निर्णय नं. १८५१ – निषेधाज्ञा

निर्णय नं. १८५१     ने.का.प. २०४० अङ्क १२

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको दे.पु.नं. ४१६

फैसला भएको मिति : २०४०।९।२५।२ मा

पुनरावेदक/वादी : का.जि.का.न.पं.वडा नं.४ बालुवाटार बस्ने जङ्गबु शेर्पासमेत

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : का.जि.का.न.पं.वडा नं.४ बालुवाटार बस्ने रामध्वज चन्द

मुद्दा : निषेधाज्ञा

(१)                विवादको ठाउँमा बाटो रहेभएको हो वा होइन, रहेभएको भए सो बाटोको स्थिति कस्तो किसिमको देखिन्छ, तत्सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

पुनरावेदक वादीतर्फबाट : विद्वान अ. श्री हरिशंकर निरौला र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदको अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति पाई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार रहेछ ।

२.    विपक्षीले कि.नं.२५४ को जग्गा मध्ये १–२–० जग्गा पारित गरी लिनु अगावै मेरो घर कम्पाउण्ड जाने बाटो सुरक्षित र निर्विवाद रहेको र ०३७।५।२७ गते सो बाटो थुनी पर्खाल लाउने तयारी गरेबाट नागरिक अधिकार हनन् हुने आशंका भएकोले सो रोक्काको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जाङबु सेर्पा समेतको निवेदनपत्र ।

३.    निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी किन हुनुनपर्ने हो ? लिखितजवाफ सहित हाजिर हुनआउनु भनी विपक्षीका नाउँमा म्याद जारी गर्नुभन्ने बागमती अञ्चल अदालतको आदेश ।

४.    मैले पारित गरी लिएको कि.नं.२५४ को जग्गा मध्येको ४ किल्ला पूर्व कम्पाउण्ड भित्र जाने बाटो पश्चिम महाराजगञ्ज जाने बाटो दक्षिणबाट र उत्तर मेरै जग्गा भन्ने भएपछि विपक्षीले पछि सोही दाताबाट खरीद गरेको नाताबाट मेरो जग्गाबाट जाने बाटो छ भन्ने कुरा आउन सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको लिखितजवाफ ।

५.    बाटो रोक्ने आशंका भएकोले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत लिखितजवाफ भएको देखिएबाट निर्विवाद रूपमा हक भएको भन्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत वा.अं.अ.को फैसला ।

६.    वा.अं.अ.को फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत आङगबु सेर्पा समेतको म.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदन ।

७.    वादी र प्रतिवादी दुबैलाई राजीनामा र बकसपत्र गरी दिने दर्ता एउटै व्यक्ति भएको हुँदा र निवेदकको दक्षिण किल्ला प्रतिवादीको उत्तर किल्ला भई त्यसमा पुनरावेदकको किल्लामा सार्वजनिक बाटो समेत भनी र प्रतिवादीको उत्तर किल्लामा सो बाटो भन्ने नदेखिएको हुँदा सबूत प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने भएकोले निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने ठहर्‍याएको वा.अं.अ.को इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को फैसला ।

८.    उक्त म.क्षे.अ.को इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी जङबु सेर्पाको निवेदन परेकोमा यसमा जङ्गबु सेर्पाले विष्णुभूपाल सिंहबाट ०३६।३।१४ मा गराई लिएको पास राजीनामा दक्षिण किल्ला रामध्वज चन्दलाई दिएको जग्गा र सार्वजनिक बाटो भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसरी राजीनामा लिई भोगचलन गरी आएको बाटो वारे विवाद उत्पन्न भएपछि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ (संशोधन सहित) को दफा १७  (२) बमोजिम जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी म.क्षे.अ.ले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा न्याय प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत डिभिजनबेञ्चको आदेश रहेछ ।

९.    पुनरावेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला र व.अ.श्री कुसुम श्रेष्ठले पुनरावेदकले बाटो भएको जग्गा ०३६।३।१४ मा खरीद गरी लिएको र त्यसको दक्षिण किल्लामा रामध्वज चन्दलाई दिएको जग्गा सार्वजनिक बाटो भनी लेखिएको छ, हामीले बाटो उपयोग गर्दै आइरहेका छौं । तसर्थ सो बाटोको उपयोगमा बाधा खडा हुने आशंका भएकोले सो बाटोलाई यथास्थितिमा कायम गरिपाउँ उक्त हकको उपचारको व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐनमा व्यवस्था गरेको छ भनी र विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले निषेधाज्ञाबाट स्थिति कायम हुने हो होइन पुनरावेदकको घर जग्गामा जानलाई महाराजगञ्ज जाने बाटो छँदैछ। वासस्थानमा प्रवेश गर्ने सम्बन्धी कुरा प्रासड्डिक छैन ना.अ.ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भएको जाँचबुझ भित्र वादी प्रतिवादीले दिएको कागज सरसर्ती हेरी विचार गर्ने मात्र हो । हामीहरूको दाताले नक्सा पासको दरखास्त दिनुभएकोमा पनि सार्वजनिक बाटो खुलेको देखिँदैन कति फुटको बाटो हो पुनरावेदकले भन्नसकेको छैन मेरो दाताले उत्तर किल्लामा मेरै जग्गा लेखेको छ निर्विवाद हक भए मात्र निषेधाज्ञा जारी हुनसक्ने हो बाटो स्थापित गराउन आएको हुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । दुबैतर्फको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिले नमिलेको के हो निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

१०.    यसमा मैले जग्गा पारित गरी लिनुभन्दा अघि देखि नै मेरो घर कम्पाउण्ड जाने बाटो सुरक्षित र निर्विवाद रहेको सो बाटो विपक्षीले थुनी पर्खाल लगाउन तयारी अन्य कार्यबाट नागरिक अधिकार हनन् हुने आशंका भएकोले सो कार्य रोक्काको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी निवेदन दावी भएकोमा बाटो नै होइन भनी प्रत्यर्थीको जिकिर भएको हुँदा विवादास्पद स्थितिमा सबूत प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने भएकोले निषेधाज्ञा जारी नहुने भनी बा.अं.अ.ले गरेको इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ.को निर्णय मिलेको छ छैन मूलतया निर्णय दिनुपर्ने प्रश्न उपस्थित हुनआएको छ ।

११.    मैले पारित गरी लिनु भन्दा अघिदेखि नै मेरो घर कम्पाउण्डमा जाने बाटो सुरक्षित र निर्विवाद रहेको भनी निवेदन जिकिर भएकोमा बाटो नभएको भनी प्रतिवादीको जिकिर भएको र नागरिक अधिकार ऐन, २०१७ को दफा १७ (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको उजूरीमा सम्बन्धित अदालतले जाँचबुझ गरी प्रतिवादीलाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिनाले सर्वप्रथम विवादको ठाउँमा बाटो रहेभएको हो वा होइन रहेभएको भए सो बाटोको स्थिति कस्तो किसिमको देखिन्छ, तत्सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा सो बमोजिम भएगरेको देखिन नआएकोले पुनरावेदन जिकिर बमोजिम सो निर्णय मिलेको देखिन्न सो दुबै फैसला बदर हुने ठहर्छ । अब यसमा जाँचबुझ गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी दुवैपक्षलाई तारेख तोकी बागमती अञ्चल अदालतमा समेत पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल पौष २५ गते रोज २ शुभम् ।