निर्णय नं. १९६९ – पद कायम

निर्णय नं. १९६९    ने.का.प. २०४१           अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३९ सालको दे.पु.नं. ४९१

मुद्दा : पद कायम

पुनरावेदक/वादी : जि.महोत्तरी मौजे मधुवा विर्ता घर भै वझाङ जिल्लाको प्रमुख जि. अ.मा पोष्टिङ भई प्र.जि. अ.वर्दिया काजमा हुँदा बर्खास्त भएको हाल वर्दिया गुलरिया बस्ने मनमोहन झा

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार मार्फत प्रशासन व्यवस्था विभाग (कर्मचारी प्रशासन शाखा) सिंहदरबार काठमाडौं

फैसला भएको मिति :   २०४१।१।१०।१ मा

§  पुनरावदेनको अन्तिम टुंगो लागेको मितिदेखि नालेश गर्ने म्याद कायम गर्ने व्यवस्था ऐनमा भएको देखिँदैन । नालेश गर्नुपर्ने म्याद बर्खास्त भएको मितिबाट गणना गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक ताराप्रसाद खरेल विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय भएको ०२५ सालको दे.फु.नं. ६१ को तलव दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा फुल बेञ्चबाट २०२६।४।२४।६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त

फैसला

          न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : म विधिवत नियुक्त भएको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी हुँ । बझाङ जिल्लाको प्र.जि. अ.मा पदस्थापना भई बर्दिया जिल्लाको प्र.जि. अ.मै काम गरिरहेकोमा श्री ५ को सरकारको ०२९।५।२४ को निर्णय बमोजिम तपाईंलाई निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने प्र.व्य.क.प्र.शाखाबाट मेरो नाउँमा ०२९।५।२४ को पत्र प्राप्त भएको उक्त निर्णय र आदेश नि.से.ऐन, ०१३ को दफा ६ को विपरीत छ । त्यसको प्रयोजनको लागि विपक्षी समक्ष पुनरावेदन पठाएको छु । नोकरीबाट हटाउन खोस्न सक्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । नि.से.ऐन., ०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले तोकेको म्याद हिजो ०२९।९।२३ गते पुग्नेमा शनिवार भई विदा हुँदा आज यो नालिश दायर गर्न आउको छु सेवाबाट हटाउने उक्त निर्णय आदेश गैरकानूनी हुँदा हटाएको मितिदेखि थामिएको मिति सम्मको तलव पाउन समेत अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत वादी दावी ।

          २.  वादीले आफू प्रमुख जि. अ.को पदमा वहाल रहेकै अवस्थामा बर्दिया जिल्लामा वितरण भएको जग्गा दिई बिक्री गरेको र गौरी थरूनीको जगत भएको १४० बिगहा जग्गामा पैसा खाई वितरण गरेको रिपोर्ट पर्न आएको रहेछ । यस्तो स्थितिमा निजलाई सफाईको सबूत दिने मौका दिई स्पष्टीकरण लिई कारबाही गर्न अव्यवहारिक हुने भएकोले निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम निजको सम्बन्धमा भएको कारबाही टिप्पणीलाई पर्चा मानी निजलाई नि.से.नि.(संशोधित सहित) ०२१ को नियममा १०–१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त आयोग्य नठहरिने गरी श्री ५ को सरकारको मिति ०२९।५।२४ को निर्णय अनुसार नोकरीबाट हटाइएको थियो । सो निर्णय उपर निजले पुनरावेदन दिनुभएको र सो पुनरावेदन श्री ५ को सरकारको विचाराधीन रहेको छ । निजलाई सेवाबाट हटाउँदा निजामती सेवा ऐन (संशोधन सहित) ०१३ को कार्यविधि पूरा गरेर मात्र सेवाबाट हटाइएकोले वादी खारेज हुनु पर्ने देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासन व्यवस्था विभागको ०२९।११।१२ को प्रतिउत्तर पत्र ।

          ३.  निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० नियम बदरमा सजायको व्यवस्था भएको सोही नियम १० को (१) को (५) अन्तर्गत फिरादीले सजाय पाएको देखिन्छ । नियम १० को (२) मा सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारको व्यवस्था समेत भएको पाइन्छ । यसै नियम अन्तर्गत फिरादीले पुनरावेदन दिएको र सो पुनरावेदनको किनारा भई नसकेको कुरामा पक्ष विपक्ष दुवै थरीको मुख मिलेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ९(१) अन्तर्गत भनी प्रस्तुत फिरादपत्र पर्न आएको देखिन्छ । सो उपदफा (१) मा कुनै किसिमबाट राजपत्रांकित पदमा कर्मचारी सेवाबाट हटाइएकोमा हटाउने आदेश गैरकानूनी हुँदा हटाए देखि थामिएको मिति सम्मको तलब पाउँ भनी निजले श्री ५ को सरकार उपर क्षेत्रीय अदालतमा नालेश गर्न सक्छ । यसै उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वावक्यांशको खण्ड (ख) मा बर्खास्त भएका मितिदेखि ४ महीना भित्र नालेश नपरे नालेश लिइने छैन भन्ने व्यवहार भएको पनि पाइन्छ ।

          ४.  वादीलाई श्री ५ को सरकारले नोकरीबाट हटाए भनेको ०२९।५।२४ को निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारको व्यवस्था नि.से.ऐन, ०१३ को अन्तर्गत बनेको नि.से.नि.०२१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन उपर विचार गरी निर्णय नगरे सम्म श्री ५ को सरकारको ०२९।५।२४ को निर्णय अन्तिम भएको नभई सो निर्णय उपर कानूनी कारबाही चलिरहेको अवस्थामा अदालतलाई सो निर्णय उपर विचार गर्ने कुनै किसिमको कानूनी आधार व्यवहारिकताले सम्भव पनि नहुने हुँदा यस अवस्थाको आदेशलाई अन्तिम मानी फिरादपत्र दिने र लिने समेत कुनै अवस्था देखिँदैन । सो निर्णय कानूनी रूपले अन्तिम भएपछि निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ९ बमोजिम अदालतले त्यस आदेश उपर कानूनबमोजिम विचार गर्ने अवस्था आउँछ । यसरी कानूनी रुपले अन्तिम नभइरहेको श्री ५ को सरकारको निर्णय उपर फिराद पत्र लिई पक्षलाई तारेखमा राखी कारबाही केही नगरी मुद्दा डायरीमा राखी रहनु पर्ने अवस्था केही नहुँदा सो श्री ५ को सरकारको ०२९।५।२४ को निर्णय उपर फिरादीको पुनरावेदन तहबाट समेत अन्तिम हुँदा अघिको श्री ५ को सरकारको निर्णय उल्टी भएमा फिरादीले फिराद गर्नुपर्ने अवस्थै पर्न आउँदैन । सो ०२९।५।२४ को निर्णय सदर भएमा मात्र फिरादीले निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ९ को प्रकृया अपनाउनु पर्ने फिरादीलाई नोकरीबाट हटाइएको भनी कानूनी रूपले मान्न मिल्ने र निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ९(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) को ४ महीनाको म्याद पुनरावेदन निर्णय मितिबाट शुरू हुन जाने हुनाले सो अवस्थाको प्रस्तुत फिरादपत्र नहुँदा बरखास्त भएको मिति ०२९।५।२४ लाई मानी म्याद जाने आशंकामा पर्न आएको प्रस्तुत फिराद पत्र दायर रही कारबाही हुन नसक्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३६।५।३ को फैसला ।

          ५.  सो फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी मनमोहनले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने व्यहोराको ०३७।९।८।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ६.  यसमा नि.से.ऐन, दफा ९(ख) बमोजिम फिराद दर्ता गर्ने दर्खास्त परेको मितिदेखि हदम्याद शुरू हुने भनी फिराद दायर गरेको सो बर्खास्त उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन परेकोमा विचाराधीन भइरहेको भन्ने फिरादपत्रमै जिकिर छ । त्यस्तो तलब लिनको निमित्तको फिराद गर्ने हदम्याद दर्खास्त परेको मितिबाट शुरू हुने भन्नेमा पुनरावेदन परिरहेकोमा सो किनारा भएको मितिबाट हदम्याद शुरू हुन्छ भनौ भने उक्त ऐनमा दर्खास्त परेको मितिबाट भनी लेखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको ३३(घ) बमोजिम सार्वजनिक महत्त्वको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको र उक्त प्रश्नमा फुल बेञ्चबाट विचार हुन उपयुक्त देखिएकोले फुल बेञ्चमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने ०३९।२।३१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ७.  कानूनमा प्रयोग भएका लवजहरू प्रष्ट छन भने अरू अर्थ लगाउनु पर्दैन । पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदनको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ४ महीना भित्र नालेश गर्नुपर्छ भन्ने उक्त ऐनमा नलेखिएकोले पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदनको अन्तिम निर्णय भएको मितिले र पुनरावेदन नपरेकोमा बर्खास्त भएका मितिले ४ महीना भित्रै नालिश गर्नुपर्छ भन्न मिलेन । मुद्दामा प्रवेश गरी डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुन बाँकी नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फुल बेञ्चको लगत कसी कानूनबमोजिम किनारा गर्न डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने समेत फुल बेञ्चको ०३९।११।२० को आदेश सो बमोजिम डिभिजन बेञ्चमा दर्ता भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

          ८.  पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विपक्षी प्रतिवादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले गरेको बहस समेत सुनियो मुख्यतः सुदर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

          ९.  यसमा निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ९(१) मा दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम रीत पुर्‍याई अरू कुनै किसिमबाट राजपत्रांकित पदमा कर्मचारी सेवाबाट हटाइएमा हटाउने आदेश गैरकानूनी हुँदा सो पदमा बहालै रहेकोले गैरकानूनी तवरबाट हटाइएको मितिदेखि थामिएको मिति सम्मको तलव पाउँ भनी निजले श्री ५ को सरकार उपर क्षेत्रीय अदालतमा नालेश गर्न सक्नेछ भन्ने समेत सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर देहाय बमोजिम नभई क्षेत्रीय अदालतले त्यस्तो नालेश लिने छैन भनी देहाय (ख) मा बर्खास्त भएको मितिले ४ महीना भित्र नालेश नपरे भन्ने उल्लेख भई कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो लागेको मितिदेखि नालेश गर्ने म्याद कायम गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको देखिँदैन । नालेश गर्नुपर्ने म्याद बर्खास्त भएकै मितिबाट गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको टुंगो लागेको मितिबाट नालेश गर्ने म्याद कायम हुने भनी नालेश खारेज गर्ने गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । सो निर्णयबाट उक्त उल्लिखित निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ९ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) को प्रत्यक्ष त्रुटि हुनुको साथै निवेदक ताराप्रसाद खरेल विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय भएको ०२५ सालको दे.फु.नं. ६१ को तलब दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा उक्त ऐनले तोकिएको ४ महीना म्यादभित्रै ऐनले निर्देशन गरे अनुसार परेको प्रस्तुत नालेशलाई उपदफा (३) बमोजिम समिति गठन गरी निवेदन उपर निकासा हुन बाँकी भएको भनी खारेज गर्न मिल्ने देखिएन भन्दै सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०२६।४।२४।६ मा भएको निर्णय समेतको विपरीत बर्खास्त भएका मितिले ४ महीना भित्र परेको नालेश खारेज हुने गरेको निर्णय उक्त उल्लिखित कानून तथा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटि गरी नालेश खारेज गर्ने गरेकोले बदर हुन्छ । अब कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई तारेख तोकी सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई नियममानुसार गर्नू ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख १० गते रोज १ शुभम् ।