निर्णय नं. २३२८ – उत्प्रेषणको रिट वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३२८     ने.का.प. २०४२      अङ्क ४

 

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् ०४१ सालको रि.फु.नं. ४२

विषय : उत्प्रेषणको रिट वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

रिट निवेदक:पर्सा जिल्ला वीरगन्ज न.पं.वडा नं. ८ बस्ने हरि प्रसाद माडवारी ।

विरूद्ध

विपक्षी :मालपोत कार्यालय पर्सा वीरगन्ज ।

नापी मेन्टेनेन्स शाखा पर्सा ।

पर्सा जिल्ला न.पं. वार्ड नं. ११ बस्ने प्रमोद कुमार अग्रवाल ।

आदेश भएको मिति:२०४२।३।२८।६ मा

     मालपोत ऐन, २०३४ ले यसरी हक बेहकको प्रश्न भएको विषयमा निर्णय गर्ने  अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः यस अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ :

२.    विपक्षी प्रमोदकुमारलाई मेरो नामको वि.न.पं.वार्ड नं. २ सितलपुर छपकपदैयाको कि.नं. १८९ को ज.वि. २–१३–० मध्ये उत्तरतर्फबाट उत्तर दक्षिण २२८ फुट र पूर्व पश्चिम ३४३ फुट ८ इन्च जग्गा र पूर्व तर्फ उत्तर दक्षिण २२८ फुट र त्यसमा बनेको गोदाम समेत जग्गा विगहा १–५–० मिति ०३४।३।३१ गते हाल देखिको बकसपत्र गरिदिएको थिएँ । सो बमोजिम ०३५।८।२७ गते कित्ताकाट भई प्रमोदकुमारको नाउँमा कि.नं. ४१९ र मेरो कि.नं. ४२० दर्ता कायम हुन आयो। सो कि.नं. ४२० बाट कित्ताकाट हुँदा पद्मादेवीको कि.नं. ४७१ र मेरो कि.नं. ४७२ कायम भएको थियो । ०३८।४।१ गते कि.नं. ४७२ मध्ये उत्तरबाट कित्ताकाट भएको कि.नं. ५१८ मा पर्खाल लगाउँछु भनी प्रमोदकुमारले भन्दा कसरी यस्तो भयो भनी बुझ्दा मालपोत कार्यालयबाट ०३८।३।४ मा एउटा निर्णय पर्चा भएको रहेछ । त्यसमा विपक्षी प्रमोदकुमारको कि.नं. ४१९ मा जग्गा नपुग भएको भन्दै मेरो कि.नं. ४७२ बाट कित्ताकाट गरी ज.वि. ०–५–११ प्रमोदकुमारको नाममा कि.नं. ५१८ र बाँकी मेरो जग्गा कि.नं. ५१९ कायम गरिएका रहेछ । सो निर्णय उपर मेरो सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी डिभिजन बेञ्चमा राय बाझी भई फुल बेञ्चबाट सो निर्णय बदर हुने ठहरी फैसला भयो र सो फैसला प्राप्त भएपछि कि.नं. ४७२ मेरा नाममा र कि.नं. ४१९ प्रमोदकुमारका नाममा कायम गरी कि.नं. ५१८ र कि.नं. ५१९ बदर भयो । फेरि मालपोत कार्यालयले मिति २०४०।३।२४ मा अर्को पर्चा गरी ०३८।३।४ को निर्णय कायम राख्ने गरी निर्णय भयो ।

३.    मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । तेरो मेरो परिसकेपछि मालपोत कार्यालयलाई निर्णय गर्न अधिकार छैन । अर्कोतिर दान बकसको ५ नं. म्यादभित्र उजूर परेको छैन । मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(३) र दफा ८ ले झगडा नपरेको जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न सक्छ । उक्त निर्णय अ.बं. ३५ नं. समेतले बदरभागी छ । तसर्थ मालपोत कार्यालयको मिति २०४०।३।२४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको सिंगल बेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ यस प्रकार छन् ।

५.    मालपोत कार्यालयको आदेशानुसार कि.नं. १८९ को ज.वि. २–१३–० मध्येबाट बकसपत्र बमोजिमको ज.वि. १–५–० कित्ताकाट गर्दा भूलबाट कि.नं. ४१९ मा ज.वि. ०–१९–११ मात्र कित्ताकाट भएको देखिएकोले मालपोत कार्यालयको आदेशानुसार पुनः कि.नं.  ४७२ बाट कित्ताकाट गरिएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत क्षेत्रीय मेन्टिनेन्स नापी कार्यालय मध्यमाञ्चलको लिखित जवाफ ।

६.    लिखत बमोजिम जग्गा मैले पाउने गरी निर्णय भएको हो । लिखत भन्दा बढी जग्गा मैले पाएको छैन । लिखत बमोजिम जग्गा मैले भोगी आएकै छु । रेखाङ्कन मात्र गर्नु कर्मचारीको भूल भएकोले श्रेस्ता अद्यावधिक राख्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको हो । एकचोटि निर्णय गरिसकेकपछि पुनः निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिरको हकमा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको आदेशानुसार पुनः निर्णय गरिएको हो । रिट निवेदकले बकस दिए बमोजिमको जग्गाको लालपूर्जा लिई भोगी आएकोले तेरो मेरोको प्रश्न नहुँदा अदालतमा उजूर गर्न जानु पर्ने भन्ने जिकिर गलत छ । मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझे स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ बमोजिम प्र.जि.अ. समक्ष पुनरावेदन दिन पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले समेत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रमोदकुमार अग्रवालको लिखित जवाफ ।

७.    रिट निवेदकले प्रमोदकुमारलाई मिति ०३४।३।३१ मा कि.नं. १८९ मध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि. १–५–० हालै देखिको बकसपत्र गरिदिएको र सो लिखत बमोजिम कित्ताकाट भई कि.नं. ४१९ मा प्रमोदकुमारको ज.वि. १–५–० श्रेस्ता कायम रहेको । लिखत श्रेस्ता बमोजिम नक्सा कायम गरिपाउँ भनी प्रमोदकुमारको निवेदन परी कारवाही गर्दा प्लट रजिष्टर र कि.का. रिपोर्टमा ज.वि. १–५–० रहेको तर नक्सामा भूल गरी कि.नं. ४१९ मा ०–१९–९ पर्ने गरी सीमाङ्कन गरेको र कि.नं. ४२० मा टायल चेकबाट बढेको भनी १–१०–९ बाँकी हुनुपर्नेमा १–१६–० कायम गरेको देखियो । कर्मचारीको भूलबाट कसैको हक जान नसक्ने हुँदा रिट निवेदकको कि.नं. ४७२ को दक्षिणतर्फबाट ज.वि. ०–५–११ प्रमोदकुमारको हुने गरी ०३८।३।४ मा यस कार्यालयबाट निर्णय भएकोमा सो निर्णय रिट निवेदकलाई नबुझेको कारणबाट श्री सर्वोच्च अदालतफुल बेञ्चबाट बदर भई परमादेश समेत जारी भएकोले सो अनुरूप मिति २०४०।३।२४ मा निर्णय पर्चा भएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

८.    निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छैन । तसर्थ नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हक बेहक हुने गरी गरेको मालपोत कार्यालय पर्साको मिति २०४०।३।२४ को निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमाको रायसँग मेरो सहमति हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंहको राय र

९.    रिट निवेदक आफैंले ज.वि. १–५–० हालै देखिको बकसपत्र गरिदिएको कुरा स्वीकार गरी राखेको र सो बमोजिमको जग्गा कित्ताकाट भई दर्ता प्रमाणपूर्जा पाई प्रमोदकुमारले भोगी राखेको र नक्सामा रेखाङ्कन गर्दा गल्ती हुन गएकोले सो सच्याउन रिट निवेदकलाई बुझ्दा निजले इन्कार गर्दैमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको भन्न मिल्दैन । यसरी हक बेहकको प्रश्न उपस्थित नभएको अवस्थामा बकसपत्र बमोजिम दाखिल खारेज नामसारी गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएकै देखिन्छ । तसर्थ मालपोत कार्यालय पर्साले गरेको उक्त मिति २०४०।३।२४ को निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) र दफा ८ अनुरूपकै देखिँदा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको  माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंहको रायसँग मेरो सहमति हुन नसकेकोले नियमानुसार फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमाको राय।

१०.    डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ आज यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह, विपक्षी मालपोत कार्यालय तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विपक्षी प्रमोदकुमार अग्रवालका तर्फबाट विद्वान विरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवालीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

११.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन निर्णय गर्नु परेको छ । निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको विषयमा मालपोत कार्यालय आफैंले निर्णय गरेको हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रिट निवेदकले लिएको पाइन्छ । अतः प्रस्तुत विवादमा हक बेहकको प्रश्न छ छैन हेर्नु पर्ने हुन आयो । यसतर्फ हेर्दा रिट निवेदक हरि प्रसाद माडवारीले आफ्नो कि.नं. १८९ को ज.वि. २–१३–० मध्ये ज.वि. १–५–० जग्गा विपक्षी प्रमोदकुमार अग्रवाललाई मिति ०३४।३।३१ गते हालै देखिको बकसपत्र गरिदिएकोमा मेन्टेनेन्स नापी शाखा पर्साबाट कित्ताकाट भई निज प्रमोदकुमारको नाउँमा कि.नं. ४१९ ज.वि. १–५–० कायम भई दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत लिई भोगचलन गरिआएको देखिन्छ ।

१२.   हालै देखिको बकसपत्र बमोजिम मिति ०३५।८।२७ मा कित्ताकाट हुँदा कर्मचारीको भूलबाट नक्सामा जग्गा कम हुन गएकोले लिखत श्रेस्ता बमोजिम नपुग ०–५–११ जग्गा रिट निवेदकको कि.नं. ४७२ जग्गाबाट कित्ताकाट गरी कि.नं. ५१८ प्रमोदकुमार अग्रवालको कायम गर्ने गरी मालपोत कार्यालय पर्साबाट मिति ०३८।३।४ मा निर्णय भएको र सो निर्णय उपर यिनै रिट निवेदकको यस सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी फुल बेञ्चबाट उक्त मालपोत कार्यालय पर्साबाट गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ र कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी निर्णय भएपछि सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय बमोजिम कारवाही गरिपाउँ भनी प्रमोदकुमार अग्रवालले मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएको देखिन्छ । प्रमोदकुमारको उक्त निवेदन परेकोमा निजको माग बमोजिम लिखत कि.का. रिपोर्ट र श्रेस्ता भिड्ने गरी नक्सा कायम गर्न नमिल्ने भए त्यसको आधार प्रमाण पेश गर्न पुनरावेदक हरि प्रसादलाई जानकारी समेत दिने भनी मिति ०३९।९।३० मा निर्णय भए बमोजिम निज हरि प्रसाद माडवारीलाई सूचना दिइएकोमा मैले विपक्षीलाई गरिदिएको बकसपत्र बमोजिमको जग्गा दिइसकेको र सो बमोजिम कित्ताकाट भई दर्ता भई ज.ध.द.प्रमाणपूर्जा समेत पाई भोग तिरो गरी आइसकेको छु । मेरो कि.नं. ४७२ बाट बकसपत्र दिएको छैन विपक्षीले पाउँ भन्दैमा मैले दिने कुरा आउँदैन । त्यस्तो गर्न मञ्जूर छैन भनी हरि प्रसादले मिति ०३९।११।१३ मा मालपोत कार्यालय पर्सामा विवरण पेश गरेको देखिन्छ ।

१३.   यसरी रिट निवेदक हरि प्रसाद माडवारीले विपक्षी प्रमोदकुमारको माग बमोजिमको जग्गा दिन इन्कार गरेबाट उक्त मालपोत कार्यालय पर्सामा कारवाही चली रहेको विषयमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको देखियो । मालपोत ऐन, २०३४ ले यसरी हक बेहकको प्रश्न भएको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा जग्गा दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक गरिदिने भनी मालपोत कार्यालय पर्साले मिति २०४०।३।२४ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखियो । अतः मालपोत  कार्यालय पर्साको मिति ०४०।३।२४ को निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । जानकारीका लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी मालपोत कार्यालय पर्सामा पठाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ २८ गते रोज ६ शुभम् ।