निर्णय नं. २३५६ – उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३५६    ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं.४५

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

रिट निवेदक: काठमाडौं नगर पञ्चायत वार्ड नं. ४ विशालनगर बस्ने उदय मोहन श्रेष्ठ ।

विरूद्ध

विपक्षी :काठमाडौं नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्च श्री कमल चित्रकार ।

काठमाडौं नगर पंचायत अन्तर्गत वडा नं. ४ का अध्यक्ष भक्त बहादुर खड्का ।

काठमाडौं नगर पंचायत वडा नं.४ चण्डोल बस्ने सूर्य प्रसाद सापकोटा ।

आदेश भएको मिति:२०४२।४।३२।६ मा

     हक बेहकको प्रश्न खडा भएपछि नगर पञ्चायत ऐनको दफा ४९(२) अनुसार अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आउनु भनी सुनाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

रिट निवेदक तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाटःX

उल्लेखित मुद्दःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंह: डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई आज निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ:–

२.    तिलकुमारी पाण्डेबाट म निवेदकले खरिद गरिलिएको जग्गा बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा ०३९।१०।१८ मा भएको कागजको सिलसिलामा हाल कि.नं. ३११ भई रो. १–१–० कायम भएको जग्गामा सूर्यप्रसाद सापकोटा र कानुनी अस्तित्व नै नभएको चण्डोल यूवा समूह भनी बेरीतको तथ्य दस्तखत समेत नभएको सार्वजनिक बाटोमा पर्खाल लगायो भन्ने उजूरीमा पास बेगर बनाएको पर्खाल भत्काई दिनु पर्ने ठहर हुन्छ भन्ने समेत काठमाडौं नगर पञ्चायतले २०४०।१।२६ मा निर्णय गरेको रहेछ ।

३.    म निवेदक खरिदी जग्गा रहेको वडामा नै स्थायी बसोबास भएकोमा म र मेरो घर परिवारलाई म्याद नबुझाई जग्गामा टाँस गरिएको रीतपूर्वकको छैन । म औषधोपचारको निमित्त विदेशमा रहेको अवस्था वडाअध्यक्षबाट स्वीकृति लिइसकेको नक्कलसमेत राखी प्रतिउत्तर सरहको निवेदन दिएकोलाई प्रमाणमा नलगाई निर्णयमा उल्लेख नगरी गरिएको निर्णय अ.बं. १८४क., १८५, १८९ को विपरीत छ । आफ्नो हकको जग्गामा  पर्खाल बनाउन नक्सा पास गर्न नपर्ने निर्विवाद छ । स्वीकृति लिई नक्सा पास गराएको र स्वीकृति अनुसार नै आफ्नो जग्गाभित्र बनाएको पर्खाल भत्काउने भन्ने निर्णय न.पं. ऐनको दफा ५३ को विपरीत छ । नगर पञ्चायतको निर्णय ऐन कानुनमा आधारित नभई प्रमाण ऐनको दफा ६ बमोजिम एक चोटि एकाको पर्खाल लगाउन पाउने हक सृजना गरिदिएको कानुन बमोजिमको लिखित सूचना दिई प्राकृतिक न्याय अनुशरण गरी रोक्का वा बदर नगरी पुनः सोही व्यक्तिले पर्खाल लगाउन नपाउने गरी स्वेच्छाचारी पत्र वा सिफारिश कानुनमा आधारित नहुँदा निर्णयाधार हुन सक्तैन । स्वीकृति लिई बनाएकोमा सो स्वीकृति बदर नभएसम्म वा स्वीकृति बमोजिम नबनाएको भन्ने निर्णय नभएसम्म नगर पञ्चायतको निर्णय प्रारम्भ शुन्य निष्कृय र प्रभावहीन छ । म निवेदकले अञ्चलाधीश कार्यालयमा भएको कागज बमोजिम दक्षिणतर्फ ७” छोडी पर्खाल बनाएको र त्यसदेखि बाहेक निजी हकको सम्पत्ति छोड्नु पर्ने होइन । तसर्थ नगर पञ्चायतको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १०(१) र धारा ११(८)(ङ) द्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात पुर्‍याएकोले काठमाडौं नगर पञ्चायतको ०४०।१।२६ को निर्णय र सो निर्णयमा आधारित पत्र समेत सम्पूर्ण बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ र निवेदन पत्रको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त पर्खाल नभत्काउनु भत्काउन नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।

            ४.    यसमा के कसो भएको ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउने र अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो छलफलको निमित्त ७ दिनभित्र उपस्थित हुनु भनी लेखी पठाई दिने भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्चको ०४०।२।२७ को आदेश रहेछ ।

५.    पर्खाल बनाउने स्वीकृति प्राप्त छ भन्दैमा सार्वजनिक जग्गाम पर्खाल बनाउन मिल्दैन । यस नगर पञ्चायतले जुन निर्णय गरेको छ त्यो जनताहरूको हितलाई ध्यानमा राखी आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रै रही कानुन बमोजिम निर्णय गरिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत काठमाडौं नगर पञ्चायतको का.न.पं.वडा नं. ४ का अध्यक्ष भक्त बहादुर खड्काको लिखित जवाफ र सोही व्यहोराको काठमाडौं नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्च श्री कमल चित्रकारको लिखित जवाफ ।

६.    म प्रत्यर्थीको घर भई धुम्बाराही जाने गोरेटो बाटो मोटर जाने गराउन उदयमोहनबाट रो. ०–३–० रु. २८,८७५। मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिई उक्त बाटो १० फुट हुन गई मोटर आवत जावत हुन थालेको सार्वजनिक बाटो मिची विपक्षीले पर्खाल लगाएकोले सार्वजनिक बाटो कायम गरी लगाएको पर्खाल भत्काई पाउँ भनी लगाएको निवेदनमा सार्वजनिक बाटोको जग्गा मिची पर्खालले कम्पाउण्ड लगाएको ठहरी नगर पञ्चायतले पर्खाल भत्काउने गरेको निर्णयले निवेदनको हकमा कुण्ठा र आघात पारेको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सूर्यप्रसाद सापकोटाको लिखित जवाफ ।

            ७.    यसमा का.न.पं.ले विवादित पर्खाल भत्काई दिने भनी मिति ०४०।१।२६ मा निर्णय गरेको पाइन्छ । सोही विवादित बाटोमा पर्खाल लगायोभन्ने मुद्दा बा.अं.अ.मा चलिरहेको छ भन्ने सोही बा.अं.अ.का ०४०।११।९ को जवाफीपत्र मिसिलसामेल रहेकोबाट देखिन्छ । यसरी अदालतको विचाराधीनमा कानुनबमोजिम मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी रिट निवेदनबाट विचार गर्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सहयोगी मा.न्या.श्री हरगोविन्दसिंह प्रधानसँग राय नमिलेकोले नियमानुसार गरी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको  राय ।

८.    अञ्चल अदालतमा मुद्दा चल्दैमा असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्दा पक्षलाई पर्न सक्ने मर्का र क्षतिको बेवास्ता गर्न हुन जाने हुन्छ । तथ्यको प्रकृति पर्न सक्ने कानुनी असरमा समेत विचार गरिनु आवश्यक हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नगर पञ्चायतको ०४१।१।२६ को पर्खाल भत्काउने विवादित निर्णय कायम रहन सक्दैन, बदर हुन्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीशसँग राय नमिलेको हुँदा फुल बेञ्चमा पेश गरी नियमानुसार गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय ।

९.    यसरी डि.बे.माननीय न्या.को बीचमा राय बाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) अनुसार फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री बद्रीबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु परेको छ । यसमा उदयमोहन श्रेष्ठले हाल पर्खाल बनाउँदा सार्वजनिक बाटोमा केही जग्गा छाडी पर्खाल लगाउनु पर्नेमा १० फिट पनि पूरा नराखी पर्खाल लगाएकोले ट्रक चल्न सक्ने गरी सार्वजनिक बाटो कायम गरिपाउँ भन्ने चण्डोल बस्ने युवा समूहको उजूरी परेकोमा पर्खाल बनाउनको लागि का.न.पं. ४ वडाबाट मिति ०३९।१०।२७।५ मा स्वीकृति प्राप्त गरी आफ्नै जग्गामा पर्खाल लगाएको हो सार्वजनिक जग्गा मिची पर्खाल लगाएको होइन भन्ने उदयमोहन श्रेष्ठको हकमा निजको एकाघरको दाजु प्रभुमोहन श्रेष्ठले काठमाडौं नगर पञ्चायतमा निवेदन दिएको कुरा फाइल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक जग्गामा पर्खाल बनायो भनी उजूरी परेकोमा सार्वजनिक जग्गा पर्खाल बनाएको होइन आफ्नै जग्गामा बनाएको हो भन्ने विपक्षीले जिकिर लिएपछि उक्त विषयमा हक बेहकको प्रश्न खडा भएको देखियो । हक बेहकको प्रश्न खडा भएमा त्यस्तो विवादमा निर्णय दिने अधिकार नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) ले नगर पञ्चायतलाई प्रदान गरेको पाइँदैन । प्रस्तुत विषयमा हक बेहकको प्रश्न खडा भएपछि नगर पञ्चायत ऐनको ४९(२) अनुसार अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई पर्खाल भत्काई दिनु पर्ने ठहर्छ भनी मिति ०४०।१।२६।२ मा काठमाडौं नगर पञ्चायतले निर्णय गरेको देखिन्छ । अतः काठमाडौं नगर पञ्चायतले गरेको उक्त ०४०।१।२६।२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय मनासिव ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।

 

न्या.बब्बर प्रसाद सिंह

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल श्रावण ३२ गते रोज ६ शुभम् ।