निर्णय नं. १७४ – निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १७४ ने.का.प. २०१९ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह फु.नं. १७९ निवेदक ...
निर्णय नं. १७४ ने.का.प. २०१९
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
फु.नं. १७९
निवेदक : जनकसिंह सहगल
विरुद्ध
विपक्षी : द्वारिकाप्रसाद आर्य
मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ
(१) निषेधाज्ञाको उद्देश्य–निषेधाज्ञा र प्रतिषेधमा समानता–तापनि सामान्यतः प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । निषेधाज्ञाको दुई रूप : (१) वाध्यात्मक (२) निषेधात्मक ।
निषेधाज्ञा भनेको मुद्दाहरूमा हुने बीच बीचको झन्झट रोक्न निमित्त र तत्कालिन संकटको समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपायको हो । प्रतिबन्धक उपायको दृष्टिबाट हेर्दा निषेधाज्ञा प्रतिषेधसँग दाँज्न सकिन्छ । तर सामान्य र उपयुक्त अवस्थामा प्रतिषेधको उपाय लाग्ने भए प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । निषेधाज्ञाको दुई रूप हुन सक्छ–वाध्यात्कम र निषेधात्मक । ‘वाध्यात्मक निषेधाज्ञाबाट कसैलाई कुनै कुरा गर्नु भनी गर्न लगाउने र निषेधात्मक निषेधाज्ञाबाट कुनै कुरा गर्न वा गरी रहनबाट मनाही गर्ने । यसरी परमादेश र प्रतिषेध दुवैको केही रूप निषेधाज्ञामा झल्किन्छ तापनि परमादेश र प्रतिषेध जस्तो संवैधानिक उपचारका असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रका पूर्जी आदेशहरू भन्दा कुनै अवस्थामा निषेधाज्ञा छिटो र बलियो उयाय हुन जान्छ । शुद्ध कार्यवाहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पक्षहरूलाई यथास्थितिमा राखी निषेधाज्ञाबाट धेरैजसो अवस्थामा छिटो काम हुने मात्र होइन कि तत्कालिन कठिनाई समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपाय पनि हो । यस किसिम निषेधाज्ञा मुद्दाको सिलसिलामा गरिने कार्यवाहीसम्बन्धी एउटा अन्तर्कालिन व्यवस्थाको उपाय हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
(प्रकरण नं. १६)
(२) न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ (३) अनुसार जिल्ला अदालतले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने–अतः जिल्ला अदालतको निषेधाज्ञा उपर निवेदनपत्र पर्न आएमा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने नै ।
…न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ (३) दृष्टि गोचरमा आउँछ । जस्मा, दफा ५ बमोजिम कुनै मुद्दा मामिला जिल्ला न्यायाधीशले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा ५ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ भन्ने लेखिएको छ । यसरी जिल्ला अदालतको आदेश उपर अपील लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिएपछि निषेधाज्ञाको आदेश उपर अपील नलाग्ने भन्न मिलेन ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदक तर्फबाट : प्लीडर ईच्छाहर्ष
विपक्षी तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी
फैसला
१. सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको फैसलामा चित्त बुझेन । मुद्दा दोहर्याइ पाउँ भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ को संशोधित नियम ६२ अन्तर्गत निवेदन परी ऐजन नियमावलीको संशोधित नियम ६२ अन्तर्गत निवेदन परी ऐजन नियमावलीको संशोधित नियम ६३ को उपनियम ४ बमोजिम दोहर्याउने निस्सा भई दुवै पक्ष राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल हेर्दा :
२. रिकन्सट्रक्शन फण्डबाट पोखरा हाईस्कूल घर बनाउने ठेक्का लिई दुवै पक्षबाट संयुक्त कामको जिम्मावारी लिएको ठेक्का प्राप्त गरी व्यवसाय गरी राखेका थियौं । सो अधिकारलाई नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६।७।२१ ले पाएको अधिकार हरण गरे । दफा १७ को देहाय २ अनुसार निवेदन गर्न आएको छु । मेरो मञ्जुरी बेगर विपक्षी बि.डी. मानसिंले जनकसिं सहगललाई रूपैयां दिन नपाउने निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ०१८।६।२३ को द्वारिकाप्रसाद आर्यको निवेदनपत्र ।
३. अर्को सूचना नआएसम्म रूपैयाँ कसैलाई नदिनु । स्थगित राख्नु र आफ्नो भएको यथार्थ व्यहोरा स्पष्ट गराई लिखित वक्तव्य पठाउनु भनी फण्डको सेक्रेटरी बि.डि. मानसिंहलाई र आफ्नो व्यहोराको लिखित बक्तव्य लिई उपस्थित हुन आउनु भनी जनकसिंह सहगललाई नोटिस दिनु भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको ०१८।६।२३ को आदेश
४. शर्त बमोजिम सो पूजी नलगाई शर्त भंग गरेकोले हिस्सेदारबाट अगल भएका छन । असर पर्ने गरी निशेधाज्ञा जारी नहोस् । भारत र श्री ५ को सरकारका बीचका सम्झौता अनुसार मैले ठेक्का लिएको काममा बाधा परी रोकिन्छ भन्ने समेत जनकसिंह सहगलको र हिमालय इण्टर प्राईजेजको जे.एस. सहगलसँग ठेक्का बन्दोबस्त भएको फर्मको अरू हिस्सेदारसँग सम्बन्ध छैन । सहगलसँग मात्र ठेक्काको सरोकार अधिकार छ । उसलाई रूपैयाँ दिने गरेको छ भन्ने समेत बि.डि. मानसिंका जवाफी पत्र ।
५. विपक्ष उपर हिसाव दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा दायर गरेको छु भन्ने निवेदकले बहसमा भन्नु भएकोले रोक्न पर्ने भएको भए, इलाका अदालतले रोक्ने अधिकारको कुरा हुन आएको समेतबाट हाल निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । निषेधाज्ञा फुकुवा गरी दिने भन्ने समेत ०१८।९।२०।४ को जिल्ला अदालत काठमाडौ दोश्रोको आदेश ।
६. गरिएको फैसलामा मेरो अपील पर्ने भएको । अपील किनारा लाग्ने अवस्था नगुज्रेसम्म उक्त फैसला अनुसार केही कुनै कुरा गर्न नपाउने आदेश गरी पाउँ भन्ने समेत द्वारिकाप्रसादको निवेदनमा निवेकका भनाई बमोजिम परेको अपील टुंगो नलागेसम्म उक्त फण्डमा रहेको रूपैयाँ झिक्न नपाउने आदेश किन नहुनु पर्ने हो ? सबुद भए सबुद समेत लिई ७ दिन भित्र हाजिर हुन आउनु र यस निवेदकको निवेदनको निकासा नभएसम्म उक्त फण्डबाट रूपैयाँ नझिक्नु होला भनी जनकसिंह सहगललाई म्याद दिई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०१८।१०।६।६ को श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
७. मेरो लागत पूंजि र सो लगाएको पूंजीमा हुने मुनाफा सुरक्षित रहने गरी र विपक्षीको नाजायज काम कारवाईबाट हिनामिना हुन नपाउने गरी अविलम्व निषेधाज्ञा जारी गरी माथवर मानिस नियुक्त गरी सो जिम्मा बही खाता किताब समेत जिम्मा लगाई मेरो हक अधिकार सुरक्षित गरी पाउँ भन्ने समेत द्वारिकाप्रसाद आर्यको अपील ।
८. कर्तव्यबाट च्यूत भएका विपक्षसिँग साझेदारीमा काम गर्न सम्म मैले इन्कार गरेको । त्यसमा म उपर २ मुद्दा दायर गरी सकेका छन । उसैबाट ठह।े बमोजिम हुने भएकाले निशेधाज्ञा जारी हुन नपर्ने भन्ने समेत जनकसिंहको जवाफि निवेदनपत्र ।
९. सि.सि. बोर्डबाट जनकसिंह सहगललाई रूपैयाँ लिन दिन केही बाधा छैन भनी सूचना दियो । निवेदनपत्र अपीलसाथ राखी दिनु भन्ने समेत श्री माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूबाट भएको ०१८।१०।१२ को आदेश ।
१०. निवेदक र विपक्षी समेतको बीचमा भएको शर्तनामाबाट सि.सी. बोर्डबाट आर्यले दाम पाउन सक्ने हो भनी निवेदक तर्फबाट जिकिर बहस नभएकोले सि.सी. बोर्डसँग जनकसिंह सहगलको भएको शर्त माथी असर पार्न सक्ने आर्य र सहगलको शर्त नदेखिएकाले सि.सी. बोर्डका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने भनी जिल्ला अदालतले ठहराएको सदरै छ । सहगल उपर शर्तनामा सदर राखी पाउँ भनी देवानी इलाका अदालतमा आर्यले फिराद दर्ता गरेको मिसिल सामेल रहेको नक्कलबाट शर्तनामा विषयमा मुद्दा परी रहेको देखिन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा २ मा कसैले यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा आघात हुने शंका लागेमा सो बारेको नालेस उजुर आफ्ना इलाकाको अपील सुन्ने अधिकार भएको अदालतमा गर्न सक्ने छ । सो अदालतले प्रतिवादीलाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा (इनजङक्शन) दिन सक्ने छ । नागरिक अधिकार ऐनले दिएको अधिकारको संरक्षण हुनु पर्ने देखिन्छ । कदाचित् त्यस्तो अधिकार आघात हुने शंका पर्यो भने जिल्ला अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । त्यस्तो आघात हुन्छ कि हुन्न भनी शंकाको स्थानमा विवेक पनि जिल्ला अदालतबाट गर्ने हुनाले त्यो अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश उपर अपील सुनी निर्णय गर्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा ३ ले सर्वोच्च अदालतमा राखेको छ । त्यस्तो निर्णय गर्दा ऐजन दफा ११ (घ) ले जिल्ला अदालतले गर्ने पनि सर्वोच्च अदालतलाई निर्णय गर्न दिएको छ । त्यसकारणले जिल्ला अदालतबाट जो भयो, त्यसमाथी हस्तक्षेप सर्वोच्च अदालतबाट गर्न हुँदैन भनी सम्झन भएन । सहगलका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी नगर्ने जिल्ला अदालतको आदेश भएकोमा मुद्दा पर्दा पर्दै एक पक्षले मात्र पाएमा मुद्दा फैसला भएपछि अर्को पक्षलाई आफ्नो हिस्सा पाउन गाह्रो हुन्छ । त्यस्तो धनको संरक्षण हुने उपाय शर्तनामामा गरेको रहेछ भनी हेरेमा ऐजन ७ दफामा पार्टनरसिपको सबै प्राप्त हुन आएको रूपैयाँहरू र रूपैयाँको सेक्युरीटीहरू जब जहिले प्राप्त गर्ने छ, पार्टनरसिपको हिसावको क्रेडीट (आय खातामा) तिर्ने र जम्मा गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । तसर्थ, झगडासँग सम्वन्ध रहेको द्रव्य पनि रोक्का गर्न मुनासिव देखिएकोले कानूनबाट सहगलका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुने उचित छ । यस्को साथ साथै अदालतले यो कुराको ध्यान राख्नु परेको छ कि सि.सी. बोर्ड र सहगलको बीचमा भएको शर्तनामाको प्रतिज्ञालाई आर्यले बिघ्न पुर्याउन नसकिने होस् । यसरी दुवै पक्षलाई सुविधाको ख्यालमा राखी नागरिक अधिकारको संरक्षण होस् भनी आर्य र सहगलको बीचको सर्तबाट संरक्षण हुन सक्नेसम्मको निम्न लिखित निषेधाज्ञा जनकसिं सहगलको नाउँमा गरिएको छ । सि.सी बोर्डबाट जनकसिं सहगलले प्राप्त गरेको नगद रूपैया आर्य र सहगलको ज्वाइन्ट फण्डमा नेपाल बैंकमा डिपोजिट गर्नु । देवानीमा परी रहेको मुद्दा किनारा भएपछि फैसला बमोजिम हुन्छ । द्वारीकाप्रसाद र जनकसिंहका बीचको शर्तनामा दुवैपक्षले ध्यानमा राखी सि.सी. बोर्ड र सहगलको बीचमा भएको शर्तमा कुनै तवरबाट पनि आर्यले पालना गर्नु पर्छ । उक्त शर्त पालना नगरेमा यो निषेधाज्ञा लागु हुने छैन भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको ०१९।४।२३।३ को फैसला ।
११. नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ मा सो ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारमा आघात हुने शंका देखिएमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत केशमा शंकाको कुरै छैन । स्पष्ट शब्दमा सम्झौता भंग भएको भन्ने सूचना पाईसके उप्रान्त निषेधाज्ञाको माग गरेको हुनाले यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने ऐनमा व्यवस्था नभै मुद्दाबाट ठहरे बमोजिम हुने स्पष्ट छ । निषेधाज्ञाको माग आर्यले रिकन्स्ट्रक्शन फण्डबाट कुनै कसैले एकलौटी रूपैयाँ झिक्न नपाउने, दिन नपाउने आज्ञा जारी गरी पाउँ भनेको छ । सो बमोजिम आदेश दिने वा नदिने कुराको सम्म निर्णय हुनु पर्नेमा रूपैयाँ झिकी सकेपछि दुवैको ज्वाइन्ट फण्डमा रूपैयाँ जम्मा गर्ने मागै नभएको कुराको ऐनले दिन नहुने आदेश दिनै नहुनेमा त्यस्तो आदेश जारी गर्ने गरी फैसला भएको गैरकानूनी छ । फैसलाले निर्माणको कार्य रोक्का गर्ने व्यवस्था हुन गयो । त्यस्तो आदेश दिने ऐनमा व्यवस्था छैन र बिदेशी व्यक्तिले नेपालको नागरिक हक कहाँ तक पाउने भन्ने कुराको यस अड्डाबाट निर्णय हुनु पर्ने कानूनी प्रश्न छ । शर्त बमोजिम पैसा नलगाउने व्यक्तिलाई ऐनले दिन नहुने आदेश दिएको हुनाले दोहर्याई फुल बेञ्चबाट इन्साफ जाँची पाउँ भन्ने समेत जनकसिं सहगलको ०१९।५।५ को निवेदनपत्र ।
१२. मुद्दा दोहर्याउन नपाउने गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको द्वारीकाप्रसाद आर्यको ०१९।५।८ को निवेदनपत्र ।
१३. नागरिक अधिकार ऐनको दफा २१ ले बिदेशी नागरिकलाई दिएको अधिकार नेपाली नागरिकले पाएको नागरिक अधिकार सरह हो, होइन ? उक्त ऐनले बिदेशी नागरिकहरूलाई के अधिकार दिएको छ ? त्यसको व्याख्या गर्नु पर्ने र डिभिजन बेञ्चले निषेधाज्ञा दिई सी.सी. वोर्डबाट निबेदक जनकसिंह सहगलले प्राप्त गरेको नगद रूपैयाँ यी निवेदकहरूको ज्वाईन्ट फण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा डिपोजीट राख्नु भनी आदेश दिएको कानून संगत छ, छैन ? यो मुद्दामा निषेधाज्ञा दिन मिल्छ, मिल्दैन ? र निषेधाज्ञा उपर फुल बेञ्चमा पेश हुने गरी दोहोर्याई हेर्न मिल्छ, मिल्दैन ? इत्यादि प्रश्नको विचार गर्नु पर्ने भएकोले दोहर्याई हेर्ने निस्सा दिएको छ । दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको ०१९।५।११।२ को आदेश ।
१४. निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने द्वारीकाप्रसाद आर्यको हक कायम भएको छैन । एग्रिमेन्ट बमोजिम निकाल्न नहुने भन्ने उजुर परी रहेछ । उजुर गर्न पाउने हक पुगेकै छैन । अपील गर्न पाउने पनि होइन । डिभिजन बेञ्चको फैसलाबाट दुवै पक्षको नाममा किन संयुक्त कोष नेपाल बैंकमा खोल्ने ? यो मागै छैन । तसर्थ, जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णय कायम गरी पाउँ भन्ने निवेदक वादी जनकसिं सहगल तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकिल प्लीडर इच्छाहर्षले र न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ (३) अन्तर्गत मेरो अपील परेकोले निषेधाज्ञा जारी गर्ने विषयमा नेपाल कानून पत्रिका भाग २ अंक ११ साल २०१६ पौषमा प्रकशित नियमले पनि स्पष्ट गर्छ कि अदालतले केही कुरा गर्न मनाही गर्नुको साथै केही शर्तबन्देज सहितको आज्ञा पनि जारी गर्न सक्छ । तसर्थ, सि.सी. बोर्ड विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नभए पनि श्री सहगल र श्री आर्य दुवै पक्षको नाममा संयुक्त कोष खोलिएको बिल्कुल जायज छ । तसर्थ, डिभिजन बेञ्चको फैसला कायम होस् भन्ने द्वारिकाप्रसाद आर्य तर्फबाट रहुनु भएको विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गर्नुभयो ।
१५. दुवैपक्षको विद्वान वकिलहरूको बहस सुनी उपरोक्त विवरणहरूको विचार गर्दा, प्रस्तुत केशमा निम्न लिखित प्रश्नहरू यस बेञ्चका सामुन्ने उपस्थित छन :
(१) निषेधाज्ञासम्बन्धीत अपील फैसला भएकोमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ६३ को उपनियम (४) बमोजिम श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले दोहर्याउने आदेश दिन मिल्ने नमिल्ने के हो ?
(२) दोहर्याउने निस्सा दिन मिल्ने हो र दोहोर्याई हेरिने हो भने निषेधाज्ञा दिन मिल्ने नमिल्ने के हो ? र डिभिजन बेञ्चले प्रतिवादी श्री सहगलको बिरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको ठिक बेठिक के हो ?
१६. सर्वप्रथम काठमाडौं जिल्ला अदालतको निषेधाज्ञा जारी नगर्ने आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने नलाग्ने के हो ? भन्ने कुराको बिचार गर्नु पर्ने भएको छ । निषेधाज्ञा भनेको मुद्दाहरूमा हुने बीच–बीचको झन्झट रोक्न निमित्त र तत्कालीन संकटको समाधान गर्ने अन्तरीम व्यवस्थाको उपाय हो । प्रतिबन्धक उपाएको दृष्टिबाट हेर्दा निषेधाज्ञा प्रतिषेध सँग दाँज्न सकिन्छ । तर सामान्य र उपयुुक्त अवस्थामा प्रतिषेधको उपाय लाग्ने भए प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । निषेधाज्ञाको दुई रूप हुन सक्छ । बाध्यत्मक र निषेधात्मक । बाध्यात्मक निषेधाज्ञाबाट कसैलाई कुनै कुरा गर्नु भनी गर्न लगाउने र निषेधात्मक निषेधाज्ञाबाट कुनै कुरा गर्र्न वा गरी रहनबाट मनाही गर्ने । यसरी परमादेश र प्रतिषेध दुबैको केही रूप निषेधाज्ञामा झल्किन्छ तापनि परमादेश र प्रतिषेध जस्तो संवैधानिक उपचारका असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रका पुर्जी आदेशहरू भन्दा कुनै अवस्थामा निषेधाज्ञा छिटो र बलियो उपाय हुन जान्छ । शुद्ध कार्यबाहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पक्षहरूलाई यथास्थितिमा राखी निषेधाज्ञाबाट धेरै जस्तो अवस्थामा छिटो काम हुने मात्र होइन कि तत्कालीक कठिनाई समाधान गर्ने अन्तरीम व्यवस्थाको उपाय पनि हो । यस किसिम निष्ोधाज्ञा मुद्दाको सिलशिलामा गरिने कार्यवाईसम्बन्धी एउटा अन्तरकालिन व्यवथाको उपाय हो भन्ने स्पष्ट छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ मा उक्त ऐनले दिएको अधिकारमा आघात पर्ने आशंका भएमा जिल्ला अदालतले निषेधाज्ञा जरी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निषेधाज्ञा जारी गर्ने नगर्ने कुरा उक्त अदालतको विवेकाधिनको विषय हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको निषेधाज्ञा जारी नगर्ने आदेश उपर अपील लाग्ने नलाग्ने के हो ? भन्ने प्रश्न तर्फ विचार गर्दा, न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ (३) दृष्टिगोचरमा आउँछ । जस्मा दफा ५ बमोजिम कुनै मुद्दा मामिला जिल्ला न्यायाधीशले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा ७ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ भन्ने लेखिएको छ । यसरी जिल्ला अदालतको आदेश उपर अपील लाग्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको देखिएपछि निषेधाज्ञाको आदेश उपर अपील नलाग्ने भन्न मिलेन । यसै दफा अनुसार प्रस्तुत केशमा अपील गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट पनि अपील किनारा भएको देखिएको र अपील फैसला उपर परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ६३ को उपनियम ४ नलाग्ने कारण पनि केही नलेखिएकोले श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले उक्त फैसला उपर दोहर्याउने निस्सा दिन नमिल्ने हुन आएन ।
१७. अब, दोश्राको बिचार गरौं । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) मा ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात हुने शंका लागेमा सो बारेको नालिस उजुर आफ्ना इलाकाको अपील सुन्ने अधिकार भएको अड्डा अदालत गर्न सक्ने छ भन्ने लेखिएको र प्रस्तुत केशमा अधिकार आघात भएको भन्ने भनाई छ तापनि उजुरवालाको अधिकार विपक्षको कुन कारवाईबाट कसरी आघात भयो ? त्यो प्रष्ट खुल्दैन । सि.सी. बोर्ड र हिमालयन इन्टरप्राइजेजको जनकसिं सहगलको बीचमा सम्झौता ठेक्का भएको छ । पछिबाट श्री सहगलले श्री द्वारीकाप्रसाद आर्यसँग पार्टनरसीपको शर्तनामा गरी हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । जनकसिं र द्वारीकाप्रसादहरूको बीचको झगडाबाट श्री सहगल र सि.सी. बोर्डको बीचको सम्झौता ठेक्का उपर कुनै किसिमको असर पर्न नसक्ने हुनाले सि.सि. बोर्डको विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी होस भन्ने वादीको दावा पुग्ने कुनै कानूनी आधार देखिंदैन । तसर्थ, श्री जनकसिं सहगल र द्वारीकाप्रसाद आर्यको बीचको वादविवादबाट सि.सी. बोर्ड उपर निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मनासिवै छ ।
१८. अब सि.सी. बोर्डबाट आएको दाम पार्टनरसिप डिडको दफा ७ को आधारले श्री जनकसिं सहगल र श्री द्वारीकाप्रसाद आर्यको नाममा संयुक्त कोष खडा गर्ने गरी काम चलाउने भनी सहगलको नाममा निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय ठिक बेठिक के हो ? भन्ने विचार गर्दा, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिंदा वि. डि. मानसिंले आफ्ना अधिकारको दुरूपयोग गरी विपक्ष जनकसिं सहगललाई एकलौटी रूपैयाँ दिने प्रबन्ध गर्दैछन भनी थाहा भएकोले उक्त खण्डबाट कुनै कसैले एकलौटी रूपैयाँ दिन र लिन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने माग भएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय उपर दिएको अपीलपत्रमा देवानी अदालतबाट मुद्दा जिते पनि सो फैसला कागजको खोष्टामात्र रहन जाने भन्ने समेत अपील जिकीर भएको देखियो । निवेदकले मागे बमोजिमको कुरामा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने भनी माथि निर्णय भएकै र यी दुबैपक्षको बीचमा उत्पन्न झगडाको हकमा देवानी फौज्दारी इलाका अदालतहरूमा परेको मुद्दाहरूबाट यकिन ठहर हुने नै छ । निवेदनमा नभएको संयुक्त कोषको कुरामा सि. सी. बोर्डबाट पाएको रूपौयाँ श्री आर्य र सहगलको संयुक्त कोष खढा गर्ने गरी डिभिजन बेञ्चबाट सहगल उपर निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिन्छ । आवश्यक मर्जिन कटाई रनिङ बीलको आंशिक भुक्तानी (पार्ट पेमेन्ट) हुंदै जाने व्यवस्था हुनाले आएको रूपैयाँ संयुक्त कोषमा डिपोजिट हुँदै जाने भएपछि सि. सी. बोर्ड र सहगलको बीचको सम्झौता ठेक्का काममा बाधा अडचन पर्न गै स्कुल भवन बनाउने जस्तो सार्वजनिक हितको पवित्र काममा रुकावट हुने प्रष्ट देखिन्छ । किनभने संयुक्त कोषबाट रूपैयाँ झिक्ने विषयमा झगडा गरी रहेका व्यक्तिहरूबाट खिचोला उत्पन्न भई सो काम सूचारुरूपले चल्ला भन्न सम्झन पनि मुस्कील पर्ने देखिन्छ । सि.सी. बोर्ड उपर निशेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने तर वादी श्री आर्यको अधिकार संरक्षणको लागि भनी प्रतिवादी श्री सहगल उपर निषेधाज्ञा जारी गर्ने भन्दा सि.सी. बोर्ड प्रतिको श्री सहगलको उत्तरदायित्व पुरा गर्न श्री सहगललाई बाधा पर्न गै स्कूल बनाउने काममा समेत असर पर्ने हुँनाले डिभिजन बेञ्चले जलसाजी गर्ने गरेको निशेधाज्ञाको आदेशबाट नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, हाल रूपैयाँ नरोके देवानी फौज्दारी अदालतबाट मुद्दा जिते पनि खोष्टा बराबर हुने भयो भन्ने अपील जिकिरका आधारमा यस्तो उजुरबाट संयुक्त कोष खडा गर्ने गरी सहगल उपर निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय मुनासिव नदेखिएकोले बदर हुने ठहर्छ । यसबाट कसैलाई केहि गर्न नपर्ने हुनाले नियम बमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।
इति सम्वत् २०१९ साल माघ ३० गते रोज ३ शुभम् ।