निर्णय नं. १३६० – बइजति

निर्णय नं. १३६०   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३६ सालको फौ.पु.नं. १६४

फैसला भएको मिति :  २०३७।२।२।५ मा

पुनरावेदक : ल.पु.जि. न.पं. वडा नं. ५ अन्तर्गत स्थित आदर्श विद्या मन्दिरका सस्थापक तथा प्रिन्सिपल प्रधानाध्यापक सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : का.जि. का.न.पं. वडा नं. २३ अन्तर्गत झोंछे बस्ने न्यूलाईट नामक साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक तथा प्रकाशक गोपाल गुरुङ

विषय : बेइज्जती

(१) गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा १० ले वादीलाई जरीवाना गर्दा उक्त दफामा उल्लेख भएका पूर्वाधारहरू उल्लेख गरी सो आधारमा जरीवाना गर्नसकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । पूर्वाधारहरूको उल्लेख नगरी केवल जरीवाना मात्र गर्न ऐनले मिल्ने देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. ९)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

फैसला

          न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : मध्यमाञ्चल क्षे.अ.को ०३६।३।८।६ को फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमतिपाउँ भनी वादीले चढाएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको छ ।

          २.  विपक्षी गोपाल गुरुङले २०३४।४।२६ भनी नेपाल सम्वत् महीना मितिलाई ब्राकेटमा राखी काठमाडौं बुधवार अगष्ट १०, १९७७ मा प्रकाशन र सम्पादन गरेको न्यूलाईट साप्ताहिक भन्ने अखवारको अन्तिम पृष्ठमा आदर्श मन्दिरका शिक्षकहरू प्रति प्रधानाध्यापकको अनादर्श नीति तानाशाही व्यवहारमा शिक्षक शिक्षिका वर्ग शोषित भन्ने शीर्षक दिएर म प्रधानाध्यापकलाई औंल्याई तानाशाही, दोहरो नाफा शिक्षक शिक्षिकाको र विद्यार्थी वर्गको हिसाब रेकर्ड ठीक नभएको भन्ने समेत अर्थ आउने खालका कुरा लेखी विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकालाई भड्काई मेरो बदनाम बेइज्जत र हानी गराउने तथा विद्यालय प्रति जनआस्था हटाई दिने कुनियत लिई जानीबुझी झुठ्ठा कुराको समाचार प्रकाश गरेकोले विपक्षीलाई सजाय गरी क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।

          ३.  आदर्श विद्यामन्दिरका शिक्षक शिक्षिकाहरूमा घटेका अन्यायतित व्यवस्था र तिनीहरूको असन्तोषको सम्बन्धमा पत्र–पत्रिकामा प्रकाशमा आएका थिए । पत्रकारको नाताले विभिन्न सूत्रबाट लिई कुराको जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ शिक्षक शिक्षिकाहरूले नमस्कार माग राखी प्रिन्सिपललाई दिएको पत्र जसको बोधार्थ शिक्षा राज्यमन्त्रीलाई दिएको छ सो थाहा पाई कुनै रिसइवी राग र दुराशय नलिई शिक्षक जस्तो पवित्र व्यवसायमा घटेको अप्रिय घटनालाई सम्बन्धित अधिकारी र जनता समक्ष ल्याई सुधार गर्ने विशुद्ध उद्देश्यले मैले आफ्नो पत्रिकाको वर्ष ८ अंक २ मिति २०३४।४।२६ (अगष्ट १०, १९७७ मा प्रकाशन गरेको) हुँ । त्यसमा देखाएका अवस्था र प्रश्नहरूका सम्बन्धमा विपक्षी वादीले कुनै प्रतिवाद गर्न सक्नुभएको छैन । उक्त समाचार पछि नेपाल पोष्टमा सम्पादकको नाममा पत्र समाचार छापिएको र एसियाली आवाजमा पाठक के भन्दछ भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारले त्यस शिक्षालयमा शिक्षकहरू प्रति अन्याय गरेको पुष्ट गर्दछ बेइज्जतजन्य दोष लगाएको छैन र गर्ने कुनै मनसाय वा उद्देश्य रहेको छैन । सार्वजनिक हित असल नियतसाथ राष्ट्र सेवकको कार्यकलापबारे टिप्पणी गरिएकोलाई दफा ४ को उपदफा (१)(२)(३)(६) र (१०) समेतले संरक्षित गरेको छ । विपक्षी वादीले शिक्षण संस्थाको तर्फबाट फिराद गर्न पाउनु हुन्न भन्ने समेत प्रत्युत्तर जिकिर ।

          ४.  वादीलाई औंल्याई तानाशाही, दोहरो नाफा ईत्यादि शब्दहरू उल्लेख गरेकोले प्रतिवादीले पत्रकारिताको उच्च आदर्श अनुसार छापेको भन्न नमिली अशिष्ट शब्द प्रयोग गरी बेइज्जती हुने कुरा छापेकोले वादीको बेइज्जत गरेको ठहर्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

          ५.  उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीको पुनरावेदन ।

          ६.  गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ४ को उपदफा १ हेर्दा सर्वसाधारणको हितको लागि आवश्यक भएमा कुनै व्यक्तिलाई साँचो कुराको दोष लगाउनु तथ्यमा निर्भर गर्ने कुरा भएमा बेइज्जती गरेको नठहरिने भन्ने व्यवस्था भए अनुरूप प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीले शुद्ध मनले पत्रकारिताको आचरण अनुसार साँचो खबर प्रकाशित गरेको देखिन आएकोले तानाशाही र दोहरो नाफा भन्ने शब्दहरू उक्त पत्रिकामा लेखिएको कारणबाट वादी दावा बमोजिम गाली बेइज्जती गरेको ठहराई क्षतिपूर्ति समेत भराएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ मिलेन सो फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने समेत २०३६।३।८।६ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

          ७.  उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने वादीले चढाएको निवेदनमा गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा १० मा कसैले कसैको विरूद्ध यो ऐन अन्तर्गत गाली बेइज्जती वा अपमानको मुद्दा डायर गर्न वा अभियोग लगाउन न्यायोचित वा कानुनी आधार छैन भन्ने जानी–जानी निजलाई खती पुर्‍याउने नियतले निजको विरूद्ध त्यस्तो मुद्दा डायर गरेमा वा गराउन लगाएमा वा झुठ्ठा अभियोग लगाएमा सो व्यक्तिलाई बेइज्जती सम्बन्धी मुद्दामा पाँचसय देखि एक हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना हुनेछ र गाली वा अपमान सम्बन्धी मुद्दामा भए पचास रूपैयाँ देखि तीन सय रूपैयाँसम्म जरीवाना हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ वादीलाई उक्त दफा १० बमोजिम सजाय गर्नलाई कारण र आधार उल्लेख हुनुपर्नेमा सो कुरा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा उल्लेख गर्नसकेको छैन । यस स्थितिमा दफा १० लगाई रु.५०। जरीवाना गरेको सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटि हुँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने स.अ.डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ८.  पुनरावेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी तथा विपक्षी प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

          ९.  यसमा गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा १० ले वादीलाई जरीवाना गर्दा उक्त दफामा उल्लेख भएका पूर्वाधारहरू उल्लेख गरी सो आधारमा जरीवाना गर्नसकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । पूर्वाधारहरूको उल्लेख नगरी केवल जरीवाना मात्र गर्न ऐनले मिल्ने देखिँदैन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा कुनै किसिमको आधार उल्लेख नगरी रु.५०। जरीवाना गरेकोसम्म मिलेन अरू इन्साफ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मनासिव छ । देहाय बमोजिम गर्नु ।

वादी सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ के म.क्षे.अ.को फैसलाले निजलाई गर्ने गरेको जरीवाना रु.५०। पुनरावेदन गर्दा दाखिल गरेको देखिनाले हाल नलाग्ने हुँदा फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.त.मा लगत दिनु…………………..१

नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु……………. २

 

म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३७ साल जेष्ठ २ गते रोज ५ शुभम् ।