निर्णय नं. १९०७ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९०७   ने.का.प. २०४१           अङ्क २

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १०९३

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. दाङ हापुर बिजौरी गा.पं. वा.नं. ५ वेलहिया बस्ने निधु कुँवर क्षेत्री

विरूद्ध

विपक्षी   : उच्चस्तरीय समिति, दाङ घोराही

जि. दाङ्ग हापुर विजौरी गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने झुम बहादुर सुवेदी

आदेश भएको मिति :   २०४१।१।१४।५ मा

§  उच्चस्तरीय समितिलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ बमोजिम मोही बेदखली सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन भन्ने रिट निवेदनको भनाई कानूनसंगत देखिन आएन ।

          (प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान स.अ.श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र विद्वान अ. श्री श्यामप्रसाद खरेल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदन जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

          २.  जग्गाधनी निधु कुँवर क्षेत्रीको हापुर बिजोरी गा.पं. वा.नं. ५(क) को कि.नं. १०२ को ज.बि.०–१८–१ र कि.नं. ६४ को ०–१–१७ समेत जम्मा ज.बि.०–१९–१८ को जग्गा दोहोरो कबूलियत गरी अधियाँ शर्तमा कमाई आएकोमा ०३८।२।२९ मा उपचार गर्न भारततर्फ गई फर्केपछि जग्गा कमाउन माग्दा नदिई बेदखली गरेकोले जग्गा जोत्ने व्यवस्था गरिपाउँ भनी विपक्षी मोहीले विपक्षी कार्यालयमा उजूरी दिएकोमा निज मोहीको मगज बिग्री जथाभावी हिड्ने भई जग्गा बाँझो राखेकोले गत सालको बाली मैले नै लगाएको र हालसम्म जोती आएको छु निजले जग्गा कमाउन छाडेकोले जग्गा कमाउन दिन मञ्जूर छैन भनी मैले प्रतिवाद बयान गरेकोमा महेन्द्र अस्पतालमा निजको मानसिक अवस्था जाँच हुँदा ठीक छ भन्ने देखिएकोले मोहीबाट वञ्चित गर्न मिलेन जोत कमोद गर्न दिनु भनी विपक्षी समितिबाट भएको मिति ०३९।६।५ को निर्णय अनाधिकार र गैरकानूनी भई बदरभागी छ किनभने नेपाल राजपत्रमा मिति ०३८।१२।२ को सूचना अनुसार गठित विपक्षी समिति भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) को प्रयोजनको लागि गठन भएको पाइन्छ र मोही बेदल गर्‍यो, सजाय गरिपाउँ भन्ने उक्त ऐनको दफा ३२ अन्तर्गतको कारवाही गर्न सक्ने अधिकार विपक्षी समितिलाई तोकेको पाइँदैन । यो अधिकार यस भन्दा अघिको समितिलाई पनि थिएन । तसर्थः विपक्षी समितिको उक्त निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ उक्त ऐनको दफा २५(क) तेस्रो संशोधन २०३८ द्वारा थप अन्तर्गतको यो मुद्दा भएको हुँदा उक्त ऐनको प्रतिकूल समेत छ । तसर्थः त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र १५ ले प्रदत्त मेरो संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले ऐ को धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी समितिको मिति ०३९।६।५ को त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

          ३.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिङ्गलबेञ्चको मिति ०३९।८।२७।१ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफ संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

          ४.  ०३५ साल बैशाख १८ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मोहियानी हक र कूत सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि आयोग गठन भएको र ०३८।१२।२ को सूचनाले भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(क) को प्रयोजनको लागि गठन भएको कुरामा निवेदक विपक्षी कायमै हुनुभएकोले ०३८।१२।२ को सूचनाको प्रकरण ३ ले ०३५।१।१८ को सूचनालाई सुम्पिएको काम कर्तव्य समेत सुम्पेको हुँदा संशोधित दफा २५(क) का साथै मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दा समेत हेर्न पाउनेमा कुनै शंका हुन सक्तैन र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ७ को मोही सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत मोहीको हक दायित्वको व्यवस्थित गर्र्ने बेदखली सम्बन्धी दफा ३५ समेत रहेको हुँदा मोहीकै हक र कूत सम्बन्धमा बेदखली मुद्दा नपर्ने भन्न कदापि नमिल्ने हुँदा उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय अधिकार क्षेत्रभित्र कै छ र भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा २५(क) देखि बाहेकको कुरा हेर्न नपाउने भन्ने विपक्षको रिट निवेदन जिकिर निराधार र झुठ्ठा समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी झुमबहादुर सवेदीको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ५.  ०३५।८।५ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोगलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ समेतको कानूनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकेको छ, त्यस प्रकार आयोगलाई तोकिएको फर्छ्यौट गर्न बाँकी काम ०३८।१२।२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भू.सु.मन्त्रालयको सूचनाद्वारा गठित समितिलाई उक्त सूचनाको दफा ३ ले तोकिएकोले प्रस्तुत मोही बेदखली मुद्दा समेत समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा प्रष्ट हुँदा उक्त समितिलाई मोही बेदखलीमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्ने रिट निवेदकको लिखितजवाफ खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.  निवेदनतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले विपक्षी उच्चस्तरीय समिति भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) को प्रयोजनको लागि गठित समिति हुँदा उक्त समितिलाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ अनुसार मोही बेदखली सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने पाउने अधिकार छैन । तसर्थः आफूले पाएको अधिकार भन्दा बाहिर गई गरेको विपक्षी समितिको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने समेत र विपक्षी समितिका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र विपक्षी लिखितजवाफवाला तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले मिति ०३८।१२।२ का राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा गठित विपक्षी उचस्तरीय समिति दाङलाई मोही बेदखली सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार छ किनभने उक्त समितिको सूचनाको दफा ३ मा ०३८।८।५ को राजपत्रको सूचनाद्वारा गठित आयोगले फछ्र्यौट गर्न बाँकी काम कारवाहीहरू विपक्षी समितिलाई तोकेको छ । उक्त उच्चस्तरीय आयोगलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२९ को दफा ३२ को अधिकार समेत सुम्पेको मिति ०३८।८।५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिन्छ । तसर्थः रिट निवेदन खारेज होस् भने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ७.  अब रिटनिवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के हो सोको निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ८.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा जग्गाधनी निधु कुँवरले मलाई मोही बेदखली गर्‍यो भनी मोही झुमबहादुर सुवेदीले मिति ०३८।१२।१ मा विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङमा उजूर गरेकोमा मोही बेदखली सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नपाउने, विपक्षी समितिले उजूरवाला मोहीलाई मोहियानीबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन, निजलाई पुनः जोत कमोद गर्न दिनु भनी गरेको मिति ०३९।६।५।३ को निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

          ९.  ०३५।८।५ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोग दाङलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५।२६।२९(१), २९(३), २९(क) ३०, ३१ (क) ३२(१)(२)(३)(४)(५), ३३, ३४, ३७, ३८, ५६ र ५८ समेतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकेको पाइन्छ । र त्यस प्रकारको अधिकार प्राप्त आयोगलाई तोकिएको फर्छ्यौट गर्न बाँकी काम कारवाही मिति ०३८।१२।२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाद्वारा गठित विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङलाई उक्त सूचनाको दफा ३ ले तोकेकोले प्रस्तुत मोही बेदखली मुद्दा समेत उक्त समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा निर्विवाद देखिन्छ । विपक्षी मोही होइन र मोही बेदखली गरेको छैन भन्ने रिट निवेदकको भनाई देखिँदैन । तसर्थः विपक्षी उच्चस्तरीय समितिलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ बमोजिम मोही बेदखली सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन भन्ने रिट निवेदनको भनाई कानूनसंगत देखिन आएन ।

          १०.  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२(२) अनुसार बेदखल गरेको मोहीलाई पुनस्थापित गर्न सकिने व्यवस्था भएको पाइन्छ । मोहीको लगत कट्टा नभई मोही कायमै रहेको अवस्थामा मोहीलाई बेदखली गरिएमा मोहीलाई पुनः स्थापना गर्न मिल्ने नै हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनद्वारा प्रष्ट रूपमा तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुन्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख १४ गते रोज ५ शुभम् ।