निर्णय नं. २०८४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०८४    ने.का.प. २०४१             अङ्क ८

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १३२३

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जि. सल्यान सावीक खलंगा गा.पं. हाल सेजवाल टाकुरा गा.पं. वार्ड नं. १ सार्इटोल बस्ने पूर्णबहादुर न्यौपाने

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भूमि सुधार मन्त्रालय नापी विभाग ५ नं. नापी गोश्वारा सल्यान श्री मेन्टेनेन्स र्इकार्इ सल्यान ४ नं. टोली र १ नं. नापी टोली

सेजवाल टाकुरा गा.पं. वार्ड १ बस्ने लोक बहादुर न्यौपाने

ऐ ऐ बस्ने डम्बर बहादुर न्यौपाने

ऐ ऐ बस्ने तारा बहादुर न्यौपाने

आदेश भएको मिति : २०४१।८।८।६ मा

§  जुन व्यक्तिको प्रमाण बलियो छ निजको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नवराज सुवेदी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य तथा रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छन् ।

          २.   पिता खुमलाल न्यौपानेका नाउँमा सल्यान मालको मोठ श्रेस्तामा १९७२ सालको लगत नम्बरी बमोजिम तिरो रु.।१७ बुझाउन पर्ने डोरै डाँडा भन्ने पाखो घरवारी जग्गा दर्ता भइरहेकोमा हाल जग्गा नाप जाँच हुँदा म स्वयं उपस्थित भई नपाएकोमा उक्त डोरै डाँडा हाल नापीमा कि.नं. ६१४ नापी भई क्षेत्रफल रो.३२–१२– कायम गरी उक्त जग्गा विपक्षी नापी गोश्वाराले पर्ति जनाई ०३९।३।३१ मा निर्णय गरी निर्णयमा चित्त नबुझेमा निवेदक लोकबहादुर न्यौपाने डम्बरबहादुर न्यौपाने र ताराबहादुर न्यौपाने समेतलाई ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालत सल्यानमा उजूर गरी जानकारी दिनु होला भनी भनी लेखिएको छ । कति कारणबाट निजहरू उपर जि.अ.मा उजूर गर्नु भन्ने सूचना गर्नु भएको हो कुनै व्यहोरा उल्लेख गर्नु भएको छैन व्यहोरा उल्लेख नभएको र प्रयास गर्दा पनि प्राप्त गर्न नसकेबाट अनभिज्ञ छु । विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता हुने स्थिति नै छैन निजहरूबाट दावी भएकोसम्म पनि थाहा छैन पिताजी खुमलालको देहावसान पछि उदयबहादुरले दावी छोडी ०३०।१।५।३ मा सल्यान जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको र सालसालै मालपोत तिरेका रसिदहरू समेतबाट विवादको कि.नं. ६१४ को पाखो घरबारी जग्गा निवेदक कै आवादी भन्ने प्रमाणित छ मेरो नाममा दर्ता गरिनु पर्ति कायम गर्नु नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) र (७) को अवज्ञा गरेको छ किनकि जग्गा नाप जाँच ऐन बमोजिम जग्गा नाप जाँच हुँदा सबूत प्रमाण साथ लिई जग्गामा उपस्थित भएको छु, मेरो नाउँमा दर्ता अनिवार्य रुपमा गरिनु पर्ने हो र दर्ता गराउनु पर्ने विपक्षी कार्यालयको प्रथम कर्तव्य हो । स्वच्छाचारी र न्यायिक मनको अभावमा निर्णय गरिन्छ भने स्वतः बदर हुने खारेज गरिपाउँ । ०३९।३।२१ को निर्णयमा विवादग्रस्त जग्गाको समस्यलाई इंगित नगरेर विपक्षीहरू र म समेतको विभिन्न जग्गाको सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा परेको निवेदन माथि माथिको समस्यालाई एउटै निर्णयमा समेटेको छ छुट्टाछुट्टै निवेदनमा बेग्लाबेग्लै निर्णय गरिनु पर्छ अन्यथा निर्णयको अस्तित्व लोप हुन्छ । विपक्षी कार्यालयको निर्णय उपर उजूर गर्न जि.अ.को अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन जग्गा नाप जाँच ऐन, २०२१ को दफा ६ को (५) र (७) तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तका उल्लंघन गरेको छ । अतः विपक्षी कार्यालयले गरेको ०३९।३।२१ को निर्णयले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् गरेकोले धारा १६।७१ बमोजिम गुहार माग्न आएको छु । त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी हनन् भएको मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

          ३.   यसमा के कसो भएको हो विपक्षी कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०४०।४।२७ को आदेश रहेछ ।

          ४.   विवादको जि.सल्यान कडेरी गा.पं. वार्ड नं. ६ को कि.नं. ६१४ को पूर्तिको जग्गा रिट निवेदनमा दर्ता छ भनी उल्लेख गरेता पनि नम्बरी भएको हक भोगेको कुनै निस्सा नापीका बखत तथा उजूरीको सिलसिलामा पेश गर्न नसकेको निवेदकको वा.ले सल्यान माल कार्यालयबाट कायम नगरी ठीक साल आना (तिरो तिरानाको) भनी उक्त विवादको कि.नं. ६१४ को जग्गालाई इंगित गरी ०३७।११।३० मा ४ नं. टोली समक्ष दिएको बयानबाट निवेदकको दर्ता तिरोको जग्गा हो भन्न सक्ने स्थिति नै देखिन्छ ।

          ५.  जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम नापी अधिकृतले गरेको निर्णय उपर त्यस्तो निर्णय बदर गराउन सोझै जि.अ.मा जानु पर्ने सो नगरी रिट क्षेत्रमा जानु क्षेत्राधिकार त्रुटि छ साथै विवाद एउटै भएको हुँदा निवेदक धेरै र पृथक पृथक भए पनि एउटै निर्णय गर्न मिल्ने हो १ वर्ष पछि मात्र दर्ता गरेको रिट निवेदन अनुचित विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत ५ नं. नापी गोश्वारा सल्यानको हकमा समेत मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेन्टेनेन्स नापी कार्यालय मेन्टेनेन्स नापी शाखा सल्यानको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.   विपक्षीहरू लोकबहादुर न्यौपाने, ताराबहादुर न्यौपाने, डम्बरबहादुर न्यौपाने समेतको नाउँमा सूचना तामेल गर्न पठाउँदा एका घरका जहान परिवार समेत घरमा फेला नपरेको भनी रीतपूर्वक म्याद टाँस भई आएको देखिनाले उपरोक्त ३ जनाको लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको देखिएको ।

          ७.  नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा तारेखमा रहेका पक्षलाई बेञ्चबाट ३ पटक सम्म बोलाउँदा पनि उपस्थित हुन नआएमा रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नवराज सुवेदी र विपक्षी भू.सु.मन्त्रालय नापी विभाग ५ नं. नापी गोश्वारा र ४ नं. नापी टोली र १ नं. नापी टोलीको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

          ८.   प्रस्तुत केशमा रिट निवेदकको निवेदन जिकिर माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

          ९.   यसमा विवादको जि.सल्यान भदेरी गा.पं. वार्ड नं. ६ को कि.नं. ६१४ को जग्गा पर्ति जनाउने भनी ५ नं. नापी गोश्वारा सल्यानले ०३९।३।३१ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) मा कुनै जग्गा नापी वा जाँच हुँदा २ वा २ भन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले सो कुराको दुबै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षका नाउँमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआए सम्मका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिने चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय उपर ३५ पैंतिस दिनभित्र अदालतमा उजूर नगरेमा उक्त निर्णय अन्तिम हुनेछ र सोही अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम जुन व्यक्तिको प्रमाण बलियो छ । निजको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालतमा जान भनी सुनाउनु पर्नेमा ५ नं. नापी गोश्वारा सल्यानले ०३९।३।३१ मा गरेको निर्णयमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को त्रुटि देखिएकोले नापी गोश्वारा सल्यानको ०३९।३।३१ को निर्णय बदर गरी दिएको छ । कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयलाई जनाउको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि पठाउन म.न्या. का.लाई जनाउ दिनु नियम बमोजिम फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल मंसिर ८ गते रोज ६ शुभम् ।