निर्णय नं. १२८७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२८७     ने.का.प. २०३६

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त

सम्वत् २०३५ सालको रि.फु.नं. ४४

आदेश भएको मिति : २०३६।८।२५।३ मा

निवेदक   :    कम्पनी ऐन अन्तर्गत रजिष्टर्ड सुनिलकुमार एण्ड कम्पनी प्रा.लि.मुख्य कार्यालय विराटनगरका अध्यक्ष का.जि. बागबजार बस्ने पुनमचन्द्र अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी    : श्री कर फछर्यौट आयोग बबरमहल काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  न्यायोचित अनुमानबाट खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्न कानूनले जुन पूर्वावस्थाको अनिवार्यता गरेको छ सो कुनै पनि पूर्वावस्था निर्णयमा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा विपक्षी कर फछर्यौट आयोगले न्यायोचित अनुमानको आधारमा खूद आय कायम गरेको र सो खूद आयको आधारमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेको कानूनी त्रुटि देखिने । #

(प्रकरण नं. १५)#

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भुप्रसाद ज्ञावाली र श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट ०३५।४।४।४ मा भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदकले दिएको निवेदनमा न्यायिक समितिबाट भएको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी निणयार्थ यस फुल बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

          २.   तथ्य यस प्रकार छ : करदाता श्री सुनिलकुमार एण्ड कम्पनी प्रा.लि.विराटनगरको आ.व.०३१।३२ श्रा.आ.को फाइल आयोग समक्ष पेश हुँदा कम्पनीका डाइरेक्टरहरू श्री पुनमचन्द्र अग्रवाल र श्री सुरेसचन्द्र अग्रवाल उपस्थित भई समुद्रपार व्यापारिक खरीद इन्भ्वाईस र बिक्री विलले देखाएको रकम वास्तविक भन्दा कम हुने र सो बाहेक लेनदेन पनि हुने र त्यस्तो रकम हिसाब किताबमा नलेखिने भए तापनि वासलत र नाफा नोक्सानी हिसाबले देखाएको खुद आय वास्तविक हो भनी मौखिक भनेकोमा खरीद र विक्रीको अङ्क नै साँचो नभएपछि खुद आय वास्तविक हुन नसक्ने स्पष्ट देखियो । त्यसकारण कम्पनीले प्रस्तुत गरेको हिसाब किताबलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिएन, अतः न्यायोचित अनुमानको आधारमा खूद आय कायम गर्ने गरी कर फर्छ्यौट आयोगबाट निर्णय भए बमोजिम आ.व.०३१।३२ को लागि आयकर रू.६,८१,७३३। छ लाख एकासी हजार सातसय तेत्तीस रूपैयाँ सो रूपैयाँ कर निर्धारण गर्ने निर्णय भएकोले सो बमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंक विराटनगरमा दाखिला गर्न ५ प्रति भौचर यसैसाथ प्रस्तुत गरिएको छ भनी कर कार्यालय को.अं.विराटनगरबाट ०३४।१।८।४ मा निर्णय भएको रहेछ ।

          ३.   उपर्युक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदनमा लिएको जिकिर यस प्रकार छ : आ.व.०३१।३२ श्रा.आ.को कर अदातलबाट आएको विवरण प्राप्त भएपछि कर अधिकृतले सो विवरणको आधारमा आयकर निर्धारण गर्नु भन्ने आय कर ऐन, २०३१ को दफा ३३ (१) मा कानूनी व्यवस्था भएको, आयोगले कुनै करको सम्बन्धमा कारवाही गर्दा आयोगलाई सो कर सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम श्री ५ को सरकार कर विभागका महानिर्देशक तथा कर अधिकृतलाई भएको सबै अधिकार प्राप्त हुने छ भन्ने कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ६(१) मा उल्लेख भएबाट सो ऐनले खूद आय निश्चित गरी कर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी आयोगलाई कुनै विशेष अधिकार दिएको नभई कर अधिकृतलाई दिए सरहको अधिकार प्रदान गरेको छ । खूद आयको आधारमा आर्थिक ऐनमा दिएको अनुसूची बमोजिम हिसाब गरी आयकर निर्धारण हुने हुनाले आयकर निर्धारणको लागि खूद आय कायम गरेको निर्णय नै प्रमुख आधार हो । आय कर ऐन बमोजिम कम्पनीको आर्थिक वर्ष ०२८।२९, ०२९।३०, ०३०।३१ तथा ०३१।३२ श्रा.आ.को छुट्टाछुट्टै आयको विवरण हिसाब किताब वासलातसमेत छुट्टाछुट्टै पेशगरेको र सो आय विवरणको आधारमा विपक्षीआयोगले पनि कानून बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको छुट्टाछुट्टै खूद आय कायम गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी उक्त चारै आर्थिक वर्षको छुट्टाछुट्टै आयको विवरणलाई एउटैमा समावेश गरी उक्त चारै आर्थिक वर्षको खूद आय कायम गर्ने निर्णय भनी एउटै गरेकोले त्यसबाट अधिकारको दुरूपयोग तथा कानूनको स्पष्ट उल्लंघन हुनुको साथै आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(५) तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

          ४.   यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको २०३४।२।१२।४ को आदेश ।

          ५.  निवेदकलाई आय कर ऐन, २०३१ को दफा ३२(२)(५) अनुसार पटक–पटक कर कार्यालयबाट न्यायोचित अनुमानबाट खूद आय निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सबूद पेश गर्ने मौका दिइएको थियो, आयोगबाट गरिएको निर्णयमा आधारहरू खोलिएको हिसाब किताबलाई मान्यता दिन नमिली न्यायोचित अनुमानको आधारमा रेकर्डबाट देखिएको, उपभोग गरेको आयात लाईसेन्सभार स्थानीय बिक्रीमा प्रचलित दरको हिसाबबाट खूद आयको रकम निकालिएको हो, आयकर ऐन, २०३१ कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ र कर फर्छ्यौट आयोग कार्य प्रणाली ऐन, २०३३ को अख्तियारी प्रयोग गरी खूद आय र कर रकम निर्धारण भएबाट रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने कर फर्छ्यौट आयोगको लिखितजवाफ ।

    ६.   कर फर्छ्यौट आयोगबाट करदाता निवेदकको सम्बन्धमा ०३३।१२।२६ मा खुद आय रू.१३, ५७,३२२,।३१ कायम भएको भनी कर कार्यालय कोशी अञ्चललाई लेखी आएको हुँदा सोही खुद आय बमोजिम सम्बन्धित आर्थिक ऐन अनुसारको दर रेट मुताविकको करको रकम निर्धारण गरिएको हो, कानूनी व्यवस्था अनुसार कर रकमको निर्धारण गरी करदातालाई आदेश दिइएको र यस कार्यालयबाट कानून बमोजिम काम कारवाही गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत कर कार्यालय कोशी अञ्चलको लिखितजवाफ ।

    ७.  न्यायोचित अनुमानको आधारमा कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३२ को दफा ३३(५) अनुसार निवेदकलाई सो सम्बन्धमा सबूद प्रमाण पेश गर्न मौका दिनु पर्नेमा कर फर्छ्यौट आयोगले सो बाध्यात्मक व्यवस्थाको विपरीत खुद आय निर्धारण गरेको हुनाले त्रुटिपूर्ण भई बदर हुनुपर्ने भनी निवेदन जिकिर देखिन्छ, सो अनुसार गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यस तर्फ विचार गर्दा न्यायोचित अनुमानको आधारमा खुद आय निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा कर अधिकृतले निर्णय गरेको र सो सम्बन्धमा निवेदकलाई सूचना समेत दिएको देखिन आएको र २०३३ साल फाल्गुण २४ गतेको राजपत्रमा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष ०३१।३२ र सो भन्दा अगाडिका बर्षहरूको कर कार्यालयमा पेश भइसकेका वा पेश हुन बाँकी भएका आय विवरणहरू फर्छ्यौट गर्ने छ भनी उल्लेख भएकोमा कर फर्छ्यौट आयोगले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(५) अनुसारको सूचना दिन पर्ने भन्ने निवेदकको तर्क युक्तिसंगत देखिन नआएको र हिसाबको अङ्क समेत विचार गरी खुद आय निर्धारण गरेको बुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट ०३५।४।४।४ मा निर्णय भएको रहेछ ।

    ८.   प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमाङ्गीको साथ संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिश पर्चामा यिनै निवेदकले यिनै विपक्षी उपर आर्थिक वर्ष ०३०।०३१ को आयकर निर्धारण कारवाई तथा निर्णय आदेश बदर गरिपाउँ भनी दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी दिएको निवेदनबाट आज सो मुद्दा दोहोर्‍याउने सिफारिश जाहेर गर्ने ठहर्‍याई पर्चा भएको र सो मुद्दामा भएको निर्णय र प्रस्तुत मुद्दामा भएको निर्णयको आधार समान भई एकै किसिमको देखिएको हुनाले सो मुद्दाको पर्चामा लेखिएको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा पनि दोहोर्‍याई हेर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने उल्लेख रहेछ ।

    ९.   निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञावालीले निवेदकलाई दिएको सूचना आय कर ऐनको दफा ३३(५) बमोजिमको छैन सोही ऐनको दफा ५८ को अवस्था बेगर हिसाब किताबमा अमान्य गर्न नपाउने हुँदा मौखिक भनेकोबाट लेखालाई मान्यता दिन नमिल्ने भनी न्यायोचित अनुमानद्वारा आय निर्धारण गरेको विपक्षीको निर्णय गैरकानूनी छ ४ सालको छुट्टाछुट्टै आय विवरण भएको हुँदा छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नु पर्नेमा एउटै निर्णय गरेको पनि गैरकानूनी छ बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले कर फर्छ्यौट आयोगको कार्य प्रणालीको ५(ख) को व्यवस्थाबाट पनि मौखिकबाट कुनै कारवाई नहुने व्यवस्था भएको छ भने मौखिक भनेको भनी लेखा अमान्य गरी निर्णय गरेको गैरकानूनी छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायले कर फर्छ्यौट आयोगको कार्यप्रणालीको व्यवस्थाले आपसी कुराकानीबाट आय निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । आपसी कुराकानीबाट आय निर्धारण हुन नसकेमा न्यायोचित अनुमानद्वारा आय निर्धारण गर्ने व्यवस्था भए अनुसार न्यायोचित अनुमानद्वारा आय निर्धारण गरेको कानून बमोजिम छ निवेदकलाई कानून बमोजिमको सूचना दिएको पनि छ उक्त कार्यप्रणालीको दफा ७ को व्यवस्थाले एकैपटक आय निर्धारण गर्न सक्ने हुनाले ४ वर्षको आय निर्धारण गर्न एउटै निर्णय गरेको पनि कानून बमोजिम नै छ, रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

    १०.  यसमा लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण भएको नाफा नोक्सान हिसाब र वासलात साथै राखी आयको विवरण समेत भरी कर कार्यालयमा दाखिल गरेकोमा भन्दै भनेको अप्रमाणिक तथा काल्पनिक कुराको उल्लेख गरी कम्पनीको हिसाब किताबलाई मान्यता दिन नमिल्ने भनी न्यायोचित अनुमानद्वारा खूद आय कायम गरिएको विपक्षी आयोगको निर्णय हचुवा मनमानी समेत हुँदा त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

    ११.  कर फर्छ्यौट आयोगको निर्णय हेर्दा कम्पनीका डाइरेक्टरहरू आयोग समक्ष उपस्थित भई मौखिक भनेको भन्ने आधारबाट खरीद र बिक्रीको अंक नै साँचो नभएपछि खूद आय वास्तविक हुन नसक्ने भनी निवेदकले दाखिल गरेको हिसाब किताबलाई मान्यता दिन मिलेन भनी न्यायोचित अनुमानको आधारमा खूद आय कायम गरेको देखिन आयो ।

    १२.  मौखिक भनेको भन्ने कुराको आधार लिई निर्णय गरेतर्फ निवेदकले उक्त फैसलामा उद्धृत भए बमोजिम भनेको भन्ने कुरा अप्रमाणिक र काल्पनिक हो भनी त्यसलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ, निजले सो कुरा भनेको हो भन्ने मिसिलबाट देखिने कुनै आधार छैन, निवेदकले नै दाखिल गरेको आय विवरण फाराममा उल्लेख भएको कुराको विपरीत कुनै निर्णयमा पुग्नको लागि त्यसको न्यायोचित आधार हुनुपर्दछ, सो कुरा फाइलबाट देखिनु पर्छ । यसबाट जुन कुरालाई आधार मानी निवेदकले दाखिल गरेको हिसाब किताबलाई मान्यता दिन नमिल्ने भनिएको छ, सो कुराको प्रमाणिकता मिसिलबाट देखिँदैन ।

    १३.  कर फर्छ्यौट आयोगको कार्यप्रणालीको व्यवस्थाले आपसी कुराकानीबाट आय निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ, आपसी कुराकानीबाट आय निर्धारण गर्ने कुरा असफल भई न्यायोचित अनुमानद्वारा खूद आय निर्धारण गरिएको भन्ने सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरतर्फ विचार गर्दा सो अनुसार आपसी कुराकानीबाट असफल भई न्यायोचित अनुमानद्वारा आय निर्धारण गरिएको भन्ने कुरा निर्णयबाट देखिन आउँदैन । लिखितजवाफमा पनि उल्लेख भएको नदेखिएकोले वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर कानूनसंगत देखिएन ।

    १४.  कस्तो अवस्थामा न्यायोचित अनुमानद्वारा खूद आय निश्चित गरी कर निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (२) मा लेखिएको पाइन्छ जो यस प्रकार छ :“करदाताले आय विवरण दाखिल गरेमा वा झुठ्ठा विवरण दाखिल गरेमा वा कारोबारको लेखा नराखेमा वा राखेको लेखालाई मान्यता दिन नमिल्ने भएमा कर अधिकृतले न्यायोचित अनुमानद्वारा खूद आय निश्चित गरी कर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।” उक्त ऐनमा उल्लेख भएको अन्य पूर्वावस्था विद्यमान भएको भन्ने कुरा निर्णयमा नदर्शाई केवल हिसाब किताबलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने आधारबाट मात्र न्यायोचित अनुमानको आधारमा खूद आय कायम गरिएको देखिन्छ ।

    १५.  मौखिक भनिएको भनी निर्णयमा लिइएको आधारको उपरोक्त लेखिएबमोजिम कुनै प्रमाणिकता नभएबाट त्यसलाई आधार मान्न सकिने अवस्था रहेन उक्त ऐनको दफा ५८ मा लेखा मान्य नहुने सम्बन्धमा केही अवस्था गरेको देखिन्छ जो यस प्रकार छ : दफा ४९ को उपदफा (५) बमोजिम श्री ५ को सरकारले तोकेको तरिका र भाषामा नराखेको लेखा र दफा ५१ बमोजिम लेखा परिक्षण नगराइएको लेखालाई यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त मान्य हुने छैन उक्त ऐनले दर्शाए बमोजिमको अवस्था बमोजिम लेखा नराखेको भनी निर्णयमा उल्लेख गरी कानूनी आधारमा अमान्य गरेको पनि देखिँदैन । यसकारण न्यायोचित अनुमानबाट खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्न कानूनले जुन पूर्वावस्थाको अनिवार्यता गरेको छ सो कुनै पनि पूर्वावस्था निर्णयमा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा विपक्षी कर फर्छ्यौट आयोगले न्यायोचित अनुमानको आधारमा खूद आय कायम गरेको र सो खूद आयको आधारमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेको कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।

    १६.  अतः उपरोक्त आधारमा प्रत्यर्थी कर फर्छ्यौट आयोगको मिति ०३३।१२।२६ को खूद आय कायम गरेको निर्णय तथा कर कार्यालयको ४३।१।८ को आय कर निर्धारण आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ, कानून बमोजिम खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु भनी परमादेश जारी गरिएको छ, रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेश विपक्षी कर कार्यालयमा पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरू सहमति छौं ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय, न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह, न्या. घनानाथ पन्त

 

इति सम्वत् २०३६ साल मार्ग २५ गते रोज ३ शुभम् ।