निर्णय नं. २४१ – उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. २४१ ने.का.प. २०२१ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतिप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री...
निर्णय नं. २४१ ने.का.प. २०२१
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतिप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद उपाध्याय
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
रीट नम्बर १४।५९
निवेदक : क. मेघविक्रम राणा का.इ लगत
विरुद्ध
विपक्षी : रत्नमान गुभाजु समेत
विषय : उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा ३ कस्तो अवस्थामा लागू हुने ।
उपदफा (१) र (२) मा सुरक्षित किसानको लगतसम्म राख्ने व्यवस्था भएको र उपदफा (३) मा झै–झगडाको निप्टारा गर्न अधिकारीहरूले व्यवस्था भएको देखियो । यो उपदफा (३) पनि दफा १८ भित्र कै देखिनाले उपदफा (१) र (२) बमोजिम सुरक्षित किसानको लगत राख्दा को अवस्थामा झै–झगडा पर्न आएमामात्र उक्त अधिकारीहरूले हेर्ने हो कि भन्न र यो ऐन भन्ने शब्द प्रयोग भए पनि कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा ९ को खण्ड (ङ) मा ऐन भन्ने शब्दले ऐन सवाल वा तिनमा लेखिएको कुनै कुरालाईसमेत जनाउँछ भन्ने लेखिएकोले यो ऐन भन्ने शब्दले यो दफा १८ लाई नै संकेत गर्छ भन्नलाई उपदफा (३) मा प्रयोग भएको वाक्यांशले नै मिल्ने देखिएन । किनभने यो ऐनको बदलामा यो दफा नै भन्ने सम्झी पढ्दा पनि सुरक्षित किसानको यो दफा अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा भन्ने हुन जाने भयो । दफा १८ मा सुरक्षित किसानको लगत राख्नेसम्म व्यवस्थाछ । हक अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ११ मा भएको देखिन्छ । सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा भन्नाले दफा ११ सँगसम्बन्धित हुन आउने त्यस्तो झै–झगडा दफाबमोजिम लगत खडा गर्दाका अवस्थानुसारमात्र उठ्ने सम्भव नभई अवस्थानुसार सो भन्दा अगावै पनि उठन सक्ने सम्भव भएको, दफा ११ हेर्दा, सुरक्षित किसानलाई ऐन लागू हुनासाथ सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्ने उद्देश्य भएको देखिने, सो उद्देश्य पूर्तिको निमित्त ऐन लागू हुनु देखि लगत खडा गरी राख्न पर्ने, त्यसमा सालसालै संशोधन पनि हुँदै जानु पर्ने, सो मनसायबमोजिम काम हुँदै गएको खण्डमा साधारणतः सोही अवस्थामा यस्तो सुरक्षित किसानसम्बन्धी उजुरीहरू पर्न आउने सम्भव भएको भूमी सुधारको उद्देश्यबाट भूमिसम्बन्धी ऐनले किसानहरूलाई सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्यो । ऐनको दफा १८ बमोजिम काम भए गरेको नदेखिए पनि कतिपय किसानहरू ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने अवस्था पुगीसकेका, त्यस्ता सुरक्षित किसानहरूले ऐनबमोजिम पाई सकेको सुरक्षित किसानको हक कायम राख्न वा सम्भावित वा प्रत्यक्ष निष्काशनको धम्कीको बचाउनको लागी आफूलाई सुरक्षित लगतमा दर्ता गराई राख्न चाहेमा सो गरी पाउँ भन्नसम्म आएमा त्यस किसिमको उजुरी निवेदन दफा १८ को लगत राख्दाको अवस्थामा पर्न आउने उजुरी निवेदन सरहको दावी हुन जाने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस किसिमको उजुरी उक्त दफा १८ को (३) मा यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मेजिष्ट्रट वा निजले मनोनीत गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालको हाकिमले जो बुझ्नुपर्छ सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छंदै उपरोक्त अधिकारीहरूले उजुरी निवेदन हेर्न नहुने भन्न मिल्ने देखिएन । दफा ७ मा कुत तिरो बुझाउने विषयमा भएको व्यवस्थाबमोजिम धरौट रहेको कुत तिरो जनाउ पाएको वा झगडा परी अदालतको अन्तिम फैसला भएको मितिले ३ वर्ष भित्र पाउँ भनी जग्गावाला वा निजको मानिस दर्खास्त गर्न आएमा धरौट रहेको कुत तिरो सयकडा २ दस्तुर लिई मालले जग्गावालालाई बुझाई दिनुपर्छ भन्ने र दफा ९ मा यस परिच्छेदमा लेखिएका कुनै कुराहरू उल्लंघन गर्ने कसैलाई रु. ५०। सम्म जरिवाना हुनेछ । तर, कसैले यस परिच्छेदबमोजिमउपर गरेको रकम रु. ५० । भन्दा बढी बिगोको भएमा अदालतले सोबमोजिम दण्ड गर्नुपर्छ भन्ने र दफा १३ मा अदालतको आदेश बेगर कुनै सुरक्षित किसानलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट निकाल्न हुँदैन भन्ने र दफा १४ मा पनि अदालतको अधिकारको व्यवस्था भएको देखिएकोले यस्तो विभिन्न दफाहरू अदालतले गर्ने कामबारे व्यवस्था भएको देखिने यस किसिम किसानसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अदालतको अधिकार निश्चित तवरले व्यवस्था गरिएको र सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा सो सामाधान गर्ने अधिकारीहरूको व्यवस्था दफा १८ (३) मा भएको देखिएको छ । माथि लेखिएबमोजिम अदालतले गर्ने काम बारे छुट्टै व्यवस्था भएको हुँदा सो अदालतको काम ती अधिकारीहरूले गर्ने प्रश्न नउठ्ने हँदा उक्त उपदफामा उल्लिखित अधिकारीहरूले सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिसम्बन्धी झगडामात्र हेर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध हुन आयो ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) आफूलाई प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानून भन्ने नहुने ।
अब विपक्षी रत्नमान गुभाजुको मोहियानी हक ठर्हछ भनी २०।८।१२ मा म.स.गो.का. बडाहाकिम र मालका का.मु. हाकिमले गरेको निर्णय बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भनी तेश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, अधिकारै नभई वा आफूलाई प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेकोसमेत निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गर्न मिल्ने नै हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको २०।८।१२। का कारवाई निर्णय बदर गरिएको छ ।
(प्रकरण नं. १२)
आदेश
१. विपक्षीमध्ये रत्नमान गुभाजुले हाम्रा बाबुकै पालादेखि हाम्रो घर व्यवहार जग्गा जमिनसमेतको दामकाम गरी आएको कारिन्दा सरहका मानिस हुँदा बडरिया भन्ने हाम्रा मौजामा कबुलियतसमेत गरी ठेक्का उब्जा बुझाउने हेरदेखको कामसमेत गरी आएको विपक्षीसँग भएको दरखास्त चिठ्ठीसमेतबाट देखिएकै छ । दिपाकुमारी नाबालक छिन् । उनको मौजा थपकामडेर बनौटा ।।द्र।। जिरायत जिमिदारी ठेक्का लिई १ बिगाहा जग्गा मैले र अरु असामीद्वारा कमाएको थिएँ । क.मेघ विक्रमले हटक गरे । असामी जनतालेसमेत कमायाको जग्गाको मोहीयानी हक मेरो कायम गरी पाउँ भन्ने विपक्षी, वादीको दावी सो जिमिदारी नाबालक दिपाकुमारीको हो । त्यसमा मेरो हक छैन अर्को ।। फाँटको जिमिदारी होमकुमारीसमेतको सगोल मौजा छँदै विपक्षी, वादी र त्यस भन्दा अघि अरुलेसमेत दाम काम पाएका भए पनि निज वादीका कबुलियत र दस्तखतसमेतले शर्त भङ्ग भई ।। होमकुमारीतर्फ निजको चलन छंदैछ । नाबालक दिपातर्फ निजका आमा नेत्रकुमारी परलोक भएपछि दिपा आई बहाली उठाई जिमिदारी आफै आई काम गर्ने भएमा वादीले छोड्नु पर्ने कबुलियत दस्तखतका शर्तबमोजिम आफैले भोग गर्ने गरी कारिन्दा राखी दाम काम चलाएकी छिन । कानूनले रत्नमानले मोहियानी हक पाउन पर्दैन, निज रत्नमान तलब खाने कारिन्दासम्म हुँ भन्ने, मैले प्रतिवादी दिएमा एक बिगाहा जग्गा कमाएको छु भन्ने वादी सवित छन् । त्यो पनि कमाएको छैन । त्यस्ता वादीलाई चानचुन २८ बिगाहा जिरायतको मोहियानी हक कायम गरी दिने महोत्तरी सर्लाही गोश्वरासमेतले ०२० मार्ग १२ गते फैसला गरी सुनाए । मोहीयानी हक भनेको जग्गा नहुने सुकुम्बासीले अर्कोको जग्गा जोती गुजारा चलाउने अरु जीवनाधार केही नभएका व्यक्तिलाई दुःख नहोस् भन्ने कानून भएको, वादी रत्नमान यो इलाकामा र भडरिया औतरियामासमेत जग्गा जमिन घर खेत भएका, बनौट थपका मडैपाका कारिन्दाका हैसियतले काम गरी आम्दानी यति बुझाउँछु भन्ने कबुलिँदा र तलबसमेत खाने गरेका दुवैले दिएको सो मौजाको आम्दानी खर्चको कगजमा हस्ताक्षरले लेखिएकोबाट प्रष्ट जाहेर हुने । आफैले १ बिगाहा कमाएको भन्दा भन्दै जिरायत २८ बिगाहा जग्गाको कायम गर्न नहुने, मोहियानी हक जायज हैन भन्ने मिसिल नजर हुँदा देखिनेछ । मेरो जिकिरबमोजिम दिपाकुमारीको जग्गा हो होइन कुन किसिमबाट कसले भोग गरेको छ, बुझ्दै नबुझी फैसला गरी मलाई रु. १००। दण्ड गरी असूल गरी लिएको हुनाले कानूनी न्याय र सो दण्ड फिर्ता पाउनालाई महŒवपूर्ण बुँदा प्रमण देखाई निवेदन गरेको छु ।
२. वादीको दावी नै माने पनि ठेकदार हुँ भनी जुन व्यक्तिले भनेको छ । त्यस्तालाई मोहियानी हक दिलाउँदा कानूनको मरन अङ्ग भएको छ । मौजा दिपाकुमारीको भन्ने देखिएपछि अ.बं. ८२ नं. ले मेरो नाउँमा उजुरै नलागी खारिज हुनुपर्ने । फैसलामा मौजाको काम मेघ विक्रमले गराई रत्नमानले गरेको भन्ने लेखाईलाई मैले निज रन्तमानलाई ठेक्का बहाली दिएको छैन हेरदेख गर्ने करिन्दासम्म हो भन्ने मेरो लेख प्रमाणबाट सिद्ध भएको, दिपाकुमारी नबुझी यो मुद्दा निर्णय फैसला हुन नसक्नेमा बुझ्दै नबुझी फैसला भएको छ । ०१४ सालको भुमिसम्बन्धी ऐनमा कारिन्दालाई मोहियानी हक दिलाउने कतै उल्लेख नभएको, नाबालक जागिरे असमर्थहरूको हकमा सो ऐन लाग्नै नसक्ने । ०१४ साल पछि मोही सुरक्षित किसानसमेतको जिम्दार पटवारीबाट लगत लिई राख्ने, त्यस्ताको उजुरसम्म गोश्वरासमेतले हेर्न पाउने, यसमा तेरो मेरो जस्तो बाहाना भएको यस्तो मुद्दा हेर्न नहुने नजिर कृष्णप्रसाद हर्षबहादुर हेर्न नहुने मुद्दा हेरे भन्ने ०१६ को ने.का.प. पृष्ट २८७ मा छ र यस्तो अरु पनि फैसला भएका छन । माथि लेखिएबमोजिम कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने र अ.ब.३५ नं. अधिकार बेगर हेरी छिनेको बदर हुने व्यवस्था छ ।
३. निवेदकको हक लाग्ने जग्गासमेत विपक्षीलाई मोहीयानी हक कायम गरी दिंदा बैधानिक हक र अधिकार प्रचलन गराई माग्न संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी म.स. गोश्वारा महोत्तरी मालले ऐनको अख्तियार बिना गरेको फैसलाले निवेदकको संवैधनिक हकउपरोक्त व्यहोराबाट हनन् गरी दिएको गैरकानूनी फैसला बदर गरी सो फैसलाले मलाई लाग्ने गरेको दण्ड रु. १००।– मलाई फिर्ता गराई संवैधानिक हक प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत ०२०।९।१५।३ का क.मेघविक्रम राणाको निवेदनपत्र ।
४. यसमा के कसो भएको हो र मागबमोजिमको आदेश किन जारी हनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र एटर्नी जनरल अफिसमार्फत रिपोर्ट पठाउनु होला भनी विपक्षी म.स.गो. का बडाहाकिम महोत्तरी मालका सेक्सन अफिसरलाई र बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र यस अदालतमा लिखित जवाफ दिनु होला भनी विपक्षी रत्नमान गुभाजुलाई सूचना दिई सोबमोजिम भई आएपछि पेश गर्नु भन्ने २०।९।१७।४ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश।
५. मौजे बनौट थपकामडैसमेत २ मौजाको जग्गा बिगाहा २८।.।।१ को सालको भा.रु. २२५ धान मन १५० दरले बुझाई कमाई खाने गरी ०८ सालमा बाली देखि कमाई भोगचलन गरी आएकोमा ०१९ सालको बाली बुझाउँदा नबुझी मैले पाउने धान मन १५० छुटाई नदिएकोले कबुलियतबमोजिम धान रुपैयाँ बुझाई मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भन्ने वादी रत्नमान गुभाजुको उजुर भएकोमा प्रतिवादी क.मेघ विक्रम राणासमेत बुझी कारवाई भएको मुद्दामा यसै जग्गामा जग्गाको हक खोसे भन्ने राम औतार धानुकसमेतले दिपाकुमारीउपर चलाएको मुद्दामा म्याद जारी भई गएकोमा २० साल श्रावण ८ गते तामेल भएको हाजिर नभई गुजारेको र दिपाकुमारी नाबालक विदेशतर्फ रहने भन्ने मिसिलबाट देखिन आएको प्र.क. मेघ विक्रम राणाको पिता क.क. तार्छे विक्रम राणाको १९९६ सालको दस्तखतमा नानीहरूलाई दिएको जग्गाको आयस्था हाम्रो अडरबमोजिम उहाँहरूको बाहुली दाखिल गर्नु भन्ने रत्नमानका नाउँमा लेखी दिएको र तार्छे विक्रमको छोरा क.प.फणेन्द्र विक्रमले मैया होमकुमारी नेत्रकुमारीहरूको जग्गाको आयस्था कम भएकोले कच्ची धान मन ३०० नगद भा.रु. ४५० साल सालको ठेक बुझाई खानु भनी ०७ साल भाद्र ५ गते वादीलाई दस्तखत गरी दिएको नेत्रकुमारीको भाग मलाई बुझाई दिनु भनेकोले मकहाँ पठाई दिनु भन्ने क.मेघ विक्रम राणाले ०७।१२।२९ मा रत्नमानलाई दफा बार खोली दस्तखत गरी दिएको र दिपाको आमा नेत्रकुमारीका भागको साल १ को धान मन १५० नगद रु. २२५। बुझाउने गरेको बुझी लिएको ०५ साल चैत्र ५ गतेको फाँटबाट देखिएको र फणेन्द्र विक्रमको छोरा योगेन्द्र विक्रमले वादी मु.रत्नमान गुभाजुलाई लेखेको ०७।२।२० को दस्तखतमा दिपाहरू नैनीतालमा पढ्न गएका छन, दिपाको सहीछाप ३ पुस्ते अव मकहाँ आउँदा तपाँइले जेठा बाबुलाई बिक्री गरी तुरुन्तै दिपाको नाउँमा नाउँसारी गरी दिनु भनी लेखेको दस्तखतबाट प्र.क. मेघ विक्रमले सबै काम गरेको रहेछ भन्ने र भाइ गोह विक्रमको दस्तखतबाट वादीले कामकाज गरेको देखिन आएको मेरो पिताजी भाइ भतिजाहरूले पारी दिएको होइन भनी प्र.मेघ विक्रमले प्रतिउत्तर बयानमा लेख्न नसेकेको र क. तार्छे विक्रमका समय देखि वादीले सालसाल कामकाज र जग्गासमेत कमाएको र दिपाको आमा नेत्रकुमारीकै पालादेखि मेघ विक्रमकै देखभालमा रहेको लिखतबाटै सिद्ध हुन आएकोले दिपाकुमारीका नाउँमा हालैमात्र दर्ता दाखिला भई आयस्था उनले खाइपाई रहेकै हुँदा दिपाकुमारी नाबालक बुझी रहनाको जरुरत नपर्ने र प्र.मेघ विक्रम जिम्मा जग्गा रही उहाँद्वारा नै वादी रत्नमानले कामकाज गरी मनखप हुँदा लिई वादीले पहिले देखि मोहियानी हकप्राप्त गरी भोगी आएकोमा हालै मोहियानी हकबाट बन्चित गर्ने नियत गरेको देखिन आएकोबाट भुमिसुधार ऐन, ०१४ को परिच्छेद २ दफा १ माल नगदी जिन्सी जस्तो बुझाइ आएको छ, त्यस्तै बुझाउनु पर्छ भन्ने सयकडा ५० देखि घटी बुझाउने भए घटी नै बुझाउनु पर्छ भन्ने खुलेकोले यो झगडा परेको जग्गा बिगाहा २८।१।४ को सालको धान मन १५० नगदी रु. २२५। बुझाई आएको उब्जनीको हिसाबले हेरफेर गरी रहनु नपर्ने र ऐन दफा ७ को उपदफा १।२ मा जग्गा धनी वा निजले सो कामको निमित्त राखेको मानिस भन्ने लेखिएको सो काम मा प्र.मेघ विक्रम नै रहेको देखिएकोले निजमार्फत नै दस्तखतबमोजिम ठेकिएको रकम बुझाउनु पर्ने परिच्छेद ३ दफा ११ को उपदफा १ ले ऐन प्रारम्भ हुँदा नै जग्गा कमाई भोगी आएको हुँदा दफा २ ले १ वर्ष भित्र जग्गा कमाएको भए पनि सुरक्षित किसान मानिनेमा १९९६ साल देखि काम गरी मनखप हुँदा बुझाई आएको सुरक्षित किसानको हक दफा ६ ले सन्तान दर सन्तानसम्मलाई प्राप्त हुने दफा ३ अदालतको आदेश बेगर निष्काशन गर्न नहुनाले र १ वर्षसम्म जग्गा भोगी आउने सुरक्षित किसानले जग्गा धनीको मञ्जुरी बेगर मोहीयानी हक बिक्री गर्न पाउँछ भन्ने सोही भूमिसुधार ऐन संशोधनमा लेखिएको र बुझिएको साक्षी दुवै मौजाको पटवारिसमेत जना ६ ले वादीले सुरक्षित किसान भई जग्गा भोग अंश गरेको हो भनी किटानीसाथ बकपत्र गरेको र प्रतिवादी साक्षी २ जनामा १ जनाले १७ साल देखि १ जनाले १८ साल देखि जग्गा भोगेको भनी बकपत्र गरेको मिसिल प्रमाणबाट भूमिसुधार ऐन जारी हुनु भन्दा अगावै देखि भोगी ऐन लागू भएपछि सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गरी मगनीमा र आफूसमेतले कमाई खाई आएकोउपरोक्त दुवै कामको जग्गा बिगाहा २८।१।४ को मोहियानी हकबाट बञ्चित हुन नसक्ने हुँदा वादीका दावीबमोजिमको धान र नगदी प्रतिवादीलाई तिरी खान पाउने मोहियानी हक कायम हुने ठर्हछ भूमिसुधार ऐन ०१४ परिच्छेद ३ को दफा १४ को उपदफा ख अनुसार रु. १००। दण्ड र परिच्छेद ४ को दफा १८ को उपदफा ३ ले अपीलको म्याद दिन नपर्नेसमेत ठहराई ०२०।८।१२ मा फैसला भएको हुँदा मिसिलसमेत बुझी उजुरीबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत २०।१०।६ को म.स.गो. का बडाहाकिम बद्री विक्रम थापा महोत्तरीको मालको से.अ विजुलीमानको जवाफ ।
६. बनौटा थपका मौजाको जस्ता मनखप हुँदा मैले उठाई बुझाउन पर्ने सालसाल बुझाई बुझाउन नसके मेरा घर घरानाबाट बुझाउन पर्ने मनखप हुण्डी बटैया जुनसुकै तरिकाले जग्गा कमाई भोगी आउने व्यक्ति सुरक्षित किसान ठहर्छन भन्ने भूमिसुधार ऐनको सिद्धान्त र त्यसैको आधारमा दफाहरू कार्यान्वित भई लागू भएका छन् र सोही ऐनको आधारमा यो मेरो मुद्दा मोहियानी हक भई सुरक्षित किसानसम्म कायम गरेकोले रीट लाग्न नसकी खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत रत्नमान गुभाजुको २०।११।४।१ को हुलाकद्वारा आएको लिखित जवाफ ।
७. पेश हुने दिन टायमसमेत दिई सरकारी वकीललाई सूचना पठाई दिनु र फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्नेसमेत ०२०।११।२५।१ को प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
८. महोत्तरी सलाही गोश्वारा र मालबाट २०।८।१२ मा फैसला भएको भनेको सक्कल मिसिल उक्त गोश्वरा र माल जाहाँ छ झिकाइ आएपछि पेश हुने दिन टायमसमेत दिई एटर्नी जनरल अफिसमा सूचना पठाई दिनु र पेश गर्नु भन्ने २१।१।१९।६ को फुल बेञ्चका आदेश ।
९. निवेदक क. मेघ विक्रमको वा दुर्गाभक्त उपाध्याय रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा निजतर्फका विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी रत्नमान गुभाजुतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान एडभोकेट सर्वज्ञरत्न र अरु विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको गभर्मेण्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहसमेतले गर्नु भएको बहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा देहायका प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उपदफा ३ मा उल्लेखित अधिकारीहरूले दफा १८ (१) बमोजिम सुरक्षित किसानको लगत लिँदाको अवस्थामा झै–झगडा पर्न आएमामात्र हेर्न पाउने हो वा अन्य अवस्थामा पनि हेर्न पाउने के हो ?
(२) यदि अन्य अवस्थामा पनि हेर्न पाउने हो भने प्रस्तुत केशम म.स.गो. र मालको हाकिम भई सजायसमेत गरेको कारवाई ठीक वा बेठिक के हो ?
(३) यदि बेठिक छ भने उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको कारवाई बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ?
प्रस्तुत विषयसँगसम्बन्धित ऐनको दफा यसप्रकारको छ :
(९)१८ सुरक्षित किसानको हकको लगत राख्ने : (१) यो ऐन अन्तर्गत सुरक्षित किसानको लगत राख्नालाई तराईतर्फ गडी मौजाहरूका पटवारीहरूले र पाहाड खण्डको गाउँ मौजाहरूको जिम्मावाल मुखियाले सुरक्षित किसानको लगत किताब छुट्टै खडा गरी राख्ने गर्नुपर्छ, त्यस्तो किताब पहिलो साल तमाम भएको ३५ दिन भित्र र अर्को सालदेखि पनि साल तमाम भएको ३५ दिनभित्र ऐनको रीत पुर्याइ नामसारी वा दाखिल खारेज गर्नुपर्नेसमेत जनाई साल सालको उक्त किताब इलाकामाल अड्डामा दाखिल गर्ने गर्नुेपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै गाउँ मौजाहरूका पटवारी तालुकदार मुखिया नरहेको ठाउँमा उक्त सुरक्षित किसानको लगत रैकरमा माल अड्डाले र विर्ताको भए ब.हा.वा. मैजिष्ट्रेटले मनोनित गरेको सरकारी कर्मचारीले खडा गर्नुपर्छ र मालमा बुझाउनु पर्ने छ । (३) सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला ब.हा.वा. मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालको हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण सरजमिन बुझी निर्णय गर्नेछ र यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
१०. उपदफा (१) र (२) मा सुरक्षित किसानको लगतसम्म राख्ने व्यवस्था भएको र उपदफा (३) मा झै–झगडाको निप्टारा गर्न अधिकारीहरूको व्यवस्था भएको देखियो । यो उपदफा (३) पनि दफा १८ भित्र कै देखिनाले उपदफा (१) र (२) बमोजिम सुरक्षित किसानको लगत राख्दाको अवस्थामा झै–झगडा पर्न आएमामात्र उक्त अधिकारीहरूले हेर्ने हो कि भन्न र यो ऐन भन्ने शब्द प्रयोग भए पनि कानून व्यवस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ९ को खण्ड (ङ) मा ऐन भन्ने शब्दले ऐन सवाल वा तिनमा लेखिएको कुनै कुरालाई समेत जनाउँछ भन्ने लेखिएकोले यो ऐन भन्ने शब्दले यो दफा १८ लाई नै संकेत गर्छ भन्नलाई उपदफा (३) मा प्रयोग भएको बाक्यांशले नै मिल्ने देखिएन । किन भने यो ऐनको बदलामा यो दफा नै भन्ने सम्झी पढ्दा पनि सुरक्षित किसानको यो दफा अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा भन्ने हुन जाने भयो । दफा १८ मा सुरक्षित किसानको लगत राख्नेसम्म व्यवस्था छ । हक अधिकार प्रधान गर्न व्यवस्था ऐनको दफा ११ मा भएको देखिन्छ । सुरक्षित किसानको हकअधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा भन्नाले दफा ११ सँगसम्बन्धित हुन आउने त्यस्तो झै–झगडा दफा १८ बमोजिम लगत खडा गर्दाका अवस्थामामात्र उठ्ने सम्भव नभई अवस्थानुसार सो भन्दा अगावै पनि उठ्न सक्ने सम्भव भएको दफा ११ हेर्दा, सुरक्षित किसानलाई ऐन लागू हुनासाथ सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्ने उद्देश्य भएको देखिने । सो उद्देश्य पूर्तिको निमित्त ऐन लागू हुँदै देखि लगत खडा गरी राख्नु पर्ने, त्यसमा सालसालै संशोधन पनि हुँदै जानु पर्ने । सो मनसायबमोजिम काम हुँदै गएको खण्डमा साधारण सोही अवस्थामा यस्तो सुरक्षित किसानसम्बन्धी उजुरीहरू पर्ने आउने सम्भव भएको भूमि सुधारको उद्देश्यबाट भूमिसम्बन्धी ऐन किसानहरूलाई सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्यो । ऐनको दफा १८ बमोजिम काम भए गरेको नदेखिए पनि कतिपय किसानहरू ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने अवस्था पुगी सकेको त्यस्ता सुरक्षित किसानहरूले आफूले ऐनबमोजिम पाई सकेको सुरक्षित किसानको हक कायम राख्न वा सम्भावित वा प्रत्येक निस्काशनको धम्कीको बचाउनको लागी आफूलाई सुरक्षित किसानको लगतमा दर्ता गराई राख्न चाहेमा सो गरी पाउँ भन्नसम्म आएमा त्यस किसिमको उजुरी निवेदन दफा १८ को लगत राख्दाको अवस्थामा पर्न आउने उजुरी निवेदन सरहको दावी हुन जाने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस किसिमको उजुरी उक्त दफा १८ को (३) मा यो ऐन अन्र्तगतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालको हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छँदैउपरोक्त अधिकारीहरूले उजुरी निवेदन हेर्न नहुने भन्न मिल्ने देखिएन । दफा ७ मा कुत तिरो बुझाउने विषयमा भएको व्यवस्थाबमोजिम धरौट रहेको कुत तिरो जनाउ पाएको वा झगडा परी अदालतको अन्तिम फैसला भएको मितिले ३ वर्ष मित्र पाउँ भनी जग्गावाला वा निजको मानिस दर्खास्त गर्न आएमा धरौट रहेको कुत तिरो सयकडा २ दस्तुर लिई मालले जग्गवालालाई बुझाई दिनु पर्छ भन्ने र दफा ९ मा यस परिच्छेदमा लेखिएका कुनै कुराहरू उल्लंघन गर्न कसैलाई रु. ५०। सम्म जरिवाना हुनेछ । तर कसैले यस पच्छिेदबमोजिमउपर गरेको रकम रु ५०। भन्दा बढी बिगोको भएमा अदालतले सोबमोजिम दण्ड गर्नु हुन्छ भन्ने र दफा १३ मा अदालतको आदेश बेगर कुनै सुरक्षित किसानलाई निजको भोगचलनको जग्गाबाट निकाल्न हुँदैन भन्ने र दफा १४ मा पनि अदालतको अधिकारको व्यवस्था भएको देखिएकोले यस्तो विभिन्न दफाहरूमा अदालतले गर्ने काम बाहेक व्यवस्था भएको देखियो । यसकिसिम किसानसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्न अदालतको अधिकार निश्चित तवरले व्यवस्था गरिएको र सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिमा झगडा पर्न आएमा सो समाधान गर्न अधिकारीहरूको व्यवस्था दफा १८(३) मा भएको देखिएको छ । माथि लेखिएबमोजिम अदालतले गर्ने कामबारे छुट्टै व्यवस्था भएको हुँदा सो अदालतको काम ती अधिकारीहरूले गर्ने प्रश्न नउठ्ने हुँदा उक्त उपदफामा उल्लिखित अधिकारहरूले सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिसम्बन्धी झगडा मात्र हेर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध हुन आयो ।
११. सुरक्षित किसानको हक ऐन लागू हुना साथै किसानलाई प्राप्त होस भन्ने मनसाय दफा ११ को अध्ययनबाटै देखिने र त्यस्तो अधिकार प्राप्तिको झगडा अदालती तहबाट हेरिंदा तहतह हुँदै गई धेरै लामो समय लाग्ने हुनाले सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिको झगडा १८(३) मा उल्लिखित अधिकारीहरूबाट तत्काल निप्टारा गर्ने र त्यस्ता अपीलसमेत नलाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने सुरक्षित किसानको लगत खडा गर्ने काम नभए तापनि ऐनद्वारा प्रदत्त सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने अवस्था पुगी सकेका किसानहरूले आफ्नो हक सुरक्षित राख्न उजुरी निवेदन दिन नपाउने भन्न न्यायोचित नपर्नेमात्र होइन सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्ने ऐनको उद्देश्य विफल हुन जाने हुन्छ । अतः माथि लेखिएका विभिन्न कारणहरूले गर्दा बीच बीचमा पर्न आउने निवेदन उजुरीहरूको पनि भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम कारवाई भई सुरक्षित किसानको लगत राख्न नमिल्ने देखिदैन । अब दोश्रो प्रश्नको विचार गरौं । ०१९ साल चैत्र ११ गतेमा विपक्षी मध्येको रत्नमान गुभाजुले दिनु भएको निवेदनमा भकारीमा रहेको १५० मन धान २५०। नगदी मबाट बुझ्न लगाई जमिनको सुरक्षीत किसानले पाएको मोहियानी हक कामय गरी पाउँ भन्ने लेखिएको र त्यसमा चेतनारायण (जो.गोश्वारको असिष्टेष्ट हुनुहुँदो रहेछ) ले मोहियानी हकतर्फ बुझी ऐन सवालबमोजिम गर्नु होला भनी तोक लगाएको जग्गावाला दिपाकुमारी हुन भन्ने प्रस्तुत केशमा निवेदक क.मेघ विक्रम र विपक्षी रत्नमान दुवैको लेखबाट देखिएकोमा निज जग्गाबाला दिपाकुमारीलाई बुझेको नदेखिएको निवेदक क.मेघ विक्रमलाई रु. १००।– जरिवाना गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १८ को उपदफा ३ मा उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार झै–झगडा पर्न आए जिल्ला बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनित गरेका सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले निर्णय गर्नेछन भन्नेसमेत उल्लेख भएको हुनाले म.स.गो.का. असिष्टेण्टले उजुर सुनी दिएको तोक आदेशबाट विपक्षी बडा हाकिम र मालका का.मु. हाकिम भई कारवाई गर्दै लगी जग्गावाला दिपाकुमारीलाई बुझ्दै नबुझी जग्गामा हकदैया नै नभएको निवेदकलाई जरिवानासमेत गरी २०।८।१२ मा निर्णय गरेको ठीक कानून संगत देखिएन ।
१२. अब विपक्षी रत्नमान गुभाजुको मोहियानी हक ठर्हछ भनी २०।८।१२ मा म.स.गो. बडाहाकिम र मालका का.मु. हाकिमले गरेको निर्णय बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भनी तेश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, अधिकारै नपाई आफूलाई प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेकोसमेत निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गर्न मिल्ने नै हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको २०।८।१२ का कारवाई निर्णय बदर गरिएको छ । विपक्षी बडाहाकिम र मालका हाकिम कहाँ पठाई दिन आदेशको प्रतिलिपि १ एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई दिनु र दर्तामा लगत काटी फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय
१३. उपरोक्त निवेदनपत्र लिखित जवाफ र विद्वान वकिलहरूको बहससमेतबाट निम्नलिखित विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को परिच्छेद ४ को दफा १८ को उपदफा ३ बमोजिमको अधिकारीहरूले सुरक्षित किसानको लगत लिंदाको अवस्थामा झै–झगडा उत्पन्न भए सो मात्र हेर्न पाउने वा सुरक्षित किसानको हक दावासम्बन्धि अन्य अवस्थाको झै–झगडा पनि हेर्न पाउने के हो ?
(२) निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको रीट जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ?
१४. सर्वप्रथम पहिले प्रश्नतर्फ विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ ले किसानलाई सुरक्षित किसानको हक प्रदान गरेको छ । अव सुरक्षित किसानको हक दाइत्वमा झै–झगडा पर्न आए त्यसको निर्णयको निमित्त उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा परिच्छेद २ को दफा ३,४,५,६, मा कुत व्याज रसिद आदिको व्यवस्था गर्दै दफा ९ मा यस परिच्छेदमा लेखिएको कुनै कुराहरू उल्लंघन गर्नेलाई अदालतले जरिवाना गर्ने र बिगोबमोजिम दण्ड गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । सोही परिच्छेदको दफा ७ को उपदफा ५ मा उपदफा ३ बमोजिम धरौट रहेको कुत तिरो जनाउ पाएको वा झगडा परी अदालतको अन्तिम फैसला भएका मितिले ३ वर्ष भित्र जग्गावालाले मागेमा धरौट रहेको कुत तिरो बुझाउने भन्ने लेखिएको छ । परिच्छेद ३ को दफा १२ मा सुरक्षित किसानको हक र दायित्व उल्लेख भएकोमा सोही दफाको उपदफा ८ मा अदालतमा नालेश गर्नुपर्ने र उपदफा १० मा अदालतले दिने कुराहरू उल्लेख भएका छन् । दफा १३ मा पनि अदालतको आदेश वेगर कुनै सुरक्षित किसानलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट निकाल्न हुँदैन भन्ने र कुन अवस्थामा सुरक्षित किसानलाई जग्गाबाट निकाल्ने आदेश अदालतले जारी गर्न हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ । सुरक्षित किसानलाई जवरजस्ती निकालेमा वा निजको भोगचलनको जग्गा छुटाउन लगाएमा अदालतले जरिवाना गर्ने र निर्देशन जारी गर्ने कुरा दफा १४ मा भएको पाइन्छ । यसरी जग्गावालाले सुरक्षित किसानलाई निष्काशन गर्न र सुरक्षित किसानलाई निजको भोगचलनको जग्गाबाट हटक खिचोला र जवरजस्ती निष्काशन गरेमा अदालतको शरणमा जानु पर्ने प्रष्ट छ । उपरोक्त विभिन्न दफाहरूबाट भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत पर्न आएका सुरक्षित किसानसम्बन्धी विभिन्न प्रकारको उजुरी अदालतबाटै हेरी निर्णय गरिने व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ ।
१५. तर परिच्छेद ४ को दफा १८ को उपदफा १ मा सुरक्षित किसानको लगत राख्नलाई सुरक्षित किसानको लगत किताब सालसालको छुट्टै खडा गरी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोही दफा १८ को उपदफा ३ मा सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनित गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण सरजमिन बुझी निर्णय गर्नेछ र यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । यस प्रकार कानून निर्माताले परिच्छेद ३ को दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको सालसालको लगत खडा गर्ने व्यवस्था परिच्छेद ४ को दफा १८ मा कायम गरेको र दफा १८ बमोजिम लगत खडा गर्दा अमुक व्यक्ति सुरक्षित किसान होइन वा निजको स्थानमा अन्य व्यक्ति सुरक्षित किसान हो भन्ने र यस्तै अरु कुराको विवाद खडा भएमा सो कुराको निर्णय गर्ने अधिकार बडाहाकिम मेजिष्ट्रेट र मालको हाकिमलाई दफा १८ को उपदफा ३ ले प्रदान गरेको देखिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य १८ दफाबमोजिम सार्वजनिक रुपबाट लगत खडा हुँदाको अवस्था धेरै व्यक्तिहरूको एकै पटक यस विषयमा झै–झगडा उत्पन्न हुने सम्भव भएकोले अदालतको तहतहबाट निर्णय गराई आउन समय लाग्ने र सालसालको लगत खडा गर्न बाँधा विलम्ब पर्न जाने भएकोले त्यसको निप्टारा तत्कालै एकै तहबाट अन्तिम निर्णय गराउन अपीलसमेत नलाग्ने गरी यो व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ । तर दफा १८ बमोजिम हुनपर्ने काम नभएमा दफा १८ को उपदफा ३ ले जहिले सुकै पनि सो त्रुटीलाई पूरा गर्न सक्छ भन्न मिल्दैन । दफा १८ को उपदफा ३ मा यो ऐन अन्तर्गत भन्ने शब्दले सम्पूर्ण भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ लाई लिएको हो कि भन्नलाई पनि कानून व्याख्या ऐन, २०१० मा ऐन भन्नाले ऐन सवाल वा तिनमा लेखिएको कुनै कुरालाईसमेत जनाउँछ भन्ने लेखिएकोले र सुरक्षित किसानको सम्बन्धमा पर्न आउने झै–झगडा अदालतबाट निर्णय हुने भन्नेउपरोक्त लेखिएबमोजिम अन्य दफाहरूमा व्यवस्था भएकोले यो ऐन अन्तर्गत भन्नाले दफा १८ लाई नै संकेत गरेको प्रष्ट हुन आउँछ । दफा १८ को उपदफा ३ लाई १८ मा मात्र सिमित नगरी त्यसलाई विस्तृत रुप दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को अन्य दफाहरूसित बाझिने स्पष्ट छ र जग्गासम्बन्धी हक बेहकको कुरामा कानूनले सबैलाई प्रदान गरेको अपील गर्न पाउने हकबाट पक्ष वञ्चित हुनजाने हुन्छ । तसर्थ १८ दफा अन्तगर्त सुरक्षित किसानको हकको लगत राख्ने अवस्थामा परेको मुद्दाहरूमात्र हेर्ने अधिकार दफा १८ को उपदफा ३ ले प्रदान गरेको प्रष्टै छ ।
१६. अव दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सुरक्षित किसानको लगत राख्ने अवस्थामा पर्न आउने उजुरी सुन्ने अधिकार पाएको महोत्तरी सर्लाही गोश्वारमा बडाहाकिम र महोत्तरी मालको हाकिमले अन्य अवस्थामा मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भन्नेसमेत माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको उजुरी लिई निवेदकलाई दण्डसमेत गरी फैसला गरेको आफुले पाएको अधिकार नाघी गरेको देखिएकोले सो अनाधिकार कारवाई निर्णय उत्प्रेषणको रीटद्वारा बदर हुने ठर्हछ । सो उत्प्रेषणको रीट जारी गरी उल्लेखित महोत्तरी सर्लाही गोश्वाराका बडाहाकिम महोत्तरी मालको हाकिमले गरेको २०।८।१२ को कारवाई निर्णय बदर गरेतर्फमाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू र अन्यमाननीय न्यायाधीशज्यूसँग राय सहमत भई कानूनी प्रश्नमामात्र सहमत नभएकोले आफ्नो राय लेखि दिएको छु ।
इतिसम्बत २०२१ साल श्रावण २७ गते रोज ३ शुभम् ।