निर्णय नं. १४६९-१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४६९ क ने.का.प. २०३८                  अङ्क ५

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री जगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३७ सालको रि.फु.नं. ५२

आदेश भएको मिति :   ०३८।५।१६।३ मा

निवेदक  : बर्दीया जिल्ला नेउलापुर गा.पं.वार्ड नं. १ बस्ने कौशलेश्वरी देवी उपाध्यय

विरुद्ध

विपक्षी   : जिल्ला कार्यालय बर्दीयाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री माधवदास श्रेष्ठसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) कानूनी व्यवस्था अनुसार भूमिप्रशासन कार्यालयमा थैली धरौट राखी हक निखन्न पाउँ भनी दरखास्त दिने निवेदिकाले हक निखनी लिन पाउने ठहराएको भू.प्र.का.बर्दीयाको निर्णयलाई बदर गरी घरसारमा रुपैयाँ“ बुझाई लिनेको रजिष्ट्रेशनको ४४ नं. को अधिनमा रही रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. बमोजिम अड्डामा रहेकाको श्रेष्ता सच्याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने गरेको विपक्षी जिल्ला कार्यालय बर्दीयाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी भई सो निर्णय बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदिका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लिखित मुद्दा :  

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदकले दिएको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

          २.  तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : भतिजा नरेश उपाध्यायले नरेन्द्रराजलाई रू.२२७५०।– मा बिक्री गरी दिएको ०३१।१२।२६ मा रजिष्ट्रेशन पास भएको बर्दीया नेउलापुर गा.पं. वडा नं. १ कित्ता नं. २८ को ज.वि.९–२–० लाई मुलुकी ऐन लेनदेन व्यहोराको ११ नं. बमोजिम हकसफा गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको दावी भई थैली रू.२२७५०। र कोर्टफी समेत मिति ०३२।६।१७ मा बर्दीया भू.प्र.का.मा राखी दर्ता भएको रहेछ । मेरो सखेत छोरा नरेश उपाध्यायले बुझी लिएको थैली मैले घरसारमा ०३२।१।२८ मा रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. बमोजिम बुझाई सोको दरपीठ समेत गराई लिएकोले रजिष्ट्रेशनेको ४४ नं. का म्यादभित्र कागज श्रेष्तामा जमाई माग्न आएको छु भन्ने समेत सुशीलादेवीको ०३२।८।२४ को निवेदन र नरेश उपाध्यायको एकाघर सँगको आमा सुशीलादेवीले ऐनका म्यादभित्र ०३२।१।२८ भित्र घरसारमा मलाई थैली बुझाएकोले मैले जग्गा छाडी सकेको हुँदा हकसफा हुन पाउने होइन भन्ने समेत नरेन्द्रराजको कागज बयान भएकोमा एकाघर सगोलको आमाले तमसुकमा ऋणी छोराको संरक्षकर साक्षी बसी सही गरी दिएपछि सुशीलादेवीले बकस गर्न पाउँदैन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम कौशलेश्वरी देवीले हकसफा गरिपाउने ठहराई भू.प्र.का.बर्दीयाबाट फैसला गरे उपर सुशीलादेवी र नरेन्द्रराजको पुनरावेदन परेकोमा संरक्षक कर्ताले साक्षीको रूपमा सही गरी दिएपछि पुनः सो कुरामा हकदावी गर्न नपाउने कानूनीव्यवस्था भएको देखिँदैन । कानूले पनि हकदार जेठी आमा भन्दा सखेत आमालाई ऋणिको नजीक हकदार देखिएकोले सखेत आमाले नै प्राथमिकता पाउने देखिन्छ ऋणी नरेशको सखेत आमा सुशीला देवीको म्याद भित्रको दावीमा अर्को हकवाला कौशलेश्वरी देवीको दावी जिकिर स्वतः निष्क्रिय हुन जान्छ र धनी नरेन्द्रराजले थैली फिर्ता बुझी जग्गा छाडी दिएकोले निजसँग हुँदै नभएको सम्पत्तिको हकसफा कौशलेश्वरी के गर्न सक्ने देखिएन भूमिप्रशासकको निर्णय बेमुनासीब ठहर्छ र सुशीलादेवीको निवेदन बमोजिम श्रेस्ता सच््याई कौशलेश्वरीको निवेदन खारेज गरी दिनुपर्नेमा नगरेको हुँदा भू.प्र.को सो निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत विपक्षी जिल्ला कार्यालय बर्दीयाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मिति ०३५।१।६ को निर्णय रहेछ, उक्त निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट पर्न आएको रहेछ ।

          ३.  प्रस्तुत विषयमा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. सम्बन्धित हुन आउँदछ त्यसतर्फ ध्यान नदिई रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. र ४४ नं. नलाग्ने ऐन लगाई फैसला गरेको प्रष्ट देखिएकै छ । साहूलाई साँवा व्याज बुझाउँदा लिखत फट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था लेनदेन व्यवहारको ५ नं. मा छ । निखन्ने विषयमा लिखत फट्टा हुँदै हुँदैन उपरोक्त बमोजिम प्रष्ट रूपमा ऐनको त्रुटि गरी लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई हकसफा गर्न पाउने मेरो कानूनी हकलाई आघात पारेको छ विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले गर्नुभएको उक्त फैसला बदर गरिपाउँ ।

          ४.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३५।२।५।७ को आदेशानुसार विपक्षीहरूद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।

          ५.  रिट क्षेत्रबाट विपक्षीले उपचार पाउनु पर्ने होइन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अनुसार निखन्ने काममा सबभन्दा नजिकको हकवालाले प्राथमिकता पाउने कुरा स्वतः सिद्ध छ । म सुशीलादेवीले ऋणी नरेशको आमा होइन भन्ने कुरामा कसैको विवाद छैन रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को प्रयोजनको लागि होइन भन्ने कुरा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बाट प्रष्ट देखिएको भन्ने रिट निवेदिकाको जिकिर आधार हिन छ । जिल्ला कार्यालयको निर्णयमा त्रुटि भएको छै्रन विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ, भन्ने समेत नरेन्द्रराज अर्याल तथा सुशीलादेवी शर्मा ।

          ६.  रिट निवेदनमा कुनै कुरा कुनै कानून प्रष्ट गरेको नदेखिएका सो निवेदन जिकिर न्यायसंगत होइन कौशलेश्वरी भन्दा सुशीलादेवी ऋणीको नजिकको हकदार भएको भन्ने समेतका कानूनसंगत सम्पूर्ण कुराहरू रहेको मिसिल श्री सु.प.क्षे.अ.मा प्रेषित भई गएको छ । निवेदिका विरुद्ध भएको कानूनी फैसला अनुसार निवेदिकाको कुनै पनि हकका हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय बर्दीया ।

          ७.  हक निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दा भूमिप्रशासन कार्यालय बर्दीयामा परी भूमिप्रशासकले गरेको निर्णय उपर जिल्ला कार्यालय बर्दीयाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष परेको पुनरावेदन सुनी निर्णय दिन पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले तोकिएकै हुँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रही कानून बमोजिम निर्णय गरेको देखिँदा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०३६।६।२ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

          ८.  प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी साथ संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिस पर्चामा रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. निखन्ने विषयमा प्रयोग हुन नसक्नेमा प्र.जि.अ.ले प्रयोग गरी सुशीलादेवीले नरेन्द्रराजलाई घरसारमा थैली बुझाएको र दरखास्त दिएकोले सुशीलादेवीले निखन्न पाउँछ र कौशलेश्वरीले निखन्न पाउने गरी भू.प्र.का.बर्दीयाले गरेको निर्णय बदर हुन्छ भनी गरेको निर्णयबाट रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को त्रुटि गरिएको देखिन्छ यस स्थितिमा कानूनबमोजिम निर्णय गरेको भनी रिट निवेदन खारेज गरेकोलाई कानून विपरीत नभएको भन्नु पर्ने हुन आएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

          ९.  निवेदिका कौशलेश्वरी देवीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले घरसारमा हक निखन्न सकिने होइन रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं. देहाय (१) बमोजिम अड्डैमा गई लिनुदिनु गरी भर्पाई गराई रजिष्ट्रेशन भएको लिखत साहुबाट दरपीठ गराई लिनुपर्छ घरसारमा हक निखनेकोलाई मान्यता दिई गरेको विपक्षीको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ बदर हुनु पर्छ भन्ने समेत र विपक्षी सुशीलादेवी समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठले रजिष्ट्रेशनको ३७–४४ नं. बमोजिम घरसारमा निखनी लिन पाउने हुनाले घरसारमा निखनी अड्डामा गई निवेदन समेत दिएकोले सुशीलादेवीले घरसारमा निखनी लिएको कायम गरी गरेको निर्णय कानूनबमोजिम छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी जिल्ला कार्यालय बर्दीयाको तर्फबाट खटि आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले घरसारमा हकनिखनी लिन पाउने कानूनमा व्यवस्था भएकोले घरसारमा निखनी लिएको कायम गरी गरेको निर्णय कानूनबमोजिम छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

          १०. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा भतिजा नरेश उपाध्यायले नरेन्द्रराजलाई बिक्री गरी दिएको जग्गा हकसफा गरिपाउँ भनी थैली धरौट राखी निवेदिका कौशलेश्वरीले निवेदन दर्ता गरेको र छोरा नरेश उपाध्यायले लिएको थैली मैले घरसारमा रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. बमोजिम नरेन्द्रराजलाई बुझाई दरपीठसमेत गराई लिएकोले रजिष्ट्रेशनको ४४ नं. को म्यादभित्र कागज श्रेष्तामा जनाई माग्न आएको छु भन्ने सुशीलादेवीको निवेदन समेत परेकोमा साक्षी बसी सहिछाप गरी दिएकोले सुशीलादेवीले हकसफा गर्न पाउँदैन कौशलेश्वरी देवीले हकसफा गरी लिन पाउने ठहर्छ भन्ने भू.सु.का.बर्दीयाबाट निर्णय भएको उपर पुनरावेदन परेकोमा कौशलेश्वरीदेवीले निवेदन गर्नु भन्दा पहिले सुशीलादेवीले रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. बमोजिम थैली घरसारमा साहुलाई बुझाई जग्गा लिसकेको रजिष्ट्रेशनको ४४ नं. को म्यादभित्र सुशीलादेवीले श्रेस्ता सच््याई माग्न जाँदा श्रेस्ता सच््याई कौशलेश्वरीदेवीको निवेदन खारेज गरी दिनु पर्नेमा नगरेको हुँदा भू.प्र.का.को निर्णय बदर हुन्छ । सुशीलादेवीले रजिष्ट्रेशनको ४४ नं. को अधिनमा रही रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. बमोजिम अड्डामा रहेको श्रेस्ता सच््याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने विपक्षी जिल्ला कार्यालय बर्दीयाबाट ०३५।१।६।४ मा निर्णय भएको देखियो ।

          ११.  विपक्षी जिल्ला कार्यालयको उक्त निर्णयमा उल्लिखित रजिष्ट्रेशनको ३७–४४ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको नं. ३७ मा रजिष्ट्रेशन भएको रुपैयाँ धनीलाई बुझाउँदा घरसार मै बुझाई कागज फट्टा गरी लिन दिन पनि हुन्छ अड्डामा आई बुझाएमा पनि हुन्छ घरसारमै लिनुदिनु गरेकोमा बुझाउनेले कागजको पिठमा यस मितिमा यति रुपैयाँ बुझी लिए भन्ने व्यहोरा लेखी बुझी लिने धनीको ऐनबमोजिमको रीत पुर्‍याई सहिछाप गराई फट्टा लिई सो लिएको मितिले १५ दिनभित्र आफैं हाजिर भई वारिस गरी वा लेखोटसाथ छाप पठाई अड्डामा रहेको कागज श्रेस्तामा जनाई माग्न आएमा वा अड्डाको रोहवरमा बुझी लिएमा समेत अड्डामा रहेको लिखतका पिठमा र पञ्जीकामा समेत सो व्यहोरा जनाई लेखी फट्टाका पिठमा समेत अड्डाको छाप लगाई फिर्ता दिनु पर्छ भन्ने र सोही ऐनको दफा ४४ मा यस महलको ३७ नम्बरमा लेखिएको काम सोही नम्बरमा लेखिएको म्यादभित्र नगरी सो म्याद नाघेको १ वर्ष सम्ममा गर्न आएको भए म्याद नघाई आए बापत सो आउनेलाई एकसय रुपैयाँ“मा पचीस पैसा र एक वर्ष भन्दा म्याद नघाई आएको भए एकसय रुपैयाँ“मा पचास पैसा जरिवाना गरी सो नम्बरमा लेखिएबमोजिम काम गरी दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखियो सो कानूनी व्यवस्थाबाट रजिष्ट्रेशन भएको रुपैयाँ“ धनीलाई बुझाउँदा भन्ने वाक्यांशले लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम हक निखनी लिन पाउने व्यक्तिले हक निखन्न दिनु पर्ने साहुलाई थैलीको रुपैयाँ बुझाउँदाको अवस्थाको कानूनी व्यवस्था भएको नभई रजिष्ट्रेशन भएको लिखतको आसामीले साहुलाई बुझाउनु पर्ने रुपैयाँ बुझाउँदा घरसारमा बुझाई फट्टा गरी लिने र अड्डामा आई बुझाउने उक्त रजिष्ट्रेशनको ३७ र ४४ नं. मा व्यवस्था भएको प्रष्ट छ । यस स्थितिमा निखन्न खोज्ने व्यक्तिले घरसारमा थैली बुझाई निखन्न पाउने रहेछ भन्ने कुरा उक्त रजिष्ट्रेशनको नं. ३७ मा केही उल्लेख भएको नभएकोले उक्त दफा निखन्ने कुराको सम्बन्धमा लाग्छ भन्ने मिल्ने देखिएन ।

          १२. लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम हकनिखनी लिँदा यसरी हक निखनी लिने दिने भन्ने विषयमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. मा मात्र व्यवस्था भएको देखिन्छ सो रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. मा लेनदेन व्यवहारको महल बमोजिम अचल सम्पत्ति निखन्दा देहायबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने र देहायको (१) मा निखन्न पाउने व्यक्तिले निखन्न चाहेको अचल सम्पत्ति लिने साहुका साथमा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा गई लिनुदिनु गरी भर्पाई गराई रजिष्ट्रेशन भएको लिखत साहुबाट दरपीठ गराई वा लिखत नभए त्यसको कारण खोलाई लिनुपर्छ …भन्ने र देहाय (२) मा निखन्न पाउने व्यक्तिले निखन्न खोज्दा निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले बाधा अडकाउ उपस्थित गरेमा निजलाई बुझाउनु पर्ने थैली निखन्न पाउने व्यक्तिले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको वा साहु रहेको इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अङ्गमा धरौट राखी निखनाई पाउन दरखास्त दिने हुन्छ र सो बमोजिम दरखास्त परेमा निजलाई तारेखमा राखी निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिलाई बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र सक्कल लिखत लिई आउनु भनी म्याद पठाउनु पर्छ ….भन्ने समेत उल्लख भएको सो कानूनी व्यवस्थाबाट लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम हक निखन्न साहुका साथमा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा गई लिनुदिनु गरी भर्पाई गराई रजिष्ट्रेशन भएको लिखत साहुबाट दरपीठ गराई र निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले बाधा अडकाउ गरेमा रजिष्ट्रेशन भएको वा साहु रहेको इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा धरौट राखी हक निखनी लिने कानूनी व्यवस्था भएको प्रष्टै छ ।

          १३. उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार भूमिप्रशासन कार्यालयमा थैली धरौट राखी हक निखन्न पाउँ भनी दर्खास्त दिने निवेदिका कौशलेश्वरीदेवीले हक निखनी लिन पाउने ठहराएको भू.प्र.का.बर्दीयाको निर्णयलाई बदर गरी घरसारमा रुपैयाँ बुझाई निखनी लिएको भन्ने सुशीलादेवीले रजिष्ट्रेशनको ४४ नं. को अधीनमा रही रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. बमोजिम अड्डामा रहेको श्रेस्ता सच््याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने गरेको विपक्षी जिल्ला कार्यालय बर्दीयाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ०३५।१।६।४ को निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी भई सो निर्णय बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको ०३६।६।२।३ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेश विपक्षी जिल्ला कार्यालय बर्दीयामा पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०३८ साल भाद्र १६ गते रोज ३ शुभम् ।