निर्णय नं. २४२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं.२४२       ने.का.प. २०२१

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र

रीट नं. २५।१७

निवेदक      : ललुकुमार शाही का.प.इ.मंडन ढोडिनी

विरुद्ध

विपक्षी : पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत संगठन विभाग जि.प. काभ्रेपलाञ्चोक पूर्व १ नं.

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   न्यायिक निर्णय गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको मौका नदिइएमा नियमबमोजिम भएको भन्न नहुने ।

            गैरकानूनी तरिकाबाट खराब आचरण नसुधारेसम्म निष्काशित गर्ने भनी जिल्ला पञ्चायतले निष्काशित गरेको भन्ने निवेदकको जिकिरका हकमा जिल्ला पञ्चायत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले लिखित जवाफसाथ पेश गरेको निवेदकलाई निष्काशित गर्ने विषयको निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा, गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को परिच्छेद ५, धारा १८ उपधारा ७ को (क) अनुसार निज प्रधानपञ्च ललुकुमार शाहीलाई खराब आचरण नसुधारेसम्मको उक्त पञ्चायतको प्रधानपञ्चसाथै सदस्यताबाटसमेत आजैका मितिदेखि निस्काशित गर्ने निर्णय गरिन्छ भनी निर्णय गरेको देखिएको । उक्त दफा हेर्दा, त्यसमा आचरण नसुधारेसम्मको अवधीको लागी निष्काशित गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएको । गाउँ पञ्चायत नियम निस्कनु भन्दा अगावै निर्णय गरेकोले जिल्ला पञ्चायतको उक्त कार्यलाई अनियमित भन्न सकिदैन भन्ने जवाफ देखियो । तर कुनै पनि अर्कोको पद हक सम्बन्धी न्यायीक निर्णय गर्नु पर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफूउपर लागेको आरोपको सफाई दिनु पर्ने मौका दिनु पर्ने एक सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त भएको र त्यस्तो मौका दिएको अथवा यो कानूनले दिन नपर्ने भन्ने उल्लेखित जिल्ला पञ्चायतको जवाफमा उल्लेख भएको पनि नदेखिएको । प्रस्तुत केशमा गाउँका मानिसले चुनी ग्राम पञ्चायतको प्रधान पञ्चसमेत भएका निवदेकलाई जन्मभर दाग लाग्ने किसिमको आरोपमा सफाईको मौका नदिई कानूनले अधिकारै नदिएको आचरण नसुधारेको अवधीसम्म भए पनि मोअत्तल (सस्पेण्ड) को तवरबाट निष्काशन गरेको देखिएकोले निवेदकलाई उल्लेख गरिएबमोजिम अनियमित तरिकाबाट प्रधानपञ्च साथै सदस्यताबाट निष्काशित गर्ने गरेको जिल्ला पञ्चायत काभे्रपलाञ्चोकको निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठर्हछ ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे ।

विपक्षी तर्फ : गर्भनमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह ।

आदेश

      १.     गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा १८ अनुसार भएको चुनावमा निवेदक पू.१ नं. मण्डन मैदान महादेवस्थान गाउँ पञ्चायतको सदस्य तथा प्रधानपञ्चको पद प्राप्त गरेको थिए । उक्त ऐनको दफा ५,२०,२१ मा लेखिएको अयोग्यता प्रमाणित नभएसम्म मेरो पद उक्त दफाको उपदफा ५ बमोजिममात्र समाप्त हुन्छ र अन्यथा कायमै हुने कानूनी व्यवस्था छ । उल्लेखित दफाबमोजिम मेरो पदावधी समाप्त भएको भन्न विपक्षले सकेको छैन । उल्लेखित ऐनको दफा १८ को उपदफा ७ मा पदावधी समाप्त हुनु अगावै देहाएको अवस्थामा हटाउन सकिने भएको छ । सो देहयको (क) मा खराब आचरणको वा काम गर्न नसक्ने भनी जिल्ला पञ्चायतको ठहराएमा भने लेखिएको छ । खराब आचरण भनेको सो प्रकरणको (क) को काम गर्न नसक्ने भन्ने वाक्यांशबाट पञ्चायतसम्बन्धी आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्दा खराब आचरण देखिएकोलाई भनेको हो भन्ने प्रष्ट छ । ओहदाको कर्तव्यको पालन गर्दा खराब आचरण देखिएको भन्न विपक्षी कसैले सकेको छैन । जुनसुकै व्यक्तिलाई जो सुकैले जुन सुकै कुराको सजाय गर्दा वा उसको कानून प्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित गर्दा उसलाई आफ्नो मन्तव्य प्रकट गर्न तथा सफाइको मौका दिन बञ्चित नगर्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त रहेकोमा निवेदकलाई सो मौका दिएको छैन । दफा १८ को उप दफा ७ ले विपक्षी जिल्ला पञ्चायतलाई निष्काशित गर्न पाउने अधिकार पनि नभएकोमा खराब आचरण नसुधारेसम्म त्यस पञ्चायतको प्रधानपञ्च तथा सदस्य पदसमेतबाट निष्काशित गर्ने ठहराएको भन्ने इत्यादि कुरा लेखी ०२०।५।२८ मा विपक्षी जिल्ला पञ्चायतले निष्काशित गरेको बेरीत हुँदा जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ३९ बमोजिम श्री ५ को सरकार समक्ष मैले अनुरोध गरेकोमा सो कामलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरी ०२०।१२।२६ मा श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत संगठन विभागबाट सूचना दिईयो । यस प्रकार गैरकानूनी काम गरी मेरोकानूनी हक हनन् हुने निर्णय गरेको र कानूनमा अन्य उपाय नभएकोले संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा उपयुक्त आदेश वा पुर्जि जारी गरी विपक्षीको उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत ०२१।२।२३।६ को प्रधानपञ्च ललुकुमार शाहीको निवेदनपत्र ।

      २.    निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु भन्नेसमेत ०२१।३।२।२ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ३.    यस विषयको नियम ०२०।६।२८ मा मात्र प्रकाशित भएको हुनाले जिल्ला पञ्चायतले ऐनबमोजिम गरेको निर्णय अवैधानिक छैन । निवेदकको प्रधानपञ्चका हैसियतमा शपथ ग्रहण गरेको मितिले ०२१।१।१ सम्ममा समाप्त हुने हुनाले निजको निवेदनमा कारवाई हुने देखिंदैन । ऐनले जिल्ला पञ्चायतलाई नै गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च उप–प्रधानपञ्च तथा सदस्यहरूलाईसमेत निष्काशित गर्न सक्ने अधिकार दिएको हुनाले श्री ५ को सरकार भन्दा भिन्दै व्यक्तिहरूको स्वशासित जिल्ला पञ्चायत हुँदा जिल्ला पञ्चायतले गरेको निर्णय श्री ५ को सरकारले गरेको कार्य नहुने भई पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चयात संगठन विभागको विरुद्ध उत्प्रेषणको रीट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत ०२१।४।२० को श्री ५ को सकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत संगठन विभागको लिखित जवाफ ।

      ४.    गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा १८ बमोजिम सदस्यको पदावधि समाप्त हुनु अगावै निजहरूलाई हटाउन सक्ने अवस्था सोही १८ दफाको उपदफा ७ ले अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई दिएको छ । गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा १८ को उपदफा ७ को खण्ड (क) को अवस्था प्रमाणित गरी मिति ०२० भाद्र २७ गतेको जिल्ला पञ्चायतको बैठकले निर्णय गरेको हो । निज निवेदक ललुकुमार शाहीको खराब आचरण सम्बन्धमा निजले पञ्चायतका उप–प्रधान पञ्चसहित ७ जना व्यक्ति त्यही पञ्चायतका सदस्यहरूको अविश्वासको रिपोर्ट स्कूल समितिको रिपोर्ट मण्डन बस्ने २४६ जनाले निजको विरुद्ध दिएको रिपोर्ट ४५ व्यक्तिको सभाबाट दिएको रिपोर्ट जिल्ला पञ्चायतबाट गठीत कमिशनको रिपोर्टसमेतको अध्ययनबाट निज निवेदकको आचरण पवित्र भन्न नसकेको देखिएको र त्यस्ता खराब आचरणका मानिसलाई पञ्चायतको प्राथमिक संगठन गाउँ पञ्चायतको जिम्मेदार स्थानमा रहन दिंदा पञ्चायती व्यवस्था प्रतिनै जनताको आस्था घट्न जाने सम्भव भएको र एकै पञ्चायतमा काम गर्ने अत्याधिक सदस्यहरूको अविश्वासको कारण पञ्चायतले गर्नुपर्ने कामको बदाला झगडामात्र भई कु–प्रभाव पर्न जाने हुँदा ०२०।५।२७ गते यस जिल्ला पञ्चायतको बैठकले उल्लेखित ऐन अनुसार निजलाई खराव आचरण नसुधारेसम्म उक्त पञ्चायतको प्र्रधानपञ्चको साथै सदस्यताबाट निष्काशित गर्ने निर्णय गरेको हो र ऐनबमोजिम नै भएको हुँदा निवेदकका मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेसमेत ०२१।३।२३ को जिल्ला पञ्चायत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित जवाफ ।

      ५.    डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२१।४।२५।१ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ६.    प्रस्तुत विषय निवेदक ललुकुमार शाही रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा निजका विद्वान वकील एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत संगठन विभागकोतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान गभर्मेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहसमेतले गर्नु भएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्द जिल्ला पञ्चायतको काम कारवाई बेरीत भएकोले ऐन नियमबमोजिम गराउन जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ बमोजिम श्री ५ को सरकार समक्ष अनुरोध गरेकोमा जिल्ला पञ्चायतको पक्ष लिई उक्त पञ्चायतको कार्यलाई समर्थन गरी ०२०।१२।२६।४ मा श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत संगठन विभागबाट सूचना दिइयो भन्ने निवेदकको जिकिर भएकोमा जिल्ला पञ्चायत ऐनको ३९ दफामा निरिक्षण गर्ने तथा निर्देशन दिने श्री ५ को सरकारको विशेषाधिकारको व्यवस्थासम्म भएको भई जिल्ला पञ्चायतको निर्णयउपर जाँचगरी निर्णय दिने अधिकारको व्यवस्था भएको नदेखिएकोमा पनि पञ्चायत मन्त्रालयले दिएको सूचनाको नक्कल भनी निवेदकले पेश गरेको नक्कलबाट जिल्ला पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली ०२०।६।२८ मा मात्र गजेटमा प्रकाशित भएकोले यो निष्काशित गरिएको ऐनबमोजिम गरेको भनी निर्णय भई आएको भन्नेसम्म उल्लेख गरी सूचनादिएको देखिएको निवेदकका जिकिरबमोजिम मनासिव भनी समर्थन गरेको पनि नदेखिनाले श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय पञ्चायत संगठन विभागले जिल्ला पञ्चायतको पक्ष लिएको भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न सक्तैन ।

      ७.    अब गैरकानूनी तरिकाबाट खराब आचरण नसुधारेसम्म निष्काशित गर्ने भनी जिल्ला पञ्चायतले निष्कशित गरेको भन्ने निवेदकको जिकिरका हकमा जिल्ला पञ्चायत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले लिखित जवाफ साथ पेश गरेको निवेदकलाई निस्काशित गर्ने विषयको निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा, गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को परिच्छेद ५ धारा १८ उपधारा ७ को (क) अनुसार निज प्रधानपञ्च ललुकुमार शाहीलाई खराब आचरण नसुधारेसम्म उक्त पञ्चायतको प्रधानपञ्च साथै सदस्यबाटसमेत आजैका मिति देखि निष्काशित गर्ने निर्णय गरिन्छ भनी निर्णय गरेको देखिएको उक्त दफा हेर्दा, त्यसमा आचरण नसुधारेसम्मको अवधीकालागि निस्काशित गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएको गाउँ पञ्चायत नियम निस्कनु भन्दा अगावै निर्णय गरेकोले जिल्ला पञ्चायतको उक्त कामलाई अनियमित भन्न सकिदैन भन्ने जवाफ देखियो । तर कुनै पनि अर्कोको पद हकसम्बन्धी न्यायीक निर्णय गर्नु पर्दासम्बन्धित व्यक्तिलाई आफूउपर लागेको आरोपको सफाई दिनु पर्ने मौका दिनु पर्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त भएको र तस्तो मौका दिएको अथवा यो कानूनले दिन नपर्ने भन्ने उल्लेखित जिल्ला पञ्चायतको जवाफमा उल्लेख भएको पनि नदेखिएको । प्रस्तुत केशमा गाउँकामानिसले चुनी ग्रामपञ्चायतको प्रधानपञ्चसमेत भएका निवेदकलाई जन्मभर दागलाग्ने किसिमको आरोपमा सफाईको मौका नदिई कानूनले अधिकारै नदिएको आचरण नसुधारेको अवधीसम्म भनी मोअत्तल (सस्पेण्ड) को तवरबाट निस्काशन गरेको देखिएकोले निवेदकलाई उल्लेख गरिएबमोजिम अनियमित तरिकाबाट प्रधानपञ्च साथै सदस्यताबाट निष्काशित गर्ने गरेको जिल्ला पञ्चायत काभ्रेपलाञ्चोकको निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठर्हछ । यो आदेशको प्रतिलिपि १ एक सो जिल्ला पञ्चायतमा पठाउनु श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय (पं.सं.वि) मा पठाइ दिनु भनी एटर्नी जनरल अफिसरमा पठाई दिनु र दायरीमा लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल भाद्र २६ गते रोज ५ शुभम्