निर्णय नं. २२८९ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २२८९     ने.का.प. २०४२            अङ्क २

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ को रि.नं. २२०८

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : का.जि.का.न.पं.वडा नं. ८ बस्ने दयालक्ष्मी पकवान ।

विरूद्ध

विपक्षी : श्री महानिर्देशक, भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर ।

श्री अर्थ सचिव,श्री ५ को सरकार,अर्थ मन्त्रालय ।

श्री प्रमुख भन्सार अधिकृत,त्रि.वि.भन्सार कार्यलय,गौचर ।

गंभिरमान बज्राचार्य ऐ.ऐ ।

आदेश भएको मिति:२०४२।२।३२।६ मा

     अधिकार विहिन प्रमुख भन्सार अधिकृतले सोधेको स्पष्टीकरण र निजैले उठाएको टिप्पणीको आधारमा निवेदिकालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको विपक्षी भन्सार विभागको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको विपक्षी अर्थ सचिवको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह: नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार  रहेछ ।

२.    म निवेदिका २०३८।९।२६ मा खरिदार पदमा भन्सार विभागमा नियुक्ति भई ०३९।४।२७ देखि त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा काज खटाइएको हुँदा सो कार्यालयमा हाजिर भएदेखि विमानस्थलमा बाहिर जाने र भित्र आउने यात्रुहरूको शरीर तथा मालसमानहरू चेक गर्ने काम अख्तियारवालाले लाए खटाए अनुसार गर्दै आएकी थिएँ । ०४०।५।७ का दिन मलाई पनि प्रत्यर्थी गंभिरमान सहित स्पेशल चेक र मालसमान चेक गर्न खटाइएको थियो । खटाइएको काम कर्मचारीहरूसँग मिली गरेकी थिएँ । मैले चेक लगाएका ब्याग र सुटकेश मध्ये २ थान सुटकेश व्याग कसैले नउठाए पछि शंका लागी चेक गर्न खटिएका मध्यकै गंभिरमान समेतले खोली अवैध सामान फेला पारेकोमा मेरो स्पष्टीकरण लिइएको र स्पष्टीकरण दिएपछि मेरा उपर नि.से.नि. १०.६(५) को कसूर गरेको भनी ऐ. को १०.१.५ को सजायँ प्रस्तावित गरी पुनः स्पष्टीकरण मागी सत्य साँचो व्यहोरा लेखिदिएकोमा अवैध सामान चोरी निकासी गर्न गराउन प्रयत्न सहयोग गरेको ठहराई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको सूचना ०४०।८।७ को पत्रबाट अवगत हुन आयो । म्यादैमा अर्थ सविच समक्ष मेरो पुनरावेदन परेकोमा शुरू निर्णय सदर गरिएको व्यहोरा ०४०।११।९ मा जानकारी हुन आयो ।

३.    ०४०।५।७ को कार्यतालिकाबाट मलाई तोकिएको कार्य गरेको र सो दिन मैले चेक गरेका अरू ब्याग सदर भएबाट ब्याग चेक गर्ने अधिकार थिएन भन्ने झुठ्ठा सावित हुन्छ । उल्लिखित बाकस सुटकेश बाकस, बेवारिसी भएबाट चोरी निकासी गर्न गराउन सहयोग गरेको भन्ने प्रमाणित हुन सकेको छैन । बेवारिसी ब्यागमा चिन्ह लगाउँदैमा अपराधिक दायित्व हुँदैन किनभने यसको लागि मनसायको आवश्यकता पर्दछ । भूलको कारणबाट भएको कार्य नि.से.नि.को आचरण खण्डभित्र पर्दैन त्यसैले पद अनुसार आचरण नगरेको भन्ने निर्णय गैरकानुनी छ । म माथि लगाइएको आरोपको छानविनको प्रक्रिया सम्बन्धमा समेत नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ तथा नि.से.नि.२०२१ को १०.९ को मनसाय र कार्यविधि पूर्णरूपमा भएको छैन मलाई सोधिएको मिति ०४०।७।३१ को आरोपमा त्यसको उल्लेख छैन । नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.६ अन्तर्गत निर्धारित एवं परिभाषित ९ किसिमको कसूरका खण्डमा मात्र प्रत्यर्थीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अधिकार कानुनले प्रदान गरेकोमा सो ९ मध्ये कुनै पनि अवस्था विद्यमान नभएको र कसूर ठहर नगरेको प्रष्ट हुँदाहुँदै अनधिकृत रूपमा मलाई हटाइएको उक्त नियमको विपरीत छ । अतः भन्सार विभागको मिति ०४०।८।६।३ को निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको ०४०।११।९ को पुनरावेदन निर्णय समेत बदर गरी कानुनको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ लिने भन्ने समेत यस अदालत सिङ्गल बेञ्चको मिति ०४१।१।२८ को आदेश ।

५.    निवेदिकालाई कानुन अनुरूप कारवाही गरिएको हुँदा संविधान अन्तर्गत समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित गरिको छैन, कानुन बमोजिम कारवाही भई अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम अधिकारको प्रायोग गरी निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेतको भन्सार विभागको लिखित जवाफ ।

६.    अवैध सामान भएको बाकस, ब्यागहरूमा अनधिकृत चेक मार्क लगाई सामान पास गर्नु भएको कुरामा सावित भइसकेकी रिट निवेदिकालाई सबूत प्रमाणको अभावमा हटाइएको भन्नु निराधार देखिँदा कानुन बमोजिम निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदिकालाई महिला यात्रुहरूको शरीर चेक जाँच गर्ने काममा खटाइएकोमा निजले अनधिकृत अन्य सामानहरूमा पनि चेक जाँच गरेको चेक मार्क लगाएको हुँदा निज उपर नि.से.नि.को १०.६.५ को कसूरमा १०.१.५ को सजायँ गरिएको र सो सजायँ मनासिव भएकोले पुनरावेदन तहबाट सोही निर्णय सदर गरिएको कानुन अनुरूप हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको प्रस्तुत भन्सार अधिकृत एवं भन्सार अधिकृतको एकै मिलानको छुट्टा–छुट्टै लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले अख्तियार नभएको व्यक्तिले स्पष्टीकरण सोधी कारवाई गरेको बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्माले कानुन बमोजिम भएको निर्णयमा त्रुटि छैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    अब प्रस्तुत निवेदनमा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदिका दयालक्ष्मी पकवान भन्सार विभागको खरिदार पदबाट त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा काजमा खटिई कार्यरत रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । निजलाई सो खरिदार पदबाट अवैध सामान चोरी निकासी गर्न गराउन प्रयत्न, सहयोग गरेको अभियोगमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी भन्सार विभागको मिति ०४०।८।७ को पत्रबाट सेवाबाट बर्खास्त गरिएको देखिन्छ । त्यसरी सेवाबाट निवेदिकालाई भन्सार विभागले बर्खास्त गर्दा निज निवेदिकासँग प्रमुख भन्सार अधिकृतले लिएको स्पष्टीकरणलाई आधार बनाएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.९(१) मा सजायँ दिन पाउने अधिकारीले सजायँ दिनुभन्दा पहिले कारवाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदिकाको सम्बन्धमा सजायँ दिन पाउने अधिकारी को रहेछ भनी हेर्दा नि.से.नि.को नियम १०.२.२(ङ) हेर्दा विभागीय प्रमुखलाई तोकिदिएको पाइन्छ । निवेदिकाको सम्बन्धमा विभागीय प्रमुख भन्सार विभागको महा–निर्देशक हुने हुँदा निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न पर्दा स्पष्टीकरण समेत सजायँ दिन पाउने अधिकारीले नै सोधी बर्खास्त गर्नु पर्नेमा अधिकारविहिन प्रमुख भन्सार अधिकृतले सोधेको स्पष्टीकरण र निजैले उठाएको टिप्पणीको आधारमा निवेदिका दयालक्ष्मी पकवानलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको विपक्षी भन्सार विभागको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको विपक्षी अर्थ सचिवको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः निवेदिकालाई पूर्ववत सेवामा बहाल गर्नु गराउनु भनी विपक्षी विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या.कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ ३२ गते रोज ६ शुभम् ।