निर्णय नं. १२८३ – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२८३   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त

सम्वत् २०३६ सालको रिट नं. ८६९

आदेश भएको मिति : २०३६।८।२०।५ मा

निवेदक : जि. बारा फत्तेपुर गा.पं.वार्ड नं. १ भवानीपुर घर भई हाल वीरगञ्ज कारागारमा थुनामा रहेको ताराप्रसाद उपाध्यायको हकमा निजको छोरा रामेश्वरप्रसाद उपाध्याय

विरूद्ध

वादी :   श्री विशेष प्रहरी अधिकृत नारायणी अञ्चल नारायणी अञ्चलाधिशको कार्यालय वीरगञ्ज नेपालसमेत

विषय :  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) ले धरौट वा जमानत दिन नसके थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था भए अनुरूप सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (३) ले तीन महीनासम्म मात्र हिरासतमा राख्न पाउनेमा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत निवेदक हाल थुनामा रहेको गैरकानूनी देखिने ।

 (प्रकरण नं. ९)

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३६।६।२२ मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

          २.  तथ्य यस प्रकार छ : वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी तपाईं समेत भएको ताराप्रसाद उपाध्यायको नाउँको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने मुद्दामा यस कार्यालयको ०३६।५।६ को आदेश बमोजिम नगद धरौट वा धनजमानी केही दिन नसकी कागज समेत गरी दिनुभएकोले तपाईंलाई ख.श्रेणीको सिधा खाना खुवाई कारागारमा थुनामा बस्न यो थुना पूर्जी गरिदिएको छ भन्ने समेत विपक्षी विशेष प्रहरी अधिकृत नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट निवेदकलाई लेखेको ०३६।५।६ को पत्र रहेछ ।

          ३.  रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : मेरा पिता ताराप्रसाद उपाध्यायको हकभोग तिरोको जि. बारा डुम्बरवाना गा.पं.वार्ड नं. ७.ख.कि.नं. १३७, १३८ को २ कित्ता जग्गा शेरबहादुर सुवाललाई ०३२।१२।२३ मा राजीनामा पारित गरी दिनुभएको थियो । ०३६।४।५ गते केही बुझ्न भनी पितालाई पक्राउ गरी अञ्चलाधिश कार्यालयमा लगी जग्गा बेचबिखन सम्बन्धमा बयान गराई भोलिपल्ट ६ गते के व्यहोराको कागज हो निरक्षरी पितालाई पढीबाची नसुनाई ७।८ ठाउँमा सही गराई थुनुवापूर्जी वीरगञ्ज कारागारमा पठाए, पिताजीले जग्गा राजीनामा गरी दिएकोबाट कसैको हक मेटिन गएको छैन, हक पुग्ने व्यक्तिले अदालतमा नालिस उजूर गर्न सक्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्था छँदैछ । सो अनुसार कसैको उजूर परेको छैन, यस्तो किनबेचको व्यवहारमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा कतै उल्लेख छैन । अधिकारबिहिन विशेष प्रहरी अधिकृतले ताराप्रसाद उपाध्यायको नाउको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने मुद्दामा नगद धरौट वा धनजमानी केही दिन नसकेको भनी थुनामा राख्ने भनी गैरकानूनी थुनुवा पूर्जी दिएको सो थुनुवा पुर्जी अ.बं.१२१ नं. अनुसार रीत पुर्‍याई दिएको छैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी हक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

          ४.  विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३६।६।२८।१ को आदेश ।

          ५.  मेरा नाउँको जग्गा विदेश जाँदा मामा गोपालप्रसादको जिम्मा लगाई गएको, आयस्ता माग्दा जग्गै छैन भने, बुझ्दा ताराप्रसाद पौडेल भन्नेले मेरा नाउँको कीर्ते सहीछाप गरी शेरबहादुरसँग बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरे, कारवाई गरिपाउँ भनी ताराप्रसाद उपाध्यायको उजूरीबाट ताराप्रसाद पौडेललाई झिकाई बुझ्दा मेरा नाउँमा भएको जग्गा बिक्री गरेको रूपैयाँ गोपालप्रसादले लियो, मलाई दिएन, उक्त जग्गा मेरो थिएन, गोपालको जग्गा थियो, बाली गोपालले नै लिन्थ्यो, मालपोत पनि तिर्ने गरेको थियो, मेरो जग्गा होइन, शेरबहादुरका नाउँमा पास गरी दिएको हुँ भनी साविती बयान दिएकोले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी बिगो रू.१०,५००। र बिगो बमोजिम हुने ज.रू.१०,५००। कैद वर्ष १ को हुने रू.५४०। समेत नगद वा त्यस वापत धनजमानी दिए लिई तारिखमा राख्न दिन नसके थुनामा राखी बाँकी अनुसन्धान गर्ने भन्ने ०३६।५।६ मा पर्चा आदेश भई धरौट जमानी दिन नसकेकोले भ्र.नि.ऐन, ०१७ को संशोधन सहितको दफा १९ को उपदफा (३) बमोजिम निज ताराप्रसाद पौडेललाई थुनुवा पूर्जी समेत दिई थुनामा राखेकाले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत अञ्चलाधिश नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालयको ०३६।७।११ को लिखितजवाफ ।

          ६.  ताराप्रसाद उपाध्यायका नाउँको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गर्‍यो भने मुद्दामा ताराप्रसाद पौडेललाई नारायणी अञ्चलाधिश कार्यालयको आदेशपत्र साथ थुनामा राख्न ल्याएकोले थुनामा राखेको भन्ने समेत जि. का.कारागार शाखा पर्सा वीरगञ्जको लिखितजवाफ ।

          ७.  निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले जग्गा बिक्री सम्बन्धी मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत पर्दैन, निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी छ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डेले भ्रष्टाचार गरे भन्ने परेको उजूरीको सन्दर्भमा अनुसन्धानको सिलसिलामा निवेदकलाई थुनामा राखेको कानून अनरूप छ भन्ने समेत बहस गर्नुभएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकले निवेदनपत्र साथ पेश गरेको थुनुवा पूर्जि नक्कलबाट र विपक्षीको लिखितजवाफबाट समेत निवेदक ताराप्रसाद उपाध्याय, ताराप्रसाद उपाध्याका नाउँका जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने मुद्दामा नगद धरौट वा धनजमानी दिन नसकेकोले ०३६।५।६ गतेदेखि थुनामा परेको भन्ने देखिन्छ ।

          ९.  निवेदक ताराप्रसाद उपाध्यायलाई नगद धरौट वा धनजमानी दिन नसकेको भनी ०३६।५।६ देखि थुनामा राखेको देखिन्छ । निज निवेदक ताराप्रसाद उपाध्याय थुनाबाट छुटिसकेको छ भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन नआएको र बहसमा समेत थुनाबाट मुक्त भइसकेको भनी विद्वान सरकारी अधिवक्ताले भन्न पनि सक्नु भएन, निज निवेदक थुनामा परेको मिति ०३६ साल भाद्र ६ गतेदेखि आजसम्म तीन महीना नाघी सक्दा पनि थुनामा नै रही रहेको देखिन आयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) ले धरौट वा जमानत दिन नसके थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था भए अनुरूप सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (३) ले तीन महीना सम्म मात्र हिरासतमा राख्न पाउनेमा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत निवेदक हाल थुनामा रहेको गैरकानूनी देखिन आयो ।

          १०.  निवेदक भैरव खनाल विरूद्ध श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषयको ०३३ सालको रि.फु.नं. ३४ को निवेदनमा निवेदकलाई भ्र.नि.ऐनको दफा १९(२) अन्तर्गत धरौट वा जमानी दिन नसके वापत मिति ०३३।१।१३ देखि थुनामा राखेकोमा हालसम्म उक्त थुन्न पाउने ३ महीना नाघी ७ महीना व्यतित भइसकेको देखिएकोले निवेदक हाल अनधिकृत थुनामा रही आएको प्रष्ट छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०३४।६।२१ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।

          ११.  अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार निवेदक ताराप्रसाद उपाध्याय ०३६।५।६ देखि थुनामा परेको हालसम्म छुटी नसकेको भए निजलाई थुनाबाट छाडी दिनु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. घनानाथ पन्त

 

इति सम्वत् २०३६ साल मार्ग २० गते रोज ५ शुभम् ।