निर्णय नं. १२७३ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. १२७३     ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. १३३१

आदेश भएको मिति : २०३६।५।१३।५ मा

निवेदक : मोरङ जिल्ला वैरवना गा.पं.वार्ड नं. ८ को हाल केन्द्रीय कारागार शाखा विराटनगरमा थुनामा रहेको वृषबहादुर भन्ने बाख्रे माझीको हकमा का.जि. न.पं.वार्ड नं. १२ हिउमत टोल बस्ने गणेशमान डङ्गोल

विरूद्ध

विपक्षी : विराटनगर वनडिभिजन का.का का.मु.डि.एफ.ओ लिलाधर जोशी समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)  निमित्त कञ्जरभेटरको हकमा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २४ मा निर्देशन गरेको श्रेस्तेदारको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बयान तथा थुनछेकको आदेश गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । तसर्थ निमित्त कञ्जरभेटर भई विपक्षीले कानूनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी आदेशमा तोकिए बमोजिम नगद धरौट दिन नकसेको भनी थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

          न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल : संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

          २.   मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ : २०२७ साल देखि जोती कोडी आएको रूख २।३ वर्ष अघि नै सुकाएको र आगो लगाएको भनी बयानमा सावित गराई सरजमीन पनि गराई सो विषय बराबर प्रतिवेदन पेश गरिरहेको र निजहरूले आवाद गरेको जग्गा भित्रको बाली समेत चलाई घर समेत भत्काई दिए पनि २०३४।७।३० गते पुनः जोतकोड गरेको समय पक्राउ गरेको भन्ने विपक्षी भएको ३ नं. देखि ६ सम्मका जवान ४ ले २०३४।१।४ को प्रतिवेदन दिएको झुठ्ठा आरोप लगाई निवेदकको सर्वस्व पारी थुनी जबरजस्ती कागज गराई अनधिकृत का.मु.डि.एफ.ओ.को मिति ०३४।८।९ को आदेशबाट मलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

          ३.   का.मु.डि.एफ.ओ.को मिति २०३४।८।९ को आदेश निम्न आधारहरूमा गैरकानूनी छ (क) अ.बं.३५ नं. बमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दा बाहेक अरू मुद्दा ठहर्ने हुँदैन । हेरे छिनेको भए पनि बदर हुन्छ । नेपाल राजपत्र खण्ड २० मार्ग ८ गते २०२७ संख्या ३१ मा प्रकाशित कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचना अनुसार मोरङ र सुनसरी जिल्लाको निमित्त कन्जरभेटर विराटनगर प्रधान वन कार्यालय एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालत गठन गरिएकोमा विराटनगर प्रधान कार्यालय छँदाछँदै विराटनगर वन डिभिजन कार्यालयका का.मु.डि.एफ.ओ.लिलाधर जोशीले विराटनगर प्रधान कार्यालयको कन्जरभेटर पद ग्रहण गर्न कुनै कानूनले अनुमति दिएको छैन । तसर्थ का.मु.डि.एफ.ओ.लाई मुद्दा हेरी कारवाई किनारा गर्न अधिकारै छैन । गरे गराए पनि बदर हुनुपर्ने स्पष्ट छ ।

          (२१) मिति ०३४।८।९ को फिरादपत्रको नक्कलमा पनि पूर्व भलुवा खोला, पश्चिम म समेतको अवादी जग्गा दक्षिण वीरबहादुरको अवादी जग्गा र उत्तरतर्फ सरकारी वन भन्ने उल्लेख भएबाट नै म निवेदकले आवाद गरेको भन्ने जग्गाको तीन तिर सरकारी वन छ भन्ने विपक्षीहरूको आरोप झुठ्ठा सावित हुन्छ ।

          ४.   यसरी मैले केही नबिराएको प्रमाणबाट स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि विपक्षी नं. ३ देखि ६ सम्मका व्यक्तिहरूले मलाई पक्री थुनी कुटी मनोमानी कागज गराई गैरकानूनी रूपबाट म्याद थपेको माग अनधिकृत विपक्षी नं. १ समक्ष पेश गरी अनधिकृत र गैरकानूनी रूपबाट म्याद थप दिई लिई कारवाही गरी मुद्दा चलाई अनाधिकृत विपक्षी नं. १ बाट गराउन नपाउने मलाई डरत्राश दिई साविती बयान गराई त्यसको आधारमा गैरकानूनी रूपबाट थुनामा राख्ने आदेश दिई थुनामा राखेकोबाट मेरो संविधानको धारा १० धारा ११ को २ को (ध) धारा ११ को (५) र धारा ११ को (७) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् हुन गएकोले विपक्षी नं. १ को ०३४।८।१ को थुनामा राख्ने आदेश बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी बदर गरी मलाई अविलम्ब थुनुवाबाट छुटकारा गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको जिकिर ।

          ५.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकार्ई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३५।३।६।३ को आदेश ।

          ६.   नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा विशेष अदालतलाई मुद्दा कारवाही गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरह अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ र न्यायप्रशासन ऐन, २०३१ को दफा ३४ मा न्यायाधीश नभएको बखत श्रेष्तेदारले बयान बकपत्र र थुनछेकको आदेश दिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको छ कञ्जरभेटरज्यूको अनुपस्थितिमा डि.एफ.ओ.ले निमित्त कञ्जरभेटर भई कार्य गर्दै आए अनुसार मैले कञ्जरभेटरको अधिकार प्रयोग गरी वृषबहादुर भन्ने बाख्रे माझीलाई बयान गराउँदा निज सावित भएकोले ठहरे हुने बिगो बमोजिमको दण्ड जरिवाना कैद वापतको हुने रूपैयाँ नगद वा जेथाजमानी दिए तारिखमा राख्ने नदिए थुनामा राख्ने अर्डरसिटमा आदेश दिएको छु । त्यसैबाट मैले मुद्दा छिनेको नभई मुद्दा सम्बन्धी दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने काम मात्र गरेको स्पष्ट छ र मैले निमित्त कञ्जरभेटर भई गरेको कामको समर्थन कञ्जरभेटरज्यूबाट पनि भएको छ । निवेदकले वन संरक्षण विशेष व्यवस्था मूल ऐन, २०२४ तथा दोश्रो संशोधन ऐन उल्लंघन गरेकोमा सरजमीनका मानिसहरूले पनि बकी लेखी दिएको र निवेदक आफैं पनि सावित छ । निवेदकको व्यहोरा झुठ्ठा भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने का.मु.डि.एफ.ओ.लिलाधर जोशीको लिखतजवाफ ।

          ७.  तारेखमा रहेका निवेदक वृषबहादुरका हकमा निवेदन दिन आएका गणेशमानलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ र विपक्षी तर्फबाट बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस सुनी मिसिल समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउने तोकिएकोले निर्णयतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ।

          ८.   गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखेको हुनाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी छुटाई पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा बुझिएको विपक्षीको लिखितजवाफबाट मोरङ सुनसरी वन संरक्षण विशेष अदालत एक सदस्यीय कञ्जरभेटरलाई मुद्दा हेर्न अधिकार तोकिएको र न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २४ मा न्यायाधीश नभएको बखत श्रेष्तेदारले बयान बकपत्र थुनछेकको आदेश दिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको र विशेष अदालतले मुद्दा कारवाही गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरह अधिकार हुनेछ भन्ने नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा व्यवस्था भएको र कञ्जरभेटरको अनुपस्थितिमा निमित्त कञ्जरभेटर भई कार्य गर्ने गरी आए अनुसार निमित्त भई कञ्जरभेटरको अधिकार प्रयोग गरी बयान गराएको र थुनछेकको आदेश गरेको हुँ भन्ने लेखिआएको देखिन आउँछ । तदनुसार बयान गराई थुनछेक तर्फ आदेश गरेको समेत कानूनसंगत छ छैन भन्ने विषय विचारणीय हुन आएको छ ।

          ९.   ०२७।८।८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा कञ्जरभेटरको १ सदस्यीय विशेष अदालत तोकिएको देखिन्छ ।

          १०.  विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा भएको व्यवस्था अनुसार मुद्दा हेर्दा जिल्ला अदालतलाई भएसरह अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २४ मा न्यायाधीश नभएका बखत श्रेस्तेदारले बयान बकपत्र थुनछेकको आदेश दिनु हुन्छ भन्ने व्यवस्था हुँदा सो अनुसार निमित्त कञ्जरभेटरले अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने हो होइन भनी विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

          ११.  न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को कार्य सम्पादन सन्दर्भमा श्रेस्तेदारलाई जुन किसिमको अधिकार प्रयोग गरिएको छ उक्त ऐनको उद्देश्य अनुसारको श्रेस्तेदारको सम्बन्धमा जिल्ला तथा अञ्चल अदालत नियमावली, २०३४ को दफा २ खण्ड (ज) मा श्रेस्तेदारको परिभाषा उल्लेख भएको छ जस अनुसार श्रेस्तेदार भन्नाले न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न तोकिएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने र उक्त नियम ३ मा श्रेस्तेदारको काम र कर्तव्य तोकिएको देखिन्छ ।

          १२.  न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २४ मा उल्लेख भए अनुसारको श्रेस्तेदारको हकमा उक्त जिल्ला तथा अञ्चल अदालत नियमावली, २०३४ को नियम २।३ मा तोकिए बमोजिमको श्रेष्तेदारलाई मान्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको स्पष्ट देखिन्छ । सो को अतिरिक्त कञ्जरभेटरको १ सदस्यीय विशेष अदालतको हकमा उक्त कञ्जरभेटरको निमित्त भई काम गर्ने जुनसुकै अधिकारिका हकमा पनि न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा २४ मा निर्देशन गरेको श्रेस्तेदारको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बयान तथा थुनछेकको आदेश गर्न पाउने अधिकार कानूनद्वारा प्रदान गरेको देखिएन । तसर्थ निमित्त कञ्जरभेटर भई विपक्षीले कानूनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी निवेदन वृषबहादुर भन्ने बाख्रे माझीलाई आदेशमा तोकिए बमोजिम नगद धरौट जमानी दिन नसकेको भनी थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिन आएकोले निवेदक वृषबहादुर भन्ने बाख्रे माझीलाई तुरून्त थुनाबाट छाडी दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि यस आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाईदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३६ साल भाद्र १३ गते रोज ४ शुभम् ।