निर्णय नं. २०५१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०५१   ने.का.प. २०४१           अङ्क ७

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १०१५

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर न. पञ्चायत वार्ड नं. २ मेउडीहवा बस्ने मुकुन्दमणि त्रिपाठी

ऐ ऐ बस्ने नारायण अहर

ऐ ऐ बस्ने ओम प्रकाश गुप्त

ऐ ऐ बस्ने गौरी कोहार

ऐ ऐ बस्ने विश्वनाथ पाठक

ऐ ऐ बस्ने बुद्ध भर

ऐ ऐ बस्ने आसरे अहिर

ऐ ऐ बस्ने मुहुन तेली

ऐ ऐ बस्ने शिवदास तेली

ऐ ऐ बस्ने महगु कोहार

ऐ ऐ बस्ने पारक कोहार

ऐ ऐ बस्ने झिनकी कहार्इन

ऐ ऐ बस्ने जिवन भर

ऐ ऐ बस्ने चनक भर

विरुद्ध

 

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय काठमाडौं

शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति ब्यवस्था, जिल्ला समितिका अध्यक्ष श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर भैरहवा

ऐ समितिका सदस्य श्री प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय रुपन्देही

ऐ ऐ समितिका सदस्य सचिव श्री का.मु. जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुपन्देही

रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपञ्चायत वार्ड नं. २ मेउडीहवा स्थित मेउडिहवा प्राथमिक विद्यालय मेउडीहवा

आदेश भएको मिति :   २०४१।७।६।२ मा

§  नगरपञ्चायतको लगतमा भएको जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने गरी निर्णय गर्दा रिट निवेदकहरूलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनु पर्ने।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : शिक्षण संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समितिको बैठको ०३८।४।२७ को सम्पूर्ण निर्णय तथा कारवाहीहरू समेत बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :

          २.  हामीहरू मध्ये कसैले घर बसोबास र कसैले खरीहान तथा सार्वजनिक बाटोको रुपमा सनातन देखी भोग चलन बसोबास गरी आएको सर्भे नापजाँच हुँदा भैरहवा नगरपञ्चायत वार्ड नं. २(क) अवल भिट डिह मिनही कि.नं. ६१२ क्षेत्रफल जग्गा विगहा ०–११–९ कायम ठहर भई दर्ता एको भैरहवा नगरपञ्चायतबाट आर्थिक वर्ष ०३२।३३ सालमा नगरपञ्चायत एरिया अन्तर्गतको व्यक्तिगत कित्ता काट नभएको ५ नं. घरबास मिनही डिह जग्गा सम्पूर्णको लगत खडा गर्दा निम्न बमोजिम हामीहरूका नाउँमा दर्ता लगत खडा गरिएको थियो । दर्ता भए गरिए बाहेकको जग्गा सार्वजनिक बाटो कायम भई रहेको छ । हाम्रा हकको साविक सनातनदेखि घर बसोबास र खरीहान र सार्वजनिक बाटो समेत गरी भोग गरी आएको जग्गालाई विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समेतको शिक्षण संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति भन्ने नामाकरण गरिएको समिति बसी फिल्डबुकमा विद्यालय एरिया भनी उल्लेख भएको र यस समिति कै पूर्व निर्णय अनुसार जि.का.शिक्षा शाखाको तर्फबाट पुनः भएको सरजमीनमा कुनै किसिमको झैझगडा नभएको कि.नं. ६१२ को जग्गा विपक्षी विद्यालयका नाउँमा दर्ता गर्ने र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिलाई दिन मालपोत कार्यालयमा अनुरोध गरी भएको निर्णयको प्रतिलिपि पठाउने भन्ने ०३८।४।२७ गते निर्णय भएछ । हल्ला सुनी नक्कल पाउन अनुरोध गर्दा दिन मिल्दैन भनी दर्ता भएको संक्षिप्त व्यवहार जनाई म मुकुन्दमणिलाई ०३९।२।२४ मा लेखिएको पत्र बिपक्षी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखाबाट दिइएकोले थाहा पायौं ।

          ३.  शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति गठन गर्ने कानुनी अधिकार विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली , २०२८ र अन्य कुनै प्रचलित कानुनमा छैन, कानुनी अधिकार वेगर गठन भए गरेको समितिबाट भएको निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । हामीले घरबसोबास गरी खरिहान तथा सार्वजनिक बाटो समेत गराई भोग गरी आएको सर्भे नक्सामा ५ नं. जनिएको घरघडेरी जग्गा विद्यालयका नाउँमा दर्ता गर्न पाउने अधिकार विपक्षी समितिलाई देखिँदैन । सर्भे नक्सामा ८ नं. प्रति जनिएको ऐलानी जग्गा यो होइन । कि.नं. ६१२ को जग्गा फिल्डबुकमा विद्यालय एरिया भनी उल्लेख छैन । सरजमीन बुझेकै छैन । नक्सामा भिट अवल भन्ने लेखिएको छ । यो कि.नं. ६१२ को जग्गा मध्ये नगरपञ्चायतले घरबास मिनही डिह जग्गाको लगत लिई हाम्रा नाउँमा लगत समेत कायम गरी दर्ता गरेको जग्गा हामीलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी विद्यालयको नाउँमा दर्ता गर्ने गरिएको निर्णयबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत जग्गाको हकबेहक हुने गरी क्षेत्राधिकार नाघी निर्णय हुँदा उक्त अवैधानिक सम्पूर्ण निर्णय तथा कारवाहीहरू समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

          ४.  विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ५.  यस सचिवालय वा श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट निजको संवैधानिक अधिकार हनन् हुन गएको भन्ने नदेखिँदा रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखितजवाफ ।

          ६.  विपक्षीहरूले दावी गरेको जग्गा ०३८।४।२७ मा बसेको बैठकको निर्णयले दर्ता हुने ठहरेकोले प्रमाणपूर्जा दिनु भनी उक्त शिक्षा शाखाबाट च.नं. २८८ मिति ०३८।५।४ को पत्र प्राप्त भई प्रमाणपूर्जा दिएको हुँदा यस कार्यालय उपर रिट दावी लाग्ने भन्ने समेत मालपोत रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

          ७.  कि.नं. ६१२ को क्षेत्रपल विगहा ०–११–९ जग्गा विद्यालयको नाउँमा दर्ता गराउन कसैको हकभोग नलाग्ने जग्गा हो नगरपञ्चायतको सिफारिस समेत राखी जग्गा दर्ता गर्न निवेदन गरेको छु शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समितिबाट मिति ०३८।४।२७ को निर्णयानुसार ०३८।११।२५ गते मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा विद्यालयका नाउँमा बनाइएको हो । सो कुरा निवेदकवालाहरूलाई शुरु कारवाई देखी जानकारी भएको हुँदा विलम्वको सिद्धान्त अनुसार रिट खारेज योग्य छ । मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी नबनाएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भेउडिहवा प्राथमिक विद्यालय भेउडीहवाको तर्फबाट प्रधानाध्यापिका श्रीमती उमादेवीशाहीको लिखितजवाफ ।

          ८.  निवेदकहरूको घरबासको जग्गा हो भने जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा ५ अन्तर्गत दर्ता गराउने तर्फ कारवाई चलाएको देखिँदैन । सो जग्गा कसैको हक भोग नलाग्ने जग्गा हो, विद्यालयका नाउँमा दर्ता हुन उपयुक्त देखिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नगरपञ्चायतबाट सिफारिस गरेको समेतबाट श्री ५ को सरकारको ०३२।७।१२ को निर्णयानुसार गठित शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समितिबाट विद्यालयका नाउँमा दर्ता गराउने ०३८।४।२७ मा निर्णय भएकोले जिकिर तथ्यहीन छ । विलम्वको सिद्धान्त अनुसार समेत रिट निवेदन खारीज गरिपाउँ भन्ने समेत शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति रुपन्देहीका सदस्य सचिवको तर्फबाट जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

          ९.  निवेदकहरू तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले विद्यालयका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको कि.नं. ६१२ को जग्गा निवेदकहरूको घरबास खरिहान सार्वजनिक बाटो समेत गरी भोगी आएको नगरपञ्चायत अन्तर्गत लगत भएको भिट अवल डिह मिनही जग्गा हो, निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी सो जग्गा विद्यालयका नाउँमा दर्ता गर्ने भनी शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समिति रुपन्देहीले गरेको निर्णय कारवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी समितिका तर्फबाट वहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले कानुन अनुरुप निर्णय गरेको हुँदा कुनै त्रुटि छैन रिट खारेज हुन पर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी विद्यालय तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलालाले रिट निवेदकहरूका नाउँमा जग्गा दर्ता छैन रिट गर्ने हकदैया निवेदकहरूलाई छैन । सो जग्गा विद्यालयका नाउँमा दर्ता गरकोमा त्रुटि छैन विलम्वको आधार समेतबाट रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

          १०.  प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

          ११.  यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा सिद्धार्थनगर नगरपञ्चायत वार्ड नं. २ महेदीहवाको नाप नक्सा बमोजिम ५ नं. (अवल भिट) डिह मिनही जग्गा कित्ता नं. २ क ६१२ मा तपसीलका मानिसहरूले घरबास मिनही डिह जग्गाको ०३२।३३ को लगतअनुसार घर खरिहान सार्वजनिक बाटो समेत गरी भोग चलन गरी आएको छ भनी सिद्धार्थनगर नगरपञ्चायत कार्यालयबाट ०३९।६।२५ मा प्रमाणित गरिदिएको रिट निवेदकहरूले पेश गरेको नक्कलबाट रिट निवेदकहरूको नाममा लगत रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीको लिखितजवाफमा सो कुरा होइन भन्न सकेको देखिँदैन । त्यसरी रिट निवेदकका नाउँमा नगरपञ्चायतको लगतमा भएको जग्गा विद्यालयको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने गरी निर्णय गर्दा रिट निवेदकहरूलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा सो कि.नं. ६१२ को जग्गा विद्यालयका नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई बुझी प्रतिवाद गराई निर्णय गरिएको देखिँदैन । त्यस प्रकार रिट निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई उक्त कि.नं. ६१२ को जग्गा मउडीहवा प्राथमिक विद्यालयका नाउँमा दर्ता गर्ने र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिलाउन मालपोत कार्यालयमा अनुरोध गर्ने गरी शिक्षण संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समितिको बैठकबाट मिति ०३८।४।२७ मा गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत देखिन आयो ।

          १२.  अतः उपरोक्त उललेख भए अनुसार प्राकृतिक न्याय बिपरीत प्रत्यर्थी शिक्षण संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्था जिल्ला समितिको बैठकबाट मिति ०३८।४।२७ मा गरेको निर्णय र त्यसको आधारमा गरेको दर्ता समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थी समिति समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपी प्रत्यर्थी समिति समेतमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल कार्तिक ६ गते रोज २ शुभम् ।