निर्णय नं. १५७८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १५७८    ने.का.प. २०३९ अङ्क ८

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १३१६

आदेश भएको मिति : २०३९।८।१३।१ मा

निवेदक      : ल.पु.न.पं.वडा नं.१७ घपगाल बस्ने बज्ररत्न बज्राचार्य

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ.बस्ने राम बज्राचार्य, ल.पु.न.पं.वडा नं.५ लक्ष्मी निवास स्थित काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति ललितपुर

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)                श्री ५ को सरकारको विचाराधीनमा रहेको कुरालाई असर पुग्न जाने गरी रिट निवेदनबाट आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बारकृष्ण श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अ.स.अ.श्री प्रमोद विजयी र विद्वान अधिवक्ता श्री पद्मराज काÇले

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     विपक्षी नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति ललितपुरमा मिति ०३८।५।२६।६ को कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसला उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी मेरा हक यथावत कायम गरी पाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३८।७।१७ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको रहेछ :

२.    संक्षिप्त तथ्य : निवेदकले साझा चोकमा बिना स्वीकृति नक्सा पास बेगर बनाएको टहरा छुटाई सजाय समेत गरी पाउँ भन्ने विपक्षी राम बज्राचार्यको विपक्षी समितिमा उजूर परी बयान समेत भएको रहेछ । निवेदकलाई झिकाई बुझ्दा कान्छा बज्राचार्यसँग ०३४।३।२४ मा घर किन्दा साझा चोकको सीमाना राखी सो घर पाताल भई बनाउँदा साझा चोक भनी टाँस भई घरका निकास पाईपद्वारा साझा चोकमा गिराउने छु भनी न.पं.बाट भएको म्याद टाँस मसँग छ भनी नक्कल पेश गरेको सो टहरा बनाएको चोक साझा चोक  देखियो । न.वि.यो.का.ऐन, २०२९ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्वस्वीकृति लिई निर्माण गर्नु पर्ने सो केही नगरी आफ्नो मनोमानीले स्वीकृत नलिई साझा चोक समेत मिची सोही दफा १ को खण्ड (ग) बमोजिम निर्णय गरेको देखियो, निजको सो कार्यले समितिलाई तोकिएको अधिकारमा विरोध पर्ने नै ठहर्छ । सो ठहर्नाले सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) र दफा ६ बमोजिम पूर्वस्वीकृत बिना निज बज्रराजले टहरा निर्माण गरेकोमा रु.५००।–जरीवाना गरी साझा चोकमा निर्माण गरेको टहरा भत्काई हटाउन र पेटी समेत साझा गर्ने भनी ३५ दिन भित्र आदेश जारी गर्नु पर्ने ठहर्छ भनी विपक्षी समितिबाट ०३८।५।२६ मा निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ ।

३.    संक्षिप्त जिकिर : कुनै पनि मुद्दामा जग्गाको तेरो मेरो पर्नासाथ सो सम्बन्धी निरुपण हुन गर्न सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने प्रचलित कानून छ । यस मुद्दामा पनि जग्गाको तेरो मेरो परेपछि का.उ.न.वि.यो.का.स.ल.पु.बाट पनि सम्बन्धित अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने नसुनाई जग्गाको तेरो मेरोमा हेर्ने फैसला गर्ने अधिकार नुहँदा अधिकार क्षेत्र नाघी अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोलाई धक्का पुग्ने गरी दावी भन्दा बढी कुरामा फैसला गर्नु कानूनी त्रुटि हुन गएको छ । विपक्षी राम बज्राचार्यले ललितपुर जिल्ला अदालतमा यही साझा चोक कायम गरी खिचोला मेटाई पाउँ र साझा चोकमा नक्सा पास नगरी बनाएको टहरा अड्डैबाट भत्काउन लगाई पाउँ भनी मेरो विरुद्ध समेत ०३७।१०।१२ मा फिराद दिई मुद्दा हाल सम्म चलिरहेकै छ । अदालतबाट यस मुद्दा सम्बन्धि इन्साफ फैसला हुन बाँकी नै छ उक्त सजाय उपर श्री ५ को सरकार समक्ष नि.या.मन्त्रालय मार्फत छुट्टै पुनरावेदन पनि गरेको छ । अदालतमा मुद्दा परी अदालतको बिचाराधीन विषयको ठहर गरेर वादी दावी भन्दा बढी कुरामा निर्णय दिएको समेत कार्य फैसलाले संविधानको धारा १०(१), ११(९), १५ बाट प्राप्त मेरो मौलिक हक हनन् भए गरेकोले उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रहेछ ।

४.    विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको मिति ०३८।७।१८।१ का आदेशानुसार प्राप्त विपक्षीहरुको लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारको रहेछ :

५.    यसै साझा चोक विषयमा ल.पु.जि.अ.मा मुद्दा चलिरहेको हुँदा तल्लो अदालतको बिचाराधीन रहेको मुद्दाको सम्बन्धमा धारा ७१ ले निवेदकलाई कुनै मद्दत गर्दैन । काठमाडौं उपत्यका नगर बिकास योजना कार्यन्वित समिति एउटा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनको परिधि भित्र रही कानून बमोजिम भए गरेको निर्णय बदर हुन नसक्ने हुँदा सो निर्णय कायम राखी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत राम बज्राचार्य ।

६.    यस समितिमा उजूर दिंदा र निवेदकले बयान गर्दा सर्जमिन गर्दा पनि अदालतमा मुद्दा परेको कुरा नदेखाइएको नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, ०२९ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्व स्वीकृत लिई निर्माण गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी आफ्नो मनोमानीले स्वीकृत नलिई साझा चोक समेत मिची सोही दफा १ को खण्ड (ग) बमोजिम निर्माण गरेको देखियो र यस समितिबाट कानून बमोजिम नै कारवाही भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन झुठ्ठा भएकोले खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत नगरनियोजक का.उपत्यका न.वि.यो.कार्यान्वयन समिति ललितपुर ।

७.    तारेखमा रहेका निवेदक बज्ररत्न बज्राचार्यको वारेस जुजुकाजी बज्राचार्य र विपक्षी राम बज्राचार्यलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण श्रेष्ठको र विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगरविकास योजना कार्यान्वयनसमिति ललितपुरतर्फबाट बहसनिमित्त खटिनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी तथा विपक्षी राम बज्राचार्य तर्फका विद्वान अ.श्री पद्यराज काफ्ले समेतको बहसहरु सुनियो ।

८.    प्रस्तुत मुद्दामा रिटनिवेदकका मागबमोजिमको आदेश हुने नहुने के हो निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.    यसमा रिट निवेदन जिकिरको प्रकरण ७ मा “यस फैसलामा कानूनी त्रुटि हुँदा सो बदर गरी मलाई निर्दोष कायम गरी पाउन समेत भनी श्री ५ को सरकार समक्ष म्याद भित्र नि.या.मन्त्रालय मार्फत छुटै पुनरावेदन पनि गरेको छु” भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिएको र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताको साथ प्राप्त भए रहेको सम्बन्धित मिसिल समेत हेर्दा विवादास्पद विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको उपरोक्त मिति २०३८।५।२६ को फैसला उपर कानून अनुरुप रिट निवेदकले श्री ५ को सरकार समक्ष निर्माण यातायात मन्त्रालय मार्फत पुनरावेदन समेत गरी रहेको देखियो ।

१०.    रिट निवेदकले जुन निर्णयलाई बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरेको छ सोही निर्णय उपर निवेदक स्वयमले पुनरावेदन गरेको र सो पुनरावेदन श्री ५ को सरकारको विचाराधीन रहेको समेत देखिन आएकोले त्यस्तो श्री ५ को सरकारको विचाराधीनमा रहेको कुरालाई असर पुग्न जाने गरी रिट निवेदकबाट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ उपरोक्त कारण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०३९ साल मार्ग १३ गते रोज १ शुभम् ।

