निर्णय नं. १८२५ – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १८२५     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८८१

आदेश भएको मिति : २०४०।११।२१।१ मा

निवेदक : कारागार शाखा पर्सामा थुनामा रहेको अन्जनीकुमार सहायको हकमा ईश्वरलाल श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज पर्सासमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                अपराध र ऐनले हुनसक्ने सजाय खोली धरौट मागेको देखिँदा गैरकानुनी तरीकाले थुनामा रखेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार देखिन्छ ।

२.    वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी प्रकाश ट्रान्सपोर्टका रंगलालप्रसाद बजिया समेत भएको रूसी राजदूतावासको ६ बाकस सिनेमा प्रोजेक्टर भनी चोरी पैठारी मुद्दामा मिति ०४०।९।२९ को आदेशानुसार निम्न लेखिएको व्यक्तिलाई बिगो रु.१७,११,८६९। कैद १ वर्षको रु.५४०। समेत धरौटी राख्न नसकेकोले थुनुवामा राख्न पठाएको छ निजलाई (ख) श्रेणीको सिधा खुवाई निजलाई थुनुवा राख्न यस कार्यालयका प.श्री बेदबहादुर श्रेष्ठ र मेघनाथ उपाध्याय हस्ते पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भनी अन्जनीकुमार सहायलाई वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले थुन्न कारागार शाखा वीरगञ्जमा पठाएको रहेछ ।

३.    नेपालको संविधानको धारा ११(१) ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको र त्यस्तो प्रत्याभूत मौलिक हक प्रचलन गर्नको लागि र धारा ७१ अन्तर्गत कारवाही चलाउन पाउने हक धारा १६ ले सुरक्षित गरेको हुँदा कानुनद्वारा निर्दिष्ट कार्याविधि पालना नगरी त्यस्तो अधिकार अपहरण हुन नसक्ने प्रष्ट छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा मलाई धरौट नदिएको भनी थुनामा राख्ने गरेको कानुन विपरीत छ ।

४.    अ.बं.१२१ मा मुद्दाको सम्बन्धमा जुनसुकै व्यहोराले थुनामा राख्दा यस्तो अभियोगमा यो कानुनको यो नम्बर दफा अनुसार थुनामा राखिएको हो भनी सो थुनामा राखिने व्यक्तिलाई कारण खोली पूर्जि नदिई थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मलाई सो ऐनको रीत पुगेको पूर्जि नदिएको कुरा यस निवेदनसाथ संलग्न विपक्षी भन्सार कार्यालयले कारागार शाखालाई लेखेको पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । तसर्थः मलाई कानुनी रीत नपुर्‍याई थुनामा राखिएको प्रष्ट हुनआउँछ । उक्त पत्रलाई थुनुवा पूर्जि मान्न नमिल्नुको साथै अ.बं.१२१ बमोजिम थुनामा राख्नेले थुनुवा पूर्जि नदिएको हुँदा थुनामा राख्ने गरेको कानुन बमोजिम नभएको कुरा छर्लङ हुनआउँछ ।

५.    भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ४(३) ले कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा त्यसको धनीले यस ऐनको सबै वा कुनै तात्पर्यको लागि उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र पाएका कुनै व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले आफ्नो एजेन्टको रूपमा नियुक्त गरेका सो कामका सम्बन्धमा यस ऐनको तात्पर्यको लागि सो एजेन्ट नै सो माल वा वस्तुको धनी मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको तर म उपदफा (१) बमोजिम इजाजत पाउने यो व्यक्ति वा संस्था कम्पनीको एजेन्ट भएको भन्ने तथ्यसम्म पनि उल्लेख नगरी निकासी पैठारी ऐनको दफा ५(१) बमोजिम निकासी पैठारी गर्ने धनीलाई हुने सजायको बिगो बमोजिमको रकम धरौट राख्नपर्ने भन्न र सो दफा अन्तर्गत धरौटी माग्न नमिल्नेमा इजाजतवालाको एजेन्ट भन्ने तथ्य उल्लेख सम्म पनि नगरी दण्ड जरिवाना हुने व्यक्ति भन्न सकिने कुनै पनि न्यूनतम आधार प्रमाण नभएकोमा अवैध तरीकाले निकासी वा पैठारी गर्ने धनीलाई हुने सजाय बापतको धरौटी मैले दाखिल गर्न नसकेको भनी धरौटी माग्ने कानुनी अख्तियार सम्म पनि उल्लेख नगरी धरौटी माग्न कानुनले निर्धारित गरेको अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा पूर्णरूपले इन्कार रहनेलाई धरौटी दाखिल गर्न नसकेको भनी थुनामा राखेको त्रुटिपूर्ण छ ।

६.    समान स्थितिको प्रतिवादीहरूलाई मात्र समान आधार र कारणमा धरौटी माग्ने लगायतका कार्य गर्न मिल्ने हो विभिन्न स्थिति र अवस्थाका व्यक्तिलाई गोश्वारा बोलीबाट धरौटी माग्न मिल्दैन । प्रतिवादी मध्येका प्रकाश ट्रान्सपोर्टको ट्रकबाट माल समान बरामद भएको हुँदा यसरी माल समान बोकेर लिएर आउने र म कुनै इजाजतपत्रवालाको एजेन्ट भन्ने कुनै कागज प्रमाणबाट नदेखिएको व्यक्तिलाई समकक्षमा राखी धरौटी माग्ने र थुनामा राख्ने निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन रहेछ ।

७.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिने भन्ने समेतको मिति २०४०।१०।३ को यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

८.    निवेदकले रूसी राजदुतावासको काल्पनिक नाम खडा गरी दूतावास जस्तो निकायलाई बदनाम गरी चोरी पैठारी गरी ल्याएको अपराधिक मनसायका निज अन्जनीकुमारलाई कानुन अनुसार थुनामा राखिएकोलाई कानुनबमोजिम होइन भन्ने तर्क उल्लेख गरी रिट निवेदन दिनुभएको साथै अ.बं.१७ बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन गर्नुपर्ने कानुनी मार्ग नअपनाई मुद्दाको वास्तविक स्थिति छोपी निवेदन दिनुभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    थुनछेक गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले थुन्न पठाएमा यस शाखाले थुन्न पर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा पर्सा वीरगञ्जको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०.    रिट निवेदनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

११.    यसमा रूसी दूतावासको नाउँमा ६ बाकस सिनेमा प्रोजेक्टर भनी प्रकाश ट्रान्सपोर्टबाट प्रज्ञापनपत्र भरी दर्ता गराएकोमा सो माल खोली हेर्दा अरू नै विभिन्न किसिमका सामान फेला परेकोले पूर्पक्षमा पक्राउ परेका अन्जनीकुमार सहायलाई जमानत नदिए थुनामा राख्नु भन्ने भन्सार कार्यालय वीरगञ्जबाट मिति ०४०।९।२९ मा निर्णय भएको पाइन्छ । प्रज्ञापनपत्र भर्दा सिनेमा प्रोजेक्टर भनी भरेकोमा बाकस खोली हेर्दा सो सिनेमा प्रोजेक्टर बाहेक अन्य सामानहरू उक्त बाकसमा रहेकोमा विवाद देखिएन । पक्राउमा परेको अन्जनीकुमार सहायलाई रंगलालप्रसाद बनियाले पोलेको पाइन्छ । शेख एण्ड पण्डीतको फर्ममा निजले काम गर्नुभएको स्वीकार गर्नुभएको छ । सो कामबाट राजीनामा दिएँ भनी निज अन्जनीकुमार भन्नु हुन्छ तर सो प्रमाणित छैन । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ४ (३) र निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) अनुसार इजाजतपत्रमा तोकिएको बस्तु फरक पारी पैठारी गरेकोले बिगो रु.१७,११,८६९। र कैद बापत रु.५४०। को जमानत दिएमा तारेखमा छाड्ने अन्यथा थुनामा राख्ने भनी थुनुवा पूर्जि दिएकोले थुनुवा पूर्जि कानुन विपरीतको रहेछ भन्ने स्थिति रहेन । अपराध र ऐनले हुनसक्ने सजाय खोली धरौट मागेको देखिँदा गैरकानुनी तरीकाले थुनामा राखेको भन्न मिलेन । अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरी थुनामा राखेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४० साल फाल्गुण २१ गते रोज १ शुभम् ।

 

