निर्णय नं. १७६९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १७६९     ने.का.प. २०४० अङ्क १०

 

फुलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३९ सालको रि.फु.नं. २६

आदेश भएको मिति  : २०४०।१०।१०।३ मा

निवेदक      : का.जि.का.न.पं.वडा नं.२ भाटभटेनी बस्ने गोविन्दप्रसाद उपाध्याय पोखरेलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासक वर्तमान भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)                निर्णय बदर गरिपाउँ भनी कसैको माग दावी नभएकोले निर्णय सम्बन्धमा अदालतबाट विचार गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     यस अदालतको डिभिजनबेञ्चबाट मिति ०३८।११।२५।१ मा भएको आदेश उपर रिट निवेदकहरूको श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा बिन्तिपत्र परेकोमा यसमा व्यहोरा साँचो भए उल्लिखित उत्प्रेषण मुद्दा फुलबेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानुनबमोजिम निर्णय गरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आए बमोजिम फुलबेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोराहरू यसप्रकार छन् :

२.    तथ्य : यसमा का.न.पं.२४(घ) कि.नं.२० मा लेखिएको जोताहा योगेन्द्रराज वादी भई का.जि.अ.मा. बाली लुटपिट र मोहियानी तेरो मेरोमा ०२३ साल पौष १४ गते डिसमिस फैसला भएको र निज योगेन्द्रराजलाई झिकाउँदा पनि यो जग्गा गोविन्दप्रसादलाई बिक्री भई गएको भनी म्यादको पीठमा लेखी दिएको र गोविन्दप्रसादले जोताहा योगेन्द्रराज हो भनी तारेख गुजारी बसेकोबाट र सम्बन्धित पञ्चायत मार्फत भई आएको सरजमीन मुचुल्कामा जग्गा जोत्ने महालक्ष्मी हो र जग्गाधनी गोविन्दप्रसाद हो भनी उल्लेख भई आएबाट समेत अन्य प्रमाण बुझी रहन नपर्ने नदेखिएकोले का.न.पं.२४(घ) कि.नं.२० को जोताहा योगेन्द्रराज सत्यालको नाम खारेज गरी महालक्ष्मी रायमाझीका नाउँमा जोताहा दर्ता गरी मोहियानी श्रेस्तामा संशोधन गरी ज.ध. श्रेस्तामा संशोधन गर्न का.न.पं.२४ नं. वार्ड समितिलाई दिने गरी ठहर पर्चा गरी दियौं भन्ने भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णय पर्चा भएको रहेछ ।

३.    निवेदन जिकिर : म गोविन्दप्रसादले रु.१,९००। मा गू.पू. योगेन्द्रराज सत्यालसँग यो विवादमा आएको हो नं. २३/२ मा पनि पाखो १ जग्गा समेतका कित्ता जग्गाहरू मिति ०२१।७।५ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएकोमा उक्त जग्गा सर्भे नापी हुँदा का.न.पं.वार्ड नं.२४(घ) कि.नं.२० क्षेत्रफल ०–१४–२ मा जग्गाधनी म गोविन्दप्रसाद र मोहीमा गू.पू. योगेन्द्रराज सत्याल कायम भई नापी भएको छ । राजीनामा गरी लिए देखि मेरो नै भोगाधिकारमा छ । ०२१।७।५ मा मैले सो जग्गा राजीनामा गरी लिएपछि विपक्षी महालक्ष्मी रायमाझी उपर गू.पू. योगेन्द्रराजले लुटपिट मुद्दा दायर गरेका रहेछन् सो कुरा मलाई थाहा जानाकारी थिएन । ०२६।११।२२।५ मा मेरो नाउँमा म्याद आई मैले बयान गर्दा मोही योगेन्द्रराज सत्याल नै कायम गरिपाउँ भनी बयान गरेको छु र तोकिएको तारेखमा विरामी परी गुज्रन गएको छ । ०२३।९।१४।५ मा मुद्दा डिसमिस भएको र ०२६।९।६ मा विपक्षीलाई मोही कायम गर्ने निर्णय भएछ । सो कुरा मलाई कुनै थाहा जानकारी नै भएन । घरबारीको जग्गा हुँदा म आफैंले कमाएको तर श्रेस्तामा योगेन्द्रराजको नाउँ कटाउन बाँकी मात्र थियो ।

४.    निवेदक मध्ये म नानु भण्डारीलाई क्षेत्रफल रोपनी ०–८–२ मिति २०३७।४।३१ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरी जोत पोत सहितको जग्गा हस्तान्तरण गरेको थियो । विपक्षी महाँलक्ष्मीले हामी निवदेक तीनैजनाका उपर लिखत दर्ता बदर मुद्दा छुट्टाछुट्टै दायर गरेको छन् । यसरी भू.सु.अधिकारीले डिसमिस फैसला गर्दा हामीलाई बुझ्नुपर्ने नबुझी निर्णय गरेकोले प्राकृतिक न्यायको विरूद्ध छ । त्यस्तो निर्णयले मलाई कुनै असर पार्न सक्ने होइन तसर्थ त्यस्तो निर्णय बदर हुनुपर्छ । सो जग्गा मैले राजीनामा गरेको १ महीना पछि भू.सु.ऐन लागू भएको छ । विपक्षीले सो जग्गामा स्वामित्व नै नभएको मानिसको नाउँमा उजूर गर्नुभएकोबाट डिसमिस फैसलाले मलाई कुनै असर पार्ने पनि होइन । जोताहा भए जोताहाको निस्सा हुनुपर्ने कुनै प्रमाण पेश गर्नसकेको छैन । कूत बुझाएको भर्पाई समेत कुनै छैन । राजीनामाबाट योगेन्द्रराजको मोही कायम गरिपाउँ भनी बयान गरेको छु । त्यस्तो अवस्थामा कानुनले निर्धारित गरेको कुनै प्रकृया नै नअपनाई मोही कायम गरेको निर्णयबाट मेरो हकाधिकारमा आघात पुग्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने गोविन्दप्रसादको जिकिर ।

५.    विपक्षी भू.सु.अधिकारीले एउटा जग्गामा २ मोही कायम गर्नुभएको छ । विपक्षीले आफ्नो अड्डामा रहेका श्रेस्ताहरू समेत नहेरी मनोमानी निर्णय गर्नुभएको छ । विवादित जग्गाको घर कम्पाउण्ड भएको र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा जो.अ.नि.समेत हेरी किनेको हो र विपक्षी मोहीले जग्गा जोतेको कुनै निस्सा प्रमाण समेत पेश गर्नसकेको छैन । यसरी हाम्रो जोत पोतको जग्गामा मोही कायम गरेको निर्णयले हामीलाई मौकामा थाहा नभएको हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुर्‍याई गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने नानुराज भण्डारी रामबहादुर भण्डारीको निवेदन जिकिर रहेछ ।

६.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नुभन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

७.    यस कार्यालयबाट मिति ०२७।३।११ मा विवादास्पद जग्गामा महालक्ष्मीका नाउँमा मोहियानी कायम हुने गरी निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णय भएपछि तत्सम्बन्धी प्रकृया पूरा हुन नपाई ज.ध.लाई मोही कायम भएको जानकारी नदिई जग्गा श्रेस्ता पूर्जामा समेत नजनाई राखेको रहेछ । यस कार्यालयमा मोही लगत सच््याई पाउँ भनी निवेदन परेकोमा योगेन्द्रराज बुझ्दा हाजिर नभएको र सरजमीन बुझ्दा निवेदकबाट जोतपोत भएको भनी सरजमीन भई आएकोले मोहीमा योगेन्द्रराजको सच््याई निवेदकको नाउँ राखिएकोबाट निवेदकलाई कुनै आघात पर्नगएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भू.सु.कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    विवादित जग्गा योगेन्द्रराजका पाला देखि भोगी कूत समेत बुझाई आएको र सरजमीनमा पनि मैले जोतेको भनी बकी लेखी दिएकोले भू.प्र.का.बाट मोहीमा मेरो नाउँ दर्ता गर्ने गरेको निर्णय कानुनसंगत छ । विपक्षीलाई बुझाउनुपर्ने बालीका हकमा धरौटी राखेको छु । मैले नै जोती आएको छु र मेरो बाली मुद्दामा निजले बयान गरी तारेख गुजारी बसेकोबाट पनि जग्गामा मेरो पूरा हक छ । ०२७।३।११ मा भएको निर्णयको विरूद्धमा १० वर्ष पछि रिट गर्न आएकोले विलम्बको सिद्धान्त अनुसार खारेज हुनुपर्छ । यसरी कानुनको परिधि भित्र बसी विभिन्न प्रमाणहरूको मूल्याड्ढन गरी मलाई मोही कायम गरेकोबाट विपक्षीको कुनै पनि संवैधानिक हकमा हनन् भएको नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने महालक्ष्मी रायमाझीको लिखितजवाफ ।

९.    का.न.पं.वार्ड समितिका नाउँमा मिति ०३७।१२।४ मा म्याद तामेल भएको तर लिखितजवाफ नआएको रहेछ ।

१०.    यसमा भू.सु.कार्यालय काठमाडौंले गरेको ०२३।९।१४।५ को डिसमिस फैसला र ०२७।३।११ मा गरेको ठहर पर्चाले निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन भएको भनी निवेदनपत्रमा जिकिर लिएको देखिन्छ । वादी योगेन्द्रराज प्रतिवादी महालक्ष्मी भएको भू.सु.विशेष अदालत काठमाडौंमा नि.नं. १०४ को बाली लुटपिटबाट उठेको मोहियानी हक बेहक मुद्दामा मोहियानी हक बेहकतर्फ डिसमिस भएको देखियो । त्यस मितिमा निवेदक रामबहादुर सिं भण्डारीलाई र नानु भण्डारीलाई ०३७।४।२१ मा राजीनामा गरी दिएको कारणले आफूले हक नगरेकै अवस्थाको डिसमिस फैसलालाई उजूर गर्ने हक रहँदैन । उक्त डिसमिस फैसला हुँदा निवेदक गोविन्दप्रसादको हक गएको थियो भनी अ.बं.८६ नं.बमोजिम फिराद गरेको छु भन्ने निजको जिकिर नहुँदा निचमारी बस्नेहरूको हक अदालतबाट प्रचलन गराउने सम्भव नरहने हुँदा निजको उजूर गर्ने हक लाग्ने अवस्था पर्दैन ।

११.    उक्त भूमिसुधार कार्यालयको ०२७।३।११ को ठहर पर्चा उपर पनि निवेदक रामबहादुर नानुले माथि लेखिएबमोजिम उजूर गर्ने हक देखिँदैन । ०२१।१।१२ गतेमा राजीनामा पास भएको धनी गोविन्दप्रसाद र धन व्यहोरीणी योगेन्द्रराज भएको लिखतबाट गोविन्दको हकमा मोहियानी हकको राजीनामा भनी प्रष्टतया बोलेको नदेखिए पनि जग्गा हक र मोहियानी हक एउटैसँग रहेकोबाट मोहियानी हक समेत गोविन्दले राजीनामा गरी लिएको हो भनी सकार गर्दा समेत मोही योगेन्द्रलाई नै कायम गरिपाउँ भनी गोविन्दले बाली लुटपिट मुद्दामा बयान लिखत कागज गरी दिएको मुद्दा मिसिल संलग्न देखिँदा ०२६ सालमा मोही योगेन्द्रराज नै रहेको देखिने हुनाले वादी योगेन्द्रराजसँग मुद्दा परी डिसमिस गराएकोले मोहिया प्रत्यर्थी महालक्ष्मी देखिन आउँछ । गोविन्दप्रसादले मोहियामा दावा नराखेको उक्त कागजबाट देखिएकोले योगेन्द्रराज र महालक्ष्मी बीचको मुद्दामा ती २ को बीचमा एकको हुनुपर्ने भई योगेन्द्रराजले डिसमिस गराएपछि महालक्ष्मीको हुन जाने स्वभाविकै भयो । ०२६ सालमा गोविन्दप्रसादले आफ्नो हक नदेखाएपछि विवन्धनको सिद्धान्तले गोविन्दप्रसादको हक रहदैन । यस प्रकारले यस्तो स्थितिको निवेदनपत्र खारेज गर्नपर्ने देखिन आउँछ । गोविन्दप्रसादले आसामी योगेन्द्रराजको नाउँको का.न.पं.वार्ड नं.२४(घ) जग्गा रोपनी ०–१४–२ को मोहीमा योगेन्द्रराजको नाम लेखिएको हुँदा जोत कट्टा गरिपाउँ भनी ०३७।३।१६ मा गोविन्दप्रसादको निवेदनमा कारवाही भई अद्यावधी गर्नुपर्ने भनी टिप्पणी पेश भएकोमा ०३७।४।२६ मा सदर भएको देखिँदा सो के गर्ने ठहर भएको हो स्पष्ट खोलेको नदेखिँदा उक्त निवेदनपत्र परेकोमा ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कारवाही किनारा गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

१२.   प्रस्तुत रिट निवेदकहरू तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल र विपक्षी भू.सु.का.का तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो, यसमा २०२३।९।२४।५ को डिसमिस गरिएको निर्णय र २०३७।३।१७ को भू.सु.कार्यालय, काठमाडौंको ठहर पर्चा बदर गरिपाउँ भनी दावी भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय गर्दा २०३७।४।२४ को गोविन्दप्रसाद मोही कायम गरेको र जोताहा लगत समेत संशोधन भएको निर्णय स्पष्ट खोलेको नदेखिएको भनी निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरिएकोमा ०३७।४।२४ को निर्णय सम्बन्धमा कसैको माग दावी नभएकोले सो निर्णय समेतलाई बदर गर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी भएको त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोले सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकले २०२३।९।२४।५ को डिसमिस र २०२७।३।११ को भू.सु.कार्यालय काठमाडौंको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन परेकोमा २०३७।४।२४ को निर्णय समेत बदर गरी परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । २०३७।४।२४ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी कसैको माग दावी नभएकोले सो निर्णय सम्बन्धमा यस अदालतबाट विचार गर्न मिल्ने नदेखिनाले २०३०।४।२४ को निर्णय बदर गर्ने र परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी भएको आदेशसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा त्यति हदसम्म बदर हुने ठहर्छ । अरू कुरा मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

 

न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४० साल माघ १० गते रोज ३ शुभम् ।

 

