निर्णय नं. २३२ – उत्प्रेषण्को ओदश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २३२            ने.का.प. २०२१

फुल बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

रीट नं. ६३

निवेदक      : केदार मल्ल अग्रवाल

बिरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय

विषय : उत्प्रेषण्को ओदश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट शर्त पूरा गरी भएको ठेक्का रीतपूर्वकको भएन भनी बदर गर्न नहुने ।

            …….अधिकार युक्त मालबाट बोर्डको निर्णयबमोजिम ठेक्काको चलनी पट्टा उठाई पेश्कीसमेत दिइ सके पछि ०२०।१०।५।१ मा ठेक्का बदर हुँदा पेश्की फिर्ता मागिएको छ । ठेक्का घटाघटको टेण्डर मागिएको बोर्ड बसी ०१८।१।२० का मन्त्रिपरिषदका निर्णयबमोजिम भनी ०२०।७।२७, ०२०।८।२९, ०२०।९।४ र ०२०।९।७ मा मिटिङ भई घटी देखिएको ठेकेदार केदार मल्ल अग्रवाललाई दिने निर्णय गरेको देखिएको छ । ठेक्का लिने दुवैको मञ्जुर भएको भई सोहीबमोजिम बोर्डबाट माललाई लेखी पठाई मालबाट पट्टा चलनी दिइयो । यसरी ठेक्काको शर्तहरूसमेत मञ्जुर भई ठेक्का दिएको भए पछि रीतपूर्वकको ठेक्का उठेन भन्न मिल्ने देखिएन माल र ठेकेदारको बीच ठेक्का पूरा भएको देखिएको छ । मालले दिएको ठेक्का श्री ५ को सरकारबाट समर्थन गराए पछिमात्र ठेक्का पूरा हुने होकी भन्ने कुरा माथि उल्लेख भएका कुराबाट नहुने देखिएकोले अधिकार युक्त मालबाट दिएको ठेक्का पूरा भएकै छैन भन्न मिलेन । मालको केही कारवाई गल्ती भएको छ भन्ने सरकारलाई लागेमा आफ्नो आन्तरिक कुरा हो सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई ऐनबमोजिम सजाय इत्यादि दिन सक्ने नै कुरा छ । तर अधिकारयुक्त अड्डाबाट भएको कामकुराबाट निवेदकको प्राप्त भइ सकेको हकमा असर पर्ने गरी निर्णय हुन्छ भने त्यस्तो सरकारी निर्णय कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्दैन ।

 (प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी सरकार तर्फ : का.मु.गभर्नमेन्ट एडभोकेट शोभाकर उपाध्याय ।

आदेश

      १.     हाल वन कृषि मन्त्रालय खाद्य विभागको स्वीकृती लिई सदर गरी चाहिने रकमसमेत निकासा गरी खर्च अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरी आएबाट धेरै तह घुमी रहनुपर्ने हुँदा फैसलाको समयमा कबूल गरेको टेण्डरको दर स्वीकृत गर्न समयसम्म एकै नरही बढ्ने हुँदा ठेकेदारहरूले जानाजानी बढीबढी नै भाउ राख्ने र ठेक्का नदिई अमानताबाट रासन बन्दोबस्त गरेमा पनि निकासा प्राप्त हुने समयसम्ममा मंहगी बढीसक्ने हुँदा सरकारको नोक्सानमात्र हुन जाने होइन कि रासननैसमेत रोक्न जाने अवस्था आउने दोश्रो भाउ के कतिमा उचित र कुन कस्तो ठेकदार सरकारले पत्याउनु हुने भन्ने केन्द्रबाट भन्दा स्थानीय बडाहाकिम तथा माल अड्डा आदिबाट नै जानकारी प्राप्त हुने हुँदा रासन ठेक्का बन्दोवस्त कार्य जिल्ला प्रशासन केन्द्रहरूमा सुम्पिनु व्यवहारिक तथा उचित देखिएकाले उपरोक्त मन्त्रालय अन्तर्गत बन्दोवस्त गर्नुपर्ने शाही सेनासमेत आदिको लागी अर्को व्यवस्था नभएसम्म निम्न लेखिएबमोजिम गर्ने गरेमा समयमै सालबसाल ठेक्का बन्दोवस्त भएका रासनले हर्जा खतरा नहुनाको साथै सरकारको हानी नोक्सानीसमेत नभए कामको विकेन्द्रीकरणसमेत हुन जाने देखिनाले ०१८ सालको बाली देखि बन्दोवस्त गर्नको निमित्त १८।१।२० मा एक सरकारी निर्णय भई तदनुसार काम हुँदै आएको रविराटनगर स्थित २ नं. बटालियनका जवानहरूलाई र होमगार्डका जवानहरूलाई ०२० साल माघ १ गते देखि ०२१ साल पौष मसान्तसम्मलाई रासन खुवाउने निमित्त ठेक्का घटाघटको टाँस भई घटी दर देखिएको केदार मल्ललाई ठेक्का दिने बोर्डको निर्णय भए अनुसार आवश्यक रकमको निकासाको लागी जे जो लेखापढी गर्नु पर्छ भनी मो.वि.मालमा पठाइएको र मा.वि. मालबाट आवश्यक रकमको निमित्त सरकारमा लेखापढी गरी विराटनगर स्थित शाही सेना श्री २ नं. बृगेड बटालिएनसमेतको ०२०।०२१ सालको निमित्त चाहिने ठेक्का विषयमा ०२०।७।१७ का बोर्डको निर्णय ०२०।८।९ का टाँस सूचना बमोजिम तपाईंसमेतको टाँसको शर्त मञ्जुर गरी तपाईंले दिनु भएको सबै भन्दा कम्ती तपाँइको भएको भइ ०२०।९।७ का बोर्डका निर्णय ०२०।९।१४ को तपाईंको शर्त कबुलियत र मो.वि. मालको पर्चाबमोजिम शाही सेना २ नं. बृगेड क्यामिकलसमेत क्याम्प–क्याम्पलाई ०२०।०२१ सालको रासन ठेक्का तपाईंलाई दिने निश्चय भएकोले तपाईंको टेण्डरबमोजिम शर्तहरू स्मरण गरी २ नं. बृगेड मातहत रही कबुलियतबमोजिम क्याम्प–क्याम्पसमेतलाई चाहिने रासन स्टक रासनसमेत हर्जा नगरी सुचारुपले आफ्नै कर्तव्यलाई पालना गरी स्केल स्केलबमोजिमको राम्रो चोखो राशन दिई ठेक्काको काम चलाउनु होस कुनै किसिमबाट रासन स्टक रासनको कमी भई रिपोर्ट वा पत्र आएमा ऐन सबालबमोजिम हुने कुरा पनि बोध गराई यो ०२०।०२१ सालको निमित्तँ ठेक्का पट्टा चलन गरिदिएको छ भनी ०२०।९।१४ गते केदार मल्ल अग्रवाललाई रासन सप्लाई गर्न पट्टा चलन दिएको र मो.वि. मलाबाट रु. २६००००। पेस्की पनि दिएको रहेछ । यसै बीच ०२०।१०।५।१ मा ठेक्का बेरीतको हुँदा बदर गरी अर्को ठेक्का घटाघट गर्ने श्री ५ सरकारको निर्णय भएकोले सो पेश्की गएको रु. २६०००० फिर्ता ल्याउनु भनी निवेदकलाई मो.वि. मालबाट सूचना गएको रहेछ ।

      २.    यही ठेक्का बदर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर हुनपर्छ भन्ने यो रिटको निवेदन परेको रहेछ ।

      ३.    यसमा ०२१।१।२४।४ को पेशीको तारेखमा निवेदक केदार मल्ल अग्रवाललाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको का.मु. गभर्मेण्ट एडभोकेट शोभाकर उपाध्यायले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउनु तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदकले पाएको ठेक्का बदर गरेको ठीक बेठीक के हो र यदि बेठीक हो भने उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

      ४.    निवेदकले कानूनबमोजिम गरी ठेक्का पाएकोमा पछि सो बदर गर्ने निर्णय गरेकोले नेपालको संविधानको धारा ११,१६ ले प्राप्त भएको मौलिक हक हनन् भयो । तसर्थ रीट जारी गरी उक्त सरकारी निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वकिलले र मालबाट दिएको ठेक्का बेरीतको छ । ठेकेदारको शर्त पनि जनही २ रुपैयाँमा खुवाउँला भन्ने छ के खुवाउने हो खुल्दैेन । बोर्डले निर्णय गरेकोलाई पैसा दिनु भन्ने सरकारी निर्णयको आदेश मो.वि. माललाईमात्र भएको नभई सबै माललाई भएको जनरल आडर हो । मालले निकासा माग्नु र यताबाट निकासा हुनु संयोगबस मिल्न गएको छ । वास्तवमा ठेक्का घटाघटको सूचनामा सरकारले ठेक्का सदर बदर जे पनि गर्न सक्छ भन्ने लेखिएको पनि छ । सरकारी रकम ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० लागू भएपछि सोही ऐनमा लेखिएकोमा सोही ऐनबमोजिम हुन गर्नेपर्ने हुनाले सोहीबमोजिम हुनु पर्छ । सो ऐनको ९ दफामा पनि सरकारको अधिकार सुरक्षित राखिएको छ । तसर्थ बेरीतको ठेक्का सरकारले बदर गरेको हो र प्रस्तावको गोप्य कागज विपक्षीले कसरी पाए भन्नेसमेत सरकारी वकिल श्री का.मु. गभरर्मेण्ट एडभोकेट शोभाकर उपाध्यायले बहस गर्नु भयो ।

      ५.    यस केशमा क्याविनेटमा पेश भएको प्रस्तावको नक्कल पनि पेश भएको देखिएको छ सो प्रस्ताव सरकारी कार्यालयमा रहने गोप्य कुरा हो जुन यसरी बाहिर प्रकाशमा आउनु हुने होइन । तर त्यसको ख्याल विचार नभइ कारवाइको सिलसिलामा बाहिर पठाइए पछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट नक्कल लिनु स्वभाविकै छ । सरकारमा पेश हुँदा के के कुरा पेश हुन्छ र त्यसको आधारमा के कस्तो निर्णय हुन्छ त्यो सब गोप्य राखी त्यसको आधारमा श्री ५ को सरकारको निर्णय भनी श्री ५ को सरकारको सचिवहरूले प्रमाणित गरी निकालिनु पर्नेमा प्रस्तावको समुच्चा कपि नै मन्त्रालय बाहिर जानु आश्चर्यजनक छ । गोपनियताको ख्याल विचारसम्बन्धित मन्त्रालयबाट राखिनु पर्ने हो ।

      ६.    सरकारी ठेक्का रकम बन्दोबस्त ऐन, २०२० लागू भएपछि सोही ऐनबमोजिम भएको हो भन्ने कुरालाई ऐनमा सरकारले अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था दफा २९ मा गरेको पनि पाइन्छ । त्यसै गरी सरकारले ठेक्का सदर बदर गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको पनि दफा ९ मा देखिन्छ । तर प्रस्तुत केशको काम कारवाइ यही ऐनबमोजिम भएको भनी कुनै सूचना हामी देख्दैनौं । यही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डलाई ठेक्कासम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने सूचना प्रकाशित भएको सरकारतर्फबाट देखाइएन । यसरी ऐन प्रयोगमा नल्याइ सरकारी ठेक्का रकम बन्दोबस्त ऐन, २०२० बमोजिम भए गरेको भन्ने सरकारतर्फको वकिलको भनाइ मिलेको देखिएन । तसर्थ ०१८।१।२० को निर्णयबमोजिम उक्त काम कुरा भए गरेको हो भन्ने कुरा निर्विवाद सिद्ध हुन आयो ।

      ७.    प्रस्तुत केशमा ठेक्का दिने निर्णय बोर्डले गरेपछि सो ठहर समर्थनका लागी श्री ५ को सरकारमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने रक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तावित दफा र सरकारमा बोर्डको निर्णयबमोजिम मालले गरेको ठेक्का दिने काम पेश हुन आई बेरीतको देखिंदा सरकारले ठेक्का बदर गरेको हो भनेकोले उक्त पास भएको रक्षा मन्त्रालयबाट प्रतावित दफा के–कस्तो रहेछ भनी हेर्दा, रासन ठेक्का बदोबस्त भई नसक्दै खुवाएको रासनको मोल ठेक्का बन्दोवस्त ठेकदारबाट खुवाएको रासनको मोलसमेत खर्च लेख्नु, बोर्डबाट ठहर गरी समर्थनकोलागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गर्ने भनी लेखिएको रहेछ । यस्तो खर्च लेख्नु र बोर्डको समर्थनकोलागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने लेखिएकोबाट खर्च लेख्नलाई हो वा ठेक्का दिने ठहर समर्थनलाई जाहेर पेश गर्नुपर्ने के हो त्यो स्पष्ट छैन । यदि ठेक्का बन्दोवस्त गरी समर्थनलाई जाहेर गर्नुपर्ने अर्थ हो भने सरकारको काम गर्ने माल अड्डालाई सो कुरा थाहा नहुनु अस्वाभाविक हुन जान्छ । जाहेर गरी समर्थन गराउन नपर्ने हुनाले नै मालबाट ०२०।९।१४ मा ठेक्को पट्टा चलानी दिएको भन्नु पर्ने हुनाले सरकारी अड्डाखानाको काम कारवाईबाट नै सो दफाको समर्थनको लागि श्री ५ को सरकारमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने नदेखिने । अधिकार युक्त मालबाट बोर्डको निर्णयबमोजिम ठेक्को चलनी पट्टा उठाई पेश्कीसमेत दिई सकेपछि ०२०।१०।५।१ मा ठेक्का बदर हुँदा पेश्की फिर्ता मागिएको छ । ठेक्का घटाघटको टेण्डर मागिएको बोर्ड बसी ०१८।१।३० का मन्त्रिपरिषदका निर्णयबमोजिम २०।७।२७।, २०।८।२९।, २०।९।४ र ०२०।९।७ मा मिटिंग भई घटी देखिएको ठेक्दार केदारमल्ल अग्रवाललाई दिने निर्णय गरेको देखिएको छ । ठेक्का लिने दिने दुवैको मञ्जुर भएको भइ सोहीबमोजिम बोर्डबाट माललाई लेखी पठाई मालबाट पट्टा चलानी दिइयो । यसरी ठेक्को शर्तहरूसमेत मञ्जुर भई ठेक्का दिएको भएपछि रीतपूर्वकको ठेक्का उठेन भन्न मिल्ने देखिएन । माल र ठेक्कादारको बीच ठेक्का पूरा भएको देखिएको छ । मालले दिएको ठेक्का श्री ५ को सरकारबाट समर्थन गराएपछिमात्र ठेक्का पूरा हुने हो कि भन्ने कुरा माथि उल्लेख भएका कुराबाट नहुने देखिएकोले अधिकार युक्त मालबाट दिएको ठेक्का पूरा भएकै छैन भन्न मिलेन । मालको केही कारवाई गल्ती भएको छ भन्ने सरकारलाई लागेमा आफ्नो आन्तरिक कुरा हो सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई ऐनबमोजिम सजाय इत्यादि दिन सक्ने नै कुरा छ । तर अधिकार युक्त अड्डाबाट भएको काम कुराबाट निवेदकको प्राप्त भईसकेको हकमा असर पर्ने गरी निणर््ाय हुन्छ भने त्यस्तो सरकारी निर्णय कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्दैन ।

      ८.    उपरोक्त कारणहरूले गर्दा ठेक्को टेण्डर पठाउँदा चिज बिजको दररेट नखुलाएको थपेका अक्षरमा सहीछाप नभएको डिपोजिट दिन थपेका हुनाले त्यसलाई कानूनलेमान्यता दिन नमिल्ने भनी ठेक्का उठिसकेपछि ठेक्का बदर गर्ने गरी गरेका निर्णय मिलेको नदेखिंदा निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी त्यस्तो श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि १ विपक्षी श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालयमा पठाउन एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई दिनु र डायरीमा लगत काटी फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

     

इति सम्वत् २०२१ साल जेष्ठ १ गतेको रोज ५ सुभम्