निर्णय नं. २२४३ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २२४३    ने.का.प. २०४२      अङ्क १

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. २४०८

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.महोत्तरी साविक सग्रामपुर गा.पं. हाल भेतेपुर गा.पं.वा.नं. ८ बस्ने तिलकराम यादव

विरूद्ध

विपक्षी : महोत्तरी एक डाँडा गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने शेषनारायण झा

जि.महोत्तरी साविक सग्रामपुर हाल पोखरा मिना सग्रांमपुर

वा.नं.७ बस्ने तत्कालिन जि.पं.स. राजनन्दन राय

जि.महोत्तरी गा.पं. सलखोलाका तत्कालिन गा.पं. का प्रधान पंच राम विलास दाहाल

भूमि सुधार कार्यालय,महोत्तरी

आदेश भएको मिति:२०४२।१।१६।१ मा

     अधिकार प्राप्त मोही भएको यथार्थ प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । जग्गाधनीबाट भर्पाई लिएको छु भन्ने लिएको जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा पनि त्यस्तो कबुलियत भर्पाई एकप्रति स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गराउन पर्ने कुरा भूमिसम्बन्धी ऐनको ३४(१) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ तर रिट निवेदकले सो प्रकृया पूरा गरेको पाइँदैन । अतः त्यस्तो रसिदलाई कानुनी मान्यता भएको र जग्गा बिक्री वितरण गर्दा निजले नै अग्राधिकार पाउनु पर्दछ भन्ने स्थिति देखिन आएन ।

(प्रकरण नं.११)

निवेदकहरूको तर्फबाट : विद्वान व.अ. श्री कुञ्ज विहारी प्रसाद सिंह

विपक्षीहरूकोतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री हरि न्यौपाने

उल्लिखिन मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ ।

२.    जिल्ला महोत्तरी साविक सहसौला गा.पं.वा.नं. ५ बस्ने राम दुलरीवती यादवनीले म तिलक राय यादवलाई २०२९ सालको बाली देखि मिति २०२९।१।२ का दिन कबुलियत गरी निजको नाउँमा दर्ता रहेको जि.म.वैरगिया लक्ष्मनीया गा.पं.वा.नं. ५(ख) कि.नं. ३३७ को ०–४–१४ ऐ. वा.नं. ५(ख) कि.नं. ७९ को ०–१४–१ ऐ. ऐ. वा.नं. ७(क) कि.नं. १०६ को ०–३–१३ कि नं. २३७ को ०–६–० कि नं. ३२८ को ०–३–४ कि.नं. ५०४ को ०–२–१ ऐ. वा.नं. ९(१) कि.नं. १५० को १–१४–१५ धुर समेत जम्मा २–१९–७ धुर जग्गामा मोहीमा आवाद गर्न दिनु भएको थियो । यसै बीच ज.ध. रामदुलारीको हदबन्दी सन्दर्भमा जाँचबुझ हुँदा हदबन्दी भन्दा बढी देखिन आएकोले भू.सं. ऐनको दफा १५ अन्तर्गत विक्री वितरणका लागि विपक्षी भू.सु.अ.ज्यूले सूचना प्रकाशित गर्नुभयो । उक्त जग्गाको म मोही भएको हुँदा बिक्री वितरणमा पाउँ भनी मिति २०३३।३।१४ मा अधिकारी ज्यू समक्ष निवेदन दिएँ र सो सम्बन्धमा विपक्षी तत्कालिन प्रधानपञ्च रामविलास दाहाल ज्यूले सिफारिश समेत गर्नु भएको थियो र सो सम्बन्धमा कुत बुझाएको सक्कल भर्पाई समेत पेश गरेको थिएँ यसै बीच विपक्षी शेषनारायण झाले मिति ०३७।२।२५ का दिन भूमि सुधार राज्यमन्त्री ज्यूमा विक्री वितरणमा जग्गा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा व्यहोरा साँचो भए नियम बमोजिम गरिदिनु होला भन्ने मिति ०३६।४।२।४ मा सचिवज्यूको नाममा तोक आदेश भएको एकपटक मेरो २०३७।३।१२ मा सिफारिश विपक्षी प्र.पं. ले गर्नु  भएकोमा पुनः विपक्षी प्र.पं.ले २०३७।३।१५ मा सिफारिश गरिदिनु भएछ । साथै उल्लिखित जग्गा विपक्षीलाई नै दिनुपर्छ भनी अधिकारीज्यू समक्ष २०३७।३।१२।२ को दिनु हुँदै कागज पनि गरिदिनु भएछ । यसै बीच मलाई पेश गरेको कागज सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न १० दिने म्याद ०३७।३।२४ मा म्याद दिएकोमा म्यादभित्र हाजिर हुन जाँदा जग्गा बिक्री वितरण भइसकेकोले हाजिर गराउन नमिल्ने भनि हाजिर नगराइएको हुनाले सोही कुरा दर्शाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिँदा २ वटा निवेदन पर्न आई दुवै निवेदनमा कारवाई समेत लिई सकेकोमा निवेदकको २०३३।३।१४ को निवेदन सम्बन्धमा निर्णयमा केही नबोली विपक्षी शेषनारायण झालाई विवादको जग्गा बिक्री वितरण गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुन्छ अब पुनः कानुन बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी भएकोमा पुनः निर्णयको लागि दुवै पक्षलाई हाजिर गराइयो । भूमिसम्बन्धी नियमानुसार मोहीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था भए पनि भू.सु.ऐन लागू हुँदाको अवस्थामा १ नं. लगत भराई २ नं. अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं.जो.अ.नि. प्राप्त हुनुपर्नेमा सो केही नभई भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ३४ अनुरूप कबुलियत रसिद मात्रै भएकोलाई मोही आउनु पर्नेमा सो अनुरुप भएको प्रमाण पेश गर्न नसकेकोमा प्र.तिलक राय या दुवैलाई बिक्री वितरणमा दिन मिलेन । प्र. मध्ये शेषनारायण झाले भू.सु. राज्यमन्त्री ज्यूमा सुकुम्वासीकै हैसियतले माथि उल्लिखित जग्गाको माग दावी गरेको र सुकुम्वासीको हैसियतबाट गा.पं. एवं जि.पं.को समेत सिफारिशबाट मिति ०३७।३।३१ मा उल्लिखित जग्गा शेषनारायण झालाई दिने ठहर्छ भन्ने निर्णय गर्नुभयो जुन निर्णय निम्न लेखिएको जिकिर हकबाट गैरकानुनी हुँदा बदरभागी छ भनी उल्लेख गरेको छु ।

३.    जिकिर : सर्वोच्च अदालत को परमादेश आदेशको विरूद्ध श्री अधिकारीज्यूले मेरो ०३३ सालको निवेदन र विपक्षी शेषनारायणको निवेदन दुवैलाई एउटैमा जोडी निर्णय गरेको अ.बं. ७२ नं. को पूर्ण विपरीत भएको छ । मैले जग्गाधनीबाट कबुलियत पाएको भन्ने कुरा पहिलेको रिट निवेदनमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छु र सो कुरालाई ज.ध.ले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ अतः जग्गाधनीलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय हचुवा भएको प्रष्ट छ । जग्गा कसले जोतेको भन्ने सन्दर्भमा सरजमीन गराउन पर्ने सो समेत नभएकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ । विपक्षीले तत्कालीन भूमि सुधार राज्य मन्त्री समक्ष दिनु भएको निवेदनमा मैले मोहीको हैसियतले जोतेको जग्गाको कित्ता उल्लेख गरेको छैन । सो बाहेक मन्त्रीज्यूलाई मोही कायम गर्ने वा जग्गा बिक्री वितरण गराउने कुनै कानुनले पनि अधिकार दिएको छैन यसरी वास्तविक कुरालाई छिपाई विपक्षीको मिलोमतोमा परी मैले मोहीमा कमाई आएको जग्गालाई विपक्षी शेषनारायणलाई वितरण गर्नु न्यायिक परम्परा र कानुनको समेत पूर्ण विपरीत छ । अतः त्यस्तो गैरकानुनी निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हक हितमा आघात पुगेको र अन्य उपचारको समेत व्यवस्था नभएको हुँदा संविधानको धारा १६।७१ नं. बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।

५.    आफूलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(२) अन्तर्गतको मोही हुँँ भन्ने विपक्षी रिट निवेदकले उक्त ऐनको ३४(१) को प्रकृया पूरा गरेको छैन । केवल जग्गाधनीको भर्पाई हुँदैमा भू.सं. ऐन बमोजिमको मोही हुने  होइन सोको एक प्रति पञ्चायतमा अनिवार्य रूपमा दाखिल गर्नु पर्दछ । अतः निवेदकलाई भूमिसम्बन्धी नियमको २३(१) बमोजिमको प्राथमिकताको क्रममा बिक्री वितरणमा पाउने पूर्वाधार नै देखाउन सक्नु भएको छैन । सो सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट कतिपय मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदक मोही नै हुनु नभए पछि जग्गाधनीलाई बुझ्न यो कुनै आवश्यकता नै देखिँदैन । जग्गाधनी र रिट निवेदक नाताका व्यक्ति हुँदा जहिले सुकै जति पनि वाली बुझेको भर्पाई लिन दिन सक्ने हुँदा प्रस्तुत विवादमा कुनै असर पार्न सक्ने होइन । आफ्नो जग्गा हदवन्दी भन्दा बढी भइसकेपछि साविक ज.ध.ले कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन दिँदैमा त्यो व्यक्ति मोही ठहरिने पनि होइन । मोहीले आफूले जग्गा कमाएको आधारभूत प्रमाण पेश गर्न नसकेको सरजमीन गराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता पर्ने होइन म प्रत्यर्थी सुकुम्वासी हुँ भन्ने कुरा निर्विवाद रूपमा स्थापित भइसकेपछि मैले बिक्री वितरणको जग्गा पाउने भू.सु.नियमको २३(१) ले अधिकार प्रदान गरेको छ । भू.सु. राज्यमन्त्रीज्यूमा निवेदन दिँदा किल्ला नखुलाएको भए पनि भु.सु.का. मा निवेदन दिँदा स्पष्ट रूपमा किल्ला खुलाएको छु त्यसकारण विपक्षी जग्गाको मोही नभए पछि मैले सुकुम्वासीको हैसियतले जग्गा प्राप्त गरेकोमा रिट निवेदकलाई चुनौती दिने हकदैया नै छैन अतः सम्मानीत अदालतको मिति ०३८।१२।९ को परमादेशको आदेशको अक्षरसः पालना गरी भू.सु.का. ले गरेको निर्णय कानुनसंगत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शेषनारायण झाको लिखित जवाफ ।

६.    हामी दुवै प्रत्यर्थीहरूले शेषनारायण झालाई सुकुम्वासी हुन भनी सिफारिश गरेका हौं हामीबाट कुनै गैरकानुनी काम भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजनन्दन राय र राम विलास दाहालको संयुक्त लिखतजवाफ ।

७.    सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति ०३८।११।९ को परमादेश आदेशानुसार दुवै पक्षलाई पुनः बुझी कारवाही गरी शेषनारायण झाले सुकुम्वासीको हैसियतबाट वितरणमा जग्गा पाउँ भनी माग दावी गर्र्दे आइरहेको र रिट निवेदक तिलक राय यादवले पनि मिति ०३३।३।१४ मा बिक्री वितरणमा जग्गा पाउँ भनी भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २५ तथा सोही ऐनको दफा ३४(१) को परिधि भित्रको दावी गरे तापनि मोहियानीको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा किम्बदन्ती प्रमाणलाई मान्यता दिन नमिल्ने भई रिट निवेदनकलाई जग्गा दिन औचित्य नभएको हुँदा ऐन नियम अनुसार नै बिक्री वितरण गरेको हो । अतः प्रमाणको मूल्याङ्कन र ऐन नियमको परिधिभित्र रही गरेको निर्णय कानुनसंगत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भू.सु.का. महोत्तरीको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान व.अ. श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह र विपक्षी कार्यालयबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल विपक्षी लिखित जवाफ वालाबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरि न्यौपानेले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन सोको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादित कित्ता नम्बरको जग्गाहरूको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमको अधिकार प्राप्त मोही भएको हुँदा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री वितरण हुँदा भूमि सम्बन्धी नियम  २३(१) बमोजिम मैले अग्राधिकार पाउनुपर्नेमा विपक्षी शेषनारायण झालाई विपक्षी भू.सु.का.ले बिक्री वितरणमा दिने गरेको कानुनसंगत नहुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने माग दावी लिएको पाइन्छ ।

१०.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) मा व्यवस्था गरे अनुसारको मोहियानी हक प्राप्त गर्नलाई उक्त ऐनको दफा ३४(१) बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सकेपछि मात्र सो व्यक्ति मोही हुन सक्ने हुन आउँदछ र त्यस्तो अधिकार प्राप्त मोहीले मात्र आफूले कमाएको जग्गा बिक्री वितरण गर्दा अग्राधिकार पाउन सक्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ का नियम २३(१) मा गरेको पाइन्छ ।

११.    प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकले आफू अधिकार प्राप्त मोही हुँ र सो जग्गा बिक्री वितरण हुँदा मैले नै प्राथमिकता पाउनु पर्दछ भन्ने जिकिर लिए तापनि आफू त्यस्तो अधिकार प्राप्त मोही भएको यथार्थ प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । जग्गाधनीबाट भर्पाई लिएको छु भन्ने लिएको जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा पनि त्यस्तो कबुलियत भर्पाई एकप्रति स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गराउन पर्ने कुरा भूमिसम्बन्धी ऐनको ३४(१) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ तर रिट निवेदकले सो प्रकृया पूरा गरेको पाइँदैन । अतः त्यस्तो रसिदलाई कानुनी मान्यता प्राप्त रसिद भन्न मिल्ने देखिएन । यस्तो स्थितिमा निवेदक विवादित जग्गाको मोही भएको र जग्गा बिक्री वितरण गर्दा निजले नै अग्राधिकार पाउनु पर्दछ भन्ने स्थिति देखिन आएन । तसर्थ अधिकार प्राप्त भू.सु.का. महोत्तरीबाट कानुन अनुरूप जग्गा वितरण भएको देखिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

 

इतिसम्वत् २०४२ साल बैशाख १६ गते रोज १ शुभम् ।