निर्णय नं. १२९१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२९१     ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर १३८३

आदेश भएको मिति : २०३६।८।१६।१ मा

निवेदक : का.जि. का.न.पं. वडा नं. २५ मखन टोल बस्ने जाँचकी केदारराज श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानपञ्च काठमाडौं नगरपञ्चायत मुकाम धर्मपथ काठमाडौं समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  काठमाडौं नगरपञ्चायतले विनियमको अभावमा बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज गुरूघराना

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली

उल्लिखित मुद्दा :    निवेदक :– केदारनाथ उपाध्याय विरूद्ध काठमाडौं नगरपञ्चायत भएको रि.नं. ८७० निर्णय मिति २०२८।१०।६।५

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णय भनेको र सोको आधारमा लेखेको पत्र समेत बदर गरी मलाई साविक पदमा कायम गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३५।३।२५।१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.   संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : गलत लिखत तयार गरी आफूलाई गैरकानूनी फाइदा र नगरपञ्चायतलाई हानी पुर्‍याउने समेत भ्रष्टाचार गरी विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार अञ्चलाधिशको कार्यालय बागमती अञ्चलबाट मिति ०३४।३।१९।१ को निर्णय पर्चा बमोजिमको व्यहोरा पेश हुँदा निवेदकलाई सामान्यतः भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकास किन नदिइने भनी मौका प्रदान गर्नुपर्ने भनी मिति २०३४।१०।६ मा निर्णय भई आएको हुनाले सो निर्णय बमोजिम दिन ७ सात भित्र सफाई पेश गर्नु हुन सूचित गरिन्छ भनी निवेदकलाई मिति ०३४।१२।६।१ मा पत्र दिइएको रहेछ । बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको फाइल र निवेदकले दिएको स्पष्टीकरण समेत पेश हुँदा निवेदकले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएकोले न.पं.ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको परिच्छेद ४ दफा ३३ उपदफा (२) अनुसार नगरपञ्चायतको सेवाबाट निवेदकलाई बरखास्त गर्ने निर्णय भएकोले जानकारी गराइएको छ भनी निवेदकलाई नगरपञ्चायतबाट मिति २०३५।१।१०।५ मा पत्र दिइएको रहेछ ।

          ३.   नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको परिच्छेद ४ दफा ३३ उपदफा (२¬) अन्तर्गत निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ । सो ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) को अधिनमा रही नगरपञ्चायतका कर्मचारी मध्ये पियन अर्दली मेहत्तर वा सो सरहको तलबको स्केल भएको दर्जाको कर्मचारीहरूका हकमा प्रधान अधिकृतलाई सो भन्दा माथि मुखिया वा विचारी वा सो सरह स्केल भएको कर्मचारीका हकमा प्रधानपञ्चलाई र सो भन्दा माथि दर्जाका कर्मचारीहरूको हकमा नगरपञ्चायतलाई विनियम बमोजिम नियुक्ति, बरखास्ती, सस्पेण्ड र अन्य कारवाही चलाउने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । सो अनुसार नगरपञ्चायतको आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त विनियम बमोजिम मात्र कुनै कर्मचारीलाई बरखास्त गर्न सक्ने छ । म निवेदक बहिदार सरहको जाँचकी कर्मचारी हुँ । मलाई सेवाबाट बरखास्त गर्ने अधिकार ऐनद्वारा प्रधान अधिकृत वा प्रधानपञ्च मध्ये कसैलाई दिएको देखिँदैन । अर्को विचारणीय कुरा काठमाडौं नगरपञ्चायतको आफ्नो विनियम छैन त्यस्तो विनियमद्वारा प्रदत्त अधिकार नै नभएको कार्य गर्ने अधिकार प्रधानपञ्चलाई छैन । त्यसबाट मेरो पैसा सम्बन्धी हकको विपक्षीहरूबाट कुण्ठित गर्न सक्दैन । त्यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । सम्मानित अदालतको डिभिजन बेञ्चले मिति २०२८।१०।६।५ मा रिट नं. ८७० निवेदक केदारनाथ विरूद्ध काठमाडौं नगरपञ्चायतको रिट निवेदनमा नियम नै नबनाई निवेदकलाई विभागीय कारवाई गरी सेवाबाट बरखास्त गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ भनी आदेश जारी भएको छ । का.न.पं.को आफ्नो विनियम नै नभएको विनियमको अभावमा सेवाबाट बरखास्त गर्न नमिल्नेमा सम्मानित अदालतको नजीरलाई समेत उल्लंघन गरी अनाधिकार कार्य गरेको प्रष्ट छ । साथै नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १३ ले नगरपञ्चायत अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक सङ्गठित संस्था मानिएको छ । अतः नगरपञ्चायतले आफूले कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्दा ऐन र त्यस अन्तर्गतको नियम विनियमको अधिनमा रही गरिनु पर्छ । सो कुनै कुरा हुन सकेको छैन । दोश्रो बागमती अं.कार्यालयले विशेष प्रहरी अधिकृतको हैसियतले आजसम्म पनि अनुसन्धान कारवाही गरिरहेको छ । मलाई सो कार्यमा दोषी हुने वा नहुने कुराको निर्णय गर्न बाँकी नै छ । त्यस्तो विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्र.पञ्चले मलाई कुनै पनि हालतमा बरखास्त गर्न सक्नुहुन्न । सो बरखास्ती गरिएको पत्र कानून विरूद्धका अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी छ ।

          ४.   विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्न भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति २०३५।३।२६।२ को आदेशअनुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :–

          ५.  निवेदकले आफ्नो निवेदनपत्रमा केदारनाथ विरूद्ध काठमाडौं नगरपञ्चायत भएको रिट नं. ८७० मा मिति २०२८।१०।६।५ मा विनियम नबनी हटाउन नपाउने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको छ भन्ने जिकिर लिएको रहेछ । त्यस्तै का.न.पं.का ना.सु.शिवलाल श्रेष्ठ समेतलाई हटाइएको मुद्दामा निजको का.न.पं. विरूद्ध रिट निवेदन पर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३४।६।४।३ मा हटाइएको मनासिव ठहराई निवेदन खारेज गरिएको छ । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन अनाधिकार हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रधान अधिकृत अम्बिकाभक्त शर्मा काठमाडौं नगरपञ्चायत ।

          ६.   तारेखमा रहेका निवेदक केदारराज श्रेष्ठको वारेस घनश्याम र विपक्षी काठमाडौं नगर पञ्चायततर्फका वारेस शिवध्वज थापालाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज गुरूघराना र विपक्षी नगरपञ्चायततर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुलीको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

          ७.  यसमा नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ३३ ले “उपनियम बमोजिम नियुक्ति, बरखासी, सस्पेण्ड गर्न कारवाही चलाउने अधिकार हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको र दफा ६० ले “उपनियम बनाउने श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने” व्यवस्था गरेकोमा नगरपञ्चायतले उपनियम नै नबनाई निवेदकलाई विभागीय कारवाई गरी सेवाबाट बरखास्त गरेको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार भित्र रही गरेको नदेखिएकोले निवेदकलाई सेवाबाट बरखास्त गर्ने गरेको निर्णय बदर हुने ठहराई निवेदक केदारनाथ उपाध्याय विपक्षी काठमाडौं न.पं. भएको रिट नम्बर ८७० को केशमा मिति २०२८।१०।६।५ मा निर्णय भएको पाइयो ।

          ८.   उक्त निर्णयले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त प्रस्तुत केशमा लाग्ने देखिएकोले ना.सु.शिवलाल श्रेष्ठ विपक्षी काठमाडौं नगरपञ्चायत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा मिति २०३४।६।४ मा भएको आदेशको नजीर प्रस्तुत केशमा लाग्नु पर्ने भन्ने विपक्षी काठमाडौं नगरपञ्चायततर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुनसकिएन । तसर्थ निवेदक केदारराज श्रेष्ठलाई विपक्षी काठमाडौं नगरपञ्चायतले विनियमको अभावमा बरखास्त गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् ०३६ साल मार्ग १६ गते रोज १ शुभम् ।