निर्णय नं. २३५९ – उत्प्रेषण प्रतिषेध वा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३५९    ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.१२७१

विषय : उत्प्रेषण प्रतिषेध वा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जि.झापा गौरादह गा.पं.वा.नं. ५ बस्ने बाबुराम जोशी ।

ऐ.राजगढ गा.पं.वा.नं.५ बस्ने बालकृष्ण मिश्र ।

विरूद्ध

विपक्षी :जिल्ला कार्यालय झापाको प्र.जि.अ.बाबुराम पौडेल ।

जिल्ला कार्यालय झापा ।

गौरीगन्ज प्रहरी थानाका इन्चार्ज स.ई. दान बहादुर थापा ।

रा.प.उपाध्यक्ष गोपाल चन्द्र सिंह राजवंशी ।

खजुरगाछी गा.पं.का उप प्र.पं. श्याम कृष्ण चौधरी ।

जि.झापा जुरेपानी गा.पं.वा.नं.८ बस्ने श्यामलाल राजवंशी ।

ऐ.ऐ बस्ने शरपलाल राजवंशी ।

आदेश भएको मिति :२०४२।५।७।६ मा

     रोक्का बाली बाँडफाँड गरिदिने गरी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको देखिँदैन ।

(प्रकरण नं.११)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेल  र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

का.मु.प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :

२.    निवेदक बाबुराम जोशीका नाउँको झापा खजुरगाछी गा.पं.वा.नं. ८ख. अन्तर्गत कि.नं. ४६४ को ज.वि. ३–१९–१० र म बालकृष्ण मिश्रका नाउँको कि.नं. ४६३, ४७७, ४७८, ४८० समेत ०–४–३ समेतको जग्गा आफ्नो दर्ता भोगको हुँदा ०४० सालको बाली आफ्नै तर्फबाट लगाएका थियौं यस्तैमा २०४० सालको बाली मध्ये मकै धान आलु विपक्षी श्यामलाल राजवंशी समेतले लुटपीट गरेको हुँदा कारवाही चलाउँदै रहेको अवस्था उल्लिखित जग्गाको अगहनी धान पाक्नु अगावै शान्ति सुरक्षा साथ बाली कटाई दिनु भन्ने आदेश गराई बाली कटाउन शुरू गरेपछि विपक्षी श्यामलालले उक्त बाली लगाउने सम्बन्धमा दावी गरी विवाद खडा गरेपछि उक्त बाली गौरीगञ्ज प्रहरी ठाना मार्फत कटानी भई सम्पूर्ण बाली रोक्का रहेको थियो । विपक्षी प्र.जि.अ.ज्यूले विपक्षीहरूको मोलाहिजामा लागि उक्त रोक्का रहेको बाली मध्ये वनीबोटी आधा विपक्षी श्यामलाललाई दिनु भनी आदेश गरी गौरीगञ्ज थानामा पठाई सो थानाले पनि रोक्का रहेको बालीको रूपैयाँ मध्ये आधा रूपैयाँ दिएकोले मौलिक हकबाट बञ्चित हुनु परेको छ । अतः विपक्षी प्र.जि.अ.ज्यूले अर्काको सम्पत्ति माथि अनाधिकृत अधिकार ग्रहण गरी जबरजस्ती बाली बण्डा गराएको निर्णय बदर गरी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा कारवाहीमा राख्न नपाउने गरी प्रतिषेधसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

३.    प्रतिरक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४१।४।३१ को यस अदालतको सिंगल बेञ्चको आदेश ।

४.    विवादित बाली ०४० सालमा श्यामलाल राजवंशी समेतले लगाएको हो भनी सम्बन्धित गा.पं.का. बाट सरजमीन व्यहोरालाई सहमति जनाई आएको देखिँदा उक्त जग्गाको बनीभाग बाली लगाउनेलाई र धनी भाग बाली जग्गाधनीलाई दिनु भनी प्रहरी थाना गौरीगञ्जलाई निर्णयानुसार लेखी पठाएको हो । विवादित रोक्का बाली फुकुवा समेत भइसकेको हुँदा विद्यमान कानुनी आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.का. झापाका प्र.जि.अ.को लिखित जवाफ ।

५.    रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने जि.का. झापाको लिखित जवाफ ।

      ६.    आफ्नो तालुक कार्यालयका आदेशानुसार नियमबद्ध तवरले विवादित बाली सम्बन्धमा कार्यान्वयन गरिएको हो भन्ने व्यहोरा प्रहरी थाना गौरीगञ्जको लिखित जवाफ ।

      ७.    के कस्तो हकाधिकार हनन् भयो सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख छैन बाली सम्बन्धीमा प्र.जि.अ.बाट निरोपण हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपालचन्द्र सिंह राजवंशीको लिखित जवाफ ।

८.    बाली सम्बन्धमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकृष्ट हुन सक्दैन । झठ्ठा लान्छना कलुषित भावना राख्दै निवेदन रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्यामकृष्ण चौधरी, सरपलाल राजवंशी, श्यामलाल राजवंशी समेतको लिखित जवाफ ।

९.    दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी श्यामकृष्ण चौधरीको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अ.श्री यादव प्रसाद खरेलले विवादित बालीकासम्बन्धमा संलग्नता नभएको व्यक्ति  लाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले गाउँले सरजमीन मुचुल्काको आधारमा विवादित बाली जग्गाधनीलाई र बाली लगाउनेलाई दिनु भनी सम्बन्धित थानामा लेखी पठाई रोक्का बाली फुकुवा समेत भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा आफ्नो जग्गामा ०४० सालको बाली लगाएकोमा विपक्षी श्यामलालले बाली लगाउने सम्बन्धमा विवाद खडा गरेपछि सम्पूर्ण बाली रोक्का भएको थियो । यस्तैमा विपक्षी प्र.जि.अ. ले सम्पूर्ण बाली मध्ये आधा श्यामलाललाई दिनु भनी गरेको निर्णय कानुनसंगत नहुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर देखिन्छ । विवादित बालीको धनीबोटी र मोहीबोटी बाँडफाँड गर्ने गरी कुन ऐन अन्तर्गत निर्णय गरेको हो सो कुरा प्र.जि.अ.को निर्णयमा स्पष्ट उल्लेख छैन बालीका सम्बन्धमा झैझगडा र अशान्तिको वातावरण सिर्जना हुन लागेको बुझिन आएकोले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धनी भाग र बनी भाग दिने भन्ने आदेश पर्चा गरिदिएको हो भन्ने प्र.जि.अ.को लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (५) मा जिल्ला भित्र जग्गा जमीन कुलो पानी साँध सीमाना बारे शान्ति भंग हुन जाने जस्तो झगडा भएको, हुन लागेको छ भन्ने थाहा हुन आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित पक्षहरूलाई यथाशीघ्र आफ्नो कार्यालयमा झिकाई बयान लिने र आवश्यकतानुसार सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का गरी तीन महिनादेखि जसको जिम्मामा छ उसैको वा स्थानीय पञ्चायत वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मा सुम्पन लगाई चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालतबाट हक बेहक छुट्याएर आउन आदेश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट रोक्का बाली ३ महिनादेखि जसको जिम्मामा छ उसैको वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा सुम्पन लगाई चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आउनु भनी सुनाउने आदेश दिन सक्नेसम्म अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । तर रोक्का बाली बाँडफाँड गरिदिने गरी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको देखिँदैन । त्यसरी ऐनले अधिकार प्रदान नगरेको कुरामा रोक्का बाली जग्गाधनी श्यामलाल समेत बीच बाँडफाँड गर्ने गरी प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको मिति ०४१।२।२।३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१२.   अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको मिति २०४१।२।२।३ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल भाद्र ७ गते रोज ६ शुभम् ।