निर्णय नं. १६४ – उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. १६४            ने.का.प. २०१९

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान

न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

री.फु.नं. २३

वादी : नेपाल ट्रान्सपोर्ट (प्राईभेट) लिमिटेडको निमित्त जनरल मेनेजर शिवचन्द्र अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभाग

विषय :  उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   सेयर जफत गर्ने र डाईरेक्टर पदबाट हटाउने विषयमा गुप्त (प्राईभेट) कम्पनीका निमित्त पनि पव्लिक कम्पनी कानूनमा उल्लेखित दफाहरू नै लागु हुने–गुप्त (प्राईभेट) कम्पनीका निमित्त अरू खास व्यवस्था भएको छ भनी भन्न नमिल्ने । गुप्त (प्राईभेट) कम्पनीको विशेषाधिकार–सो कुन परिस्थितिमा खारेज हुने ?

            नेपाल कम्पनी कानूनको १५३ दफामा प्राईभेट कम्पनीले अनिवार्यत पुरा गर्नुपर्ने यावत काम र पाउने अधिकार पनि पब्लिक कम्पनी सरह नै हुन्छ । विवरणपत्र र कार्यारम्भसम्बन्धी नियमहरू बाहेक पब्लिक कम्पनीमा लागु हुने व्यवहारतः अरू सबै नियमहरू यस्मा पनि लागु हुन्छन भन्ने र १५४ दफामा गुप्त (प्राईभेट) कम्पनीले निम्नलिखित विशेषाधिकार पाउनेछ (क) यस्मा सञ्चालकहरू नभए पनि हुन्छ । भए पनि सदस्यहरूले चाहेमा एकै सञ्चालकलाई आजीवन वा जति वर्ष पनि राख्न हुन्छ । पद त्याग गर्न आवश्यक छैन । सञ्चालकहरूको नियुक्ति, पद त्याग, नियन्त्रण सम्वन्धी पव्लिक कम्पनीका दफाहरू यस्मा लागू हुँदैनन् भन्ने र १५८ दफामा गुप्त कम्पनीलाई पाएको अधिकार बाहेक कानून विरुद्ध काम गरेमा सो (गुप्त) कम्पनीले कानून बमोजिम पाएको सवै सुविधा हक अधिकार खारेज भई पव्लिक कम्पनीको कानून लागू हुनेछ । भूलचूक बेहिसाव अरू मुनासिव कारणवस मात्र कसूर भएको ठहरिएमा जरिवाना गरी माफी दिने अधिकार तालुक अड्डालाई भन्ने उल्लेख भएको देखियो र उक्त दफाहरूमा सेयर जफत गर्ने र डाईरेक्टर पदबाट हटाउने विषयमा प्राईभेट कम्पनीले कुनै विशेषाधिकार पाएको र सो कुरा उल्लेख भएको नदेखिएबाट सो सम्वन्धमा पव्लिक कम्पनी कानूनमा उल्लेखित दफाहरू नै लागू हुने देखियो ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   नेपाल कम्पनी कानूनको ५५ दफा प्रयोग गर्दा उक्त दफाको रीत पुर्‍याउनु पर्ने । रीत नपुर्‍याई सेयर जफत गरेको मुनासिव भन्न नहुने ।

            नेपाल कम्पनी कानूनको ५३ दफामा सदस्यहरूले कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने ऋण वा सेयरको किस्ताको बाँकी रूपैयाँ वापत निजहरूको नाउँमा दर्ता रहेको सेयर त्यस्मा बाँडिने, मुनाफासमेत कम्पनीले रोक्का गर्न पाउछ भन्ने र ५४ दफामा माथिका दफाबमोजिम कम्पनीको हक लाग्ने सेयर सञ्चालकहरूले जफत गरी विक्री गर्न पाउछ । तर कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने रूपैयाँको म्याद नपुगी वा सो रूपैयाँ तिर्न ल्याउनु भन्ने सदस्य अथवा निजका हकवालालाई १४ दिनको सूचना दिएको म्याद भुक्तान नभई सेयर विक्री गर्न हुँदैन भन्ने र ५५ दफामा किस्ता तलव गरेको टायम टायममा सदस्यहरूले किस्ता चुक्ती गर्नु पर्छ । टायममा भुक्तान गर्न नसके १४ दिनको म्याद नाघे पछि कम्पनीले सेयर जफत गर्न पाउँछ भन्ने लेखिएको भई विचार गर्दा, प्रथम सेयरको बाँकी रूपैयाँ नबुझाएपछि त्यस विषयमा बाँकी रूपैयाँ बुझाउन ल्याउनु भनी किस्ता तलवी सूचनाको ढाँचामा तलव गर्नु पर्ने । सो सूचना दिएको निस्सा निवेदक तर्फबाट दाखिल गर्ननसकेको र सो सूचनाको म्याद भुक्तान भएपछि मात्र पचपन्न दफा बमोजिम १४ दिनको म्याद दिनु पर्ने । उक्त दफा दफाको रीत पुर्‍याई सूचना र म्याद दिएको नदेखिएकाले सोही दफा बमोजिम जफत गरेको भन्ने जिकिर मुनासिव देखिन आएन

(प्रकरण नं. ११)

(३)   कम्पनी कानूनको दफा ७७ (५) बमोजिम किस्ता तलब गरेको ६ महिना भित्र किस्ता भूक्तान गर्न पाइने बीचैमा उक्त दफा लगाई सञ्चालक पदबाट हटाइएको कानूनी भन्न नमिल्ने।

            उक्त कम्पनी कानूनको ७७ दफामा ‘तल लेखिएको अवस्था परेमा सञ्चालक बहाल राख्न हुँदैन भन्ने, र उपदफा (५) मा किस्ता तलब गरेको ६ महिना भित्र पनि किस्ता भूक्तान नदिएमा’ भन्ने उल्लेख भएको । सो बमोजिम किस्ता तलबको म्याद दिएको नदेखिएको र सो म्याद दिई ६ महिनाको अवधी भुक्तान नहुँदै उक्त दफा लगाई सञ्चालक पदबाट हटाएको कानूनको रीत पुर्‍याई कानून बमोजिम गरेको भन्न मिल्न आएन ।

(प्रकरण नं. १३)

श्री ५ को सरकार तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, निरकुमार

रा.गु. जनार्दनराज तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी

आदेश

      १.     का.ई. डिल्लीबजार बस्ने जनार्दनराज पाण्डेले कम्पनीको २५०० सेयर मध्ये ७५० सेयर लिई सो कुरा जनाई प्रवन्धपत्र र नियमाबलीमा दस्तखत गर्नु भएको थियो । सेयरको रु. १५६९७।५० बाँकी राख्नु भएकोले सो रूपैयाँ बुझाउन ल्याउन २१ जुलाई १९६० मा एक पत्र लेखियो र त्यसपछि सञ्चालक समितिका आदेशानुसार १४ दिन भित्र बाँकी रूपैयाँ बुझाउन ल्याउनु होला । सो म्यादमा नल्याए अर्को सूचना बेगरै, सेयर जफत हुनेछ भनी सूचना ११ अगस्त १९६० मा पठाईयो र बोधार्थ विपक्षी उद्योग विभागलाई पनि दिइयो । त्यसपछि सो सेयर जफत हुन र डाईरेक्टरको पदबाट हटाउन नपाउने गरी निशेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भनी जनार्दनराजले म जनरल मेनेजर उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु भएको थियो । जिल्ला अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्न ईन्कार गर्‍यो । जनार्दनराजले माग गरिएको रकम बुझाउनु भएन ।  कम्पनीको अधिकार प्रयोग गरी सेयर जफत गर्ने कारवाई भएको थियो र त्यस अगावै डाईरेक्टरको पदबाट हटाइएको थियो । गैरकानूनी तरिकाबाट श्री ५ को सरकारले कम्पनी कानूनको दफा ५४।५५ अनुसार रीतपूर्वकको सूचना नभएकोले निज जनार्दनराज पाण्डेको सेयर जफत गर्न नपाउने र सेयर कायम रहेसम्म डाईरेक्टरको बहाली रहने भन्ने आदेश ०१८ साल माघ ८ गते बुझाईयो । त्यस्तो निर्णय गर्न श्री ५ को सरकारलाई अधिकार छैन र त्यसबाट कम्पनीको कानून प्रदत्त अधिकार हनन् गरियो । कम्पनीको अधिकार प्रचलन गराई माग्न अन्य कानूनी उपचार नहुँदा उत्प्रेषण या जुन उपयुक्त हुन्छ, आदेश जारी गरी सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत नेपाल ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिंग (प्राईभेट) लिमिटेडको जनरल मेनेजर शिवचन्द्रकुमारको ०१८।१०।१०।४ को रीटको निवेदनपत्र ।

      २.    निवेदकको माग बमोजिमको रीट किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनु होला भनी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागलाई लेखि पठाई दिनु र जवाफ आएपछि फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०१८।१०।१२।५ को आदेश ।

      ३.    काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०१७।६।२४।१ मा फैसला भएको र सो बदर नभएसम्म उद्योग विभागले निर्णय गर्न पाउने प्रष्टै भएको र श्री ५ सरकारले गरेको निर्णयलाई बेमनासिव भन्न नदेखिने कुराको श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको हुनाले निज शिवचन्द्रकुमारको रीट खारेज हुनु पर्छ । कम्पनी ऐनको दफा ५५ बमोजिम म्याद दिई सो म्याद भित्र बुझाउन नल्याएमा मात्र जफत गर्न सकिनेमा कम्पनीले उपरोक्त बमोजिम सूचना दिइएको नदेखिनाले जफत गर्न नमिल्दा सोही व्यहोराको सूचना श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार कम्पनीलाई दिइएको र सेयर जफत नहुने भएपछि कम्पनी ऐनको दफा ७७ (क) को उपदफा ५ बमोजिम साविक बमोजिम सञ्चालक नै कायम गर्नु पर्ने भनी श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार कम्पनीलाई जनाउ दिइएकोले भएको व्यहोरा सूचना गरिएको छ भनी मिति ०१८।११।४ मा श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय (उद्योग विभाग) बाट लेखि आएको ।

      ४.    मलाई पक्ष नबनाई निर्णायक अंगलाई मात्र पक्ष बनाएको हुनाले समेत रीट खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत का.ई. डिल्लीबजार बस्ने रा.गु. जनार्दनराज पाण्डेको ०१८।११।२५।५ को निवेदनपत्र ।

      ५.    म पनि तारेखमा रही छलफलमा बस्न पाउँ भनी जनार्दनराज पाण्डेले निवेदन गर्नु भएकोले निजलाई समेत तारखेमा राखी पेश गर्नु भन्ने ०१८।१२।३।६ को फुल बेञ्चको आदेश ।

      ६.    यसमा श्री ५ को सरकार उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभाग तर्फबाट श्री विद्वान एटर्नी जनरल र निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका श्री विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, नीरकुमार क्षेत्री, राजगुरु जनार्दनराज पाण्डे तर्फको वि.वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीबाट गर्नुभएको विस्तृत बहस सनी विचार गर्दा, निवेदक नेपाल ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिंग (प्राईभेट) लिमिटेडका जनरल मेनेजर शिवचन्द्रकुमारको निबेदन जिकिर मुनासिव हो कि भन्नालाई कम्पनीको सेयरको बाँकी नबुझाएमा भनी सञ्चालक समितिको डाईरेक्टर पदबाट हटाई सेयर जफत गरेको विषयमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा उजुर गरेको छु । सो उजुरीको किनारा नभएसम्म सेयर जफत गर्ने र डाईरेक्टर पदबाट हटाउन नपाउने विषयको निषेधाआज्ञा जारी गरी पाउँ भनी शिवचन्द्रकुमार उपर राजगुरु जनार्दन पाण्डेले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिनु भएको निबेदनमा सेयर जफत तर्फ स्थगित राख्ने कार्य उद्योग विभागबाट भएकोले डाईरेक्टर पदबाट हटायो भन्ने विषयमा पनि उद्योग विभागबाटै निर्णय हुनु पर्ने भनी उद्योग विभागलाई सूचना समेत दिने गरी ०१७।६।२४।१ म का.जि. अदालतबाट फैसला भएको देखियो ।

      ७.    सो फैसला उपर जनरल मेनेजर शिवचन्द्रकुमारको र राजगुरु जनार्दन पाण्डेको समेत दुवै पक्षको उजुर परेको नदेखि दुबै पक्षले चित्त बुझाइ सो फैसलालाई मान्यता दिईएको देखिएकाले त्यस फैसलालाई अन्तिम निर्णय भन्नु पर्ने देखिन आयो ।

      ८.    बाँकी राख्ने सेयर होल्डर्सको सेयरको रकम ऐन बमोजिम सूचना दिँदा दिँदै पनि नबुझाएमा त्यस्ता सेयर होल्डर्सको सेयर जफत गर्ने र सञ्चालकको पदबाट हटाउन पाउने कम्पनीलाई अधिकार भएको भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा,

      ९.    नेपाल कम्पनी कानूनको १५३ दफामा प्राईभेट कम्पनीले अनिवार्यतः पुरा गर्नु पर्ने यावत काम र पाउने अधिकार पनि पव्लिक कम्पनी सरह नै हुन्छ । विवरणपत्र र कार्यारम्भ सम्वन्धी नियमहरू बाहेक पब्लिक कम्पनीमा लागु हुने व्यवहारतः अरु सबै नियमहरू यस्मा पनि लागु हुन्छन भन्ने र १५४ दफामा गुप्त (प्राईभेट) कम्पनीले निम्न लिखित विशेषाधिकार पाउनेछ (क) यस्मा सञ्चालकहरू नभए पनि हुन्छ । भए पनि सदस्यहरूले चाहेमा एकै सञ्चालकलाई आजिवन वा जति वर्ष पनि राख्न हुन्छ । पद त्याग गर्न आवश्यक छैन । सञ्चालकहरूको नियुक्ति, पद त्याग, नियन्त्रणसम्बन्धी पब्लिक कम्पनीका दफाहरू यस्मा लागु हुँदैनन् भन्ने र १५८ दफामा गुप्त कम्पनीलाई पाएको अधिकार बाहेक कानून विरुद्ध काम गरेमा सो (गुप्त) कम्पनीले कानून बमोजिम पाएको सबै सुविधा हक अधिकार खारेज भई पब्लिक कम्पनीको कानून लागू हुनेछ । भूलचुक बेहिसाव अरू मुनासिव । कारणबस मात्र कसूर भएको ठहरिएमा जरिवाना गरी माफी दिने अधिकार तालुक अड्डालाई भन्ने उल्लेख भएको देखियो र उक्त दफाहरूमा सेयर जफत गर्ने र डाईरेक्टर पदबाट हटाउने विषयमा प्राईभेट कम्पनीले कुनै विशेषाधिकार पाएको र सो कुरा उल्लेख भएको नदेखिएबाट सो सम्वन्धमा पब्लिक कानूनमा उल्लेखित दफाहरू नै लागु हुने देखियो ।

      १०.    कम्पनी कानूनको १४२ दफामा सेयर डिबेञ्चर स्वतन्त्ररूपले बिक्री गर्न हुँदैन । गुप्त तवरसँग सञ्चालक ईष्ट मित्र नातेदार, चिन्ने मानिसलाइ सम्म विक्री गर्न हुन्छ भनी बन्देज भएको र नेपाल ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको नियमावलीको १४ दफामा सञ्चालन हुने मानिसहरूले रु. १००। सम्मको सेयर आफ्नो नाउँमा लिएको हुनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको । राजगुरु श्री जनार्दन पाण्डेले, जो प्रथम सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रु. १००। भन्दा बढीकै (पेड अफ) किस्ता चुक्ती भएको देखियो । अरू बाँकी सेयर मध्ये ने.रु. १५६९७।५० नबुझाएको भनी कम्पनी कानूनको ५५ दफा प्रयोग गरी सेयर जफत र सञ्चालक डाईरेक्टर पदबाट हटाइएकोमा,

      ११.    नेपाल कम्पनी कानूनको ५३ दफामा सदस्यहरूले कम्पनीलाइ तिर्नु पर्ने ऋण वा सेयरको किस्ताको बाँकी रूपैयाँ वापत निजहरूको नाउँमा दर्ता रहेको सेयर त्यसमा बाँडिने मुनाफा समेत कम्पनीले रोक्का गर्न पाउँछ भन्ने र ५४ दफामा माथिका दफा बमोजिम कम्पनीको हक लाग्ने सेयर सञ्चालकहरूले जफत गरी बिक्री गर्न पाउँछ । तर कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने रूपैयाँको म्याद नपुगी वा सो रूपैयाँ तिर्न ल्याउनु भन्ने सदस्य अथवा निजका हकवालालाई १४ दिनको सूचना दिइएको म्याद भुक्तान नभै सेयर विक्री गर्न हुंदैन भन्ने र ५५ दफामा किस्ता तलव गरेको टायम टायममा सदस्यहरूले किस्ता चुक्ती गर्नु पर्छ । टायम भुक्तान गर्न नसके १४ दिनको म्याद तोकी त्यस भित्र बुझाउन ल्याए सयकडा ५ का दरले ब्याज किस्ता बुझि लिनु । सो १४ दिनको म्याद नाघे पछि कम्पनीले सेयर जफत गर्न पाउँछ भन्ने लेखिएको भई विचार गर्दा, प्रथम सेयरको बाँकी रूपैया नबुझाए पछि त्यस विषयमा बाँकी रूपैयाँ बुझाउन ल्याउनु भनी किस्ता तलवी सूचनाको ढाँचामा तलव गर्नु पर्ने । सो सूचना दिएको निस्सा निवेदक तर्फबाट दाखिल गर्न नसकेको । सो सूचनाको म्याद भुक्तान भएपछि मात्र पचपन्न दफा बमोजिम १४ दिनको म्याद दिनु पर्ने । उक्त दफाको रीत पुर्‍याई सूचना र म्याद दिएको नदेखिएकाले सोहि दफा बमोजिम सेयर जफत गरेको भन्ने जिकिर मुनासिव देखिन आएन ।

      १२.   सञ्चालक वर्गको मिटिङ्गको निर्णयमा धेरै सदस्यहरूले किस्ता चुक्ती नगरेको हुनाले सबैलाई ताकेताको सूचना दिने मात्र उल्लेख भएको । त्यसमा राजगुरु जनार्दन पाण्डेलाई सञ्चालक डाईरेक्टर पदबाट हटाउने भन्ने केही उलेख भएको देखिंदैन र त्यस निर्णय बमोजिम पनि कम्पनीको मेनेजरले कम्पनी कानूनको ७७ को उपदफा ५ लगाई सञ्चालकको डाईरेक्टर पदबाट हटाएको आफुले पाएको अधिकार भन्दा बढता काम गरेको देखियो ।

      १३.   उक्त कम्पनि कानूनको ७७ दफामा तल लेखिएको अवस्था परेमा सञ्चालक बहाल राख्न हुँदैन भन्ने र उपदफा ५ मा किस्ता तलब गरेको ६ महिना भित्र पनि किस्ता भुक्तान नदिएमा भन्ने उल्लेख भएको । सो बमोजिम किस्ता तलवीको म्याद दिएको नदेखिएको र सो म्याद दिई ६ महिनाको अवधि भुक्तान नहुदै उक्त दफा लगाई सञ्चालक पदबाट हटाएको कानूनको रीत पुर्‍याई कानून बमोजिम गरेको भन्न मिल्न आएन ।

      १४.   उक्त लेखिए बमोजिम जिल्ला अदालतको फैसला दुवै पक्षले मानेकै देखिन्छ र सो फैसला बमोजिम उद्योग वाणिज्य विभागबाट भएको निर्णय अब कम्पनीको मेनेजर निवेदकको विपरित हुन गएमा रीटको निवेदन दिनु भएको देखिनाले सुद्ध नियतले आएको देखिएन । त्यस अवस्थामा हक निवेदकको मौलिक हक हनन् भयो भन्न मिलेन । उपरोक्त उल्लेख गरेका कारणबाट प्रतिषेधको रीट जारी गर्ने कुनै अवस्था नदेखिनाले सो रीटको निवेदन खारेज गरी दिएको छ ।

 

इति सम्वत् २०१९ साल वैशाख ८ गते रोज ६ शुभम् ।