निर्णय नं. २२६४ – दर्ता बदर हक कायम

निर्णय नं. २२६४     ने.का.प. २०४२      अङ्क २

 

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको दे.फु. नं. ८०

मुद्दा : दर्ता बदर हक कायम ।

 

पुनरावेदक/वादी:जि.चितवन भरतपुर नगर पञ्चायत वडा नं. ९ बस्ने लाला बुद्धिमान श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ.ऐ. बस्ने मेघराज उपाध्याय

फैसला भएको मिति:२०४२।१।१४।६ मा

     एकाको हकभोग दर्ताको जग्गा अर्काको नाममा नापी दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना भएको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

     हक प्रमाणको प्रमाणिक अभिलेखको सिर्जना दर्ता श्रेस्ताबाटै हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

पुनरावेदक/वादी तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल र श्री यादव प्रसाद खरेल

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको २०४०।८।९ को निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र पर्दा व्यहोरा साँचो हो र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा विवरण भएको मितिबाट गुज्रेको हदम्याद थामी फिरादपत्र दर्ता भइसकेको मुद्दा खारेज भएको हो र साहूले थैली कपालीमा दावी गरी फिरादपत्र दिइसकेको रहेछ भन्ने त्यस अदालतको फुल बेञ्चबाट निर्णय भएका बिन्तिपत्रमा लेखिएका निवेदक वादी भएका दर्ता बदर हक कायम मुद्दाहरूको मिसिल झिकी मिसिल दाखिला भएको तीन महिनाभित्र फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गरी नतीजा जाहेर गर्नु भन्ने समेत मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएका हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    चितवन भरतपुर गा.पं. वार्ड नं. ७ कठसिक्री मौजामा रा.दु.वि. भूमि वितरण कमिटिबाट ०१७।१।२२ मा जि.मनिराम दरे जिम्मा मैले प्राप्त गरी हक  भोगको कि.नं. १२,१४ को ज.वि. २९–११–६ को थैली प्रति मूल्य बुझाई आएकोमा विपक्षी मेघराज समेत ११ जनाबाट रु. १४७९५०। मा २ कित्ता मध्ये कि.नं. १४ को बिगहा २७–११–१६ राजीनामा गरिदिएको विपक्षीबाट रु. १५,०००। थैली परेको उक्त लिखत पास गराउन चि.मालमा दाखिल भएकोमा पास नगरी दिँदा चि.माल र अर्थ मन्त्रालय मालपोत उपर साहुहरू मध्ये विपक्षी मेघराज, पूर्णकला, कृष्णराजको मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी पास गरिदिने ०२७।१२।१० मा रजिष्ट्रेशन दस्तूरको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने ०२९।१।१४ मा निर्णय भएको पास गराई लिन विपक्ष समेत कुनै नगई कपाली गराई, रजिष्ट्रेशन दस्तूर समेत बुझी लिइसकेकोमा कर्मचारीलाई झुक्यानमा पारी कि.नं. १४ को जग्गा बेग्लाबेग्लै कित्ता काटी कि.नं. ७६।८० को जग्गा ज.वि. २–१७–७ समेतको विपक्षीले दर्ता गराएकोमा ०२८ साल माघ ३ गते पूर्जा वितरण शुरू भएकोले नालेश गरेको छु । कि.नं. ७६।८० को दर्ता बदर गरी मेरो हक कायम गराई पाउँ भन्ने समेत लाला बुद्धिमानको फिराद ।

३.    सो जग्गा मेरो हो भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार ७ नं. फाँटवारी समेत दाखेल गरेको छु । जोताहा निस्सा समेत लिएको छु र मालमा दर्ता भई भोगचलन गरिआएको छु भन्ने समेतको मेघराजको प्रतिउत्तर ।

४.    वादी दावीको जग्गामा प्रतिवादीबाट कुनै सबूत पेश नभएकोले वादी दावी बमोजिम दर्ता बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको चितवन जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    हदम्याद नाघी सकेको नालेशलाई खारेज गर्नुपर्नेमा दर्ता बदर गर्ने गरेको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने मेघराजको पुनरावेदन ।

६.    शुरू जिल्ला अदालतबाट वादी दावी अनुसार पुनरावेदक प्रतिवादीको नाउँको दर्ता भएको कि.नं. ७६ र ८० समेत जग्गा दर्ता बदर गरी वादीको नाउँमा कायम गरी पाउने ठहराई गरेको इन्साफ मिलेकै देखिन्छ भन्ने समेतको ना.अं.अ.को फैसला ।

७.    उक्त इन्साफमा चित्त नबुझी मेघराज उपाध्यायको पुनरावेदन परेकोमा ना.अं.अ.को फैसलामा कानुनी त्रुटि देखिन नआएकोले सो फैसलामा परिवर्तन गर्न मिलेन भन्ने समेत ०३५।१।१८ को मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

८.    मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादी मेघराजको परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको ०३५।११।२२ को आदेश ।

९.    प्रस्तुत फिराद जग्गा नापी दर्ता गराएको मिति २ वर्षभित्र नपरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण भएको मितिबाट २ वर्ष भित्रको भनी म्याद थामी पर्न आएको देखिन आएको छ । जग्गा नापी दर्ता भएपछि मात्र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिने हुँदा सो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण मितिबाट पर्न आएको फिरादलाई म्यादभित्र परेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा उपरोक्त उल्लेख भएका कानुन अनुसार प्रस्तुत फिराद जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्यादभित्र परेको देखिन नआई म्याद गुजारी पर्न आएको फिरादबाट चितवन जिल्ला अदालतले दर्ता बदर हुने र जग्गामा प्रतिवादीको खिचोला छुटाई वादीको हक कायम हुने तथा वादीको नाममा सो जग्गा दर्ता हुने ठहराई चितवन जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ सदर गरी ना.अं.अ.ले छिनेकोमा केही परिवर्तन गर्न नपर्ने भनी मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिलेको देखिएन । प्रस्तुत फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको ०३६।११।१।४ को फैसला ।

१०.    निर्णयार्थ फुल बेञ्चसमक्ष पेश हुँदा जग्गा मिच्नेको तत्कालीन १८ नं. को हदम्याद मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिबाट शुरू हुने स्पष्ट छ । सर्भे नाप जाँचको परिणाम स्वरूप एकाको हकभोग दर्ताको जग्गा अर्काको नाममा नापी दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । वादीले जग्गाधनी  प्रमाण पूर्जा वितरण भएको मितिबाट हदम्यादको प्रारम्भ भएको मानी गुज्रेको हदम्याद थमाई ०३०।११।२८ मा प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दर्ता गराएको देखिएकोले वादीको फिरादपत्रलाई ज.मि.को १८ नं. को म्यादभित्र परेको मान्न मिल्ने देखिएन, निवेदक दुर्गेन्द्रबहादुर निरौला विरूद्ध बल बहादुर निरौला क्षेत्री समेत भएको जग्गा दर्ता बदर खिचोला मुद्दामा प्रतिवादीले जग्गा नापी दर्ता गराएकोमा वादी जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) को म्याद ४५ दिनभित्रै दर्ता बदर गरी दर्ता पूर्जा पाउँ भनी भूमि प्रशासन कार्यालयमा गएको र भू.प्र.का. ले तेरो मेरोमा सुनाएपछि मात्र वादी अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भने त्यसरी भूमिप्रशासन कार्यालयले हक बेहकमा नालिश गर्न जानु भनी सुनाएपछि वादी अदालतमा प्रवेश गरेको नभई सोझै अदालतमा प्रवेश गरेको हुँदा उक्त मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दा बेगल–बेगल स्थितिको देखिएकोले उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा मिल्ने देखिएन । फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत बहुमतबाट भएको फैसला ।

११.    जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण भएपछि पनि चित्त नुबझेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गर्न सक्ने र तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गरेपछि उक्त अधिकारीको निर्णयमा चित्त नबुझेमा अदालतमा जान पाउने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, तथा नियममा भइरहेकै देखिन्छ । तोकिएको अधिकारीले छानविन गर्दा तेरो मेरो हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न उठेमा अदालतमा नालिश गर्ने हदम्याद नतोकिएकोले त्यसरी प्रमाण पूर्जा पाएको वा प्रमाण पुर्जा वितरण भएको मितिबाट तत्कालीन ज.मि.को १८ नं. को हदम्याद शुरू हुने स्पष्ट छ । त्यसरी आफूले प्रमाण पूर्जा पाएको वा वितरण भएको मितिबाट आएको फिरादलाई हदम्याद नाघी आएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । व्यवहारिक रूपले पनि दर्ता श्रेस्ताको कार्यमा वादी रोहवरमा समेत रहने अवस्था नहुँदा सो मितिबाट हदम्यादको शुरूवात हुन्छ भन्नु युक्तिसंगत देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादी जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(१) बमोजिमको कारवाई समाप्त गरी अदालतमा प्रवेश गरेको छैन । प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिबाट विवादको जग्गामा जग्गा नाप जाँच हुँदैको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले नापी गराएको र सोको जानकारी वादीलाई भएकोले खिचोला गरेको कुरा अघि नै थाहा भएपछि पूर्जा वितरण मितिबाट हदम्याद शुरु भएको मानी परेको फिरादलाई ज.मि.को तत्कालीन १८ नं. को म्यादभित्रको भन्न नमिल्दो वादी दावी खारेज गरेकोसम्म बहुमतको निर्णयमा सहमति छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला वादी लाला बुद्धिमान श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान व.अ. श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले २०२४।२।१२ मा विवादको जग्गा प्रतिवादीहरूलाई बिक्री गरेकोमा सो राजीनामा पास हुन नसकेको र त्यस्तो लिखतबाट जग्गा पक्रन नमिल्ने हुँदा हदम्यादतर्फ विचार गर्नु पर्ने अवस्था नै छैन । हदम्याद लाग्छ भन्ने हो भने पनि प्रमाङ्गीबाट हदम्याद थामिएकोले हदम्याद गुज्रेको भनी सम्झन मिल्ने स्थिति छैन । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) अन्तर्गत तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गरेपछि विवाद उत्पन्न भएमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनुपर्ने र विवाद नभएमा दर्ता श्रेस्ता सच्याउन सक्ने नै हुँदा सुनाएका मितिबाट जग्गा मिच्नेको तत्कालीन १८ नं. को म्यादभित्र अदालतमा जान मिल्ने हुन्छ । भूमिप्रशासनले अदालतमा हक बेहक गराई ल्याउनु भनी सुनाएको मिति ०३१।२।३ भन्दा अगाडि नै ०३०।११।२८ मा नै वादीले नालेश गरेको हुँदा पनि हदम्याद गयो भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीले दर्ता गराएको मितिले दुई वर्षभित्र फिराद दर्ता गर्नुुपर्छ भन्नलाई पनि ०२९।८।१।१३ मा नै भूमिप्रशासनले प्रतिवादीको दर्ता बदर गरी वादीका नाममा दर्ता हुने निर्णय गरी निजले दर्ता पूर्जा पाएको हुँदा फिराद गर्ने स्थिति नै रहँदैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रतिवादीहरूबाट रहनुभएका विद्वान व.अ. श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली, विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल तथा श्री यादव प्रसाद खरेलले वादीले दर्ता पूर्जा  वितरण कार्य शुरू भएको मितिबाट हदम्याद कायम गरेको मिलेको छैन वादीले उल्लेख गरेको मितिभन्दा अगावै ०२८।९।१८ मा पूर्णकलाले ०३८।९।१९ मा मेघराजले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाएका छन् तसर्थ श्री ५ महाराजाधिराजमा चढाएको बिन्तिपत्रको व्यहोरा समेत झुठ्ठा भएको हुँदा हदम्याद थामिन सक्दैन, सम्मति गोसाई विरूद्ध नमिन्द्रराज गोसाईको मुद्दामा जग्गा नाप जाँचको परिणाम स्वरूप एकाको हकको जग्गा अर्काको नाममा दर्ता भएमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको शुरूवात दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाट हुने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेतबाट वादी दावी खारेज गर्ने गरेको फुल बेञ्चको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुुभयो ।

१२.   आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा वादीले जि.चितवन भरतपुर गा.पं.वार्ड नं. ७ को कठसिक्री मौजामा राप्तिदुन विकास भूमि वितरण कमिटीबाट ०१७।१।२२ मा प्राप्त गरी कमाएको जग्गा मध्ये कि.नं. १४ को जग्गा बिगहा २७–११–१६ प्रतिवादी कृष्णराज उपाध्याय, मेघराज उपाध्याय, पूर्णकला उपाध्याय, रत्नदेवी राणा समेतका ११ जना व्यक्तिहरूलाई रु. १,४७,९५०। मा राजीनामा गरिदिएको उक्त राजीनामाको लिखत पास हुन नसकेको र सर्भे नापी हुँदा प्रतिवादीहरू मध्ये पूर्णकला उपाध्यायले कि.नं. ६९–७०–७९ को जग्गा कृष्णराज उपाध्यायले कि.नं. ८२,८४ को जग्गा मेघराज उपाध्यायले कि.नं. ७६, ८० को जग्गा र रत्नदेवी राणाले कि.नं. ७१, ७५ को जग्गा नापी दर्ता गराएकोमा २०२८।१०।३ मा जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण शुरू भएकोले जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्याद २ वर्षभित्र नालिश गर्नुपर्नेमा म्याद गुज्रन गएकोमा हुकुम प्रमाङ्गीबाट म्याद थामिएकोले विपक्षले गराएको दर्ता बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गरिपाउँ भनी ०३०।११।२८ मा शुरू चितवन जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको देखिन्छ । वादीले पूर्जा वितरण शुरू मिति ०२८।१०।३ बाट हदम्याद कायम गरिआएको र सो भन्दा अघि नै ०२८।९।१८ र १९ मै हामीहरूले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाइसकेको हुँदा ०२८।१०।३ बाट हदम्याद शुरू भएको कायम गरेको मिलेको छैन भन्ने प्रतिवादीको कथन भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण कहिलेदेखि पर्‍यो भन्ने नै हेर्नु परेको छ । फिराद दायर गर्दाको अवस्थामा बहाल रहेको मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा जग्गाको कुरामा दुई वर्षभित्र नालिश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएबाट उक्त १८ नं. बमोजिमको हदम्याद मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिबाट शुरू हुने देखिन्छ सर्भे नापजाँचको क्रममा एकाको हक भोग दर्ताको जग्गा अर्काको नाममा नापी दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने जग्गा नापजाँच भएपछि हक प्रमाणको प्रमाणिक अभिलेखको सिर्जना दर्ता श्रेस्ताबाटै हुन्छ । जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण कार्य त दर्ता श्रेस्ताको कार्य समाप्त भएपछि गरिने कार्य हो । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले उल्लेख गरेको ०२८।१०।३ भन्दा अगावै दर्ता श्रेस्ताको कार्य भएको र प्रतिवादीहरूले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जासमेत प्राप्त गरेको देखिएबाट ०२८।१०।३ बाट हदम्याद शुरू भएको मानी आएको गुजे्रको हदम्याद थमाउन बिन्ति चढाएको मिलेको नदेखिँदा हुकुम प्रमाङ्गीद्वारा हदम्याद थामिएकोले हदम्यादतर्फ विचार गर्ने अवस्था छैन भन्ने वादीतर्फका विद्वान व.अ.को जिकिर मिल्दो देखिएन । ०३०।११।२८ मा दायरभएको वादीको फिरादपत्रलाई जग्गामिच्नेको तत्कालीन १८ नं. को म्यादभित्र परेको मान्न मिलेन ।

१३.   भूमि प्रशासनले तेरो मेरोमा अदालतमा जानु भनी ०३१।२।३ मा मात्र सुनाएको छ तर वादीको फिराद सोभन्दा अगावै ०३०।११।२८ मा दायर भइसकेको छ तसर्थ निवेदक दुर्गेन्द्रबहादुर निरौला विरूद्ध बल बहादुर निरौला क्षेत्री समेत भएको जग्गा दर्ता बदर खिचोला मुद्दामा फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त  बमोजिम पनि हदम्याद गुज्रेको भन्न मिल्दैन भन्ने निवेदक वादीतर्फका विद्वान व.अ.को जिकिरको हकमा दुर्गेन्द्रबहादुर निरौला विरूद्ध बल बहादुर निरौला क्षेत्री समेत भएको जग्गा दर्ता बदर खिचोला मुद्दा (ने.का.प.२०३७ अंक १० पृष्ठ २३६) मा प्रतिवादीले जग्गा नापी दर्ता गराएकोमा वादीले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(१) को म्याद ४५ दिनभित्रै भूमिप्रशासन कार्यालयमा उजूर गरेको र भूमिप्रशासन कार्यालयले अदालतमा नालेश गर्न जानु भनी सुनाएपछि अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा वादीले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ (१) ले तोकेको प्रकृया समाप्त गरी अर्थात भूमिप्रशासनले नालिश गर्न जानु भनी सुनाएपछि अदालतमा प्रवेश गरेको नभई जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्याद कायम गरी सोझै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ, जग्गानाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिमको प्रकृया समाप्त नगरी सोझै अदालतमा प्रवेश गरेकोबाट प्रस्तुत मुद्दा र उक्त मुद्दाको स्थिति फरक–फरक हुँदा उक्त नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन । साथै प्रतिवादीले सावाँ ब्याज भराई पाउँ भनी नालिश दिँदैमा २०३०।११।२८ मा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गर्न रोकिनुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

१४.   अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट वादीको फिराद नै म्यादभित्र परेको नदेखिएको हुँदा फिरादको औचित्यमा प्रवेश गरिरहनु परेन । वादी दावी खारेज हुने ठहराएको डिभिजन बेञ्चको ०३६।११।१ को इन्साफ सदर गरेको फुल बेञ्चको ०४०।८।९।६ को निर्णय मनासिव ठहर्छ ।

 

न्यायाधीश

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

न्या.बब्बर प्रसाद सिंह

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय

            यसमा वादी मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको १८ नं. लाई अंगाली अदालतमा प्रवेश गरेको छ । यस स्थितिमा यस मुद्दामा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ र अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा थाहा पाएको तिथि मिति र प्रकृया विषयमा निर्णय दिनु अनावश्यक र असम्बद्ध कुरा हुन जान्छ । उक्त ऐनमा थाहा पाउने र कारवाई गर्ने विभिन्न अवस्था र प्रकृयाहरू छन् । जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्यादको प्रारम्भ कहिलेबाट हुने हो, कसरी हुने हो भन्ने सम्बन्धमा मैले ०४०।८।९।६ को फुल बेञ्चमा विस्तृत रूपमा विवेचना गरेको छु र उक्त रायमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देख्दिँन । तसर्थ वादी दावी खारेज गर्ने गरेकोसम्म बहुमतको रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्यायाधीश

 

इतिसम्वत् २०४२ साल बैशाख १४ गते रोज ६ शुभम् ।