निर्णय नं. २०२४ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०२४    ने.का.प. २०४१             अङ्क ६

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १५४७

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : मोरङ जिल्ला वरडंगा गाउँ पञ्चायत वडा नं. २ बस्ने जतरू यादव

विरूद्ध

विपक्षी    : मोरङ जिल्ला विराटनगर नगरपञ्चायत वडा नं. १३ बस्ने इश्वरी देवी रेग्मी

भूमिसुधार कार्यालय, मोरङका श्री भूमिसुधार अधिकारी

आदेश भएको मिति : २०४१।६।२९।२ मा

§  प्रतिवादीले दैवी परेको भन्ने कुराको जिकिर लिएपछि दैवी परेको हो वा होइन भन्ने कुरा आफ्नो निर्णयमा बोल्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जयकान्त लाल दास

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

          २.   विपक्षी इश्वरीदेवी रेग्मीको नाउँमा दर्ता भएको जिल्ला मोरङ, वरडंगा गाउँ पञ्चायत वडा नं. २च., कि.नं. ३६ को ०–१९–१५, ऐ कि.नं. ३८ को ०–४–७, ऐ कि.नं. ४२ को ०–३–१२, ऐ कि.नं. ४४ को ०–१–१२ धुर समेत जग्गाको म मोही भई जोती आएको र २०३६ सालको बालीसम्म साल सालै बुझाउँदै आएको थिएँ भर्पाई चाहिं दिनुभएको थिएन । ०३६ सालको वाली बुझी सकेपछि पनि म माथि उजूरी गर्नुभयो भने ०३७ सालको बाली लुटी लग्नु भयो । २०३८ सालको बाली मैले गा.पं बरडंगामा धरौट राख्दा राख्दै पनि म माथि ०३८ सालको बालीमा विपक्षीले दावी गर्नुभयो २०३९ सालमा अनावृष्टिको कारणबाट लगाएको धान बाली समेत दर्ता हुन गएको र सो सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारमा लेखापढी हुँदा मालपोत समेत मिन्हा भएकोले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा उब्जा नभएको हुँदा कूत मिन्हा दिलाई पाउँ भनी मैले समयमै भूमिसुधार अधिकारीज्यू समक्ष निवेदन गरेकोमा कारबाही नै नगरी त्यसै राखी छोडेको र विपक्षीले २०३९ सालको बालीमा गरेको दावीमा कारबाही गरी मलाई मोहियानी हकबाट निष्कासन गर्ने ठहर्‍याई मिति २०४०।३।१०।३ मा निर्णय गरिएको र सो समय खेतीको मूल रोपाइँको याम भएको हुनाले उल्लिखित जग्गामा नै रोपाईमा व्यस्त भएको हुनाले रोपाई सकिनासाथ प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु । ०३९ सालमा अनावृष्टिबाट उब्जा हुन नसकेको भनी विपक्षी इश्वरीदेवीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ अन्तर्गत सूचना गर्न जाँदा बाली दिनै पर्छ, उब्जनी होस् वा नहोस् त्यससँग मलाई सरोकार छैन भनी जवाफ दिनुभएकोले बाध्य भई भूमिसुधार अधिकारीज्यू समक्ष मिति ०३९।९।२६।३ मा कूत बाली मिनाहा गरी पाउन जग्गाधनी समेतलाई बोध गराई पाउँ भनी निवेदन गरेको थिएँ । दैवी परी बाली नाश भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) ले बाली बुझाउनु पर्ने दायित्वबाट मोहीलाई मुक्त गरिएको छ । मालपोत कार्यालय मोरङबाट मिति २०४०।६।५ म.सं.च.नं. ११७० द्वारा गरी दिएको प्रमाणपत्र समेतले मालपोत खडेरीको कारणबाट मिनाहा देखिँदा देखिँदै र खडेरीको कारणबाट उब्जा हुन नसकेको हुनाले कूत मिनाहा पाउँ भनी समयमै ऐनको दफा ३५ अन्तर्गत दिएको सूचना समेतबाट असामान्य र काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा कूत नबुझाएको देखिँदा देखिँदै पनि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) को गलत प्रयोग गरी मोही निष्कासन गरिएको हुनाले संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त तथा प्रत्याभूत मौलिक संवैधानिक हकहरू आघातित हुन गएको र उक्त हकहरू प्रचलन गर्ने उपचारको बाटो नहुनाले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भूमिसुधार कार्यालयको उक्त मिति २०४०।३।१० को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।

          ३.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधी नाघी आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।६।२३।१ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ४.   वादी दावा बमोजिम ०३९ सालको कूत बाली प्रतिवादीले नबुझाएकोमा निज रिट निवेदकले स्वीकार गरेको, दैवी प्रकोपले बाली नभएको भन्ने जिरह भए तापनि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ अनुसार कर्तव्य पूरा गरेको प्रमाण केही पनि पेश गर्न नसकेको र त्यस अघि ०३६, ०३७, ०३८ सालहरूमा समेत याम समयमा बाली बुझाउने गरेको नदेखिएको, उक्त ऐनको दफा ३६ बमोजिम कूत धरौटी राख्ने गरेको नदेखिएको हुनाले अधिकार प्राप्त अधिकारीले उक्त ऐनको दफा २९(१) र (३) बमोजिम वादीको मोहियानी हक निष्कासन गरी भए गरेको निर्णय कानून संगत भएको र सो निर्णयले रिट निवेदनको संविधान लगायत कानूनी कुनै हकाधिकारमा आघात पुगेको छैन । अतः रिट निवेदकको दावी खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, मोरङको लिखितजवाफ ।

          ५.  भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ अनुसार विपक्षीले मलाई अनाविृष्टिबाट उब्जा हुन नसकेको भनी कुनै सूचना दिएको छैन र वास्तवमा अनावृष्टि भई धानवाली दर्ता समेत भएको छैन । विपक्षीले भूमिसुधार कार्यालयमा पनि उक्त सम्बन्धमा कानूनबमोजिमको कुनै उजूरी निवेदन दिएको छैन । भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट मिति ०४०।३।१० मा उक्त निर्णय हुँदा विपक्षी रूजु हाजिर रहेछ तर रिट निवेदन ०४० साल आश्विनमा मात्र दायर भएको छ । विलम्वको जुन कारण विपक्षीले उल्लेख गरेको छ त्यो विलकुल मिथ्यापूर्ण तथा आधारहीन छ । भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट मोही निष्कासन गर्ने भनी मिति ०४०।३।१० मा निर्णय भै सो निर्णयानुसार मोहीको लगत कट्टा गर्न मिति ०४०।३।३१ मा लेखी गएको र सोही अवस्थामा मोहीको लगत पनि कट्टा भई यो सालको बाली विपक्षीले नलगाई मेरो तर्फबाट बाली लगाई भोग चलन समेत गरी सकिएकोले झुठ्ठा कारण लेखी ढिला गरी रिट दिएकोले अनुचित विलम्वको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी इश्वरीदेवी रेग्मीको लिखितजवाफ ।

          ६.   आज निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री जयकान्तलाल दास र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयका तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे तथा विपक्षी इश्वरीदेवी रेग्मीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिक्ता श्री रत्नलाल कनौडियाले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । यसमा रिट निवेदकको माग अनुसार निजलाई मोही हकबाट निष्कासन हुने ठहर्‍याएको मिति ०४०।३।१०।३ को भूमिसुधार कार्यालय मोरंगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ । यसतर्फ विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा १ मा “दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कूत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विपक्षी ईश्वरीदेवी रेग्मीले मोही जतरुलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९ को उपदफा १ बमोजिम मोही निष्कासन समेत गरिपाउँ भन्ने दावी भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा गरेकोमा प्रस्तुत मुद्दाका रिट निवेदक मोही जतरू यादवले दैवी परी उब्जा नभएको कारणबाट ०३९ सालको बाली नबुझाएको भनी प्रतिवाद लिएको कुरा मिसिलबाट देखिन आउँछ । यसरी प्रतिवादीले दैवी परेको भन्ने कुराको जिकिर लिएपछि भूमिसुधार कार्यालय मोरङले दैवी परेको हो वा होइन भन्ने कुरा आफ्नो निर्णयमा बोल्नु पर्नेमा त्यसतर्फ कुनै ठहर नै नगरी निर्णय गरेबाट मुद्दामा उपस्थित भएको मुख्य प्रश्नको नै निर्णय गरेको नदेखिएकोले उक्त निर्णयलाई कानूनबमोजिमको भन्न सकिने स्थिति नहुँदा सो मिति ०४०।३।१०।३ को भूमिसुधार कार्यालय, मोरङको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ र पुनः उक्त विषयमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा पठाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल आश्विन २९ गते रोज २ शुभम् ।