निर्णय नं. १६८ – प्रतिषेधको रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १६८ ने.का.प. २०१९ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री न्यायाधीश श्री स. ईश्वरीराज मिश्र रीट नं. १६।१ निवेदक : ना.सु. पूर्णदास...
निर्णय नं. १६८ ने.का.प. २०१९
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री
न्यायाधीश श्री स. ईश्वरीराज मिश्र
रीट नं. १६।१
निवेदक : ना.सु. पूर्णदास श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : भ्र.नि. अदालतका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाई समेत
विषय : प्रतिषेधको रीट जारी गरी पाउँ
(१) अपील लाग्ने ब्यवस्था देखिएमा प्रतिषेधको रीट लगाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
निवेदक समेत उपर लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा, हाल सो अधिकार अदालतमा दायर छ र यस निवेदनपत्रको निर्णय नभएसम्मलाई रोकिरहेको भन्ने देखिएको । त्यस्तो साधिकार अदालतको बिचाराधीन विषयमा अहिले नै प्रतिषेधको रीट लगाई कारवाई रोक्का गरी त्यस अदालतको अधिकारमा सर्वोच्च अदालतबाट त्यसले गरेको फैसला वा बेरीतको कारवाई समेत उपर सोही रा.से.भ्र.नि. ऐनको दफा २४ बमोजिम अपील लाग्ने व्यवस्था भएको देख्ता देख्दै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ३२)
(२) निबेदकको भनाईको जिकिर सम्बन्धित अदालतमा गरे पनि हुने र उक्त अदालत उपर समेत अपीलको व्यवस्था भएको देखिए, अधिकार भित्रैको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी बार हाल्न नमिल्ने ।
बेरीतको दायर गर्न नहुने मुद्दा दायर गरेको, यदि साँचो हो भने त्यसको जिकिर सोही अदामलतमा गरे पनि हुने र साथै सो अदालतले गरेको फैसला उपर अपील गर्दा यथासमयमा जिकिर लिन पाउने र सर्वोच्च अदालतबाट पनि उसै बखत ठहर हुने नै हुँदा अधिकार भित्रको काम कुरा गर्दा कारवाईमा बेरीत सम्म गरिएको भनिएको कुरामा सर्वोच्चअदालतले असाधारण अधिकार प्रयोगगरी बारहाल्न नमिल्ने हुँदा ।
(प्रकरण नं. ३४)
(३) निवेदनमा दावी गरिएको माग प्रष्ट हुनु पर्ने । गोश्वारा माग गरेमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न सक्ने ।
निवेदनमा प्रतिषेधको वा अन्य उपयुक्त रीट जारी गरी पाउँ भन्ने माग भएकोले विभिन्न रीट लागु हुन सक्ने, नसक्ने तर्फ विचार गरिएको भए तापनि उपरोक्त किसिमको गोश्वारा माग गरिएबाट निवेदक आफै नै आफ्नु हक र माग बारे भ्रममा परेको देखिने । साथै विपक्षलाई प्रतिवाद गर्न अप्ठ्यारो पर्न जाने र मुद्दाको सवै कुरा विचार गरी कुन चाहिं रीट वा आदेश उपयुक्त हुन्छ ? सो कुरा समेत विचार गर्नु पर्ने भई अदालतको अमूल्य समय समेत बर्वाद हुन जाने भएकोले यस किसिमको माग गर्ने प्रथा राम्रो होइन र यस किसिमको माग गरिएमा किटानी दावी वा स्पष्टरुपले दावी गर्न नसकेको भनी सर्वोच्च अदालतले निबेदन खारेज गर्न सक्छ ।
(प्रकरण नं. ३५)
(४) भरपाई नदिई कागजपत्र इत्यादि लग्ने प्रथा राम्रो प्रथा होइन ।
सरकारी तर–तहविल कागजात जिम्मा लिई सरकारी काम गरी रहेका हाकिम तहरिर समेत उपर रा.से.भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत कारवाई गर्दा निजहरूका जिम्माको सरकारी धनमाल कागजपत्र इत्यादिको भरपाई नदिई कागजपत्र इत्यादि लग्ने प्रथा पनि राम्रो होइन ।
(प्रकरण नं. ३६)
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी
श्री ५ को सरकार तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
आदेश
१. पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत वीरगञ्जमा थालिएको सर्भे नापीका काममा खटिएका म समेतका ३ जवान उच्च कर्मचारीहरू आपसमा मिली प्रथम, सरकारको लाखौं रूपैयाँ हिनामिना गरे, दोश्रो, १४।१५ सालको सिजनमा कुल्ली भर्ना नगरी कल्पित नाउँको विल बनाई त्यसमा आफैले पनि र हाम्रो समेत डरधाकमा पारी सहि गरे गराए, तेश्रो, कुल्ली भर्ना नगरी जम्मा रु. १४४००। आफूले खाए । औषधि, मट्टितेल, छाता समेत मसलन्द खर्च नगरी खाए । चौथो, दर्ता गर्न नहुने घुस खाई दर्ता गरे । पाँचौं, ढुवानी खर्च लेखी खाए । छैटौं, तहविल हिनामिना गरी सरकारको हानी नोक्सानी गरे भन्ने आदि विभिन्न किसिमको उजुरी ।
२. यसमा न्यायशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार बात लागेका व्यक्तिले कानूनी सहुलियत पाउनुपर्छ । कुनै निर्दोष व्यक्ति कानूनी अज्ञानताले तथा साधन एवं अवसरको सहुलियत र अभावले सजायभागी बन्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त न्याय जगतमा अद्यापी लागु छ र सताइएको निर्दोष व्यक्तिको सहारा न्याय विभाग सदैवको निमित्त ठूलो आशा छ ।
३. यसै सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी सरकारी पदमा रही आफ्नो कर्तव्यपथमा दृढ रही पूर्णउत्तरदायीको साथ काम गरी रहने राष्ट्रसेवकलाई डर, भयद्वारा बिचलित गराई पूर्ण सफाई दिने मौका र साधन पाउने कुनै प्रकारले मर्का हुन नजाओस भन्ने हेतुबाट र आफ्नो पदको दुरूपयोग गर्न नपाओस भन्ने हेतुबाट रोक लगाउन पनि आवश्यक भएको हुनाले औ अरू नागरिक भन्दा विशेष सम्मानित तवरबाट कारबाई चलाउन विशेष पुलिस विभाग र विशेष न्यायाधीशको इजलास कायम गरी विशेष अधिकार सौंपिएको हो ।
४. जस्तै अपराधीलाई पनि उस्ले गरेको अभियोगको कुरा थाहा दिई कारवाई गर्नु ऐनको मूल सिद्धान्त हो । यस्तो आदर्शमा म माथी डर धाक भयको संचार गरी सोही आधारमा विशेष पुलिस अफिसरले कारवाई गर्नु भएको छ । अवैधानिक काम गरेमा मौकैमा दर्खास्त र गृह मन्त्रालयमा उजुर समेत गरेको छु ।
५. नागरिक अधिकार ऐनको दफा ३ र संविधानको धारा ४ अनुसार सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणको हकदार हुनेछन र सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकलाई भेदभाव गर्ने छैन । संविधानको धारा ३ (१) अनुसार कानून बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपहरण गरिने छैन । नागरिक अधिकार ऐनको ११ (२) र संविधानको धारा ३ (४) अनुसार कुनै व्यक्ति उपर एकपटक भन्दा बढता मुद्दा चलाउने छैन भन्ने मौलिक हक प्रदान गरिएकोमा मलाई निम्न लिखित तवरले प्राप्त अधिकारमा हानि पुग्ने तवरबाट कारवाई गरेको निबेदन गर्दैछु ।
६. अ.इ. रामहरि तिमिल्सिनाजिले विशेष अफिसर हुँ भनी सारा सरकारी र मेरो निजी कागजात एवं बाकस समेतमा ऐन नियमले अधिकार नदिएकोमा लाहाछाप लगाई श्रेस्ता आदि हेर्न नदिई जवरजस्ती इच्छाको बिरुद्ध बयान दिन मञ्जुर गराइयो । आफुसँग रहे भएको कागज श्रेस्ता प्रमाण हेरी विचार गरी कागजी सबुदको अनुरूप बयान दिन मौका दिन पर्ने, सो नदिई दरकार परे मात्र बयान लिन सक्छ भन्ने भएकोमा जबरजस्ती पुलिसको घेरामा डरधाक देखाई अपराधमा प्रमाण पुर्याउने तवरबाट आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाई नागरिक अधिकार ऐन ११ (३) र संविधानको धारा ३ (५) को प्रतिकुल काम गरिएको छ र मेरो र सरकारी कागज समेतको कुनै भरपाई अकर्ण गरी नगराई नदिलाई सबै आफ्नै पक्षलाई हुने गरी आफ्नो मनपर्दो तवरसँग सरकारी कागज समेत उठाई ल्याएका हुनाले प्रमाण संकलनको बाहानाबाट अनेक कागजात गायव वा बदली कसुरदार ठहराई सजाय गर्ने गराउने सम्भावना समेत भई नाजायज गरेको स्वतः सिद्ध हुने ।
७. कर्तव्य नाघी आफ्नै मनोमानी व्यहोराको बयान खडा गरी के कस्तो पढि वाची सुनाई मेरो सहि गराई बिना वारेन्ट सूचना आदिको हिरासतमा राखे । विशेष पुलिस विभागका अफिसरको उपस्थितिमा परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध हुन आएमा मात्र त्यस्तो अपराधमा मात्र मलाई गिरफ्तार गर्न पाईने पुलिस उपस्थितिमा कुनै अपराध भएको कुरा हो भने, कुरा नभए पछि गिरफ्तार नहुने र मेरो झगडीया नजरमानलाई कायम मुकायमको अख्तियार दिई अधिकार नाघी कायम मुकायम इन्चार्ज बनाइ आउने कुनै अधिकार नभएकोमा मलाई हिरासतमा राखेको समेत सूचना गृह सचिव छेउ रिपोर्ट गर्नु पर्ने, सो नगरी कारवाई गरेबाट नै वि.पु.वि.को. इन्साफ बेहिसाव देखिएको छ ।
८. ऐन नियम बमोजिम कुन दफाको कुन अपराधमा कारबाई चलाउनु पर्छ ? ऐनको अपराध सम्बन्ध परिच्छेदको दफा वा महल लगाई विशेष न्यायाधीशको इजलासबाट कारवाई चलाउन रीत बमोजिम सरकारको स्विकृती निमित्त टिप्पणी पेश गर्नु पर्छ । सरकारबाट औचित्य र अनुचित विचार गरी स्विकृती दिने वा नदिने ठहर गर्छ । नियम बमोजिम अपराध पत्ता लगाई सजाय गराउने उपायको रचना गर्नु विशेष पुलिस विभागको काम र स्विकृती दिने सम्मको अधिकार सरकारको भएपछि स्वीकृति दिँदा कुनै प्रकारको अन्य दफा पनि थपी सुधार गरी कारवाई चलाउन अख्तियार दिएको छैन । सरकारको स्विकृती भन्नाले कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन बमोजिम मन्त्री मण्डलको सल्लाह बमोजिम काम गरी बक्सने श्री ५ महाराजाधिराजलाई सम्झनु पर्छ भनी ऐनमा व्यवस्था छँदाछँदै गृह मन्त्रालयबाट स्विकृती दिई मुद्दा चलाउने कहिं व्यवस्था छैन र मलाई ०१६।२।२१ गतेबाट ०१६।२।३१ गते सम्म थुनामा राखिसकेपछि १५ दिन भित्र निर्णय नगरे पछि कारवाई चलाउन नहुने भन्ने सिद्ध छ ।
९. कार्यविधि विषय छुट्टा छुट्टै बनेका ऐनहरूमा नलेखिएकोमा मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने ऐनले निर्देश गरेपछि सो कार्यविधि नअपनाई मुद्दा दायर हुन नसक्ने नं. ९९ व. बमोजिम फिरादपत्र दिंदा उहि मानिसका नाउँमा एउटै नालिस दिए हुने अर्थात सो नालिस दिन परेका मुद्दामा अन्याय भएको कलम जतिमा एकैपटक नालिस दिनु पर्छ । अरू पछि नालिस दिउँला भन्ने इत्यादी किसिमको वादी दिने र सो वादीमा छुटेको बाँकी रहेको मुद्दामा पछि वादी दिन समेत पाउँदैन भन्ने भएपछि म समेत उपर गोप्य उजुरी रिपोर्ट आई सोही आधारबाट एकैपटक तहकिकात कारवाई गरी सकेको मुद्दामा एकैपटक नालिस दिनु पर्ने, सो नगरी ६ विषयमा चार्ज लगाई भा.रु. १८८४४।।.।।। लिए खाएको हुनाले रा.से.भ्र.नि. ऐन १५ को दफा ८।९ एवं ऐ. दफा १५ को खण्ड ग.घ.को आरोपमा रा.से.भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत विशेष न्यायाधीशको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हुँदा एकै अपराधमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाई ऐन विधानको प्रतिकुल काम गरेको ।
१०. नालिस उजुर गर्ने विषयमा अ.बं. ९९, १०१, १०२, १०५ समेतमा व्यवस्था भएको । सोबमोजिम नभएको नालिस दिन लिन नहुने र टिप्पणीलाई फिरादपत्र मानी कारवाई चलाउन नहुने अ.बं. ११८व. बमोजिम समन तामेल गर्दा ऐजन १२७ नं. बमोजिम फिरादपत्रको नक्कल समेत हुनु पर्ने र सो अ.बं. ८९ नं. बमोजिम वारेस लाग्ने मुद्दा भएको हुनाले वारेसद्वारा पुर्पक्ष गर्न पाउनेमा नपाउने गरी अधिकार समेतमा विशेष अदालतसमेतबाट लिन नहुने नालिस लिई गर्न नहुने समन जारी गरी बेहिसाव अवैधानिक कारवाई भएको छ । अधिकारको संरक्षण गरी दिनु अनिवार्य छ । टिप्पणीलाई फिरादपत्र मानी कारवाई चलाउन नहुने ।
११. अ.बं. ११८ नं. बमोजिम १५ दिनको म्यादको साथै अ.बं. १२७ नं. बमोजिम फिरादपत्रको नक्कल दिनुपर्ने, सो नदिएको र अ.बं. ८९ नं. ले वारेस लाग्नेमा वारेस पठाउनु भनी समनमा नलेखी विशेष अदालतबाट लिन नहुने नालिस लिई गर्न नहुने समन जारी गरी बेहिसाब अवैधानिक कारवाई गरिएको छ ।
१२. सरकारको स्विकृतीले मात्र मुद्दा चल्न सक्ने भनी विशेष बचाउ गरी न्याय प्रदान गर्ने आदर्श अदालत कायम गरी सुप्रबन्ध भएकोमा पक्री हिरासतमा राखी गैरकानूनी जमानतमा छाडेपछि १५ दिन भित्र मुद्दा चल्ने वा नचलाउने निर्णय गर्ने भए पछि सो म्याद नाघेपछि निर्णय गरी स्विकृती दिने गृह सचिवको कुनै अधिकार नभएकोमा मुद्दा चलाउने गरी चलेको मुद्दा प्रतिषेधद्वारा नचलाउनु भन्ने रोक्का गरी पाउँ ।
१३. अस्तु, यसमा ऐन नियमको रीत नपुर्याई नियमको दफा ४ र ६ को प्रत्यक्षरूपले प्रतिकुल काम गरी असल मनसायबाट कारवाई नगरी अपराधी तुल्याउने यत्न गरी वि.पु. विभागबाट भएको अवैधानिक काम कारवाईको मान्यता दिन हुने नभई ऐन, नियमको प्रतिष्ठा राख्नु पर्ने हुँदा अवैध कारवाई बदर गरी त्यस्तो गैरकानूनी कारवाईबाट ऐनको रीत नपुर्याई र अ.बं. ८९। ९९। १००। १०१। १०२। १०५। ११८।१२७ र १२८ बमोजिम वारेस लाग्ने मुद्दा हुँदा बिरामी भएको हुँदा वारिसबाट पुर्पक्ष गर्न पाउने म माथी ऐनको रीत नपुर्याई नालिस दिएमा लिन नहुनेमा लगाइएको अपराधको जानकारी हासिल गर्न सक्ने उपायको व्यवस्था आदि नगरी ऐनले दिएको सहुलियत नदिई असुविधाजनक परिस्थितिमा कानूनको अनभिज्ञताले निर्दोष व्यक्ति पनि सजायभागी बन्न जाने संभावना भएकोले आदि माथी दफा दफामा लेखिएबमोजिम कानूनी सहुलियत प्रदान गर्न वि.पु. अफिसबाट भएको संपूर्ण अवैध कारवाई रद्द गरी अवैध कारवार्ईबाट मुद्दा दायर रहन नसक्ने र ऐनको रीत नपुगाइ कसैलाई पनि सजायभागी बन्न दिन नहुने हुँदा प्रतिषेध, वा जो चाहिने उपयुक्त रीट आज्ञा आदेश जारी गरी मेरो नागरिक तथा मौलिक हकको संरक्षण गरी पाउँ । यसै सर्वोच्च अदालतबाट ठा.नं. ३० निवेदक मिठुलाल पंजियार विरुद्ध डि.एफ.ओ. जयवीर ठाकुर महत्तरी डिभिजन अफिससँगको ऐन विरुद्ध कारवाई फैसला गरे भन्ने मुद्दामा सिं.बे.का श्री माननीय न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री क्षेत्रीका इजलासबाट ०१६।५।२६ गते गलत तरिकाको अर्थात ऐनको रीत नपुर्याई भएको कारवाई बदर गर्नुपर्ने हुनआएकोले ऐनको रीत नपुर्याई गरिएको कारवाई बदर गर्नु पर्ने देखिएको भन्ने दृष्टान्त समेतबाट ऐनको रीत नपुराई ऐन नियम विरुद्ध दायर भएको मुद्दा रद्द गरी बदर हुने मुद्दाबाट र ऐनको रीत नपुर्याई मुद्दा दायर हुन नसक्ने भएकोले माथि लेखिएबमोजिम उपयुक्त रीट जारी गरी पाउँ । मुख्य कारवाई बेरीतको हुँदा बदर गरी दायर भएको मुद्दा रोक्नुपर्ने हुँदा ऐनले दोहरो कारवाई गर्न नमिल्ने हुँदा हाल विशेष (भ्र.नि.) अदालतबाट ०१६।८।२३ गते जारी भएको १५ दिने समनमा हाल अर्जि गरेको भए पनि कारवाई किनारा नभए सम्म उपस्थित हुन नपरोस भन्ने कुराको पनि अन्तरिम आदेश समेत गरी पाउँ भन्ने समेत भ.पु.ई. टामैढी टोल बस्ने ना.सु. पूर्णदाश श्रेष्ठको निवेदनपत्रमा ‘यो’ निबेदनपत्र सिंगल ठाडो किताबमा दर्ता गरी दिनु भन्ने श्री माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०१६।१०।२७।४ को आदेश ।
१४. निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल यसैसाथ पठाई दिएको छ । सबै व्यहोरा त्यसबाट विदित गर्नु भई के के भएको हो ? सबै विवरण खुलाइ यो आदेश दाखिल भएका मितिले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनु भनी विपक्षीरुलाई लेखिपठाई जवाफ आए पछि पेश गर्नु भन्ने ०१६।१०।२८।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
१५. प्रतिषेधको प्रयोग न्यायिक वा अर्धन्यायिक संस्थाउपर हुनु पर्ने हो । ना.सु. पूर्णदाशले विशेष पुलिस विभाग उपर यस भन्दा अगाडि पनि अनेक झुट्टा कुराहरूको माग गरी सरसियोररी रीटको निवेदन दिई त्यसमा जवाफ समेत मिसिल सामेल भई सर्वोच्च अदालतको विचाराधिन भएको छ । उसै केसमा उही व्यक्तिले उहि विभाग समेत उपर प्रतिषेधको रीट दिनु विचारणीय विषय छ ।
१६. निवेदकमाथिको कारवाई ०१६।२।२२ देखि शुरु भई आजभन्दा धेरै समय अगाडि अनुसन्धान कार्य समाप्त भई सरकारमा पेश हुँदा स्वीकृती भई अदालत तहमा पुगी कारवाई चली रहेको । आज वि.पु.वि. का उपर प्रतिषेधको माग गरिन्छ भन्ने रीटद्वारा अरू कुनै अव्यक्त लाभ उठाउने मौकाको स्थितिको सिर्जनालाई मात्र माग गरिएको हो । सरकारी कागजहरू उठाई ल्याए भनी लेखेकोमा रा.से.भ्र.नि. नियम ऐनले जुनसुकै कागज पनि ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । काम रोकिने व्यवस्था मिलाउने कुरा निबेदक पक्राउ परेपछि सस्पेण्डमा रही सकेको हुनाले हालवालाले काम रोकिएको व्यहोरा जाहेर गर्नुपर्ने हो । ऐनले ल्याउन पाउने सम्बन्धित कागजात ल्याइएको छ । यसबाट दैनिक काम रोकिएको समेत छैन । पुलिस हिरासतमा लिन नहुने भन्नेतर्फ हिरासतमा लिन नहुने निवेदकले सम्झेको भए उसैबखत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गर्नु पर्ने । हिरासतबाट छुटी ९ महिना पछि प्रतिषेधको निवेदनमा उक्त कुरा लेख्नु प्रयोजनरहित कुरा हो । तहबिल जाँच हुँदा बिसौं हजार भा.रु. तहविलमा नभएको कुरामा सावित भएका निवेदक केहि दिन पुलिस हिरासतमा रहेको कुरा गैरकानूनी हो भनी लेख्छन भने त्यस उपर सर्वोच्च अदालतबाटै विवेक विचार हुने आशा गरिन्छ । अ.ब. १००।१०१।१०२।१०५।९८ नं. को हवाला दिई सो बमोजिम कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भनी लेखेकोमा अनुसन्धान गर्ने मुद्दा दायर गर्ने रा.से.भ्र.नि. ऐन नियमबाट व्यवस्थित भैरहेकोले सोहि बमोजिम भएको हुँदा अदालती बन्दोवस्तको ऐन बमोजिमको कार्यविधिको यहाँ प्रश्नै उठदैन । कारवाईमा कुनै पनि गैरकानूनी काम भएको छैन । झुट्टा व्यहोरा लेखी रीटको दावी लिने ना.सु. पूर्णदासलाई हदैसम्म सजाय भई सरकारी महत्वपूर्ण कामको अभिभार लिई बसेका हामीहरूले यस किसिमको पैरविमा लागीरहन नपरोस् भन्ने समेत का.मु. चीफ स्पेसल अफिसर टेकबहादुर रायमाझी, इ. रामहरीको ०१६।११।१६।१ को लिखत जवाफ ।
१७. निवेदकको निवेदनपत्रको दफा ५ मा भ्र.नि. अदालत भनी उल्लेख गरेको छ । तद्अनुसार नभै यस अड्डाको नाम राष्ट्रसेवक भ्र.नि. ऐन अन्तरगतको विशेष न्यायाधीशको अदालत भएकोले त्यस्तो भ्र.नि. अदालतको हैसियतमा दिएको निवेदनले राष्ट्रसेवक भ्र.नि. ऐन अन्तरगतको विशेष न्यायाधीशको अदालतका विशेष न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाई उपर कुनै असर पर्न सक्तैन ।
१८. यस अदालतको फैसला तथा कारवाई उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्न सक्तछ । अपील हेर्ने अधिकार पाएमा अदालतमा अ.बं. २८ हा.का. १८ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १० अनुसार कानूनी उपायको व्यवस्था हुँदा रीट जारी हुने सवाल उठ्न सक्तैन । निवेदकले प्रतिषेधको रीट मागेको रहेछ । प्रतिषेध त्यस अदालत उपर मात्र लाग्ने हो, जस्ले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहीर गै कुनै कारवाई गर्छ । वि.पु.वि.ले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई यस अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हेरिने हुँदा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भएको कर्तव्य उपर प्रतिषेधको सवालै उठ्न सक्तैन । ठाडो मुद्दामा अदालतले नै सरकारको हैसियतमा वादीको रूप कामकारवाई गरी फैसला गरी आएको र गर्ने कानूनी बलियो अभिलेखको परम्परा छ । यस्तोमा फिरादपत्र लिने र फिरादको नक्कल पठाउने कुरै उठन सक्दैन । स्वयम अभियुक्त नै उपस्थित गराउन समन जारी गरिएकेमा वारेस पठाउने भन्ने शब्द नलेखिएको र यो अभियोग गरेकोले यो ऐन अनुसार सजाय गरी पाउँ भन्ने आरोपपत्र प्रस्तुत गरी मुद्दा दायर गरेको देखिदा टिप्पणीद्वारा निवेदक उपर मुद्दा दायर गरेको भन्ने लेख निराधार हो भन्ने समेत विशेष न्यायाधीशको ०१६।११।१६ को पत्र ।
१९. म्याद थप भएकोमा नाघ्न गएकोले का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूमा पेश गर्नु भई पुनः दिन ७ को म्याद थप गराई दिन अनुरोध गरेको छु । ना.सु. पूर्णदास र त.डि. मोतिलाल समेत उपर राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसुरमा उक्त ऐन र तत्सम्बन्धी नियम बमोजिम विशेष न्यायाधीशको अदालतको इजलासमा मुद्दा दायर गर्ने श्री ५ को सरकारबाट स्विकृती भई गएको तदनुसार अदालतमा मुद्दा चलेकोमा सर्वोच्च अदालत ऐन, ०१३ को दफा ११ अनुसार निबेदकले रीटको माग गर्ने ठाउँ छैन । श्री ५ को सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियमानुसार श्री ५ को सरकारको स्विकृती सूचक आदेश भई गएकोले गृह मन्त्रालयको स्विकृती वा आदेश भन्ने प्रश्नै उठन सक्तैन । १५ दिन नघाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरियो भन्ने कुरालाई राष्ट्र सेवकहरूको भ्र.नि. नियम १५ को नियम ४ को उपनियम २।३ र ४ बमोजिम भए गरेको कुरामा उक्त नियमको नं. ५।६ नलाग्ने कुरा सोहि नियमको लेखाइबाटै प्रष्ट हुँदा निबेदकको जिकिर फजुल देखिन्छ । अरू कुराको हकमा प्रस्तुत केशमा विपक्षी गराइनु भएका अरू पदाधिकारीहरूले जवाफ दिनु भएकोबाट प्रष्ट हुने छ । निवेदकको उजुरी निवेदन खारेज हुनु पर्ने हो भन्ने समेत ०१६।११।२८ को गृह मन्त्रालयको पत्र ।
२०. १६।११।२८ को गृह सचिवले पठाउनु भएको पत्रमा म्याद थपको अनुरोध गरी निम्न लिखत कारणबाट खारेज हुनु पर्ने व्यहोरा पनि अनुरोध गरेको छ भन्ने कारणहरू खुलाई जवाफ दिएकै हुँदा म्याद थप दिनु पर्ने । सो सूचना गृह सचिवलाई पठाई मुद्दा कजलिष्टमा चढाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।
२१. चिरन्जिवीलाल मरवाडीको र एस.पी. टेकबहादुर रायमाझीको सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दाको र श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको र प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको ०१३।४।१८ मा फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको मिसिल र मिठुलाल बनिया र अवीर ठाकूरको ०१६।५।२६ मा सिंगलबेञ्चबाट छिनीएको मिसिल समेत निबेदकको निबेदनमा रहेको । विपक्षको लिखित जवाफमा नजिर लिएको हुँदा उक्त मुद्दाको रेकर्ड मिसिल, मिसिल विभागबाट झिकाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने ०१७।२।२६।४ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
२२. कालुराम मारवाडीको र का.मु. चिफ स्पेशल पुलिसको परमादेशको रीट जारी गरीपाउँ भन्ने मुद्दा ०१६।१।१६ मा डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको रेकर्ड मिसिल झिकाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने ०१७।३।१० को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
२३. बहसकोलागि सरकारी वकिललाई नियम बमोजिम खबर गरी पेश गर्नु भन्ने ०१७।५।२५।६ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
२४. यिनै निवेदकको नं. ६ को सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनपत्र निवेदक डि.मोतीलालको र विपक्षी विशेष पुलिस विभाग समेत भएको प्रतिषेधको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने नं.१७/२ को रीटको निवेदनपत्र समेत साथै राखी ०१७।५।२५।६ का आदेश बमोजिम बहसकोलागि सरकारी वकिललाई सूचना दिई डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१९।३।१८।२ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
२५. यस्मा तारेखमा रहेका निवेदकको वारेस ईश्वरीनाथ उपाध्यायलाई राखी निवेदकका निवेदनपत्र र निजका तर्फबाट बहस गर्नलाई उपस्थित हुनुभएका विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी समेतको विस्तृत बहस जिकिर तथा श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय रा.से.(भ्र.नि.) ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालतका न्यायाधीश र सोहि ऐन अन्तर्गत गठीत वि.पु.वि. को जवाफ र श्री ५ को सरकारतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका श्री विद्वान एटर्नि जनरल शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको बहस जिकीर समेत उपर विचार गर्दा,
२६. पक्ष विपक्षको मुख नमिलेको मुख्य कुरा के हो त ? भन्ने उक्त वि.पु.वि. श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय सचिव प्रेम नरसिंह प्रधान तथा उक्त विशेष अदालतले ऐन कानूनले निर्देश गरेबमोजिमको कारवाई नगरी गरेको अवैध कारवाई बदर होस् भन्ने निवेदक र कारवाईमा कुनै पनि गैरकानूनी कारवाई भएको छैन । त्यसो हुँदा निजको निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर बहस भएको हूँदा यसै प्राथमिक प्रश्नको निर्णयबाट यो निवेदनपत्रको ठेगान लाग्ने देखिएकोले सो बाहेक अरू वादविवादका विषयतर्फ ध्यान दिई रहनु परेन ।
२७. निवेदक तर्फका निवेदनपत्रमा अवैध कारवाई गर्ने भनिएका वि.पु.वि. र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय तथा विशेष अदालत हो भन्ने र निबेदक समेत विरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा ऐनले उक्त विशेष अदालतमा दायर भईरहेको मुद्दा भन्ने कुरा निर्विवाद छ । सो अदालत रा.से.(भ्र.नि.) ऐन, २०१३ को दफा २० बमोजिम सरकारबाट तोकिएको अदालत हैन भन्ने कुरा पनि कतैबाट नदेखिएको र रा.से.भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतका मुद्दा सरकारको स्विकृती प्राप्त भएपछि उक्त अदालतले हेर्न पाउने सोही रा.से.भ्र.नि. ऐनबाट स्पष्ट छ ।
२८. वि.पु.वि. र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले आफुले गर्नु पर्ने भनी सम्झी गरेको सबै कारवाई समाप्त गरी विशेष अदालतमा यो मुद्दा दायर भैसकेको देखियो ।
२९. निवेदक थुनाबाट फुर्सद पाई हाजिर जमानीमा ०१६।२।३१ गते नै छुटीसकेकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कर्पस) जारी गर्न नमिल्ने र यो निवेदनको बिषय पद सम्बन्धिको नहूँदा अधिकारपृच्छाको पनि कुरै भएन । उत्प्रेषणको रीट जारी हुन नसक्ने भनी यिनै निवेदकको अर्केा निवेदनपत्र नं.६ मा ०१९।४।५।६ मा निर्णय भैसकेको हुँदा, अब परमादेशको रीटकालागी बिचार गर्दा, वि.पु.वि. र गृह मन्त्रालयबाट उक्त लेखिए बमोजिम आफ्नु आफ्नु काम टुङ्याई मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गराईसकेको देखिएकोले सो पनि जारी गर्न नमिल्ने । अब, निबेदकले माग पनि गरेको प्रतिषेधको रीट न्यायिक वा अर्धन्यायिक संस्था ऊपर मात्रै लाग्ने भएकाले सो रीट पनि विशेष पुलिस विभाग र गृह सेक्रेटरी उपर जारी गर्न मिल्ने देखिएन । उसमाथी सो वि.पु.वि. र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले कारवाई सिध्याई मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भैसकेकोले कुनै रीट जारी गरे पनि निरर्थ हुन जाने स्पष्ट भएको र निजहरूले बेहिसाब कारवाई गरे बारे पक्षले सोहि विशेष अदालतमा जिकिर लिन पाउने भएकोले त्यसतर्फ विचार गरी रहनै परेन ।
३०. अब विशेष अदालत उपर कुनै रीट जारी गर्न मिल्छ कि ? भन्ने तर्फ मात्र विचार गर्नु पर्ने हुन आयो ।
३१. उक्त विशेष अदालतलाई भ्र.नि. ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा निबेदक तर्फका विद्वान वकिल र निजका निवेदनपत्रमा केहि उल्लेख भएको नदेखिएको तर विपक्षीहरूले गरेको बेहिसाव कारवाई उक्त ऐनको परिच्छेद ३ अन्तर्गतको हुँदा त्यस्तो बेहिसाब कारवाई हेर्ने अधिकार उक्त विशेष अदालतलाई छैन भन्ने विशेष आड लिई निबेदकका विद्वान वकिलले बहस गर्नु भएकोले कसो हो त ? भन्नालाई संशोधन सहितको रा.से.भ्र.नि. ऐन, २०१३ एउटै विषयको ऐन भएको र त्यस्का विभिन्न परिच्छेद पनि सोहि ऐनको अंग भएकोले त्यसका विभिन्न परिच्छेद छुट्टाछुट्टै हुन् भन्न नमिल्नेमा पनि ना.सु. मुक्ति शर्मा विरुद्ध एस.पी. टेकबहादुरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्च लगायतबाट उक्त ऐन अन्र्तगत कारवाई बेहिसाव भएको भनिएको । सबै कुराको जिकीर उक्त विशेष अदालतमा लिन पाउने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सो विशेष अदालत रा.से.भ्र.नि. ऐन तथा सो ऐनले निर्दिष्ट गरेका अरू ऐनकानून बमोजिम काम नगरी बेहिसाव कारवाई गर्यो भन्ने कुरा समेत हेर्न नपाउने अनधिकृत अदालत विशेष अदालत हो भन्न नहुने ।
३२. उपरोक्त ठहर बमोजिम निवेदक समेत उपर लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा हाल सो अधिकार अदालतमा दायर छ र यस निवेदनपत्रको निर्णय नभएसम्मलाई रोकिरहेको भन्ने देखिएको त्यस्तो सो अधिकार अदालतको विचाराधिन विषयमा अहिले नै प्रतिषेधको रीट लगाई कारवाई रोक्का गरी त्यस अदालतको अधिकारमा सर्वोच्च अदालतबाट त्यसले गरेको फैसला वा बेरीतको कारवाई समेत उपर सोही रा.से.भ्र.नि. ऐनको दफा २४ बमोजिम अपील लाग्ने व्यवस्था भएको देख्ता देख्तै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
३३. विशेष अदालतले समन जारी गर्दा ऐनको रीत पुर्याई गरेन भन्ने विशेष अदालत उपर निवेदकको मुख्य जिकिर भएको विशेष अदालतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन भनी निवेदकले जिकिर लिन नसकेको र विशेष अदालतले नालेस फिराद दर्ता गरी समन पाउने कारवाई बाहेक अरू कारवाई गर्न निवेदकले नै विशेष अदालतलाई रीट दायर गरी राखेको र निवेदक हाल थुनुवामा नभएको समेतबाट अरू रीट जारी गर्नु पर्ने अवस्थै देखिएन ।
३४. बेरीतको दायर गर्न नहुने मुद्दा दायर गरेको, यदि साँचो हो भने त्यस्को जिकीर सोही अदालतमा गरे पनि हुने र साथै सो अदालतले गरेको फैसला उपर अपील गर्दा यथासमयमा जिकिर लिन पाउने र सर्वोच्च अदालतबाट पनि उसै बखत ठहर हुने नै हुँदा अधिकार भित्रको कामकुरा गर्दा कारवाईमा बेरीतसम्म गरेको भनिएको कुरामा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी बार हाल्न नमिल्ने हुँदा यो निबेदनपत्रबाट उक्त लेखिएका सबै प्रमाण परिवन्धले कुनै रीट वा आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गर्न उपयुक्त नदेखिएको हुनाले समेत यो निवेदन खारेज गरी दिने ठहर्छ ।
३५. निवेदनमा प्रतिषेधको वा अन्य उपयुक्त रीट जारी गरी पाउँ भन्ने माग भएकोले विभिन्न रीट लागु हुन सक्ने, नसक्ने तर्फ बिचार गरिएको भए तापनि उपरोक्त किसिमको गोश्वारा माग गरिएबाट निवेदक आफै नै आफ्नु हक र मागबारे भ्रममा परेको देखिने । साथै बिपक्षलाई प्रतिवाद गर्न अप्ठ्यारो पर्न जाने र मुद्दाको सबै कुरा बिचार गरी कुनचाहिँ रीट वा आदेश उपयुक्त हुन्छ, सो कुरा समेत विचार गर्नु पर्ने भई अदालतको अमूल्य समय समेत बर्बाद हुन जाने भएकोले यस किसिमको माग गर्ने प्रथा राम्रो होइन र यस किसिमको माग गरिएमा किटानी दावी वा स्पष्ट रूपले दावी गर्न नसकेको भनी सर्वोच्च अदालतले निवेदन खारेज गर्न सक्छ ।
३६. विपक्षी तर्फको काम कारवाई उपर विचार गर्दा, सरकारी तर–तहविल कागजात जिम्मा लिई सरकारी काम गरिरहेका हाकिम तहरिर समेत उपर रा.से.प्र.नि. ऐन अन्तर्गत कारवाई गर्दा निजहरूका जिम्माको सरकारी धनमाल कागज पत्र इत्यादिको भरपाई नदिई कागतपत्र इत्यादि लग्ने प्रथा पनि राम्रो होइन ।
निवेदकको निवेदन खारेज भई किनारा भएको सूचना रा.से.भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको अदालतमा दिई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०१९ साल श्रावण ११ गते रोज ५ शुभम् ।