निर्णय नं. १२९४ – न.पं.पोखरा वडा नं. ९ बस्ने खुरेन्द्रमान माकजू

निर्णय नं. १२९४     ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. ५९२

आदेश भएको मिति : ०३६।१।११।३ मा

निवेदक : न.पं.पोखरा वडा नं. ९ बस्ने खुरेन्द्रमान माकजू

विरूद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधिश, गण्डकी अञ्चलाधिश कार्यालय पोखरा समेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  जग्गा प्राप्ती ऐनको दफा १९ तथा नियमावलीको नियम ४ बमोजिम क्षतिपूर्तिको अंक कायम गर्दा अपनाउनु पर्ने कानूनी प्रकृयाहरू सबै अपनाई प्रस्तुत केशमा निर्णय भएको हो भन्ने कुरा अञ्चलाधिश कार्यालयको लिखितजवाफबाट र सम्बन्धित फाइल समेतबाट नदेखिनाले प्रत्यर्थीको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

आदेश

          न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : प्रत्यर्थीहरूबाट जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको सम्पूर्ण कारवाई सहितको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          २.   मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : श्री ५ को सरकार अञ्चलाधिश कार्यालय (विविध फाँट) ले श्री खुरेन्द्रमान माकजू पोखरा न.पं. वडा नं. ९ लाई ०३५।२।१६ मा पोखरा न.पं. वडा नं. ९ अन्तर्गत संस्थान क्षेत्रको लागि अधिग्रहण भएको जग्गामा तपाईंं समेतको जग्गा परेकोले सो जग्गाको मुआब्जा दिने सम्बन्धमा तपाईंलाई सूचना गरिएको छ सूचना पाउनु भएको मितिले सात ७ दिनभित्र आफ्नो जग्गाको मुआब्जा बुझी हक छाडी कागज गर्न यस कार्यालयमा जग्गाको सक्कल प्रमाणहरू समेत लिई उपस्थित हुन आउनु होला, अन्यथा कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने पत्र लेखेको रहेछ ।

          ३.   प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयले पश्चिमाञ्चल प्रस्तावित केन्द्रीय संस्था स्थापनाको लागि जग्गा चाहिने भनी ०३३।५।३१।३ मा एउटा सूचना प्रकाशित गरेको थियो सो सूचनामा अरूको जग्गाको अतिरिक्त ३३६ फुट लम्बा २ १/२ फुट उचा पर्खाल समेत भएको कि.नं. ३३७ को जि. मु.केशरवीर जिम्माको द.नं. ९३६.वीरबहादुर दर्ता भन्ने जनिएको विजन माना ।.।६ जाने जग्गा रोपनी २–६–२ मेरो हक भोग र दर्ताको जग्गा समेत लेखिएको थियो । अञ्चलाधिश कार्यालयको ०३५।२।१६।२ को मुआब्जा दिने सम्बन्धको पत्र आएपछि बुझ्न जाँदा विभिन्न कम्पनी बैंङ्क इत्यादीलाई जग्गा दिनको लागि ०३३।११।१७ मा भएका निर्णय अनुसार तपाईंंको जग्गा लिइने भएको हो । तपाईंंको जग्गा २–६–२ भए पनि अरू जग्गा बाटोको ३० मिटर भित्र पर्ने भएकाले मुआब्जा पाउनु हुन्न पर्खालको १५०० चानचुन र ०–३–०–१ जग्गाको रोपनी १ को रू.६०००। का दर पर्ने रूपैयाँ पाउनु हुन्छ कम्पनीलाई रोपनी १ को रू.१२००० चानचुनमा हामी लिन लगाउँछौ भन्ने अञ्चलाधिशबाट जवाफ पाईयो, कागजका नक्कल पाइएन त्यस ठाउँमा रोपनी १ को ३५ हजारमा पनि जग्गा पाइँदैन सो भन्दा बढी दरमा खरीद बिक्री चलेको छ । सहरी क्षेत्र भित्रको जग्गा बाटाको छेउ पर्दैमा ३० मिटरको मुआब्जा नपाउने कानून पनि छैन र कम्पनीले ऐन बमोजिम जग्गाधनीले नमानी जग्गा लिन लगाउन पाउने कानून पनि छैन तथा कम्पनीसँग बढी रकम लिई जग्गाधनीलाई घटी रूपैया दिने कानून पनि छैन जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेको भनी भनिएको यसमा सो ऐनको दफा १९ जग्गा प्राप्ती नियमावलीको नियम ४ समेत बमोजिम हुनुपर्छ सोबमोजिम नगरी गरेको कार्य गैरकानूनी छ ।

          ४.   प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफमा सूचना प्रकाशित गर्ने बाहेक अरू कारवाई निर्णय बारे यस कार्यालयको कुनै सम्बन्ध नभएकोमा झुठ्ठा आधारहिन अरू बुँदाहरू बारेमा यस कार्यालय माथि दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ।

          ५.  प्रत्यर्थी गण्डकी अञ्चलाधिशको लिखितजवाफमा रोपनीको ३५०००। पर्ने जग्गा सस्तोमा लियो भन्ने निवेदकको भनाईको हकमा मुआब्जा समितिले निर्णय गर्दा जग्गाको भाउ जग्गाधनीलाई पर्ने मर्का आदि सबै कुरालाई ध्यानमा राखी समितिले निर्णय गरेको हो सो निर्णय बमोजिम ५० जना जग्गाधनी चित्त बुझाई बसेका छन् भन्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

          ६.   प्रत्यर्थी सदस्य सचिव पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालय पोखराको लिखितजवाफमा राजमार्ग ऐन, २०३१ को दफा ३ ले राजमार्गको बगलमा पर्ने जग्गाहरूमा बाटोको ३० मिटर पर्ने जग्गा छोड्नु पर्ने व्यवस्था छ । निवेदकको जग्गा पृथ्वीराजमार्गको किनाराको भएकोले सडकबाट ३० मिटर छोडनु पर्ने भई त्यो छोडेको ३० मिटरको मुआब्जा नपाउने निर्णय भएको हो । त्यस्तो निर्णय राजमार्ग छेउमा पर्ने सबैलाई भएकोमा सबै चित्त बुझाई बसेका छन् भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ७.  निवेदक तर्फबाट रहनुभएका वि.अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे प्रत्यर्थीतर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसादले गर्नु भएको बहस सुनियो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

          ८.   संस्थान क्षेत्रको लागि अधिग्रहण भएको तपाईं समेतको जग्गा परेकोले ७ दिनभित्र मुआब्जा लिन आउनु भन्ने अञ्चलाधिश कार्यालय (विविध फाँट) ले दिएको पत्र अनुसार बुझ्न जाँदा ०३३।११।१७ मा भएका निर्णय अनुसार तपाईंको जग्गा लिइने भएको हो तपाईंंको जग्गा २–६–२ भए पनि अरू जग्गा बाटोको ३० मिटर भित्र पर्ने भएकोले मुआब्जा पाउनु हुन्न पर्खालको १५००। चानचुन ०–३–१–० जग्गाको रोपनी १ को ६०००। का दरले पर्ने रूपैयाँ पाउनु हुन्छ भनी अञ्चलाधिशबाट जवाफ पाइयो । त्यस ठाउँमा रोपनी १ को रू.३५०००। मा पनि जग्गा पाइँदैन र जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १९ र नियमावलीको नियम ४ समेत बमोजिम अपनाउनु पर्ने कानूनी कार्यविधि नअपनाई गरेको कार्य गैरकानूनी छ भन्ने समेत निवेदकले जिकिर लिएको पाइन्छ ।

          ९.   यसमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १९ मा यस ऐन बमोजिम लिएको जग्गा वापत पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्दा श्री ५ को सरकारले देहायको कुराको विचार राख्नुपर्छ भन्दै देहाय (क) मा दफा ४ अन्तर्गत टाँस पूर्जा गर्दा त्यस्तो मितिमा हुनसक्ने त्यस्तो जग्गाको उचित र मनासिव माफिकको मोल भन्ने र देहाय (ख) मा तोकिएको अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिँदाको बखत सो जग्गामा भएको खडा बाली वा रूख समेत लिएको भए सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्को व्यहोर्नु परेको नोक्सानी भन्ने र देहाय (ग) मा तोकिएको अधिकारीले जग्गा लिएबाट सरोकारवाला व्यक्तिलाई आफ्नो १ सोवास १ कारोबारको ठाउँ छोडी अन्त जान कर लागेकोमा व्यहोर्नु परेको मनासिव माफिकको खर्च भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ साथै जग्गा प्राप्ति नियमावलीको नियम ४ को (१) मा ऐनको दफा १९ बमोजिम जग्गाको क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्दा सो जग्गा प्राप्त गर्दाको मितिमा साँधसधियार सरह त्यस बखतको प्रचलित स्थानीय खरीद बिक्रीको दर समेतलाई विचार गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ सो उक्त दफा १९ तथा नियमावलीको नियम ४ बमोजिम क्षतीपूर्तिको अङ्क कायम गर्दा अपनाउनु पर्ने कानूनी प्रकृयाहरू सबै अपनाई प्रस्तुत केशमा निर्णय भएको हो भन्ने कुरा अञ्चलाधिश कार्यालयको लिखितजवाफबाट र सम्बन्धित फाइल समेतबाट नदेखिनाले प्रत्यर्थीको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी अञ्चलाधिशको नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३६ साल बैशाख ११ गते रोज ३ शुभम् ।