निर्णय नं. २०७९ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०७९   ने.का.प. २०४१           अङ्क ८

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ८५८

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : नारायणी अञ्चल चितवन जिल्ला हाजिपुर गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने नन्दलाल देवकोटा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकारद्वारा सञ्चालित नेपाल पुनरवास कम्पनी जमुनी बर्दिया

श्री ५ को सरकार मालपोत विभाग मालपोत कार्यालय चितवन

आदेश भएको मिति :   २०४१।८।११।२ मा

§  कुरा नै लोप गरी रिट निवेदनपत्र दिएकोले निवेदक शुद्ध ह्दय तथा सफा हात लिई अदालत समक्ष आएको देखिन्न तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अ.श्री अनुपकुमार तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३९।५।१३।१ मा यस अदालतमा पर्न आएको निवेदकको निवेदन तथ्य तथा जिकिर निम्न प्रकार छन् ।

          २.  चितवन जिल्ला हाजिपुर गा.पं. वार्ड नं. ८क. को कि.नं. २५ को अवल जग्गा विगहा २–३–५ कि.नं. ५७ को दोयम जग्गा विगहा १–४–१० समेतको जग्गा २०२७ सालको वाढीले ग्रस्त भएको हुँदा बसोबासको निमित्त तत्काल अन्यत्र स्थानान्तर हुन बाध्य परेको थियो । यस सिलसिलामा बर्दिया जमुनिमा केही जग्गा प्राप्त गरेको छु । पुनर्वासमा मैले जग्गा प्राप्त गर्दा चितवन हाजिपुरको जग्गा छोडपत्र गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक दावी नगर्ने गरी म जमुनी बर्दियामा गएको होइन त्यस सम्बन्धमा मेरो कुनै प्रकारको कागज विपक्षीसँग छैन । मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको २ नं. ले जग्गाको माझमा खोलो पसी बारी पारी जग्गा भयो फेरि खोलाले छोड्यो भने त्यो खोलो हिडेको बगर जसको हो उसले पाउँछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ तर विपक्षी मालपोत कार्यालयले लेखेका पत्रको आधारमा विपक्षी पुनर्वास कम्पनीले पनि लखत कट्टा गराउने अभिप्राय राखी सोही कुरालाई आधार मानी मालपोत कार्यालय चितवनले उल्लिखित जग्गाको मेरो नामको लगत कट्टा गर्ने निर्णय ०३९।१।२२ मा भएछ । प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई लगत कट्टा गर्ने कारवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल छ । मिति ०३९।४।३१ मा मात्र नक्कल सारी हेर्दा यकीन हुन आयो अतः उल्लिखित जग्गाम ०२७ सालमा बाढी लागी बाढी पिडित भई जमुनी बर्दियामा बस्ने गएको हुँदा चितवन हाजिपुरको मेरो हक भोगको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने भनी निर्णय भएको र सो को प्रचलनको अन्यत्र बाटो नभएको र नेपालको संविधानको धारा ११(ङ) ऐ. धारा १५ द्वारा सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन दिन आएको छु । बिपक्षी मालपोत विभागको ०३९।१।२२ को निर्णय आदेश तथा विपक्षी पुनरवास कम्पनीको ०३८।११।२० को गैरकानुनी पत्र सूचना आदि बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर रहेछ ।

          ३.  यसमा के कसो भएको हो विपक्षी कार्यालयहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको मिति ०३९।९।२६ को आदेश रहेछ ।

          ४.  रिट निवेदकको चितवनको जग्गा वाढीबाट भूमिहीन बनी बर्दिया पुनरवास कम्पनीको डाँफे वस्ती प्लट नं. १३८ मा बसोबास गराएको हो । निवेदकले निजको चितवन हाजिपुर गा.पं. वार्ड नं. ८क. को कि.नं. ५७ को जग्गा सोही गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने कविलाल पौडेललाई घरसारमा राजीनामा गरी दिनु भएछ र सो राजीनामा मितिबाट छविलालले भोग गर्नु भएछ र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पनि निजलाई दिनु भएछ सो राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने म्याद बाँकी नै भएको अवस्था २०३१ साल भाद्र महीनामा सो हाजिपुर गा.पं.मा वादी आई ठूलो संख्यामा जमिन हरू क्षतिग्रस्त भयो । क्षतिग्रस्त किसानलाई सहयोग पुर्‍याउन भनी सहयोग समिति गठन गरिएको रहेछ र भू.प्र.का.बाट सम्बन्धित क्षेत्रमा नापी टोली खटाई टोलीको रिपोर्ट समेतको आधारबाट श्री नारायणी अञ्चलाधीशले पिडित भएको ठहर्‍याई निजहरूलाई अन्यत्र बसोबास गराउने भनी मिति ०३१।१२।१ मा नाउँ सिफारिश भई पुनरवास कम्पनी पुल्चोकमा आएको थियो । यो सिफारिशको आधारमा छविलाल पौडेलको नाउँ समावेश भएको र निज छविलालको नाउँ समावेश गर्दा निजले मिति ०३१।३।१५ मा नन्दलाल देवकोटाबाट गराई दिएको राजीनामालाई आधार बनाई सो नन्दलाल देवकोटाको जग्गा पनि दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत छविलाल पौडेलको नाउँमा जग्गा पाउन सिफारिश गर्दा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयले यस कम्पनी ०३१।१२।१।६ मा पठाएको देखिन्छ । बाढी पिडितलाई निजको जग्गा बेकम्मा भएमा मात्र बसाइन्छ र बसाउँदा स्थायी तवरले बसाईन्छ र ती बाढी पिडितको सावित जग्गाको लगत कट्टा गरिन्छ । बर्दियामा बाढी पिडितको हैसियतले जग्गा प्राप्त गर्ने नन्दलालाको चितवनको जग्गामा भोग गरेको भन्ने आधार स्वतः तथ्यहीन देखिन्छ बर्दिया र चितवन दुवै ठाउँको जग्गा ओगट्ने निवेदकको दुषित अभिप्राय देखिन्छ, ९ वर्षपछि केही थाहा नपाए जस्तो गरी हाल यो रिट दायर गरेको हुँदा दुषित मन रहेको छ बर्दियाको जग्गा सट्टा भर्ना पएको हुँदा चितवनको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको जग्गाको लगत कट्टा हुने स्वभाविक हो विपक्षी नन्दलाल देवकोटा हाल परलोक भइसकेको भन्ने कुरा योजना कार्यालय जमनुी बर्दियाका सूचना अनुसार यस केन्द्रीय कार्यालयमा ०३९।११।२५।४ मा सूचना समेत आएको देखिन्छ यस्तो स्थितिमा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल पुनर्वास कम्पनीको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ५.  बसोबास गर्न योग्य नभई बाढी लागी आफ्ना नाममा भएको जग्गाको हकको स्वामित्वको प्रमाण समेत जिम्मा लगाई त्यसै आधारबाट पुनरवास कम्पनीमा जग्गा प्राप्त गरी सकेपछि स्वामित्व सुम्पिएको क्षतिग्रस्त जग्गाको हक स्वामित्व कायमै रहेको भनी दावी गर्नु कानुनसंगत नभएको । बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएको जग्गाको पनि लगत कट्टा नभएसम्म यथावत नै लगत रहिरहने हुँदा निवेदकले वादीबाट बैशाख मै आवाद योग्य नभएकोले सरकारी नियममा हक स्वामित्व सुम्पिएको जग्गाको कार्यालयलाई भ्रममा पारी मालपोत तिरेको कुरालाई आधार बनाई मेरो हक स्वामित्व कायमै रहेको भनी दावी गर्न उपयुक्त देखिँदैन । त्यसरी दाखिल भएको मालपोत फिर्ता लिन कानुनी व्यवस्था छँदैछ । लगत कट्टा हुन अघि प्र.लाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्ने भनिएको हकमा वादीबाट क्षतिग्रस्त भई आवाद बसोबास लायक नभएकोले सो बाढीग्रस्त जग्गाको हक स्वामित्वको प्रमाण ने.पु.कं. बर्दियामा दाखिला गरी सोही आधारमा जग्गा प्राप्त गरेको र बाढीग्रस्त जग्गाको लगत कट्टा गर्न ने.पु.कं.बर्दिया जमुनीबाट लगत र ज.अ.दर्ता पूर्जा (क्षतिग्रस्त पूर्जा) प्राप्त भएकोले निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत दिनु पर्ने कारण नभएकोले यस कार्यालयबाट भए गरेको नभई उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार उक्त जग्गाको निजले सट्टा भर्ना पाई सोको आधारमा लगत कट्टा भए गरेको हुँदा निवेदकको रिट दावी झुठ्ठा भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध भन्ने समेत मालपोत कार्यालय चितवनको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षहरूलाई बेञ्चबाट ३ पटक सम्म बोलाउँदा पनि उपस्थित हुन नआएको । रिट निवेदक तर्फबाट बहसमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल र विपक्षी पुनरवास कम्पनी तथा मालपोत विभाग तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपकुमार तथा सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

          ७.  प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको निवेदन बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

          ८.  यसमा रिट निवेदक नन्दलाल देवकोटाले उक्त विवादित चितवन जिल्ला हाजिपुर गा.पं. वार्ड नं. ८(क) को कि.नं. २५ को अवल जग्गा विगहा २–३–५ कि.नं. ५७ को दोयम जग्गा विगहा १–४–१० समेतका जग्गाको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा मसँग छ भनी भन्न तथा देखाउन सकेको छैन । नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयले श्री नेपाल पुनराबास कम्पनी प्रा.लि.बर्दियालाई ०३१।१२।१।६ मा लेखेको पत्रमा निवेदकहरूको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र तथा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा समेत साथै राखी पठाएको भन्ने उल्लेख छ । ती कुराहरू लोप गरी निवेदकहरूले रिट निवेदनपत्र दिएकोले निवेदक शुद्ध ह्दय तथा सफा हात लिई अदालत समक्ष आएको देखिन्न तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयलाई जानकारी निमित्त आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि मा.न्या. का.मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल मंसीर ११ गते रोज २ शुभम् ।