निर्णय नं. १२६९ – अदालतको अपहेलना

निर्णय नं. १२६९   ने.का.प. २०३६

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२८ सालको फौ.फु.नं. २०

फैसला भएको मिति :   २०२८।९।२३।६ मा

वादी :   सर्वोच्च अदालत

विरूद्ध

विपक्षी : सर्लाही जिल्ला नेत्रगञ्ज गा.पं.जगतपुर बस्ने रामलखन चौधरी थारू

मुद्दा : अदालतको अपहेलना

(१) कसैको संवैधानिक या कानूनी हक अधिकारको हनन् भएकोमा अन्य उपचार नभएकोमा त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदनपत्र दिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४६ अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अरू निवेदनपत्रमा रू.५०। दस्तूर लाग्ने समेत कानूनी व्यवस्था छ– हक अधिकारको प्रचलनमा कुनै कारणबाट कसैले बाधा पुर्‍याई राखेको भए सो हक अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भनी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विपक्षी गराई उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नियमित रूपले निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदन परेको भएमात्र कानूनी रूपमा निवेदकको हक अधिकारको हनन् भए नभएको र त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलन गराई दिनु पर्ने नपर्ने समेत कुराको विचार हुन सक्ने–सो अनुसार नगदी रू.१। लाग्ने एउटा साधारण निवेदनपत्र हनन् भएको कानूनी अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत माग गरी निवेदनपत्र दिएको देखिन्छ । यस किसिमको निवेदनपत्रबाट कसैको हक अधिकारको प्रचलनका लागि कारवाही चलाई निर्णय दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्न मिल्ने नमिल्ने समेत कुराको यस मुद्दाबाट निर्णय दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२) वास्तवमा अदालतले दिएको आदेश जे जस्तो भए तापनि त्यसको वैधतामा प्रश्न उठाई सिधै अदालतको आदेशको बेवास्ता र अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन, यदी अदालतले दिएको आदेश अनियमित छ भने पनि त्यसको पालना गरी अदालतको मर्यादा कायम राख्नु र अनियमित आदेश बदर गराउने कानूनले निर्देश गरेको बाटोबाट अधिकारयुक्त निकाय समक्ष गई कानूनी बाटोको अनुसरण गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ, अदालतले दिएको आदेश जे जस्तो भए तापनि त्यस्तो वैधतामा प्रश्न उठाई त्यसको अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने ।

(प्रकरण नं. १०)

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

रामजी रिजालतर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी

फैसला

          प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट : सर्लाही जिल्ला नेत्रगञ्ज गाउँ पञ्चायतको रिक्त प्रधानपञ्चको पदको लागि भएको निर्वाचनमा २६।३।१५ मा म बिजयी घोषित भएको थिएँ, विपक्षी रामलखनको निर्वाचन विशेष अदालत सर्लाहीमा निवेदकको विरूद्ध उजूर परी निवेदक निर्वाचित भएको निर्वाचन बदर हुने ठहराई ०२६।८।२३ मा निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय अनाधिकार गैरकानूनी कानूनीत्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनी मैले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा ०२७।२।२८ को डिभिजन बेञ्चबाट उक्त निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर निर्णय भएको छ सर्वोच्च अदालतमा निवेदकको निवेदन परी कारवाई चली सकेपछि निवेदक बिजयी घोषित भएको निर्वाचन विशेष अदालत सर्लाहीद्वारा बदर भएकोले खाली हुन आएको प्रधानपञ्च पदको लागि निर्वाचन भएकोमा विपक्षी रामलखन नै बिजयी भएका रहेछन् डिभिजन बेञ्चको आदेशद्वारा विशेष अदालतको फैसला बदर भएकोले सो फैसलाबाट रिक्त भएको सम्झी प्रधानपञ्च पदपूर्ति भएको गरेको निर्वाचन स्वतः निरर्थक हुन गई सो फैसला हुनु भन्दा अगाडिको स्थिति कायम हुन आएको छ । डिभिजन बेञ्चको ०२७।२।२८ को आदेश कार्यान्वित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय सर्लाहीबाट विपक्षीको नाउँमा पत्र लेखी पठाउँदा समेत रामलखनले वास्तै नगरेको र निवेदकलाई प्रधानपञ्चको पद सम्हाल्न नदिएको तथा जिल्ला पञ्चायत कार्यालय, जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालय समेतबाट विपक्षी उपर कुनै कारवाई नगरे नगराएकोले ०२७।८।२४ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा आदेश दाखिल भएको ३ दिनभित्र निवेदकलाई प्रधानपञ्चको कार्यभार जिम्मा दिई यस अदालतलाई आ.वा.द्वारा सूचना पठाउनु यदि आदेश बमोजिम सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वित भएन भने अदालतको अपहेलना गरेको सम्झी सम्बन्धित व्यक्तिहरूका विरूद्ध अपहेलनाको कारवाई चलाइने छ भन्ने जिल्ला प्रमुख कार्यालय सर्लाहीको नाउँमा ०२७।८।३० मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको थियो, उक्त आदेश बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट लेखी पठाउँदा समेत विपक्षीले कार्यभार नबुझाई घिङ्न्याई गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय सर्लाहीलाई कार्यभार सुम्पन बाध्य हुन नपर्ने भनी पत्र ०२७।९।२७ मा लेखी सर्वोच्च अदालतबाट ०२७।८।२८ मा जारी भएको आदेशलाई कार्यान्वित हुन नदिई ०२७।८।३० मा जारी भएको श्री सर्वोच्च अदालतको आदेश समेतको अपहेलना गर्नुभएकोले खटी जानु भएका मु.श्री रामकुमार श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सो कुरा सबै उल्लेख गरी प्रतिवेदन पेश गरेकोले श्री सर्वोच्च अदालतबाट ०२७।२।२८ मा जारी भएको आदेश कार्यान्वित गर्न गराउन नदिई बाधा विरोध समेत पुर्‍याई राखेकोले विपक्षी उपर श्री स.अ.को मानहानी गरे गराएकोमा कारवाई चलाई सजाय समेत गरिपाउँ र श्री सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको ०२७।२।२८ को आदेशानुसार निवेदकको हनन भएको कानूनी अधिकारको प्रचलनका लागि जो चाहिने आवश्यकीय कारवाई गरी निवेदकको कानूनी अधिकारको प्रचलन समेत गरी गाउँ भन्ने समेत रामजी रिजालको निवेदन ।

          २.  निवेदक रामजी रिजाल विरूद्ध रामलखन चौधरी समेत भएको रि.नं. ५९५ को रिट निवेदनमा डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०२७।२।२८।४ मा भएको निर्णय कार्यान्वित गर्न ०२७।८।२४ मा सिङ्गलबेञ्चबाट समेत आदेश भएकोमा उक्त आदेशको पालना हालसम्म पनि नभएको भनी निवेदन नम्बर १४५३। ५७९० र ५७८९ का निवेदनहरू पर्न आएकोले अदालतको अपहेलनामा तपाईं माथि किन कानूनी कारवाई नचलाउने ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र लिखतजवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुन आउनु भनी रामलखन चौधरीलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत् सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत २०२७ साल फाल्गुण १६ गते रोज १ को डिभिजन बेञ्चको   आदेश ।

          ३.  ०२६।३।१५ मा भएको नेत्रगञ्ज गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको निर्वाचनमा हालको जाहेरवाला रामजीप्रसाद रिजालले १०७५ मतदाता भएकोमा १७२ मतमात्र पाई अवैध तरीकाले निर्वाचित भएकोले निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने मेरो उजूरी पर्दा निर्वाचन विशेष अदालतले २६।८।२३ मा निर्वाचन अवैध तरीकाले भएको ठहराई फैसला गरेको थियो । सो फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनमा निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला बमोजिम अर्को निर्वाचन नगर्नु भन्ने अन्तिम आदेश समेतको माग गरी ०२६।९।१५ मा रामजी रिजालले रिटको निवेदन दायर गर्नु भएछ र ०२६।९।२१ मा डिभिजन बेञ्चमा प्रथम पेशी भएछ । म रामलखन समेतलाई लिखितजवाफ पठाउनु भन्ने समेत शोकज गर्ने आदेश भएछ, रामजी रिजालको माग बमोजिम अन्तरीम आदेश जारी भएनछ । यसैबीच ०२६।१०।५ का दिन नेत्रगञ्ज गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च पदको अर्को निर्वाचन भई म रामलखनले ४००। भन्दा बढी मत प्राप्त गरी बिजयी भएको थिएँ, मलाई निर्वाचन विशेष अदालतलाई र निर्वाचन अधिकृतलाई रामजी रिजालले रिट दिएको शोकज भएको कुरा थाहा थिएन, ०२६।११।८।५ मा मात्र शोकज नोटिसको म्याद तामेल भएपछि मात्र थाहा हुन आयो, उक्त दिन निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा कानूनी त्रुटि देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भन्ने ०२७।२।२८ गते फैसला भयो, ०२६।१०।५ मा म बिजयी भएको निर्वाचन समेत बदर गरिपाउँ भन्ने पूरक निवेदन र ०२६।१०।५ मा निर्वाचन हुने भन्ने कुरा प्रकाशित भएपछि सोही कुरा जनाई निर्वाचन हुने भन्ने कुरा प्रकाशित भएपछि सो कुरा जनाई निर्वाचन रोक्का गरिपाउँ भन्ने रामजी रिजालले निवेदन नदिई चूप लागी बस्नु भएको थियो । यसरी ०२६।१०।५ मा निर्वाचन हुनु अगावै र निर्वाचन भइसकेपछि उक्त ०२६।१०।५ गतेको निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने माग दावी नभएकोले सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेशमा ०२६।८।२३ मा भएको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला बदर हुने भन्ने समेत उल्लेख भएको थियो, उक्त फैसला बदर भएको छैन भनी मैले सर्वोच्च अदालतको ०२७।२।२८ को आदेशमा दावा विरोध पुर्‍याएको थिएन । रिटको निवेदक प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरवाला रामजी रिजालले सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानपञ्च पद कायम गराउन नसकेपछि आफ्नो मनगढन्त अर्थ गरी सर्वोच्च अदालतको ०२७।२।२८ गतेको आदेशले मलाई प्रधानपञ्च पद कायम गरेको छ भन्ने लगत र भ्रमात्मक एकतर्फी कुरा देखाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत सिङ्गलबेञ्चमा निवेदन दिनु भएछ । मलाई विपक्षीले दिएको निवेदनको सम्बन्धमा बुझेपछि विपक्षीको निराधार र कलोपकल्पित कुरा देखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट कुनै कारवाई नै गर्न नहुने नमिल्ने हुँदा केही कारवाही गरिएको थिएन । रामजी रिजालले सर्वोच्च अदालतमा नमालुम के व्यहोराको निवेदन दिनु भएछ, सिङ्गलबेञ्चले मलाई बुझ्दै नबुझी प्रधानपञ्चको पद कार्यभार सुम्पनु भन्ने मा.न्या. प्रकाशबहादुरज्यूको सिङ्गलबेञ्चबाट आदेश भएछ सिङ्गलबेञ्चको उक्त आदेश कुन कानूनमा आधारित छ भन्ने नखुलेकोले त्यसप्रति प्रष्ट धारणा कायम राखी काम गर्न सम्भव थिएन, त्यसका अतिरिक्त सिङ्गलबेञ्चको उक्त आदेश मलाई नै सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम तामेल नभएकोले र जिल्ला प्रमुख अधिकारीको भ्रमात्मक र अनुचित निर्देशन मान्न मैले परी सर्वोच्च अदालतको कुनै आदेश मैले नमानेको कुरा नै उठ्न सक्तैन हाल मैले प्राप्त गरेको नक्कलमा कुन गाउँ पञ्चायतको सम्बन्धमा सिङ्गलबेञ्चको उक्त आदेश भएको हो, त्यो नै बोधगम्य छैन । सर्वोच्च अदालतले खाली विशेष अदालतको फैसला मात्र बदर हुन्छ भनी भन्नु पर्नाको कारण पर्याप्त छैन् । जाहेरवालाले रिटको मुद्दामा सर्वप्रथम अन्तरिम आदेश प्राप्त गर्न सक्नु पर्ने र त्यसको लागि कार्यरत हुनुपर्ने थियो, सो कार्य गर्न निवेदक कार्यरत हुनु भएन, फेरि रिटको निवेदन दिँदाको अवस्थामा विद्यमान परिस्थिति कारवाई चल्दाचल्दैको अवस्थामा परिवर्तन हुन आएमा पहिले दिएको रिटको निवेदनको पूरक निवेदन दिन पाउने र दिइने परम्परा पनि चली चलाएको छँदै थियो, यसरी निवेदकले ०२६।१०।५ मा भएको निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी उक्त निर्वाचनमा बिजयी हुने निर्वाचन गराउने व्यक्तिहरू समेत विपक्षी बनाई निर्वाचन समेत बदर गरि पाउँ भन्ने दावा माग गर्न सक्नुपर्दथ्यो, यसरी गर्नुपर्ने काम अपनाउनु पर्ने कानूनी बाटो नअपनाएपछि माग दावा नभएको भिन्दै निर्वाचन बदर गराउनु कानून बमोजिम गर्ने र गर्न लाउने कर्तव्य भएको अदालतले निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला बदर गर्न बाहेक अरू कुरा निर्देश गर्न कुरा मिल्ने पनि थिएन, फेरि सर्वोच्च अदालत जस्तो देशको सर्वोच्च न्यायिक निर्णयबाट भएको फैसला प्रचलित नेपालको कानूनको साथै सम्बन्धित कानूनी सिद्धान्तहरूलाई पनि मध्यनजर राखी गरिएको हुन्छ । बदर हुने र बदर गराउन सकिने फैसलाको बीचको ताŒिवक भिन्नताको हो, सम्भव ती कार्यमा पर्ने असर हो, कुनै फैसला बदर हुनेछ भने त्यस्तो फैसला अनुसार गरिएका कारवाई पनि स्वतः बदर हुन्छ तर बदर हुन सक्ने फैसला जुन शुरूदेखि अवैध हुनन् बदर गराईएपछि मात्र अवैध हुन्छ, बदर नगराउञ्जेल सदरै रहन्छ र यस्तो सदर भइरहेको अवस्थामा सो अनुसार गरिएका अरू सम्भवती कारवाईहरू पनि सदरै रहन्छन् । जबसम्म तिनीहरूलाई कानूनतः बदर गरिँदैन, आफ्नो हकको मात्र गुणगान गाउनेले अर्काको उस्तै हकको परवाह नगर्ने जाहेरवाला रामजी रिजालले गोरखबहादुर कठायत विरूद्ध गृह पञ्चायत मन्त्रालय भएको २६ सालको रिट नं. ७३० मा क्षेत्र गाभिएको अवैध घोषित भएपछि मात्र क्षेत्र गाभिएको बदर नहुँदाको अवस्थामा भएको काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी ०२७ सालको रि.नं. ८३५ को मुद्दा दायर गरी बदर गराए झैं म प्रधानपञ्च निर्वाचित भएको ०२६।१०।५ को निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतले ०२७।२।२८ मा आदेश गरेपछि सम्मानित अदालतमा आउनु पर्दथ्यो वा प्र.रामलखनको प्रधान पञ्चत्वको हाँक दिई अधिकारपृच्छाको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई कानूनी तवरबाट हक प्रचलन गराई दिन सक्ने मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्दथ्यो । यस्तो कानूनी र उपर्युक्त मार्ग छोडी साधारण निवेदनद्वारा प्रधानपञ्च हुन नसकेपछि मलाई सजायभागी बनाउने कुनियत लिई भ्रमात्मक र तथ्यहिन कुरा देखाई आफ्नो मुराद पूरा गर्न खोज्नु भएको छ । अदालतको अपहेलनामा कारवाई चलाउनुको उद्देश्य कुनै कुरा व्यक्तिको हक अधिकारको प्रचलन गराउनु नभई अदालतको मान मर्यादामा आघात परेको हो होइन यकिन गर्नु हो । कानून वा लिखतको अर्थ गर्दा कुरो र कूलो जतासुकै लगे पनि हुन्छ भन्ने उखानले स्थान पाउला भनी यस सम्मानित अदालतबाट कानूनको व्याख्या गर्दा अक्षरशः गर्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको छ । यो अङ्गिकृत सिद्धान्त अनुसार सर्वोच्च अदालतको ०२७।२।२८ को फैसलाको अर्थ गरिएमा म रामलखनले सर्वोच्च अदालतको ०२७।२।२९ को आदेश नमानेको देखिँदैन तसर्थ मैले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना नगरेकोले अदालतको मानहानीमा कानूनी कारवाई चलाउनु पर्ने र सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्ने सविनय निवेदन गर्दछु । माथि विभिन्न दफा–दफामा वर्णन गरिएका परिस्थिति, ०२७।२।२८ को स.अ.को आदेशको व्यहोरा, कानूनी र तथ्यसम्बन्धी जिकिरहरूको आधारमा मैले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्न चिताएको सम्म पनि छैन भन्ने दर्शाएको छु यदि यस सम्मानित अदालत डिभिजन बेञ्चको ०२७।२।२८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जाहेरवाला रामजी रिजाललाई नै प्रधानपञ्चको कार्यभार सुम्पनु भनेको र मलाई हटाएको २६।१०।५ को निर्वाचन उजूरै नपरी स्वतः बदर भएको ठहराईन्छ भन्ने उक्त स.अ.को आदेशको प्रष्ट किटानी साथ उल्लेख नभएको कारणले अनिश्चित र अन्जान तवरबाट कुनै कुरा भएको भए सविनय क्षमायाचना गर्दछु भन्नेसमेत रामलखन चौधरीको लिखितजवाफ ।

          ४.  प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको फैसलामा रामलखन चौधरी बारे केही उल्लेख नभएकोले रामलखन चौधरीले अपहेलनामा गरेको भन्ने प्रश्न उठ्दैन भन्ने निजको जिकिर रहेछ तर, ०२६।८।२३ को निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलाबाट उत्पन्न स्थितिबाट श्री रामलखन चौधरीको निर्वाचन भएको र त्यो निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला स.अ.डि.बेञ्चमा बदर भएपछि नि.वि.अ.को फैसला ठीक नहुनाले बेठिक निर्णयबाट कार्यवाही हुन गई रामलखन चौधरी प्रधानपञ्चमा निर्वाचित हुन आउनु भएको छ, अब डि.बेञ्चको फैसलाले उक्त नि.वि.अ.को निर्णय बेठीक देखिए पहिले निर्वाचित हुनु भएका रामजी रिजाल नै कानूनी तवरबाट निर्वाचित हुनु भएको प्रधानपञ्च मान्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ । यस सन्दर्भमा म पनि निर्वाचित प्रधानपञ्च नै हुँ । मेरो निर्वाचनको बारेमा डि.बेञ्चले केही बोलेको छैन भन्ने श्री रामलखन चौधरीको तर्क कानूनसङ्गत भन्न भएन तसर्थ श्री रामलखन चौधरीले यस अदालतको अपहेलना गरेको नै भन्नु पर्ने हुन आउँछ । सो गरे वापत निजलाई रू.१। जरिवाना गरी श्री रामजी रिजालको निर्वाचन कायम राख्नु पर्ने देखिन्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुरको राय र यस मुद्दाको उठान नै अनियमित रूपमा भएको देखिन्छ । यस मुद्दामा यस अदालतबाट भएका कारवाईहरू कानूनमा आधारित नभई अदालतको अपहेलनाको भावनासँग जोडिन खोजेको देखिन्छ । यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको ०२७।२।२८ को आदेशले पूर्ति नगरेकोले अभावलाई पूरा गर्न पछि आएर अनियमित रूपमा यस मुद्दाको कारवाईको उठान हुँदा यसले एकातिर यस अदालतको अपहेलनाको प्रश्न उपस्थित गरेको छ भने अर्कोतिर कानूनको मर्यादा र सम्मानको प्रश्नप्रति त्यतिकै बलियो रूपमा उपस्थित हुन आएको छ यस मुद्दाको शुरूवात निवेदक रामजी रिजालको मिति ०२७।१०।२९।५ को निवेदनपत्रबाट हुन्छ यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको ०२७।२।२८ को आदेशले निर्वाचन विशेष अदालत सर्लाहीको ०२६।८।२३ को फैसला बदर भएपछि सो फैसलाले बदर गरेको ०२६।३।१५ को सर्लाही जिल्ला नेत्रगञ्ज गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको निर्वाचन स्वतः वैध र कानूनी हुन गएको छ भन्ने जिकिर लिँदै निवेदक रामजी रिजालले उक्त निर्वाचनमा आफू निर्वाचित भएकोले सो पदको कार्यभार पाउनु पर्नेमा रामलखन चौधरीले कार्यभार नसुम्पी आलटाल गर्दै रहेकोले अदालतको अपहेलना गरे वापत निज उपर कारवाही गरी सो पदमा स्थापित गरी पाउन आदेशको माग गर्नुभएको रहेछ । उक्त निवेदनपत्र सिङ्गलबेञ्चमा पेश हुँदा तीन दिनभित्र प्रधानपञ्चको कार्यभार निवेदकलाई नबुझाएमा अपहेलनाको कारवाई हुनेछ भनी ०२७।८।३०।३ मा उक्त बेञ्चबाट प्रमुखजिल्ला अधिकारी सर्लाहीका नाउँमा आदेश भएछ । सो आदेशानुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदक रामजी रिजाललाई प्रधानपञ्चको कार्यभार सुम्पनु भनी रामलखन चौधरीलाई पत्र लेखेकोमा ०२६।१०।५ मा अर्को एउटा निर्वाचन भई आफू उक्त पदमा निर्वाचित भएको र सो निर्वाचन सर्वोच्च अदालतबाट बदर नभएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रधानपञ्चको पदमा आफ्नो हक देखाई रामलखन चौधरीले जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई प्रतिउत्तरपत्र लेखेको रहेछ । रामलखन चौधरीको उक्त पत्र जिल्ला प्रमुख अधिकारीले प्रतिवेदन सहित यस अदालतमा पठाएको र सोही पत्रको आधारमा यस अदालतबाट अपहेलनाको कारवाई शुरू गरिएको देखिन्छ । निर्वाचित विशेष अदालतको ०२६।८।२३ को फैसला बदर गराउन निवेदक रामजी रिजालले ०२६।९।१५ मा दिएको रिट निवेदनपत्रमा सो निवेदनपत्रको टुङ्गो नलागेसम्म अर्को निर्वाचन गराउन रोकियोस् भनी अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएकोमा सो माग बमोजिम अन्तरिम आदेश नदिएकोले बीचमा निर्वाचन हुन गई रामलखन चौधरी प्रधानपञ्चको पदमा निर्वाचित भएको देखिन्छ पछि त्यस निवेदनपत्रको सम्बन्धमा डिभिजन बेञ्चबाट ०२७।२।२८ मा निर्णय हुँदा खेरी पनि उक्त निर्वाचनको कानूनी स्थितिका सम्बन्धमा केही नबोली सो कुरा अनिर्णित रहन गएबाट दुईटा भिन्न–भिन्न निर्वाचनको आधार लिई एउटै पदमा दुई भिन्न–भिन्न व्यक्तिहरूले दावी लिई विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने मुख्यतः दुईटा प्रश्नहरू छन् (१) निवेदक रामजी रिजालको ०२७।८।२४ र ०२७।१०।२९।५ को निवेदनपत्रको कुनै कानूनी आधार छ वा छैन ? सो निवेदनपत्रका आधारमा निजलाई प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्न आदेश दिन मिल्छ वा मिल्दैन ? (२) रामलखन चौधरीले यस अदालतको कुनै आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अपहेलना गरेको छ वा छैन ? माथि उल्लिखित पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा निवेदक रामजी रिजालको उक्त निवेदनपत्र र तत्सम्बन्धमा सिङ्गलबेञ्चले ०२७।८।३० मा दिएको आदेशको एक मात्र आधार डिभिजन बेञ्चको ०२७।२।२८ को आदेश भएकोले उक्त आदेश के कस्तो छ भन्ने कुरा नै सर्वप्रथम विचार हुनुपर्ने देखिन्छ । उक्त आदेशको अध्ययन गर्दा त्यसमा ०२६।१०।५ मा भएको सर्लाही जिल्ला नेत्रगञ्ज गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको पाइँदैन । सो आदेशले २०२६।३।१५ को निर्वाचनलाई बदर गर्ने गरी निर्वाचन विशेष अदालतले गरेको फैसला बदरसम्म गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा २०२६।१०।५ मा निर्वाचनको कानूनी स्थिति के छ भन्ने प्रश्न एउटा अनिर्णय कानूनी प्रश्नको रूपमा रहेको सम्म सम्झनु पर्ने हुन्छ जसको निर्णय नियमित कारवाईको आधारमा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्र गर्न सक्तछ । यस सन्दर्भमा निवेदक रामजी रिजालको उक्त निवेदनपत्र र सिङ्गलबेञ्चको आदेशमा विचार गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निवेदनपत्र लिने त्यसको सुनुवाई गर्ने र त्यसको आधारमा कुनै दुई व्यक्तिको बीचको विवादास्पद कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा समेत नभएको देखिनाले उक्त निवेदनपत्र र त्यस सम्बन्धमा सिङ्गलबेञ्चको ०२७।८।३०।३ को आदेशको कुनै कानूनी आधार नै देखिँदैन । अन्य अड्डा अदालतहरू जस्तै सर्वोच्चको अधिकारक्षेत्र र कार्यविधि पनि कानूनद्वारा निर्धारित भएको र ती कानूनहरूको सीमा र बन्देज भित्र रहेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने हुनाले अनियमित र कानूनी आधारबिहिन कारवाईद्वारा सृष्टि भएको यस मुद्दाबाट निवेदक रामजी रिजाललाई प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्ने आदेश दिन मिल्ने देखिँदैन, त्यस्तो आदेश दिएको खण्डमा त्यसको परिणाम २०२६।१०।५ को निर्वाचनको कानूनी स्थितिका सम्बन्धमा अप्रत्यक्षले निर्णय गरी त्यसलाई बदर गरे जस्तो हुन्छ, जुन कुरा कानूनसंगत हुँदैन निवेदक रामजी रिजालको उक्त निवेदनपत्र जस्ता निवेदनपत्रहरूको आधारमा सर्वोच्च अदालतले कारवाई गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त निवेदक गोपीलाल पुडासैनी विरूद्ध भू्.प्र.कार्यालय काठमाडौं प्र.नं. ५१२ (निर्णय मिति ०२८।३।४।६) मा स्पेशलबेञ्चबाट प्रतिपादित भइसकेको पनि देखिन्छ र उक्त सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै मनासिव कारण पनि म देख्तिन । तसर्थ मेरो रायमा निवेदक रामजी रिजालको उक्त निवेदनपत्र र सो निवेदनपत्रका आधारमा एकपक्षीय सुनुवाई गरी सिङ्गलबेञ्चले ०२७।८।३०।३ मा दिएको आदेश नै अनियमित छ र यस बेञ्चबाट पनि उक्त निवेदनपत्रको आधारमा ०२६।१०।५ को निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न वा निवेदकलाई प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्ने आदेश दिन मिल्दैन । अब रह्यो, अदालतको अपहेलनाको प्रश्न, माथि उल्लेख भए बमोजिम सिङ्गलबेञ्चले ०२७।८।३०।३ मा दिएको आदेश नै अनियमित भएपछि मेरो रायमा अपहेलनाको प्रश्न हराउँछ । हुन त अदालतले दिएको आदेश जे जस्तो भए तापनि त्यसको वैधतामा प्रश्न उठाई त्यसको अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन तापनि यदि सम्बन्धित व्यक्तिले आदेश अनियमित छ भन्ने कुरा देखाई उचित अधिकारीका समक्ष उचित रूपमा त्यसलाई राख्तछ र सो कुरा अदालतको जानकारीमा आई मनासिव देखिन्छ भने अदालतले पनि त्यस्तो अनियमित आदेशको अपहेलनाको दायित्वबाट प्रतिवादीलाई मुक्त गर्नु पर्छ । कारवाईको अनियमितताको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कुराहरूलाई केहीछिनका लागि अलग राखेर विचार गरेको खण्डमा पनि प्रतिवादी रामलखन चौधरीले यस अदालतको कुनै आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अपहेलना गरेको देखिँदैन । डिभिजन बेञ्चको ०२७।२।२८ को आदेशलाई हेर्दा उक्त आदेशले निजलाई प्रष्टरूपमा कुनै निर्देशन दिएको पाइँदैन । उक्त आदेशले निर्वाचन विशेष अदालत सर्लाहीको ०२६।८।२३ को फैसला सम्म बदर गरी ०२६।१०।५ को निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेबाट त्यसको कानूनी स्थिति अनिर्णित गरेको अवस्थामा प्रतिवादीले आफैं उक्त आदेशको अन्य कानूनी परिणामको व्याख्या गरी उक्त निर्वाचन स्वतः बदर भएको निष्कर्षमा पुगी निवेदक रामजी रिजाललाई आफूखुशी प्रधानपञ्चको कार्यभार सुम्पनु पर्ने कानूनी बाध्यता निज उपर रहेको सम्झी सो बमोजिम निजले कार्यभार नसुम्पेको कारणले मात्र निजले डिभिजन बेञ्चको उक्त आदेशको अपहेलना गरेको भन्न न्यायोचित र कानूनसंगत हुँदैन । अदालतले कुनै प्रष्ट आदेश वा निर्देशन नदिए पनि अदालतको निर्णय वा फैसलाको सबै कानूनी परिणामहरूको आफैंले व्याख्या गरी तदनुरूप काम कारवाहीहरू गर्न सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरू बाध्य हुन्छन् भन्ने हो भने अदालतको निर्णय कार्यान्वित गर्ने अभिभारा अड्डा अदालत उपर नरही सम्बन्धित व्यक्तिहरु उपर नै रहन जाने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा दुई व्यक्तिहरूका बीचमा चलेको मुद्दाले तेश्रो व्यक्तिका उपर प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था पर्न जान्छ, जुन कुरा हाम्रो कानूनी व्यवस्था र कानूनी व्यवहारमा मिल्न आउँदैन, तसर्थ कुनै व्यक्तिले अदालतको कुनै आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अपहेलना गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्दा सो आदेशले सो व्यक्तिलाई प्रष्टरूपमा कुन आदेश वा निर्देशन दिएको छ वा छैन भन्ने कुरा नै सर्वप्रथम हेरिनु पर्दछ । तसर्थ प्रस्तुत केशमा डिभिजन बेञ्चको २०२७।२।२८ को आदेशले प्रतिवादी रामलखन चौधरीलाई प्रष्टरूपमा कुनै निर्देशन नदिएको देखिनाले निजले उक्त आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अपहेलना गरेको भन्ने प्रश्न नै उठ्ने देखिँदैन । अब रह्यो सिङ्गलबेञ्चको ०२७।८।३०।३ को आदेशको कुरा, सो आदेशलाई हेर्दा त्यसले पनि प्रतिवादीलाई सोझै कुनै निर्देशन दिएको देखिँदैन । सो आदेशले एउटा बेसरोकारको अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केही निर्देशन दिएको छ र त्यसको कार्यान्वयनको अभिभारा पनि सो अधिकारी उपर नै राखेको छ । उक्त आदेशलाई कार्यान्वित नगरेमा अदालतको अपहेलनाको सजायभागी बन्नु पर्ने दायित्व पनि उक्त अधिकारी उपर नै रहेको कुराको आदेशको अध्ययनबाट देखिन्छ, यस स्थितिमा प्रतिवादीले उक्त आदेशको अवज्ञा गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन, निजले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ०२७।९।२९।४ मा लेखेको पत्रबाट निजले अदालतको अपहेलना गरेको छ कि भन्नलाई सिङ्गलबेञ्चले उपयुक्त आदेश जारी गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिवादीसँग कुनै कुरा बुझ्दै नबुझी निजलाई आफ्नो कुनै कुरा भन्ने मौका नदिई एक पक्षीय निवेदनपत्रका आधारमा आदेश दिएको र सो आदेशको जानकारी भएपछि प्रतिवादीले आफूलाई असर पर्ने कुरामा आफ्नो तर्क र कारण प्रस्तुत गरी आदेश कार्यान्वित गर्ने जिल्ला प्रमुख अधिकारीका समक्ष आफ्नो स्थिति प्रकट गर्ने प्रयास गर्दछ भने त्यो प्रयास स्वाभाविक र उचित नै सम्झनु पर्ने हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजको पत्रको बेवास्ता गरेर पनि आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्दथ्यो र निजले आदेश कार्यान्वित गर्दा प्रतिवादीले कुनै बाधा विरोध गरी आदेश कार्यान्वित गर्न नदिएको भए निजले अदालतको अपहेलना गरे कि भनी केही हदसम्म विचार गर्न सकिन्थ्यो । तर प्रस्तुत मुद्दामा सो केही भएको छैन । प्रतिवादीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेपछि सो अधिकारीले आदेश कार्यान्वित गर्नपट्टि नलागी प्रतिवेदन साथ उक्त पत्र यस अदालतमा पठाई दिएको देखिन्छ । त्यसरी प्रतिवेदन साथ पत्र प्राप्त भएपछि त्यसको औचित्यमा विचार गरी यस अदालतले फेरि जिल्ला प्रमुख अधिकारी वा प्रतिवादीकै नाउँमा पनि यथोचित आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सो कुराको केही विचार नभई उक्त प्रतिवेदन र पत्र प्राप्त हुनासाथ एकाएक प्रतिवादीका उपर अपहेलनाको कारवाई चलाइयो जो कि मेरो रायमा न्यायसंगत भएन । अदालतबाट कुनै प्रष्ट आदेश वा निर्देशन नपाएको प्रतिवादी उपर अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अपहेलना गरेको आरोप लाग्नु उचित र तर्कसंगत देखिँदैन । उपर्युक्त कुराहरूबाट मेरो रायमा निवेदक रामजी रिजाललाई निजको ०२७।८।२४ वा ०२७।१०।२९।५ को निवेदनपत्रको आधारमा प्रधानपञ्चको पद पुनःस्थापित गर्न आदेश दिन नमिल्ने र प्रतिवादी रामलखन चौधरी उपर अदालतको अपहेलनाको आरोप लाग्न पनि नसक्ने भएकोले यस मुद्दाबाट अरू केही गरी रहनु परेन, मिसिल तामेलीमा राखी दिनुपर्ने देखिन्छ, तर मेरो उक्त राय सहयोगी माननीय न्यायाधीशज्यूको रायसँग नमिलेकोले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निणयार्थ फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय भएको ०२८।४।३१।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ५.  रामजी रिजालको पदाधिकारको सम्बन्धमा पनि ०२८।४।३१।२ को डिभिजन बेञ्चले बोलेको देखियो, तर निज रामजी रिजाललाई झिकाई उपस्थित गराएको देखिन आएन, तसर्थ निज रामजी रिजाललाई ऐन बमोजिम ७ दिने म्याद दिई झिकाई आएपछि तारिखमा राखी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२८।६।१९।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।

          ६.  यसमा तारिखमा रहेको प्रतिवादी रामलखन चौधरीको वा.ईश्वर श्रेष्ठ र ०२८।६।१९।३ को फुल बेञ्चको आदेश बमोजिम झिकाइएको रामजी रिजाल रोहवरमा रही ०२८।९।६ मा पेश भई विपक्षी रामलखन चौधरी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले र रामजी रिजालको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसादले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा ०२८।४।३०।२ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा ०२६।८।२३ को निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलाबाट उत्पन्न स्थितिबाट रामलखन चौधरीको निर्वाचन भएको र सो निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला डिभिजन बेञ्चबाट बदर भएपछि पहिले निर्वाचित हुनु भएका रामजी रिजाल नै कानूनी तवरबाट निर्वाचित हुनुभएको प्रधानपञ्च मान्नु पर्ने स्थिति भएको छ । म पनि निर्वाचित प्रधानपञ्च नै हुँ मेरो निर्वाचनको बारेमा डिभिजन बेञ्चबाट केही बोलेको छैन भन्ने रामलखन चौधरीको तर्क कानूनसंगत भए, भएन अदालतको अपहेलना गरेमा निजलाई रू.१। जरिवाना गर्ने भन्ने मा.न्या. श्री नयनबहादुरको राय ०२७।२।२८ को डिभिजन बेञ्चको आदेशले ०२६।१०।५ मा भएको प्रधानपञ्चको निर्वाचनको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको पाइँदैन अनियमित र कानूनी आधारबिहिन कार्यवाईद्वारा सृष्टि भएको यस मुद्दाबाट निवेदक रामजी रिजाललाई प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्न आदेश दिन मिल्ने देखिँदैन अदालतबाट कुनै प्रष्ट आदेश वा निर्देशन नपाएको प्रतिवादी उपर अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अपहेलना गरेको आरोप लगाउन मिल्दैन भन्ने समेत मा.न्या. श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय भई उक्त डिभिजन बेञ्चमा मतैक्य हुन नसकेबाट नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दामा (१) रामजी रिजालको ०२७।८।२४ र ०२७।१०।२९।५ को निवेदनपत्रको आधारमा निजलाई प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्न मिल्छ मिल्दैन, (२) प्रतिवादी रामलखन चौधरीले यस अदालतको कुनै आदेशको अवज्ञा गरी गरेको अपहेलना गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नहरू निर्णयात्मक रूपमा यस बेञ्च समक्ष उपस्थित भएका छन् ।

          ७.  सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत नेत्रगञ्ज गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको ०२६।३।१५ मा भएको निर्वाचनमा रामजी रिजाल निर्वाचित भएकोमा सो निर्वाचन गैरकानूनी तवरले भएको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने रामलखन चौधरीको सर्लाही निर्वाचन विशेष अदालतमा उजूर परी उक्त निर्वाचन रद्द गर्ने ठहराई ०२६।८।२३।२ मा उक्त विशेष अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि उक्त प्रधानपञ्चको पदमा पुनः निर्वाचन गराई ०२६।१०।५ को निर्वाचनबाट रामलखन चौधरी निर्वाचित भएको र यता उक्त निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला अनाधिकार गैरकानूनी तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रामजी रिजालको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेकोमा ०२७।२।२८।४ को डिभिजन बेञ्चबाट उक्त विशेष अदालतको ०२६।८।२३।२ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर भई निर्णय भएको समेत रहेछ । उक्त डिभिजन बेञ्चको निर्णयबाट निर्वाचन विशेष अदालत सर्लाहीको फैसला हुनु भन्दा अगाडिको स्थिति कायम हुन आएकोमा उक्त आदेश कार्यान्वित गर्न गराउन नदिई बाधा विरोध समेत पुर्‍याई रोकी सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरे गराएकोमा कारवाई चलाई सजाय समेत गरी उक्त ०२७।२।२८ को आदेशानुसार निवेदकको हनन् भएको कानूनी अधिकारको प्रचलनका लागि जो चाहिने आवश्यकीय कारवाई गरी निवेदकको कानूनी अधिकारको प्रचलन समेत गरिपाउँ भन्ने रामजी रिजालको ०२७।८।२४।४ मा निवेदन परेकोमा आदेश दाखिल भएको ३ दिनभित्र निवेदकलाई प्रधानपञ्चको कार्यभार जिम्मा दिई यस अदालतलाई आ.वा.द्वारा सूचना पठाउनु यदि आदेश बमोजिम सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वित भएन भने अदालतको अपहेलना गरेको सम्झी सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विरूद्ध अपहेलनाको कारवाई चलाइने छ भन्ने समेत ०२७।८।३०।३ मा सिङ्गलबेञ्चबाट जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालय सर्लाहीलाई आदेश भई गएको र मलाई प्रधानपञ्चको कार्यभार नबुझाई ०२७।८।३० को आदेश समेतको अपहेलना गरेकोले अदालतको मानहानी गरे गराएकोमा कारवाई चलाई सजाय समेत गरिपाउँ र ०२७।२।२८ को आदेशानुसार मेरो कानूनी अधिकारको प्रचलनका लागि जो चाहिने आवश्यक कारवाई गरी निवेदकको कानूनी अधिकारको प्रचलन समेत गरिपाउँ भन्ने रामजी रिजालको ०२७।१०।२९।५ मा अर्को निवेदन परेकोमा विपक्षी रामलखन चौधरीप्रति अदालतको अपहेलानमा कारवाई चलाउने ०२७।११।१६।१ को डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भई प्रस्तुत मुद्दाको शुरूआत भएको पाइयो ।

          ८.  निवेदक रामजी रिजाललाई प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने पहिलो प्रश्नको हकमा जहाँसम्म ०२७।२।२८।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेशको कुरा छ त्यसमा विशेष अदालत सर्लाहीको ०२६।८।२३।२ को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने रामजी रिजालको निवेदन परेकोमा उक्त निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेसम्म ठहर गरी उक्त डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय आदेश भएको पाइन्छ, सर्लाही विशेष अदालतको फैसलाबाट पहिलेको निर्वाचन बदर भएको स्थितिमा ०२६।१०।५ मा अर्को निर्वाचन भई रामलखन बिजयी भएकोमा उक्त निर्वाचनको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा ०२७।२।२८।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेशमा कुनै कुरा बोलिएको छैन ।

          ९.  कसैको संवैधानिक या कानूनी हक अधिकारको हनन् भएकोमा अन्य उपचार नभएकोमा त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदनपत्र दिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ४६ अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अरू निवेदनपत्रहरूमा रू.५०। दस्तूर लाग्ने समेत कानूनी व्यवस्था छ निवेदक रामजी रिजालको भनाई अनुसार निजको हक अधिकारको प्रचलनमा कुनै कारणबाट कसैले बाधा पुर्‍याई राखेको भए सो हक अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भनी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विपक्षी गराई उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नियमित रूपले निवेदन गर्नुपर्ने र त्यस्तो निवेदन परेको भए मात्र कानूनी रूपमा निवेदकको हक अधिकारको हनन् भए नभएको र त्यस्तो हक अधिकारको प्रचलन गराई दिनुपर्ने नपर्ने समेत कुराको विचार हुन सक्ने थियो । निज रामजी रिजालले सो अनुसार नगदी रू.१। दस्तूर लाग्ने एउटा साधारण निवेदनपत्रमा हनन् भएको कानूनी अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत माग गरी निवेदनपत्र दिएको देखिन्छ । यस किसिमको निवेदनपत्रबाट कसैको हक अधिकारको प्रचलनका लागि कारवाई चलाई निर्णय दिनु मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले निवेदक रामजी रिजाललाई प्रधानपञ्चको पदमा पुनःस्थापित गर्न मिल्ने नमिल्ने समेत कुराको यस मुद्दाबाट निर्णय दिन मिल्दैन ।

          १०.  अब रह्यो दोश्रो प्रश्न प्रतिवादी रामलखन चौधरीले यस अदालतको कुनै आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अपहेलना गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा ०२७।२।२८।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेशमा विपक्षी रामलखन बिजयी भएको पहिलो निर्वाचनको सम्बन्धमा कुनै कुरा बोलेको र प्रधानपञ्चको चार्ज रामजी रिजाललाई बुझाउनु भनी निज रामलखनलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै निर्देशन दिएको समेत नहुनाले उक्त आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अपहेलना गरेको भन्ने त प्रश्नै आउँदैन । यस अदालतले ०२७।८।३०।३ मा दिइएको जुन आदेश छ त्यसमा आदेश दाखिल भएको ३ दिनभित्र निवेदकलाई प्रधानपञ्चको कार्याभार जिम्मा दिई यस अदालतलाई आ.वा.द्वारा सूचना पठाउनु भन्ने प्रष्टरूपमा निर्देशन दिइएको छ र सो आदेशानुसार प्रधानपञ्चको कार्यभार रामजी रिजाललाई बुझाई दिनु भनी जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयबाट आफूलाई लेखी पठाएको कुरा विपक्षी रामलखनले स्वीकारै गरेको छ । वास्तवमा अदालतले दिएको आदेश जे जस्तो भए तापनि त्यसको वैधतामा प्रश्न उठाई सिधै अदालतको आदेशको बेवास्ता र अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन यदि अदालतले दिएको आदेश अनियमित छ भने पनि त्यसको पालना गरी अदालतको मर्यादा कायम राख्नु र अनियमित आदेश बदर गराउन कानूनले निर्देश गरेको बाटोबाट अधिकारयुक्त निकाय समक्ष गई कानूनी बाटोको अनुशरण गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ, अदालतले दिएको आदेश जे जस्तो भए तापनि त्यस्तो वैधतामा प्रश्न उठाई त्यसको अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन भन्ने कुरा त मा.न्या. विश्वनाथको रायमा पनि मान्नु भएकै छ । विपक्षी रामजी लखनले सो अनुसार नगरी घिङ्गन्याँई गरेकोले उक्त ०२७।८।३०।३ को यस अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अपहेलना गरेकै भन्नु पर्ने हुनआएको छ ।

          ११.  तसर्थः उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट विपक्षी रामलखन चौधरीलाई अदालतको अपहेलना गरेमा रू.१। जरिवाना गर्ने गरेको सम्म ०२८।४।३१।२ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या. श्री नयनबहादुरले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव छ, उक्त डिभिजन बेञ्चमा पहिले निर्वाचित हुनु भएका रामजी रिजाललाई नै कानूनी तवरबाट निर्वाचित हुनु भएको प्रधानपञ्च मान्नु पर्ने समेत भनी पदाधिकारीको सम्बन्धमा समेत परिवर्तित स्थितिमा यसै मुद्दाबाट हक बेहकको निर्णय ठहर गर्नुभएको मा.न्या. श्री नयनबहादुरको राय र विपक्षी रामलखनले अदालतको अपहेलना गरेको आरोप लाग्न नसक्ने भनी न्या. श्री विश्वनाथले व्यक्त गर्नुभएको राय मिलेको देखिएन । मा.न्या. श्री नयनबहादुरको राय फैसला बमोजिम प्रतिवादी रामलखनलाई गरेको जरिवाना रू.१। को कानून बमोजिम लगत दिन नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्या. बासुदेव शर्मा

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०२८ साल पौष २३ गते रोज ६ शुभम् ।