निर्णय नं. २३५८ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३५८    ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं.२१४६

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जि.मोरङ विराटनगर नगर पञ्चायत वार्ड नं. २ बस्ने हजारी मल अटल ।

विरूद्ध

विपक्षी :श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटा ।

श्री अञ्चलाधीश,अञ्चलाधीशको कार्यालय कोशी अञ्चल विराटनगर ।

श्री प्रमुख भन्सार अधिकृत,राजविराज भंसार कार्यालय ।

श्री ५ को सरकार डि.एस.पी पदमबहादुर स्वाँर विराटनगर जाहेरवाला ।

आदेश भएको मिति:२०४२।५।६।५ मा

     सवारी धनीको कसूर नै कायम नभएको अवस्थामा उक्त सवारी जफत गर्ने अधिकार ऐनले दिएको पाइँदैन ।

(प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट    

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

का.मु.प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    महेन्द्र सिंह राजपूतले भारततर्फ माल निकासी गरेको भन्ने अभियोग लगाइएको विदेशी माल निकासी मुद्दामा यस्तो मनाही विदेशी मालसामान भारत निकासी गर्न लागेको ठहर्‍याई निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम माल जफत र भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(क) अनुसार महेन्द्र सिंहलाई बिगो बमोजिम जरिवाना, ट्रक चालक बद्रीप्रसाद उपाध्यायलाई ऐ. को दफा ३४(क) अनुसार  जरिवाना तथा मेरो को.अ.नं. २७७ को ट्रक जफत गर्ने गरी २०३०।८।२१।५ विपक्षी प्रमुख भन्सार अधिकृतज्यूबाट गर्नु भएको उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूबाट उक्त निर्णय मनासिव ठहर्‍याई ०३८।१०।२९।५ मा पुनरावेदन फैसला गर्नु भए उपर ऐन अनुरूप विपक्षी क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति मागेकोमा अनुमति प्रदान हुन सक्दैन भनी मिति ०४०।११।१२ मा विपक्षी पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगल बेञ्चबाट आदेश भयो । यसरी निषेधित माल जफत भन्सार ऐन, २०१९ बमोजिम नगरिएको अवस्थामा सो ऐन लगाई सवारी जफत गरिएको प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ । एउटै मुद्दामा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ र भन्सार ऐन, २०१९ दुवै लगाई फैसला गर्न समेत मिल्दैन । तर विपक्षीहरूबाट ट्रक चालक एवं ट्रक मालिकप्रति कुनै कारवाही नहुनु पर्नेमा ट्रक जफत गर्ने समेत गरी भएको फैसलाले मेरो हक हनन् हुन गएको छ तसर्थ विपक्षीहरूद्वारा भएको उल्लिखित मितिको फैसला निर्णय आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चको मिति ०४१।१।८ को आदेश ।

४.    निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ ले प्रहरी जाहेरवाला हुन नसक्ने भनी बन्देज नलगाइएको र उक्त नियमावलीको नियम ९ को खण्ड (ख) अनुसार तुरुन्त तहकिकात हुनुपर्ने अवस्था भएमा बेइलाकाको प्रहरीबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदकहरूले अवैध निकासीको काम गरिरहेको अवस्थामा सो माल लाने कार्यमा संलग्न ट्रक सहित पक्राउ गरेको मिसिलबाट देखिन आएको र सो निकासी गर्न लागेको माल अन्य व्यक्तिको भन्ने समेत प्रमाणित हुन नआएको यस स्थितिमा अवैध निकासी समेत ठहर्‍याएको शुरूको फैसला सदर गर्नेगरी को.अं.का.बाट भएको फैसला उल्टिनसक्ने प्रत्यक्षतः विवादरहित कानुनी त्रुटिको अवस्था नरहेकोले पुनरावेदनकोलागि अनुमति प्रदान हुन सक्दैन भनी मिति ०४०।११।१२ गते यस अदालतबाट कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानुन अनुरूप नै निर्णय आदेश भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाको लिखित जवाफ रहेछ ।

५.    यस कार्यालयबाट भएको ०३८।१०।२९ को पुनरावेदन फैसला कानुनी हुँदा उजूरी अनुसार हुने आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा निवेदकको उजूरी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कोशी अञ्चलाधीशको कार्यालय विराटनगरको लिखित जवाफ ।

      ६.    विपक्षी राजविराज भं.का.र डि.एस.पी. पदम बहादुरले म्यादभित्र लिखित जवाफ पेश गरेको रहेनछ ।

७.    रिट निवेदककोतर्फबाट बहसगर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले आफ्नो बहसको क्रममा रिट निवेदकको अवैध मनाही गरिएका मालसामान निकासी गर्नमा कुनै संलग्नता र सहमतिछैन यस्तो स्थितिमा मेरो पक्षको ट्रक जफतसमेत गर्ने गरी विपक्षी कार्यालयहरूबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले भन्सार कार्यालय समेतबाट भएको निर्णय आदेश कानुनी हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो।

८.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विवादित जफत गरिएको ट्रक रिट निवेदकको हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । प्रत्यर्थी राजविराज भन्सार कार्यालयबाट भएको  निर्णयमा ट्रकको धनी वारदातमा नभएको ट्रकको मालिक हजारीमलको कारिन्दा झवरलाल शर्मा ट्रकको साथ वारदातमा रहेकोले मनाही माल निकासी गरी सहयोग गरेको ठहर्छ भनी ट्रक जफत गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । भन्सार ऐन, ०१९ को संशोधन सहितको दफा ३४ को उपदफा ८(क) मा माल वा वस्तु ढुवानी गर्ने सवारीको धनीले सो काम गरेको, सो काममा सहयोग गरेको ठहरेमा सो सवारी समेत जफत भई सवारी धनीलाई १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर उक्त निर्णयमा सवारी धनी निवेदकले सो काम गरेको वा सो काममा सहयोग गरेको भन्ने कुनै ठहर निर्णय गरेको पाइँदैन । सो निर्णयबाट सवारी धनीको कसूर नै कायम नभएको अवस्थामा उक्त सवारी जफत गर्ने अधिकार उक्त ऐनले दिएको पाइँदैन । तसर्थ रिट निवेदकको सवारी ट्रक जफत गर्ने गरेकोसम्म प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालय राजविराजको मिति ०३०।८।२१ को निर्णय र त्यसमा पुनरावेदन पर्दा प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशले सो बदर गर्ने गरी गरेको सम्म मिति ०३८।१०।२९ को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१०.    अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार रिट निवेदकको ट्रक जफत गर्ने गरेको हदसम्मको प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालय राजविराजको मिति ०३०।८।२१ को निर्णय र त्यसैलाई सदर गरेको प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश, अं.का. कोशीको मिति ०३८।१०।२९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन म.न्या.का.मा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

 

इतिसम्वत् २०४२ साल भाद्र ६ गते रोज ५ शुभम् ।