निर्णय नं. १७७८ – जग्गा खिचोला

निर्णय नं. १७७८    ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३९ सालको दे.पु.नं. ५१४

फैसला भएको मिति : २०४०।१०।१०।३ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला गुल्मी मुर्तिघाट गा.पं.वार्ड नं.६ को हाल परिवर्तित वार्ड नं.१५    मुर्तिघाट बजार बस्ने शक्तिकुमार श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी/वादी : जिल्ला रूपन्देही बुटवल न.पं.वडा नं.६ बस्ने मदनलाल श्रेष्ठको मु.स.गर्ने ऐ.ऐ बस्ने      राजकुमार श्रेष्ठ

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१)                छोराले दावी गरेकोमा खारेज भएको मुद्दाको खिचोलाको हदम्याद कायम गरी खारेज गर्ने गरेको निर्णय गल्ती ठहराई इन्साफ तहकिकात गर्नु भनी क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय सदर ठहर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षीवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

फैसला

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले २०३८।१।१४।१ मा गरेको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी २०३८।२।२५।१ मा गरेको निवेदनमा २०३९।१।५।१ मा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त भई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकारको रहेछ ।

२.    मेरो श्रीमती ३ हुँदा जेठीतर्फका शक्तिकुमार र माहिलीतर्फका राजकुमार हुनाले सौतेनी हांगाका २ भाइ एकाघरका भए पनि सौतेनी आमाका छोरा हुँदा एकजनाका नाममा मात्र दर्ता गर्दा एकजनाको मात्र हुने हो कि भन्ने शंका लागि ७।० ख.न.पं.वडा नं.८ को कि.नं.४३० को बिगहा ।।३।। जग्गा ०१२ सालमा २ भाइले गोश्वारा गराएको थियो, मेरो छोरा शक्तिकुमार विदेशतर्फ गएको १६,१७ वर्ष भयो निजको नाउँको ७ नं.फाराम मैले नै भरी म रोगी बृद्ध हुँदा उमेर पुगेको छोरा राजकुमारका नामबाटै तिरो भोग गरी आएको छु उक्त जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गर्न दरखास्त दिएकोमा मेरो छोरा शक्तिकुमारसँग नाम मिलेका विपक्ष शक्तिकुमारले आधा मेरो हक छ रोक्का गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा तिरो भरोको हक बेहकमा उजूर गर्न जानुभनी नगरपञ्चायतबाट राजकुमारलाई सुनाएकोमा छोरा राजकुमारको नालेश परेकोमा लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट खारेज हुने ठहर्छ भन्ने फैसला भएपछि थाहा पाए । उक्त जग्गा मध्ये आधा पौने सात धुर उत्तरतर्फको जग्गामा दावी खिचोला मेटाई मेरो सदर थामी पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र रहेछ ।

३.    वादी राजकुमार उपर नालेश गरेको देखिँदैन वादी मदनलालको शक्तिकुमार नामको छोरा छँदै थिएन, छैन र हैन उल्लिखित जग्गा मेरो हो यो सब कुरा यिनैका राजकुमारले दायर गरेको जग्गा र ठगी मुद्दामा समेत स्पष्ट पारेको छ । सो छिनुवा मिसिलको प्रतिवाद र कथनलाई एक अंश मानी मेरो जग्गा मेरै कायम रही झुठ्ठा वादीको दावाबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्ने समेत शक्तिकुमारको प्रतिवादी रहेछ ।

४.    विदेशमा हुने छोराको नाउँको जग्गामा वादीले उजूर गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । तसर्थ वादीको विदेश हुने छोरा शक्तिकुमारको नाउँको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने समेत रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला रहेछ ।

५.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत पुनरावेदनपत्र रहेछ ।

६.    प्रतिवादीले खिचोला उठाएको मितिले कानुनका म्यादभित्रको उजूर गरेको भए मात्र तेरो मेरो हक बेहकमा निर्णय गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत गरी ०३४।२।२२ मा खिचोला गरे भनी २०२९ सालदेखि नै खिचोला उठी तेरो मेरोमा चलेको प्रस्तुत मुद्दामा ०३४।२।२२ को कल्पित मितिलाई कायम मान्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत फिराद दावीबाटै खारेज गर्नुपर्नेमा सोको अन्यथा हुने गरी गरेको शुरूको इन्साफ गल्ती नै हुँदा उल्टी हुने र प्रस्तुत फिराद दावी खारेज हुने समेत ठहर्छ भन्ने समेत लुम्विनी अञ्चल अदालतको फैसला रहेछ ।

७.    उक्त फैसलामा चित्त नबुझी वादी मदनलालको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र रहेछ ।

८.    पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश रहेछ ।

९.    हदम्यादको प्रश्नमा मुख्य विचार गर्नु परेको छ वादीले म्यादभित्र पार्नका लागि पनि खिचोला मिति हेरफेर गर्नसक्छ । तर वादीले जुन मितिमा खिचोला परेको भनी जिकिर लिएको छ सो मितिलाई प्रतिवादीले विवाद गरेको हुन आवश्यक छ । वादीले ०३४।२।२२ मा जग्गा खिचोला परेको भनी दावी लिएकोमा प्रतिवादीले प्रष्ट रूपमा इन्कार लिई जग्गा चलन गर्न गएको अर्कै मिति कायम गरेको छैन यस केशमा शक्तिकुमार कुन चाहि सक्कली शक्तिकुमार अथवा कुन दर्तावाला शक्तिकुमार हो अथवा मदनलालको छोरा शक्तिकुमारको अस्तित्व छ छैन भन्ने समेत प्रश्न समावेश भएको देखिएको छ । शुरू अदालतबाट त्यस प्रश्नमा निराकरण भएको भए प्रस्तुत विवादको समाधानमा सघाउ पुग्ने थियो । यस स्थितिमा शक्तिकुमारको हकको संरक्षणका लागि मदनलालले फिराद दिएको भन्ने समेत देखिएको र ०३४।२।२२ मा खिचोला परेको भनिएबाट हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन लु.अं.अ.बाट खारेज गर्ने गरेको निर्णय गल्ती ठहर्छ । कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी दुवैपक्षलाई तारेख तोकी लु.अं.अ.मा मिसिल पठाई दिनु लु.अं.अ.को इन्साफ उल्टी हुन्छ भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३८।१।१४।१ को फैसला रहेछ ।

१०.    अ.बं.१८४क १८५ नं.को त्रुटि भएको छ । सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शक्तिकुमार श्रेष्ठको २०२८।२।२५।१ को निवेदनपत्र रहेछ ।

११.    यी वादी मदनलाल श्रेष्ठले प्र.शक्तिकुमार उपर जग्गा खिचोला मुद्दा दिनु भन्दा अगावै यसै जग्गा सम्बन्धमा यिनै मदनलालको एकाघरको छोरा राजकुमारले शक्तिकुमार उपर जग्गा खिचोला मुद्दा दिई उक्त मुद्दा लु.अं.अ.बाट ०३४।२।२ मा खारेज भई अन्तिम भइरहेको देखिन्छ । राजकुमारले अघि फिराद दिँदा हाल विवाद भएको जग्गामा ०२८ सालको खिचोला देखाई फिराद दिएको देखिँदा ०३४।२।२२ को खिचोला मिति कायम गरी गरेको प.क्षे.अ.को फैसलामा जग्गा मिच्नेको १८ नं.को त्रुटि देखिन्छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार त्यस्तो त्रुटिलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटि मान्नुपर्ने भई प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ । अरू नियमानुसार गर्नुभन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको २०३९।१।५।१ को आदेश रहेछ ।

१२.   नियम बमोजिम कजलिष्टमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन प्रतिवादीको वारेस शिवप्रसाद शर्मा र वादीको वारेस प्रदिप कुँवरलाई रोहवरमा राखी पुनरोदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले र वादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

१३.   यसमा एकाघरका छोराले दिएको नालेश खारेज भएपछि बाबुले मेरो हक समेत लाग्ने भनी अ.बं.८२ र अ.बं.८६ नं.बमोजिम बाबुले दावी गरी आएको हुँदा अ.बं.८६ नं.मा फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएका मुद्दामा सो फैसला डिसमिस खारेज भएकोले अर्काको हक समेत जाने भएको रहेछ भने जसको हक जान्छ त्यसैले थाहा पाएका पैंतीस दिनभित्र यसमा हाम्रो पनि हक लाग्छ यसले मात्र हारी वा डिसमिस खारेज मिलापत्र गराएकोले हाम्रो हक जाने होइन भनी आफ्नो हक जतिमा झगडीयाका नाउँमा नालेश दिए इन्साफ गरी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ छोराले दावी गरेकोमा खारेज भएको मुद्दाको खिचोलाको हदम्याद कायम गरी खारेज गर्ने गरेको निर्णय गल्ती ठहराई इन्साफ तहकिकात गर्नु भनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय सदर ठहर्छ । कोर्टफी रही दायर भएको देखिँदा केही गर्न परेन मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ १० गते रोज ३ शुभम् ।

 

