निर्णय नं. १३८७ – बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १३८७ ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर १०१४

आदेश भएको मिति : २०३७।६।२०।२ मा

निवेदक : जि.का. सदरखोर शाखामा गैरकानुनी थुनामारहेको कृष्णबहादुर थापाको हकमा चाँचरी थापा

विरूद्ध

विपक्षी : डि.एफ. ओ.वन संरक्षण विशेष अदालत काठमाडौं समेत

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउं

(१)  निवेदकलाई बन्दीमा राखी दिने बारे वन संरक्षण विशेष अदालत काठमाडौं डिभिजन कार्यालयले जिल्ला कार्यालय सदरखोर शाखालाई लेखेको पत्रमा अभियोग, कानुनको नम्बर दफा नखुलेकोले उक्त पत्रलाई अदालती बन्दोबस्त १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जि भन्न नमिल्ने र मुद्दाको पुर्पक्षको निमित्त पर्चा खडा गरी थुनामा राख्नुपर्नेमा पूरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएबाट भन्दै अनुसन्धानको लागि थुनामा राखी कारवाई गर्ने भनी वन संरक्षण विशेष अदालत काठमाडौं वन डिभिजनको आदेश विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ९(२)(६) को समेत प्रतिकूल देखिएकोले निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३७।५।२६ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.   संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : म चाँचरी थापाले का.जि.सोखेल गा.पं.अन्र्तगत वार्ड नं. ८ स्थित कलभर्टलाई मूल चिन्ह मानी सो मूल चिन्हदेखि टाटे मगरको वारी पूर्व ५५० फिट पश्चिम ९०० फिट उत्तर ५० फिट दक्षिण यति ४ किल्लाभित्रको क्षेत्रमा ढुङ्गाको खानी खोली रोडा कोटा लगायत ढुङ्गाको इत्यादि परिकार तयार गरी बिक्री वितरण सहित ढुङ्गाको उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी मिति २०३३।१२।३० मा सोखेल गाउँ पञ्चायत कार्यालय चाल्नाखेलबाट प्रमाणपत्र पाई जिल्ला पञ्चायत सचिवालय समेतबाट साल–सालै नविकरण गराउँदै आएको छु । सो प्रमाणपत्र अनुसार त्यसमा उल्लिखित उपरोक्त क्षेत्रभित्र ढुंगा खानी खोल्ने र बिक्री वितरण गर्ने निर्विवाद कानुनी अधिकार मलाई प्राप्त छ । कानुन बमोजिम बाहेक उक्त क्षेत्रमा खानी खोल्न चलाउनबाट कसैले बाधा हाली रोक्न पाउने होइन सो खानी क्षेत्र बाहेक मेरो पति वा मैले अन्त कुनै ढुङ्गा खानी चलाएको समेत छैन । यस्तोमा वन संरक्षण विशेष अदालतले कृष्णबहादुर थापालाई बन्दी राख्न चलान गरी पठाएकोमा कृष्णबहादुरलाई सो कुराको बोधार्थ दिएको सो बोधार्थ माग्दा सदरखोर शाखाले नदिएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको ।

          ३.   कानुन बमोजिम मैले पाएको प्रमाणपत्र क्रियाशील र अकाट्य भएकोले खानी चलाएकोमा मेरो पतिलाई अनुसन्धानको लागि थुनामा राखी कारवाई गर्न वन संरक्षण विशेष अदालतले गैरकानुनी रूपमा पत्र लेखेको र त्यस्तो पत्रको आधारमा थुनामा राखेकोले मौलिक हकको अपहरण हुनगएको छ । वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन (संशोधन सहित) २०२४ अन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थामा थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था नभएको समेतबाट गैरकानुनी छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा पनि विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९, २, ६ को रीत पुर्‍याई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राखेको उक्त दफा ९।२।६ समेत वर्खिलाप छ । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १२१ नं. अनुसार रीत पुर्‍याई पूर्जि दिनुपर्नेमा बोधार्थसम्म दिइएकोले बेरीतको पत्रको आधारमा थुनामा राख्न मिल्ने होइन । अतः एव माथि जिकिर गरिएअनुसार बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ति पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.   विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने स.अ.डि.बेञ्चको मिति ०३७।६।९।५ को आदेश ।

          ५.  निवेदकले कानुन प्रतिकूल सरकारी वन क्षेत्रबाट वन सीमाना चिन्ह समेत बिगारी ढुङ्गा झिकी काम गरेकोले सजायको निमित्त थानकोट रेन्ज कार्यालयबाट मुद्दा दायर गरेको र सरजमीन, निवेदकको बयान समेतबाट सो देखिन आएकोले थुनामा राखी कारवाही गरेको हो । रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको ढुङ्गाखानी रिट निवेदन लेखाईबाट कसैको हक पुग्न नसक्ने सरकारी वन जग्गा हो भन्ने स्पष्ट छ । अ.बं.१२१ नं. को सम्बन्धमा यस्तो ढाँचामा पूर्जि दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नभएकोले बोधार्थद्वारा दिएको पूर्जि गैरकानुनी भन्ने जिकिर गलत छ । अनुसन्धान भन्ने वाक्यलाई लिई पूर्जि गैरकानुनी भन्ने जिकिर लिएकोमा अनुसन्धान भन्नु र कारवाही भन्नु एउटै कुरा हो । मिसिलको नक्कल दिएन भन्ने सम्बन्धमा नक्कल लिन नआएकोले नदिएको हो तसर्थ उपरोक्त कारणबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको डि.एफ.ओ.सदस्य वन संरक्षण विशेष अदालतको लिखितजवाफ ।

          ६.   वन संरक्षण विशेष अदालत काठमाडौं वन डिभिजनको पत्र बमोजिम थुनामा राखिएकोले यस शाखालाई विपक्ष बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुन भएको व्यहोरा पेश गरेकै छु भन्ने समेत व्यहोराको सदरखोर शाखा डिल्लिबजारको लिखितजवाफ ।

          ७.  उपस्थित रहेका निवेदक कृष्णबहादुर थापाको हकमा चाँचरी थापालाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको र विपक्ष वन संरक्षण विशेष अदालत काठमाडौं डिभिजन कार्यालय लौनचौरतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिम बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

          ८.   यसमा निवेदक कृष्णबहादुर थापालाई बन्दीमा राखी दिने बारे वन संरक्षण विशेष अदालत काठमाडौं डिभिजनकार्यालय जिल्ला कार्यालय सदरखोर शाखालाई २०३७।५।९ मा लेखेको पत्रमा अभियोग, कानुनको नम्बर र दफा नखुलेकोले उक्त पत्रलाई अदालती बन्दोबस्त १२१ नम्बर बमोजिमको थुनुवा पूर्जि भन्न नमिल्ने मुद्दाको पुर्पक्षको निमित्त पर्चा खडा गरी थुनामा राख्नुपर्नेमा “पूरा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएबाट” भन्दै अनुसन्धानको लागि थुनामा राखी कारवाही गर्ने भनी गरेको वन संरक्षण विशेष अदालत काठमाडौं वनडिभिजनको आदेश विशेषअदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(६) को समेत प्रतिकूल देखिएकाले निवेदक कृष्णबहादुर थापालाई गैरकानुनी थुनामा राखेको देखिन्छ ।

          ९.   तसर्थ निवेदक कृष्णबहादुर थापालाई तुरून्त थुनाबाट छोडी तारेखमा राखी कारवाई गर्नु भनी विपक्षी वन संरक्षण वि.अ.का.डिभिजन कार्यालय लैनचौर समेतका नाउँमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन म.न्या. का.मा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल आश्विन २० गते रोज २ शुभम् ।