निर्णय नं. १६०० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ ।

निर्णय नं. १६००     ने.का.प. २०३९ अङ्क ११

 

डिभिजनबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १६५३

आदेश भएको मिति  : २०३९।११।५।५ मा

निवेदक      : जि.महोत्तरी सिसवा कटैया गा.पं.वडा नं.१ मौजा सिसवा कटैया बस्ने लालपरिदेवी    भूमिहार्नी, ऐ.ऐ. बस्ने भनसरीयादेवी भूमिहार्नी

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीका भूमिसुधार अधिकारी जि.महोत्तरी सिसवा कटैया     गा.पं.वर्डा नं.१ बस्ने रामबृक्ष राउत भूमिहार

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)                सुरु भूमिसुधार कार्यालयमा लिन नसकेको जिकिरलाई रिट क्षेत्रमा आएर विचार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान अधिवक्ता श्री       इच्छाहर्ष बज्राचार्य

आदेश

प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ :

२.    हामी निवेदकहरु मध्ये म लालपरीदेवीका नाउँमा दर्ता रहेको जि.महोत्तरी सिसवा कटैया गा.पं.वडा नं.३ कि.नं.३, ५, १६, ३५३, ३७५ समेतको जम्मा ०–११–७–१/२ धुर तथा म मनसरियादेवीका नाउँमा दर्ताको ऐ.कि.नं.३४२, ३४४, ३४६ तथा वडा नं.६ को कि.नं.९६ वडा नं.८ को कि.नं.२३, २४, वडा नं.७ को कि.नं.२५३ को समेत जम्मा १–४–६–१/२ जग्गामा मोही भएकोले मोहियानी हकको प्रमाणपत्रपाउँ भनी प्रतिपक्षीले भू.सु.अधिकारीज्यू समक्ष निवेदन दिएकोमा हामीले म्याद भित्रै निज उक्त जग्गामा मोही नभई हामी आफैंले जोत भोग गरी आएको  व्यहोराको प्रतिउत्तर दाखिल गरेकोमा विपक्षी अधिकारीज्यूले प्रतिपक्षीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ठहर्‍याई ०३८।१।८।२ मा निर्णय गर्नुभयो ।

३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (१) मा ऐन लागू हुँदाका अवस्थामा मोहीको हैसियतले कुनै जग्गा जोती रहेका व्यक्तिले नियमावलीको नियम ३ (२) अन्तर्गत ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा पाएको र नियम ७ (१) अन्तर्गत जग्गाधनीको उजुर नपरी ऐ.नियम ९ (२) अन्तर्गत पाएको ४ नं.जो.अ.नि.नियम ९ (३) अन्तर्गत मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र सरह हुन गएको हुनुपर्छ । तर, हाम्रो जग्गा भएको सम्बन्धित वडामा प्रतिपक्षीले दावी गरे बमोजिमको जग्गाको हकमा २ नं. अनुसूची कहिले पनि प्रकाशित भएको छैन । हामीले आ–आफ्नो जग्गा आ–आफंैले जोती आएको हुनाले प्रतिपक्षीलाई कबुलियत गराई जग्गा जोत्न समेत दिएको छैन । उल्लिखित जग्गा हामीले आ–आफै जोती आएको हुनाले हामीले ऐन लागू हुँदा १ नं.मोही लगत भराई २ नं.अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा समेत पाएका छौं । हाम्रो जग्गामा हामी स्वयंले ४ नं.जो.अ.नि.पाएको र २ नं.अनुसूची लगायतका कागजातहरु श्री अधिकारीज्यूको कार्यालयमा विद्यमान छँदा छँदै त्यसलाई प्रमाण नलगाई प्रतिपक्षीको प्रकाशित नै नभएको २ नं.अनुसूचिलाई प्रमाण लगाई निर्णय गरेको उक्त भू.सु.का.को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ (१) नियमावलीको नियम ३(२), ६, ७(१), ९(२), ९(३) को विपरीत भई नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त तथा प्रत्याभूत मौलिक संवैधानिक हकहरु समेतमा आघात  परेकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी कार्यालयको ०३८।१।८ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेशगर्नु भन्ने सिं.बे.को ०३८।३।१०।४को आदेश ।

५.    रामबृक्ष राउत भूमिहारले यस महोत्तरी जिल्लामा भूमिसुधार लागू हुनु अघि देखि नै रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका कित्ताहरु मोहियानीमा कमाई आएको कुरा कार्यालयमा रहेको मोहीको लगत निजले प्राप्त गरेको ४ नं.जो.अ.नि.र प्रकाशित २ नं.अनुसुचीबाट स्पष्ट हुन्छ । रिट निवेदकहरुले निवेदनमा जिकिर लिए अनुसार सो जग्गा निजहरु आफैले जोती आएको र ४ नं.जो.अ.नि.समेत प्राप्त गरेको भए सो व्यहोराको प्रतिवाद गरी प्रमाण पेश गर्न सक्नु पर्ने थियो । सो केही निजहरुले गर्न सकेका छैनन् । रिट निवेदनमा मात्र सो को उल्लेख गरेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र तत्सम्बन्धी नियममा भएको व्यवस्था अनुसार सो ४ नं.जो.अ.नि.ले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र सरहको मान्यता प्राप्त गरी सकेको समेत हुँदा यस कार्यालयबाट ०३८।१।८ मा रामबृक्ष राउतलाई मोहीको प्रमाणपत्र बनाई दिने निर्णय भएको हुँदा रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीको लिखितजवाफ ।

६.    भूमिसम्बन्धी ऐन नआउँदै देखि मैले जोती कमाई बाली बुझाई आएको भूमिसम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम १ नं.फाराम भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित भयो । त्यसमा विपक्षीहरुको कसैको उजुर नपरी ऐ.को नियम ७ ले विपक्षको उजुरी गर्ने हक समाप्त भई सकेको छ । सोही म्याद नाघी सकेपछि ४ नं.जो.अ.नि.पाई भोगी आएको जग्गा हुँदा अधिकारीज्यूले कानून बमोजिम निर्णय गरेको हो । निवेदिकाहरुका नाउँमा जोताहा अस्थायी निस्सा नं.२ अनुसूची प्रकाशित भएको छ भनी अहिले झुठ्ठो कुरा लेखेको सम्म हो । निवेदिकाहरुले यो कुरा भूमिसुधार अधिकारीकहाँ दिएको कागजमा सो कुरा उल्लेख गरेको पनि छैन । त्यस्तो झुठ्ठो कुरा लेखेको सम्म हो । अर्को कुरा जग्गा धनीले नै जोतेकोमा जो.अ.नि.पाउने र २ नं.अनुसूची प्रकाशित गर्ने कानूनी व्यवस्था नै छैन । मौकैमा पेश गर्न नसकेको कागज अ.बं.७७ नं.ले प्रमाणमा लिन पनि मिल्दैन । विपक्षीले मैले पाएको मोही निस्सा जालसाजी भनी महोत्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा मेरो प्रतिवादी परेपछि ०३८।५।४ मा जालसाजी नठहरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला समेत भई सकेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, को दफा २५ (१) बमोजिमको मोही हुँदा मेरो मोहीयानीलाई दखल पर्ने गरी दिएको विपक्षको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रामबृक्ष राउत भूमिहारको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारी प्रसादसिंहले विपक्षी मेरो पक्षको जग्गा कमाउने मोही हैनन् । विपक्षीले प्रकाशित भएको २ नं.अनुसूची अनुसार सम्बन्धित वडामा रीतपूर्वक प्रकाशित भएको छैन । मेरो पक्ष स्वयंले १ नं.लगत भरी २ नं.लगत प्रकाशित भएको हुँदा विपक्षीलाई मोही कायम गरेको भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डेले विपक्षीबाट १ नं.लगत भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित भएको व्यहोरा रिट क्षेत्रमा आएर मात्र उठाइएको छ । निजहरुको सत्य साँचो कुरा भए सोही कुरा जनाई भूमिसुधार कार्यालयमा प्रतिवादी गर्न सक्नु पर्ने, सो नसकेबाट निजहरुको नाममा लगत प्रकाशन भएको र जोताहा अस्थायी निस्सा लिएको भन्ने कुरा मनगढन्ते देखिएको छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी रामबृक्ष राउतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्यले जग्गाधनीले लगत भर्ने, लगत प्रकाशित गर्ने र ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा पाउने कुरै हुँदैन । कानून बमोजिम नै मेरो पक्षले पाएको जोताहा अस्थायी निस्साको आधारमा मेरो पक्षलाई मोही कायम गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय कानून अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.    विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी निर्णय विचार गर्दा निवेदकको माग अनुरुपको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय गर्नु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा निवेदिका मध्येको भन्सरियादेवी भूमिहार्नीको वारेस सुधिरकुमार कर्णले यस अदालतबाट तोकिएको ०३८।७।४ को तारेख गुजारी बसेको र थमाई ल्याएको समेत नदेखिँदा निजको हकमा केही विचार गरिरहनु परेन ।

१०.    निवेदिका लालपरिदेवी भूमिहार्नीका रिट निवदनमा उल्लेख भएको, जि.महोत्तरी सिसवा कटैया गा.पं..वडा नं.३ को कि.नं.२, ५, १६, ३२३, ३६७, ३५७ समेतको जम्मा ०–११–७–१/२ धुर जग्गामा विपक्षी रामबृक्ष राउत कुर्मीलाई मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ठहर गरेको भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीको ०३८।१।८ को निर्णय कानून अनुरुप छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदिकाले आफ्नो हक दर्ताका उपर्युक्त बमोजिमको कित्ताका जग्गाहरु आफैंले कमाएको, ऐन लागू हुँदा १ नं.मोही लगत भराई २ नं.अनुसूची बमोजिम लगत प्रकाशित भई ४ नं.जोताहा अस्थाई निस्सा समेत पाएको यस्तो जग्गामा विपक्षीलाई मोही कायम गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने नै मुख्य जिकिर लिएको देखिन आयो । यस सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको लिखितजवाफमा निवेदनमा जिकिर लिए अनुसार सो जग्गा निज आफैंले जोती आएको र ४ नं.जो.अ.नि.समेत प्राप्त गरेको भए सो व्यहोराको प्रतिवाद गरी प्रमाण पेश गर्न सक्नु पर्ने केवल रिट निवेदनमा मात्र सो कुरा उल्लेख गरेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षीतर्फको विद्वान का.मु.वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले सुरुमा जिकिर नलिएको कुरा रिट क्षेत्रमा ग्राह्य हुन नसक्नेतर्फ जोड दिएको पाइयो । निवेदकहरुले भूमिसुधार कार्यालय, महोत्तरीमा ०३७।४।२४ मा पेश गरेको प्रतिउत्तरमा “विपक्षीले के कति कस्तो आधारमा हाम्रो जग्गाको जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गर्नु भएको हो अर्थात ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा सद्दे वा किर्ते के हो सो कुरो ४ नं.जो.अ.को सक्कलै हेरी बयान गरी यकिन गर्ने छु” भन्ने सम्म उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त प्रतिउत्तरमा यी निवेदिकाले कहाँ कतै आफुले १ नं.लगत भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा लिए पाएको कुराको जिकिर लिन सकेको पाइँदैन । यसरी सुरु भूमिसुधार कार्यालयमा जिकिर लिन नसकेको जिकिरलाई रिट क्षेत्रमा आएर विचार गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन ।

११.    यस बाहेक भूमिसुधार कार्यालयमा प्रतिउत्तर दिएपछि निवेदिका लालपरीदेवी समेतले विपक्षी रामबृक्ष राउत उपर ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा जालसाज गरी खडा गर्‍यो भनी दिएको जालसाजी मुद्दामा वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहरी ०३८।५।४ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट निर्णय भएको देखियो । सो उपर निवेदिकाले कतै पुनरावेदन गरी सो निर्णय बदर गराउन नसकी सो निर्णय अन्तिम भई रहेको देखियो । जालसाज मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने ठहरी फैसला भएको कुरा विपक्षी रामबृक्ष राउत भूमिहारले आफ्नो लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको समेत पाइयो । यसबाट विपक्षी रामबृक्ष राउतले पाएको ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा कानून अनुरुपको भएको देखिन आएबाट विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय कानून विपरीत भन्ने निवेदिकाको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिँदैन ।

१२.   अतः उपर्युक्त कारणबाट १ नं.लगत भरी २ नं.प्रकाशित भई ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा पाई सकेको, प्रकाशित २ नं.अनुसूची उपर कानूनको म्याद भित्र प्रतिवादीले कुनै किसिमको प्रतिवादी नगरेको कुराहरु समेतको उल्लेख गर्दै विपक्षी रामबृक्ष राउत भूमिहारलाई निवेदिकाले उल्लेख गरेको कि.नं.२, ५, १६, ३२३, ३६७ र ३५७ समेतका जग्गाहरुको मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने ठहर गरेको अधिकार प्राप्त विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीको ०३८।१।८ को निर्णय कानून अनुरुप नै देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने निवेदिकातर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहससँग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

मेरो सहमती छ ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०३९ साल फाल्गुण ५ गते रोज ५ शुभम् ।

 

