निर्णय नं. २०५३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०५३   ने.का.प. २०४१           अङ्क ७

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १७०४

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जिल्ला ललितपुर ल.पु.न.पं. वार्ड नं. १ बस्ने उमेशचन्द्र जैन

विरुद्ध

विपक्षी : श्रीमान् भन्सार अधिकृत वीरगंज भन्सार

श्रीमान महानिर्देशकज्यू, भन्सार विभाग

आदेश भएको मिति :   २०४१।५।१।६ मा

§  निवेदकसँग मागिएको सम्बन्धित कागजातहरू निजले समयमा प्रस्तुत गर्न नसकेकोले अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम गाडी जफत गरेकोलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण बल्लभ पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको मिति ०३९।१०।१९ को पत्र र त्यसमा उल्लिखित मिति ०३९।१०।१९ को पत्र र त्यसमा उल्लिखित मिति ०३९।१०।११ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

          २.  सन् १९८२ फेब्रुअरी महीना भारत नयाँ दिल्लीमा भएको व्यापार मेलामा म निवेदकले भरत स्थित फ्रान्सेली राजदूतावाससँग चेसिस नं. ०००२२६६ इन्जिन नं. १३५१०० को रेनोट गाडी भा.रु.९४,४०२। मा खरीद गरेको थिएँ यसै साथ प्रेषित सिपिङ बिल चलानीबाट प्रष्ट हुन्छ । उक्त मोलमा खरीद गरेको कार भारतमा लिलाम बढाबढमा खरीद गरेकोले नेपालभित्र आयात गर्दा इजाजतपत्र लिनु पर्ने स्थिति छैन । नयाँ दिल्लीबाट सो कार वीरगन्ज भन्सारमा आइपुगे पछि विभिन्न अड्चन देखाइयो र उक्त गाडीको मूल्यांकन गर्नलाई वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले मिति ०३९।३।१७ मा भन्सार विभागमा लेखी पठाइयो र आजसम्म भन्सार कार्यालयले मसँग भन्सार लिई कार नेपाल ल्याउन दिएको छैन र कार छुटाउन इजाजतपत्र लिई आउनु पर्छ भनी अड्चन लगाइएको छ । विपक्षी भन्सार कार्यालयको प.सं.६५८ क.फा.(२४) ०३९।४० च.नं. ३१३७ को पत्रमा आवश्यक कागजात लिई गाडी छुटाउन नआउनु भएको हुँदा स्वतः श्री ५ को सरकारको भएको भनी उल्लेख गरिएको रहेछ । मैले भारतबाट आयात गरेको भारतीय मुद्रामा भुक्तानी दिई लिलाम बढाबढ भएको कार श्री ५ को सरकारको स्वतः हुन सक्दैन त्यस सम्बन्धमा मैले सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपी पाउँ भनी भन्सार कार्यालयमा निवेदन गर्दा प्राप्त गर्न सकिन ।

          ३.  भारतमा भएको व्यापार मेलामा लिलाम बढाबढमा भारतीय मुद्रा तिरी खरीद गरिएको कारवाही विपक्षी भन्सार विभाग र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले भन्सार नलिई कार रोक्का गर्ने अधिकार छैन र १९८२ मा फेबु्रअरीमा खरीद गरी नेपाल भित्र ल्याई सकेको कारावाई टिप्पणींले आयात इजाजतपत्र माग गर्न विदेशी मुद्राको आय स्रोत पर्ने दायित्व मलाई हुँदैन कार भारतीय मुद्रामा खरीद भएको स्पष्ट छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका मिति ०३९।१०।१९ को पत्रमा नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २६ संख्या ९। मिति ०३३।३।१ को राजपत्रलाई आधार बनाई स्वतः श्री ५ को सरकारको भएको भन्ने उल्लेख छ । भन्सार कार्यालय मेरो कारलाई जफत गर्न कदापि सक्दैन । मेरो वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको अस्वीकृतिमा कार राखेको छैन बिपक्षी भन्सार कार्यालयले स्वीकृति नदिएको भन्ने जानकारी पाएको छैन । यस स्थितिमा श्री ५ को सरकारको स्वतः भयो भन्न मिल्दैन । त्यसमाथि पनि मलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई मेरो कारलाई स्वतः श्री ५ को सरकारको भयो भन्न मिल्दैन । मिति ०३३।३।१ को सूचना प्रतिकूल गई भन्सार कार्यालय र विभागका गलत निर्णयबाट मेरा सम्पत्ति अपरहरण हुन सक्दैन भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।२।९ को सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

          ५.  तेश्रो देशमा बनेको गडी नेपाल–भारत व्यापार सन्धी अनुसार जुनसुकै देशमा खरीद गरे पनि एक अर्काको देशमा पैठारी गर्न रोक लागेको छ । तेश्रो देशमा निर्मित वस्तु नेपालमा पैठारी गर्नको लागि आयात इजाजतपत्रको आवश्यक छ । रिट निवेदकले समयमा पैठारी इजाजत पत्र लिई पेश गरी गाडी छुटाई लैजान नसकेकोले भन्सार क्षेत्रमा ल्याई राखेको गाडी सम्भार ऐन अनुसार ३ महीना भित्र उठाई नलगेकोले भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा २२ (१) अनुसार स्वतः श्री ५ को सरकारको हुने प्रष्ट उल्लेख भएकोले सोही अनुसार जफत गरिएको कानुनसंगत छ भन्ने समेतको भन्सार विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.  २५ मार्च १९७८ मा भएको भारत नेपाल अनधिकृत व्यापार सन्धिको आर्टिकल नं. ३ बाट पनि तेश्रो मुलुकबाट पैठारी भएको समान पुनः एक अर्को देशमा निकासी गर्न नहुने भन्ने उल्लेख भएको र पटक पटक निवेदकलाई सूचना गर्दा पनि तोकिएको म्यादभित्र आफ्नो सबूत प्रमाण लिई प्रठारी गरिएको उक्त कार छुटाउन नआउनु भएकोले नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २६ संख्या ९ को २०३३ साल आषाढ १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको आधारबाट मिति ०३८।१२।१७ मा श्री ५ को सरकारको हुने गरी निर्णय भएको हो भन्ने समेतको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.  निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण बल्लभ पन्तले प्रत्यर्थी विभाग र कार्यालयलाई व्यापार मेलामा भारतीय रुपैयाँमा किनेको कारलाई जफत गर्ने अधिकार छैन र कार छोड्न इजाजत पत्रको पनि आवश्यक छैन । कार जफत गर्नु अघि रिट निवेदकलाई सुनवाइको मौका दिई मात्र जफत गर्नु पर्नेमा सो गरिएको छैन । तसर्थ रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी बिभाग र भन्सार कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा २२(१) अनुसार भन्सार क्षेत्रभित्र आइसकेको गाडी ३ महीनाभित्र भन्सार छुटाई नलगेमा सो गाडी श्री ५को सरकारको हुने प्रष्ट छ । सोही अनुसार जफत गरिएको हो भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          ८.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

          ९.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी २०३३।३।१ को श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम निवेदकलाई सूचना नदिई गाडी जफत गरियो भन्ने निवेदकतर्फको मुख्य जिकिर देखिन्छ । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागको र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफमा निवेदकले भन्सार क्षेत्रमा ल्याई राखेको गाडी समयमा नै नियमपूर्वकले आवश्यक कागजात पेश गरी छुटाई लैजान पर्नेमा सो गर्न नसकेको र निजलाई गाडी जफत सम्बन्धी सूचना समेत दिइसकेकोमा जानकारी पाएको छैन भन्न मिल्दैन भनी लेखिएको पाइन्छ । विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको सम्बन्धित फाइलबाट वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले ३५ दिनभित्र कार छुटाउन आउनु होला अन्यथा नेपाल राजपत्र खण्ड २६ संख्या ९ मिति ०३३।३।१ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार स्वतः श्री ५ को सरकारको हुने व्यहोरा जानकारी गराएको छ भनी ०३९।६।२३ मा निवेदकलाई सूचना दिएको देखिन्छ । यसबाट उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम निवेदकलाई सूचना नदिएको र प्राकृतिक न्याय बिपरीत गरेको भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । निवेदकसँग मागिएको सम्बन्धित कागजातहरू निजले समयमा प्रस्तुत गर्न नसकेकोले उक्त अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम उक्त गाडि जफत गरेकोलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नहुँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र १ गते रोज ६ शुभम् ।