निर्णय नं. १२५९ – वेरीतको आदेश बदर गरी पाउँ

निर्णय नं. १२५९ ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको प्रतिवेदन नम्बर ११

आदेश भएको मिति : २०३६।४।१६।४ मा

निवेदक : का. नगर पञ्चायत वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विरूद्ध

विपक्षी : रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारको कार्यालय सर्वोच्च अदालत समेत

विषय : वेरीतको आदेश बदर गरी पाउँ

(१)  रिट निवेदन दर्ता गर्न आउनेले आफ्नो निवेदनपत्रमा निजको संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त कुन हक कसरी हनन भयो सो प्रष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्ने सो कुनै कुराको रीत पुगेको छ छैन भनी हेर्न स.अ.नियमावलीको नियम ५९(१) मा जाँच्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

(प्रकरण नं. २)

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : जनमत संग्रहको निष्पक्षता उपर प्रतिकूल प्रभाव पार्नुको अतिरिक्त मतदाताहरू समेतलाई पञ्चायतको पक्षमा एकतर्फी प्रचार प्रसार गर्न उत्साहित तथा प्रेरित गर्दै एवं बहुदलीय व्यवस्थाको सम्बन्धमा भ्रम, पूर्वाग्रह, वितृष्णा र हतोत्साह जगाउँदै तथा फैलाउँदै म निवेदकको आस्थाको बहुदलीय व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गर्ने तथा अभियान चलाउने हक अधिकारको उपभोग र प्रयोगमा कुण्ठा तथा आघात पुर्‍याइएककोले अन्य उपाय नहुँदा नेपालको संविधानको धारा १० (१) र शाही घोषणा समेतको आधारमा ऐ.को धारा १६ र ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । अतः जनमत संग्रहको निष्पक्षतामा असर पर्ने हुँदा पञ्चायत व्यवस्थाको पक्ष तथा समर्थनमा एवं बहुदलीय व्यवस्थाको विपक्ष र विरोधमा प्रचार प्रसार नगर्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको पूर्जी जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दिएकोमा “यसमा नेपालको संविधान, २०१९ र संशोधन सहितको धारा ७१ सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र यो संविधानका व्यवस्थाको अधीनमा रही भाग (३) द्वारा प्रदत्त हक वा प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको प्रस्तुत निवेदनमा संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त कुन चाहिँ हक वा प्रचलन अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त कुन हकको हनन् भयो सो केही उल्लेख नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रीतपूर्वकको नदेखिँदा दर्ता हुन सक्दैन दरपीठ गरी दिएका छौ भनी मिति ०३६।२।१५।३ मा सर्वोच्च अदालतका डेपुटी रजिष्ट्रारले दरपीठ गरी दिएकोमा “कुन हक हनन् भयो भन्ने हेरी दरपीठ गरिदिएको नमिलेको देखिँदा उक्त बेरीतको आदेश बदर गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको आदेश स.अ.रजिष्ट्रारको कार्यालयको नाउँमा पाउँ भनी राधेश्याम अधिकारीको हकमा द्वारीकाभक्त जोशीले मिति ०३६।२।२७।१ मा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम दरपीठ भएको व्यहोराबाट देखिन आयो । नियमावलीको कुन नियम बमोजिम दरपीठ भएको हो । सो खुलेको नदेखिएकोले प्रष्ट खुलाई कैफियत प्रतिवेदन गर्नु भनी यो आदेश सहितको निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालत मुद्दा शाखामा बुझाइदिनु भनी मिति ०३६।३।६।४ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          २.   रिट निवेदन दर्ता गर्न आउनेले आफ्नो निवेदनपत्रमा निजको संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त कुन हक कसरी हनन् भयो सो प्रष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्ने सो नै कुराको रीत पुगेको छ छैन भनी हेर्ने स.अ.नियमावलीको नियम ५९(१) मा जाँच्ने अधिकार प्रदान गरेकोमा निवेदकको निवेदनपत्रमा सो कुरा अर्थात संविधानको कुन धारा वा प्रचलित कुन कानूनद्वारा प्रदत्त कुन अधिकारको हनन भयो सो नखुलेको देखिँदा व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भनी मिति २०३६ साल आषाढमा सर्वोच्च अदालत मुद्दा शाखा मार्फत डेपुटी रजिष्ट्रारले चढाएको कैफियत प्रतिवेदन र फाइल समेत पेश भयो । यसमा कानून बमोजिम गर्नु भनी प्राप्त प्रतिवेदन फाइल मुद्दा शाखामा फिर्ता पठाई दिनु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल श्रावण १६ गते रोज ४ शुभम् ।