निर्णय नं. १९९२ – उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९९२   ने.का.प. २०४१           अङ्क ५

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १००५

विषय : उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. सप्तरी लोनिया गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने गोसाई मण्डल धानुक

विरूद्ध

विपक्षी   : ऐ ऐ बस्ने बेचन मण्डल धानुक

भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीका भूमिसुधार अधिकारी

आदेश भएको मिति :   ०४१।५।२९।६ मा

§  गाउँ पञ्चायतले विवादको जग्गा निवेदकले जोतेको छैन भनी लेख्दैमा सोही पत्रको आधारमा विवादको जग्गा निवेदकले जोतेको छैन भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिँदैन ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ ।

          २.  विपक्षी बेचन मण्डल धानुकका भिन्न भएका बाबु स्व.सुबेलाल मण्डलले आफ्नो नाउँ दर्ताको जिल्ला सप्तरी लौनिया गा.पं. वडा नं. ५ को कि.नं. १५२ को ०–१०–१८ मध्ये पूर्व तर्फबाट ०–५–९– र ऐ वार्ड नं. ३ को १४९ को कि.नं. ०–८–११ मध्ये दक्षिणतर्फबाट ०–४–५ मलाई २।४ वर्ष अगाडि देखि बटैयामा कमाउन दिएको र सो अनुसार मैले बाली दिंदै आएकोमा जग्गाधनी र मेरो बीच राम्रो सम्बन्धकै फलस्वरूप उक्त जग्गामा मोहियानी हक प्रदान गर्न ०३७।१।१६ मा म बाट कबूलियत गरी गराई, जग्गा कमाउन दिएकोले मोहियानी कायम गरी प्रमाणपत्र पाउँ भनी जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार कार्यालयमा उजूर गरेको थिएँ । सुवेलाल मण्डल परलोक भइसकेकोले निजको छोरा बेचन मण्डलले मोही कायम गर्न इन्कार गरी कबूलियतलाई शंकास्पद भनी प्रतिवाद गर्नुभएको आधारमा, ३।४ वर्ष अगाडि जग्गा मोहियानीमा जोतेको भए जग्गाधनीलाई बाली बुझाएको भर्पाई पेश गर्न सक्नु पर्ने सो नदेखिँदा मोही कायम गर्न नमिल्ने भन्ने भै.जि. का.भूमिसुधार शाखा, सप्तरीबाट मिति ०३९।३।२० मा निर्णय भएको रहेछ ।

          ३.  विपक्षीका भिन्न भएको बाबु स्व.सुबेलाल मण्डलले आफ्ना नाउँ दर्ताको जिल्ला सप्तरी लौनिया गा.पं. वडा नं. ५ को कि.नं. १५२ को ०–१०–१८ मध्ये पूर्वतर्फबाट ०–५–९ र ऐ वार्ड नं. ३ को कि.नं. १४९ को ०–८–११ मध्ये दक्षिणतर्फबाट ०–४–५ मलाई ३।४ वर्ष अघि देखि बटैयामा कमाई आएको फलस्वरूप हामी दुवै बीचको व्यवहार राम्रो भई उपरोक्त लेखिए बमोजिमको जग्गामा मेरो मोहियानी हक प्रदान गर्न निमित्त ०३७।१।१६ मा म बाट कबूलियत गरी गराई जग्गा कमाउन दिएकोले मोहियानी कायम गरी प्रमाणपत्र पाउँ भनी जि. का.भूमिसुधार कार्यालयमा उजूरी गरेको थिएँ । सुबेलाल परलोक भइसकेकोले निजको छोरा बेचन मण्डलले उक्त कबूलियतलाई शंकास्पद मानी मोही कायम गर्न इन्कार गरी प्रतिवाद गरेको आधारमा मोही कायम गर्न नमिल्ने भनी जि. भू.सु.अधिकारीद्वारा मिति ०३९।३।२० मा निर्णय भएको छ उक्त निर्णय पर्चा गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोहीको हैसियतले १ वर्ष बाली सम्म कसैले अर्काको जग्गा कमाएमा मोहीको हक प्राप्त हुने प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको छ । नत कबूलियतलाई नै प्रमाणमा लगाइएको छ । नत अ.बं.७८ नं. बमोजिको प्रकृया नै पूरा गरिएको छ । यस्तो मनोमानी निर्णयबाट भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २५(२) ३४(१) को प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन गएको छ । यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट उपरोक्त कानूनी हकको अलावा संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् हुन गएकोले संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी मिति ०३९।३।२० को निर्णय बदर गरी मोहियानी कायम गर्ने पुनः कानूनबमोजिम कारबाही निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ५.  जग्गा मोहियानी लिनुदिनु गर्दा कबूलियत हुनु पर्ने सो नगरी ३,४ वर्षपछि कबूलियत बनाएको दावी लिएको र ३।४ वर्ष अघि जग्गा जोतेको भए भर्पाई लिई पेश गर्नुपर्ने सो नगरेको जग्गा समेत वादीले नजोतेको व्यहोरा गा.पं.को पत्र तथा क्षेत्रबाट बुझिन आएकोले त्यस्तो बेरीतको कबूलियतको आधारमा मोहियानी कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भएकोले यस कार्यालयको मिति ०३९।३।२० को निर्णय कानूनसंगत नै हुँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुन नसक्ने, रिट खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको भू.सु.कार्यालय सप्तरीको लिखितजवाफ ।

          ६.  विपक्षी बेचन मण्डल धानुकका नाउँमा मिति ०४०।५।२९ मा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको म्याद तामेल भएको म्याद गुजारी लिखितजवाफ नदिएको ।

          ७.  नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनियो ।

          ८.  यसमा भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय हेर्दा जग्गा जोत्न लिँदा दिँदा जग्गा जोत्नु अगाडि कबूलियत गरी लिनुदिनु पर्नेमा ३।४ वर्ष अगाडि देखि जग्गा जोतेपछि ०३७।१।१६ मा कबूलियत गराई लिएको भन्ने दावी भएको र त्यसरी ३।४ बर्ष अगाडी जग्गा मोहियानीमा जोतेको भए जग्गाधनीलाई बाली बुझाएको भर्पाई पेश गर्न सक्नु पर्ने सो भर्पाई वादीले पेश गर्न नसकेको र वादीको जग्गा नजोतेको व्यहोरा उपरोक्त गा.पं.तिलाठीको पत्रको प्रतिलिपि बाट देखिएको र गोप्य तरिकाबाट क्षेत्र बुझ्दा उक्त जग्गा वादीले नजोतेको बुझिएको र कबूलियत समेत बेरीतको भएको भन्ने समेत उल्लेख गर्दै मोही कायम गर्न नमिल्ने भन्ने समेत निर्णय भएको देखिन्छ ।

          ९.  भूमिसुधार कार्यालयको उपर्युक्त तर्कको आधारमा गरिएको निर्णय कानून अनुरूप छ छैन भन्ने तर्फ हेर्दा कबूलियत गर्नु अगाडि अरूको जग्गा जोत्न नहुने भन्ने कुनै कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छैन, रिट निवेदकले जग्गाधनीले गरी दिएको भनी लिखित कबूलियत पेश गरेको स्थितिमा सो कबूलियतको न्यायिक मूल्याङ्कन गरी निवेदक मोही कायम हुन सक्ने हो होइन भन्ने कुराको न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले पेश गरेको कबूलियत अ.बं.७८ नं. बमोजिम विपक्षी जग्गाधनीलाई सुनाइएको पनि देखिँदैन । त्यस्तै सो कबूलियत के कति कारणले बेरीतको छ भूमिसुधार कार्यालयको उक्त निर्णयमा खुलेको पाइएन । अर्काको कुरा गाउँ पञ्चायतले विवादको जग्गा निवेदकले जोतेको छैन भनी लेख्दैमा सोही पत्रको आधार विवादको जग्गा निवेदकले जोतेको छैन भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिँदैन । न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने निकायले गोप्य तरिकाबाट कुनै कुरा बुझ्नु सोही आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु पनि सर्वथा कानूनको विपरीत हुन्छ । गोप्य रूपमा बुझी निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अथवा अन्य कुनै कानूनले भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदैन ।

          १०.  अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको ०३९।३।२० को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब पुनः जो बुझ्नु पर्ने बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २९ गते रोज ६ शुभम् ।