निर्णय नं. १२७६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२७६   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. १२२६

आदेश भएको मिति : २०३५।१२।३०।५ मा

निवेदक : पर्सा जिल्ला विरंची वरवा गा.पं. वडा नं. १ बस्ने वादुमिया मन्सुर

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासन कार्यालय शाखा पर्सा समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) कानूनमा किटानी साथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ऐनद्वारा प्रदत्त न्यायिक अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने यस स्थितिमा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४० अन्तर्गत अधिकार सुम्पेको आधारमा प्रत्यर्थी प्रधानपञ्चले र प्रत्यर्थी भूमिप्रशासकले गरेको निर्णय त्रुर्टिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ७ )

आदेश

          न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : प्रत्यर्थीहरूको ०३४।७।१५ र ०३४।१०।१२ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

          २.  मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : मेरा नाउँमा दर्ता रहेको विरन्ची वरवा गा.पं.वार्ड नं. १ कि.नं. २५० को ज.बि.०–८–५ सर्वेबाट नापी नक्सा हुँदा मेरो उमेर ३ वर्षको थियो सो जग्गाको मोही विपक्षी भई जोती आएको अब मेरो उमेर १७ वर्ष भई म वालिग भएकोले उक्त मेरो जग्गा म आफैं कमाउन सक्ने भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८ अनुसार मोही कट्टा गरिपाउँ भन्ने हद्विसमियाँको निवेदन परेकोमा विरन्ची वरवा गा.पं.का प्रधानपञ्चबाट हद्विसमियाँको बाबु खेदन मियाँ २०२० सालमा परलोक भइसकेको र २०२१ सालमा सर्वे नापीबाट उक्त जग्गा नापी हुँदा निवेदक हद्विसमियाँको उमेर अन्दाजी ३।४ वर्षको थियो सो जग्गा नापी हुँदा मोहीमा विपक्षी बाढुमियाँले नै जोती आएको र सो जग्गा कमाउनलाई अहिले नाबालख भएकोले मोही छाडी देउ भनी भन्दा नछोडी निज मोहीले नै आवाद गरी आएको ०३४।६।१३।५ को सरजमीन मुचुल्काबाट समेत देखिएको विपक्षी जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८ अनुसार उक्त जग्गाको मोही बाढु मियाँलाई मोहीबाट झिकी आदेश गरिएको छ । यसको सूचना मोही विपक्षीलाई दिने र मोही लगत कट्टा गर्नलाई आदेश सहितको प्रतिलिपि जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा वीरगञ्जमा पठाई दिने भन्ने आदेश गरेकोमा पञ्चायतको निर्णय उपर यस शाखामा मोहीले पुनरावेदन गरेको देखिँदैन, कानून बमोजिम म्यादभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरेकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८(१) बमोजिम उपरोक्त लेखिएको कित्ता नम्बरको जग्गा मोही बाढु मियाँलाई पञ्चायतको निर्णय आधारमा जग्गाधनीको नामको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा समेत मोहीको लगत कट्टा गर्न मनासिव देखिएको भन्ने पेश गरेको टिप्पणीलाई भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साबाट ०३४।१०।१२ मा सदर गरेको रहेछ ।

          ३.  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८ अन्तर्गत न्यायिक निर्णय गर्न अधिकार प्रधान पञ्चलाई दिएको छैन । उक्त ऐनको दफा २८ अन्तर्गत न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्चायतलाई प्राप्त छ । गाउँ पञ्चायतको दफा १२ अन्तर्गत गठन भएको कार्यकारणी समितिले उक्त ऐन अन्तर्गत कुनै प्रकारको आदेश वा न्यायिक निर्णय गरेको छैन तसर्थ अधिकार प्राप्त नभएको व्यक्तिले गरेको आदेशलाई आधार बनाई भू.प्र.का.पर्साले लगतकट्टा गर्ने आदेश दिएको त्रुटिपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८ अन्तर्गत कुनै प्रकारको न्यायिक निर्णय वा आदेश गर्दा सर्वप्रथम उक्त जग्गा नाबालखबाट मोहीमा प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ दोश्रो जग्गा आफैं कमाउन सक्ने हुनुपर्दछ तेश्रो सो सम्बन्धमा स्थानीय पञ्चायतमा दर्खास्त परी सोही आधारमा उक्त जग्गा झिक्ने आदेश स्थानीय पञ्चायतले दिएको हुनुपर्दछ, तर म निवेदकले उक्त जग्गा नाबालक रहेको अवस्थामा विपक्षीबाट प्राप्त गरेको नभई निजको बाबु खेदन मियाँबाट ०१७ सालदेखि अधियामा लिई जोत भोग गरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं. अस्थायी निस्सा एवं मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाएको छु भूमिप्रशासकले मोहियानी लगतकट्टा गर्दा प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नदिएकोले प्राकृतिकन्याय सिद्धान्तको विपरीत छ ।

          ४.  प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा पर्साको लिखितजवाफ यस कार्यालयबाट मोहियानी लगत कट्टा गर्ने गरेको कारवाही न्यायोचित हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ५.  प्रत्यर्थी हद्विसमियाँ धुनिया तथा प्रधानपञ्च विश्वनाथ राउतको संयुक्त लिखितजवाफमा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४० को उपदफा (१) मा समिति गठन गरी पञ्चायतले आफ्नो काम सो समितिलाई सौपन सक्ने अधिकार भए बमोजिम दफा २८ अन्तर्गतको उजूरी फन्छ्याउनु गाउँ पञ्चायतले प्रधानपञ्चको एक सदस्यीय समिति गठन गरी अधिकार सौपेको हुनाले सो पाएको अधिकार प्रयोग गरी सरजमीन समेतको सबूद प्रमाण बुझी कानून बमोजिम निर्णय भए गरेको हो भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ६.  निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ प्रत्यर्थी भूमिप्रशासन कार्यालय, शाखा पर्सातर्फका वि.अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा प्रत्यर्थी हद्विसमियाँ धुनियातर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले गर्नुभएको बहस सुनियो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेशजारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ७.  यसमा प्रत्यर्थी प्रधानपञ्चलाई गाउँ पञ्चायतको २०३४।६।५ को बैठकले गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४० को उपदफा (१) अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्ने आधारमा निजले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गाउँ पञ्चायतलाई प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकलाई मोहीबाट झिक्ने आदेश दिएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा उक्त दफा ४० को उपदफा (१) हेर्दा त्यसमा गाउँ पञ्चायत ऐन अन्तर्गत गाउँ पञ्चायतलाई प्राप्त अधिकार सम्म समितिलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत केशमा सुम्पिएको विवादग्रस्त अधिकार गाउँ पञ्चायत ऐन अन्तर्गतको नभई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको भएकोले उक्त दफा ४० अन्तर्गत सो अधिकार सुम्पन मिल्ने देखिएन । कानूनमा किटानी साथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ऐनद्वारा प्रदत्त न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिलेन । यस स्थितिमा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४० अन्तर्गत अधिकार सुम्पेको आधारमा प्रत्यर्थी प्रधानपञ्चले गरेको विवादग्रस्त निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको सम्झनु पर्ने हुन आउँछ । साथै सोही निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी भूमिप्रशासकले गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ उपर्युक्त विवादग्रस्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३५ साल चैत्र ३० गते रोज ५ शुभम् ।