December 25, 1980
Created by nepalarchives

निर्णय नं. १४११ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं

निर्णय नं. १४११   ने.का.प. २०३७ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १२४४ आदेश भएको...

निर्णय नं. १४११   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १२४४

आदेश भएको मिति :   २०३७।९।११।५ मा

निवेदक : जि. सुनसरी ध.न.पं.वडा नं. ४ बस्ने सुरेसप्रसाद ढुड्डेल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मालपोत कार्यालय मोरङसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउं

(१) अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाट देखिएपछि निवेदक तथा निजको दातालाई बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी मिति ०३६।८।२६ को मालपोत कार्यालयको टिप्पणीं आदेश बदर गरी आघातित मौलिक हक संरक्षित र प्रचलित गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३६।१२।१० मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.  संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : मोरङ कसैनी गा.पं.वार्ड नं. ४ ख को कि.नं. २०, २९ को जग्गा छूट भएकोले प्रमाणित गरी पूर्जा पाउँ भन्ने भौडाई खवासको दावी निवेदन परेको गा.पं.को सिफारिश र सरजमीन मुचुल्का पेश भएको भौडाई खवासको फिल्डबूक उतार हेर्दा नेवालाल खवासको छोरा भौडाई खवसाको नाउँमा ज.ध.को महलमा उल्लेख भई नापी समेत भएको देखिएको रै.नं. २६१ को २ नं. रसिद २०२६ सालको पेश भएको हुँदा फिल्डबूक उतार बमोजिम कसैनी ४ ख कि.नं. २० को ०१११७१ को २०२७ देखि मालपोत तिर्ने गरी र अप्रमाणित रहेको श्रेस्ता बनेको कि.नं. २९ को १५ को जग्गाको ०३५ तकको मालपोत सदर रसिद नक्कल पेश गरेकोले असूल भएसम्म कटाई बाँकी भए असूल गर्ने गरी लगत दिने गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७२ बमोजिम कसैनी ४ख कि.नं. २०८ ऐ. कि.नं. २९ को जग्गाको भौडाई खवासको मो.श्रेस्तामा समावेश गरी पूर्जा दिने भन्ने समेत विपक्षी मालपोत कार्यालय मोरङले निर्णय गरेको रहेछ ।

          ३.  सर्भे नापीमा तयार भएको फिल्डबूकमा मेरो नाम लेखिएको, दर्ता अप्रमाणित रहेकोले लालपूर्जा प्राप्त गरी नसकेकोले अब प्रमाणित गरी लालपूर्जा पाउँ भन्न विपक्षी भौडाईलाई कुनै पनि कानुनले अधिकार प्रदान गर्दैन साथै त्यस्तो गैरकानुनी निवेदन ग्रहण गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ । ०२२।०२३ साल तक सर्भे नापी भई ०२४ सालमा नै मेरो दाता श्री विश्वनाथ सुवेदीले उक्त जग्गाको लालपूर्जा पाउनुभएको हो । विपक्षीको जग्गा थियो भने निजले सप्रमाण जग्गा नाप जाँच ऐन नियमद्वारा निर्दिष्ट कार्यविधि अनुरूप म्यादभित्रै लालपूर्जा पाउन निवेदन गर्नु पर्दथ्यो अथवा हक बेहकको स्थिति परेको भए तत्कालीन जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्यादभित्रै दर्ता बदर गर्न नालिश गर्नुपर्ने थियो । समयमा नै कानुन बमोजिमको कारवाही नगरी ०३६ सालसम्म चूप लागी मेरो जग्गा खिचोला मुद्दा परिसकेपछि प्रतिउत्तरपत्र दिनलाई गैरकानुनी ढङ्गबाट प्रमाणको सृष्टि गर्ने हेतुले लालपूर्जा पाउँ भनी दिएको निवेदन र तत्सम्बन्धी मालपोत कार्यालयको सबै कारवाही अ.बं.३५ नं. ले बदर तुल्य छ । मुद्दा पर्दापर्दै चलिरहेको मुद्दालाई असर पर्ने गरी सिर्जना गरिएको प्रमाण निरर्थक हुनुपर्दछ ।

          ४.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति २०३६। १२।२०।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

          ५.  मालपोत कार्यालय मोरङको (टिप्पणीं) आदेशले निवेदकको मौलिक हक प्रचलनमा आघात पुर्‍याउने काम नभएबाट संलग्न प्रमाण मिसिल समेत अध्ययन भई निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत मालपोत कार्यालय मोरङ ।

          ६.  सबूत प्रमाणको मूल्याङ्गन गरी मालपोत कार्यालयबाट गरिएको टिप्पणीं आदेशमा कुनै पनि कानुनी त्रुटि भएको छैन, अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानुन अनुरूप भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भौडाई खवास ।

          ७.  अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानुन अनुरूप भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कसैनी गा.पं.कार्यालयका उपप्रधान पञ्च शिवु चौधरी ।

          ८.  तारेखमा रहेका निवेदक सुरेशप्रसाद ढुङ्गेलको वारेस कृष्णचन्द्र र विपक्षी मोरो मौराई भन्ने भौडाई खवासको वारेस भोलाप्रसादलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विपक्षी मालपोत कार्यालय मोरङतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय तथा विपक्षी भौडाई खवास तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.  यसमा प्राप्त मालपोत कार्यालय मोरङको लिखितजवाफमा विवादको जग्गा विश्वनाथ सुवेदीका नाउँमा साविक नापी गोश्वाराबाटै दर्ता भएको र निजले मिति ०३३।३।१४ मा सुरेशप्रसाद ढुंगेललाई बिक्री गरी दिएको भन्ने उल्लेख छ । अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाट देखिएपछि निवेदक सुरेशप्रसाद ढुंगेल तथा निजको दाता विश्वनाथलाई बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिँदा बदर गरी दिएको छ । अब कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३७ साल पौष ११ गते रोज ५ शुभम् ।