निर्णय नं. १२८४ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२८४ ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. १२०२

आदेश भएको मिति : २०३६।७।२५।१ मा

निवेदक : गा.पं.वा.नं. २ हाल चपेना गा.पं.वा.नं. ४ बस्ने रामविहारी

विरूद्ध

विपक्षी : भू.सु.अ. भू.सु.का. सप्तरी राजविराजसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

(१) दर्ताको जग्गा मोहीमा कमाई आएको ३ नं. मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई विपक्षीको निवेदन परेपछि प्रतिवादी बनाइएका निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट वञ्चित गरी विपक्षीलाई मोही ठहर्छ, २ नं. प्रमाणपत्र दिने भनी भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डे

आदेश

        न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ३६।१।४ मा पर्न आएको रहेछ ।

        २.  तथ्य यसप्रकार छ : रामविहारी नाउँदर्ताको जग्गा ०–१६–० मैले मोहीमा कमाई ४ नं. जो.अ.नि. पाइसकेको हराएकोले हाल नापीको २क कि.नं. ३१४ को ज.वि.०–१९–१० नापी दर्ता हुन छुट भएको उक्त जग्गा दर्ता गरी ३ नं. मोही प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने समेत विपक्षी सुवलाल मोचीको निवेदन परेकोमा वादीले दावी गरेको जग्गा ०–१६–० को १ नं. लगत भरी ४ नं. जो.अ.नि.समेत पाइसकेको देखिएको हाल सर्भे नापीबाट कि.नं. ३१४ को ज.वि ०–१९–१० मै जग्गाधनी राम विहारीको नाउँमा दर्ता भएको देखिँदा निवेदक वादी भू.सं.ऐन, ०२१ को संशोधन सहित दफा २५ बमोजिम मोही ठहर्छ भन्ने समेत भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीको ०३२।५।३०।२ को निर्णय रहेछ ।

        ३.  रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : विपक्षी सुवलालले ०३५ श्रावणमा उल्लिखित जग्गामा मोहियानी खिचोला गर्‍यो भनी म उपर उजूर गरेकोमा आफैंले जोती आएको भनी प्रतिउत्तर दिए यो मुद्दा उठेपछि बुझ्दा उक्त ०३२।५।३० को निर्णयको नक्कल ०३५।१२।१५ मा लिएपछि मात्र सबै कुरा स्पष्ट भयो । मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षीले निवेदन दिएकोमा मलाई बुझ्दै नबुझी मोहीको प्रमाणपत्र दिने विपक्षीको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३४ मा कबुलियत बाली बुझाएको भरपाई हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । मोहियानी पूर्जा दिने निर्णयले उक्त भू.सं.ऐन, ०२१ दफा ३४ को त्रुटि भएको छ । नापी हुँदा विपक्षीले जग्गाधनी पूर्जामा आफ्नो नाम जनाउन सकेको छैन विपक्षी नेपाली नागरिक नभएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा (५)(ख) अनुसार मोही हुन सक्ने स्थिति नै थिएन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी प्रत्यर्थी भू.प्र.का.को ०३२।५।३० को निर्णय र कारवाही बदर गरी पुनःनिर्णय गर्नुभन्ने आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर ।

        ४.  विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत स.अ.डिभिजन बेञ्चको ०३६।१।१२ को आदेश ।

        ५.  भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम ३ बमोजिम १ नं. मोही फाराम लिई प्रकाशित समेत भइसकेकोमा उजूर गरी बदर गराएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको मोहीले पाएको ४ नं. जो.अ.नि.नियम ९ को संशोधित उपनियम ३ बमोजिम स्वतः प्रमाणपत्र सदर हुन गएकोले सो नियम अनुसार मोही प्रमाणपत्रको माग गरी प्रमाणपत्र पाउने ०३२।५।३० को निर्णयले निवेदकको हकमा प्रतिकूल असर नपरेको साथै विलम्ब गरी उजूर गरेकोले खारेज हुनपर्ने भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको लिखितजवाफ ।

        ६.  निवेदकले ०३२।८।२८ मा गाउँ पञ्चायतमा मिलापत्र गरेको भनी प्रमाणमा उल्लेख गरेको मिलापत्र अनाधिकार निकायबाट गरे गराएको स्वतः बदरभागी छ, त्यसले मलाई असर पार्न सक्तैन । ०२३।३।२० मा लगत भरी जो.अ.नि.पाइसकेको भू.सं.ऐनको दफा २५ बमोजिम मोही ठहरिने भनी उल्लेख भएको छ । वादीको हक जाने गरी निर्णय भएको नभई स्थायी निस्सा दिनेसम्म निर्णय भएको त्यसमा पनि निवेदकलाई म्याद सूचना गरेकोमा उपस्थित नभएको एकतर्फी निर्णय गर्दै पनि निवेदकको हक हनन् हुने गरी निर्णय भएको नभई अस्थायी निस्सा प्राप्त मोहीलाई स्थायी रूप प्रदान सम्म गरेकोलाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भन्ने कथन उपयुक्त छैन ०३२।५।३० मा निर्णय भएको कुरा थाहा पाइँन भन्ने कुरा झुठ्ठा हो विलम्बको सिद्धान्त अनुसार रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सुवलाल मोचीको लिखितजवाफ ।

        ७.  निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले निवेदकलाई विपक्षी बनाई मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदन दिएकोमा निवेदकलाई बुझी मात्र भूमिप्रशासन कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्नेमा बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने भन्ने समेत र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डेले विलम्बको आधारमा रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत बहस गर्नुभएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनु परेको छ ।

        ८.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ३ नं. मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने सुवलाल मोचीको निवेदन परेकोमा निवेदक वादी भू.सं.ऐन, ०२१ को संशोधन सहित दफा २५ बमोजिम मोही ठहर्छ भनी भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट ०३२।५।३० मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

        ९.  अनुचित बिलम्ब गरी रिट निवेदन परेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा जिकिर गरेतर्फ निवेदकलाई विपक्षी बनाई मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा निवेदकलाई बुझेको देखिन नआएको र मोहियानी खिचोला गर्‍यो भनी विपक्ष सुवलालले उजूर गरेकोबाट मिति ०३२।५।३० मा गरेको निर्णयको नक्कल ०३५।१२।१५ मा लिएपछि सबै कुरा स्पष्ट भयो भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरेको समेत हुनाले अनुचित विलम्ब गरी निवेदन परेको भन्न मिलेन । रास विहारीको दर्ताको जग्गा मोहीमा कमाई आएको ३ नं. मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदक रास विहारीलाई प्रतिवादी बनाई विपक्ष सुवलालको निवेदन परेपछि प्रतिवादी बनाएका निवेदक रास विहारीलाई प्रतिवाद गराई निर्णय गर्नुपर्ने थियो प्रस्तुत विषयमा निवेदक रास विहारीलाई आफ्ना कुरा भन्ने मौकाबाट वञ्चित गरी निजलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी सुवलाल मोचीलाई मोही ठहर्छ, २ नं. प्रमाणपत्र दिने भनी भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट मिति ०३२।५।३० मा गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरूद्ध त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको देखिन आयो।

        १०. अतः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरूद्ध त्रुटिपूर्ण गरी गरेको भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीको मिति ०३२।५।३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठहर्छ । कानूनबमोजिम निर्णयगर्नु भनी यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालय मा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३६ साल कार्तिक २५ गते रोज १ शुभम् ।