निर्णय नं. २२३३ – उत्प्रेषण, परमादेश मिश्रित उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२३३     ने.का.प. २०४२      अङ्क १

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रिट नम्बर २१६८

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश मिश्रित उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जिल्ला काठमाडौं भद्रवास गा.पं. वार्ड नं.७ हाल ३ बस्ने डिल्ली प्रसाद ढुङ्गाना

विरूद्ध

विपक्षी : भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौं

का.जि. भद्रवास गा.पं. वार्ड नं. ७ हाल ३ बस्ने मथुरादेवी ढुङ्गाना

आदेश भएको मिति: २०४२।१।३०।१ मा

कानुन बमोजिम स्थानीय पञ्चायतमा एकप्रति कबुलियत दाखिल नभएको र रीतपूर्वकको अभावमा रिट निवेदकको दावी खारेज गर्ने गरेको भू.सु.का. काठमाडौंको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

विपक्षी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट तथा विद्वान व.अ. श्री मुकुन्द रेग्मी

उल्लिखित मुद्दा: निवेदक अवध विहारी दास विपक्षी भूमिप्रशासन शाखा बारा समेत भएको ०३४ सालको रिट नं. ७१९ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३४।११।११ मा निर्णय

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहःभूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४०।१०।१५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :

२.    म डिल्लीप्रसादले भद्रवास गा.पं. को रोहवरमा ऐ. पं. वडा नं. ३ को कि.नं. ३०, ५६, ८१, ८४, १०५, १११ र वडा नं. ४ को कि.नं. १६६ वडा नं. ६ को १२४ समेत ८ कित्ता जग्गा २०३०।१।९ मा कबुलियत गरी लिई कमाई आएको ०३५ सालको बाली ज.ध.ले नबुझ्दा धरौट राख्दै आएको जग्गाको जोत कायम गरिपाउँ भनी निवेदन पर्दा विपक्षीले कबुलियत गर्दा जग्गा मेरो हकमा नभएको नामसारी गर्न भनी ल्याएको लिफामा सही गराएको थियो । केही जग्गा अरूलाई छोडपत्र गरिदिएको कि.नं. १६६ को १ कित्तामा बोधनाथ मोही भएको भन्ने समेतको प्रतिवाद गरेपछि जेठाजु नाता पर्ने व्यक्ति घरबास समेतको जग्गालाई मोहीमा जोतेको भन्न नमिल्ने भन्ने लगायतका आधारमा ०३८।२।३० मा विपक्षी भू.सु.का.ले गरेको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्दा पक्ष विपक्षीको बीचमा रीतपूर्वकको कबुलियत भएको छ र त्यसको कानुनी अस्तित्व शून्य भएको छैन भने त्यो लिखतले कानुनी मान्यता पाउने प्रष्ट छ भन्ने समेत उल्लेख गरी ०३९।२।१७ मा सर्वोच्च अदालतडि.बे.बाट भू.सु.का.को निर्णय बदर गरी घरबारीमा दावा नगर्ने गरी निवेदकले बयान समेत गरेको देखिँदा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी भई भू.सु.का. मा गएको ।

३.    त्यसरी निर्णयको लागि गएपछि भू.सु.का.ले ०३९।१२।११ मा ०३०।१।१९ को कबुलियत सुनाउँदा का.जि.अ.मा यो कबुलियत जालसाजी हो भनी बयान गरेको छु । छुट्टै उजूर गरेको छैन । लिफामा जालसाजी खडा गरेको हुँदा एकप्रति गा.पं.मा दाखिल नभएको ०३५ सालमा मात्र मेरो नाउँमा नामसारी भई जग्गाधनी भएको हुँदा मैले कबुलियत गरिदिने अवस्था नभएको भन्ने समेत बयान गरेपछि ०४०।१०।१५ मा २०३० सालदेखि ०३५।८।६ सम्मको बाली बुझाएको रसिद पेश गर्न नसकेको सो अवधिमा जग्गाधनी अरू नै भएको ०३५।८।७ मा मात्र नामसारी भएको देखिँदा आफ्नो हकमा नै नहुँदा गरेको कबुलियत र गा.पं. मा प्रतिलिपि दाखिल नभएको हुँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी भू.सु.का.काठमाडौंबाट मिति ०४०।१०।१५ मा निर्णय भयो ।

४.    २०३० सालमा म निवेदक र विपक्षी मथुरादेवी बीच कबुलियत भई जग्गा जोतेकोछु । बाली नबुझ्दा गा.पं.मा धरौट राखेको प्रमाण छ । निज मथुरादेवी पतिको शेषपछिको स्वतः सम्पत्तिको हकदार हुँदा नामसारी नभए पनि आफ्नो हकमा जग्गा नहुँदा गरेको कबुलियत  मान्न  मिल्दैन । उक्त कबुलियत रीतपूर्वक भएको कानुनी मान्यता पाउने भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय गर्न पठाएको कुरामा सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो नगरी रीतपूर्वक मान्यता पाइसकेको कबुलियत समेतलाई मान्यता नदिई दावी खारेज गर्ने गरेको भू.सु.का. काठमाडौंको मिति ०४०।१०।१५ को निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण र सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत भई मेरो मौलिक हक हनन् भएकोले उक्त भू.सु.का. को मिति ०४०।१०।१५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश मिश्रित अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी मौलिक हक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत डिल्लीप्रसाद ढुङ्गानाको रिट निवेदन ।

५.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नुभन्ने यसअदालत सिंगल बेञ्चको मिति २०४१।१।२४ को आदेश ।

६.    विपक्षीद्वारा आधार लिइएको कबुलियत भनिएको लिखत स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल भएको छैन त्यस्तो कबुलियतलाई कानुनी मान्यता दिई मोही कायम गर्न मिल्दैन । विपक्षीले मेरो जग्गा जोत्नु भएकै छैन अतः सो बमोजिम विपक्षी मोही नै नभएकोले दावी खारेज गर्ने गरेको भू.सु.का. काठमाडौंको मिति ०४०।१०।१५ को निर्णय कानुन अनुरूप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मथुरादेवी ढुङ्गानाको लिखित जवाफ ।

७.    २०३० सालदेखि ०३५ सालसम्मको बाली बुझाएको रसिद पेश गर्न नसकेको सो अवधिमा जग्गाधनी अरू नै भएको मथुरादेवीका नाउँमा ०३५।८।७ मा मात्र नामसारी भई आएको देखिँदा आफ्नो हकमा नै नहुँदा गरेको कबुलियत र सम्बन्धित पञ्चायतमा समेत एकप्रति कबुलियत दाखिल भएको नदेखिँदा वादी दावी खारेज गर्ने गरी यस कार्यालयबाट गरेको निर्णयले कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४१।८।१५ को लिखित जवाफ ।

८.    रिट निवेदक तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालले विपक्षी मथुरादेवीले गरिदिएको सर्वोच्च अदालत समेतबाट रीतपूर्वकको ठहराएको २०३० सालको कबुलियतलाई मान्यता नै नदिई दावी खारेज गर्ने गरेको भू.सु.का. काठमाडौंको मिति ०४०।१०।१५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश समेत जारी हुनुपर्ने भन्ने र प्रत्यर्थीतर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पे्रमबहादुर विष्टले मथुरादेवीका नाउँमा जग्गा दर्ता हुनु अघि २०३० सालमा भएको भनेको कबुलियत गा.पं. कार्यालय समेतमा एकप्रति दाखिल नभएको भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) को रीतपूर्वकको कबुलियत नभएकोले त्यस्तो कबुलियतलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा दावी खारेज गर्ने निर्णय गरेको भू.सु.का. काठमाडौंको निर्णय कानुन अनुरूप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी मथुरादेवीतर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान व.अ. श्री मुकुन्द रेग्मीले रीतपूर्वक कबुलियतको अभावमा दावी खारेज गर्ने गरेको भू.सु.का. काठमाडौंको निर्णय कानुन अनुरूप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी मथुरादेवीले भद्रवास गा.पं.को रोहवरमा ऐ. गा.पं. वार्ड नं. ३ कि.नं. ३०, ५६, ८१, ८४, १०५, १११ वार्ड नं. ४ को  कि.नं. १६६ र वार्ड नं. ६ को कि.नं. १२४ समेत ८ कित्ता जग्गा मिति ०३०।१।९ मा कबुलियत गरी कमाउन दिएकोले कमाई आएको र ०३५ सालको बाली नबुझेकाले गा.पं.मा धरौट राखेको छु । उक्त कित्ता जग्गामा मेरो मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको भू.सु.का. काठमाडौंमा निवेदन परेकोमा निवेदकको दावी नपुग्ने ठहराई वादी खारेज गरी भू.सु.का. काठमाडौंबाट मिति ०३८।२।३० मा निर्णय गरे उपर रिट निवेदन पर्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट “पक्ष विपक्ष बीचमा रीतपूर्वकको कबुलियत भएको छ र त्यसको कानुनी अस्तित्व सून्य भएको छैन भने त्यो लिखतले कानुनी मान्यता पाउने स्पष्ट छ” भन्ने सैद्धान्तिक कुरा उल्लेख गर्दै नातामा जेठाजु पर्ने त्यसमा पनि एउटा घरमा बसोबास गरिआएको अवस्थामा भएको लिखतको आधार मोही कायम गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय कानुन प्रतिकूल भएको भनी उक्त भू.सु.का. काठमाडौंको मिति ०३०।२।३० को निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिति ०३९।२।१७ मा परमादेशको आदेश समेत जारी भएको देखिन्छ ।

११.    उक्त आदेश बमोजिम कारवाही निर्णय गर्दा बाली बुझाएको रसिद पेश गर्न नसकेको र जग्गा आफ्नो हकमा नहुँदाका अवस्था गरेको विवादित २०३० सालको कबुलित सम्बन्धित पञ्चायतमा एकप्रति दाखिल भएको नदेखिएको भने समेत आधारमा वादी दावी खारेज गर्ने गरी भू.सु.का. काठमाडौंबाट मिति ०४०।१०।१५ मा प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गरेको पाइन्छ ।

१२.   २०३० सालदेखि जग्गा कमाएको भन्ने कुरामा रिट निवेदकले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

१३.   भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि मोहियानीमा जग्गा कमाउन लिँदादिँदा भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिमको कबुलियत हुनु अनिवार्य छ । सो उपदफा बमोजिम त्यस्तो कबुलियतको एकप्रति स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम कबुलियतको एकप्रति स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल नभएकोलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने निवेदक अवधविहारी दास विपक्षी भूमिप्रशासन शाखा बारा समेत भएको ०३४ सालको रिट नं. ७१९ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३४।११।११ मा निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त निर्णसँग असहमति जनाउनु पर्ने अवस्था कारण पनि देखिँदैन ।

१४.   प्रस्तुत मुद्दामा विवादको २०३० सालको कबुलियतको एकप्रति स्थानीय गा.पं. कार्यालयमा दाखिल भएको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा कानुन बमोजिम स्थानीय पञ्चायतमा एकप्रति कबुलियत दाखिल नभएको र रीतपूर्वक कबुलियतको अभावमा रिट निवेदकको दावी खारेज गर्ने गरेको भू.स.का. काठमाडौंको मिति ०४०।१०।१५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल बैशाख ३० गते रोज १ शुभम् ।