निर्णय नं. १५६१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. १५६१     ने.का.प. २०३९ अङ्क ५

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३८ सालको रि.नं.  १४०६

आदेश भएको मिति : २०३९।४।८।६ मा

निवेदक      : जिल्ला सुनसरी लौकही गा.पं.वार्ड नं.९ बस्ने श्री मनरुद मियाँ अन्सारी

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी सुनसरी,लौकही गा.पं.वा.नं.९ बस्ने श्री इसुफ मियाँ

विषय : उत्प्रेषण

(१)   कूत भराई मोहीबाट निष्कासन गरी पाउँ भन्ने वादी परेकोमा प्रतिवादीले कूत बुझाएको भनी प्रमाण निमित्त पेश गरेको भरपाईलाई कीर्ते हो भनी वादीले बयान गरेपछि अधिकारवाला बाट सद्देकिर्ते तर्फ फैसला गराउनु पर्नेमा प्रतिवादीले तारेख गुजारेको भनी फैसला गर्दा अ.बं.७८ नं.समेतको विरुद्ध हुन जान्छ । यस्तो ऐन विपरत भू.सु.कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

आदेश

न्या.हेरम्बराज

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर निम्नलिखित छ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य : जि.सु.साविक कुशाहा ९ (ख) लौकही गा.पं.वार्ड नं.९ मा पर्ने कि.नं.८२ को ज.वि.०–१५–१९ को मोही भएकोमा २०३६ सालको बाली नबुझाएकोले दिए धान मन ९–६–३ र नदिए बजारको भाउले हुने रु.५९५।९७ दिलाई भराई मोहियानी हकबाट निष्कासन गरी पाउँ भन्ने विपक्ष श्री इसुफ मियाँको उजुरी । २०३६ सालको कूतबाली विपक्षीलाई २०३६।११।१९ मा बुझाई निजले भरपाईसमेत गरी दिएका छन । उक्त भरपाई विपक्षीलाई देखाई सुनाईं झुठ्ठा उजुरी दिई दुःख दिएकोमा विपक्षलाई सजाय गरी पाउँ भन्ने मेरो प्रतिवादी उक्त भरपाई विपक्षीलाई सुनाउँदा जालसाजबाट खडा भएको हो भन्ने विपक्षको बयान । जालसाजी होइन विपक्षीले गरी दिएको सद्दे भरपाई हो भन्ने समेत मेरो बयान । मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १३ नं.बमोजिम रु.५।–प्रतिवादीलाई जरिवाना गरी २०३६ सालको र सो भन्दा पहिले पनि २०३०, २०३१ र २०३५ साल समेतको कूत नबुझाई कूत भराई पाउने गरी ठहर समेत भई सकेको कार्यालयको रेकर्ड समेतबाट देखिएकोले यस्तो मोहीलाई मोहियानी हक कायमै राख्दा अरु मोहीलाई बाली नबुझाउने प्रबृत्ती बढ्ने समेत हुँदा भू.सं.ऐन, २०२१ को संशोधन सहित दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम वादीका नाउँमा दर्ता रहेको मोहियानी निष्कासन हुने ठहर्छ भनी २०३८।७।२४ मा विपक्षी अधिकारीले निर्णय गर्नु भएको २०३८।८।२४ मा नक्कल सार्दा थाहा पाएँ ।

३.    जिकिर : विपक्ष अधिकारीज्यूबाट मलाई कीर्ते कागजको महलको दफा १३ अनुसार भन्दै रु.५।–जरिवाना गर्दै मोही निष्कासन हुने ठहराई फैसला गर्नु भएको छ । सद्दे कीर्ते तर्फ निर्णय गर्ने छुट्याउने अधिकार ऋण रकम निश्चित गर्दाको अवस्थामा मात्र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन सहितको दफा ४५ (क) ले अधिकार दिएको देखिन्छ । अन्य अवस्थामा सद्दे कीर्ते तर्फ तहकिकात र निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षलाई कानूनले प्रदान नगरेको हुँदा विपक्षी अधिकारीज्यूबाट भएको निर्णय अ.बं.३५ नं.को प्रतिकुल हुनुको साथै प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल रहेबाट बदरभागी रहेको छ । तसर्थ उक्त २०३८।७।२४ को निर्णय उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी बदर गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदको मुख्य जिकिर रहेछ ।

४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने २०३८।७।९।३ को सिङ्गलबेञ्चको आदेश ।

५.    पटक पटक कूतै नबुझाई तथाकथित कीर्ते जालसाजी भरपाई पेश गर्दैमा कूत बुझाएको मान्नु न्यायसंगत नभई सोबाट जग्गाधनीलाई मोहीले कूत नबुझाउने मनोबृत्तिको प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा त्यस्तो मोहीलाई मोहीको रुपमा कायम राख्न भू.सु.ऐनको दफा २९ (१) को उद्देश्यको लागि नमिल्ने भएकोले नै निजलाई मोहियानी हकबाट निष्कासन गरिएको भु.सू.का.सुनसरीको निर्णय कानूनसंगत नै हुँदा रिट निवदेन खारेज भागी छ भन्ने समेत श्री इसुफ मियाँको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षीले कूत बुझाएको भए भरपाई सद्दे कीर्ते के हो ? छलफल गराउँदा सद्दे नै हो भन्न नसकी तारेख नै गुजारी बसेको हुँदा वादी दावी स्वीकार गरेको होइन भन्न नसकिने हुँदा वादी दावी गरी सकेपछि कूत बुझाएको भन्न नमिल्ने र २०३०, २०३१ र २०३५ सालको समेत कूत नबुझाएको हुँदा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २९ (१) बमोजिम यस कार्यालयबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण नभई न्यायिक भएको र सम्बन्धित ऐन अन्तर्गतका मुद्दा हेर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई भूमिसम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेकोले र त्यसै मुद्दाबाट उठेको सद्दे कीर्ते मुद्दा पनि तहकिकात गरी निर्णय दिने अधिकार प्रदान भएकै हुनाले अ.बं.८० नं.तथा किर्तेकागजको १३ नं.अन्तर्गत हेरी निर्णय दिएको हो । अ.बं.३५ नं.ऐनको प्रतिकूल गरेको होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने भू.सु.का.सुनसरीको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यावदप्रसाद खरेल र विपक्षी लिखितजवाफकर्ता तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी र भू.सु.का.सुनसरी तर्फका लागि खटी उपस्थित हुनु भएका अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कामानन्दप्रसाद देवको बहस समेत सुनियो । अब रिट निवदेकको माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? त्यस तर्फ निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    वादी श्री महरुद इसुफ मियाँको कूत भराई मोहीबाट निष्कासन गरी पाउँ भन्ने वादी परेकोमा प्रतिवादीले कूत बुझाएको भनी प्रमाण निमित्त पेश गरेको भरपाईलाई कीर्ते हो भनी वादीले बयान गरेपछि अधिकारवाला बाट सद्देकीर्ते तर्फ फैसला गराउनु पर्नेमा प्रतिवादीले तारेख गुजारेको भनी फैसला गर्दा अ.बं.७८ नं.समेतको विरुद्ध हुन जान्छ । यस्तो ऐन विपरीत भू्.सु.कार्यालय सुनसरीको २०२८।७।२४।२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब ऐन बमोजिम कारवाई किनारा गर्नु भनी भू.सु.का.सुनसरीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०३९ साल श्रावण ८ गते रोज ६ शुभम् ।

