निर्णय नं. १२५८ – उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२५८ ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १४२४

आदेश भएको मिति : २०३६।४।२८।२ मा

निवेदक : महोत्तरी थरूआही गाउँ पञ्चायत वार्ड नं. ३ बस्ने रामसुन्दर ठाकुर समेत

विरूद्ध

विपक्षी : जनमतसंग्रह गर्ननिमित्त गठित रा.चु.आ.को मुकाम हरिहरभवन, पुल्चोक

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरिपाउँ

(१)  मतदाताको उमेर २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भन्ने कुरा जनमत संग्रहको लागि निर्धारित भएको छुट्टाछुट्टै तात्पर्यको लागि वालिग भनी प्रचलित कानूनमा तोकिएको व्यवस्थासँग बाझिने गरिरहेको भन्ने निवेदन जिकिर युक्तिसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०३६।२।१० को शाही घोषणा र नेपाल कानून बमोजिम वालिग भन्नाले १६ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिक भनी नियमावलीको नियम ६(ख) लाई संशोधन गर्नु भनी आयोगका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी हाम्रो आधारित हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३६।३।२८।५ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.   संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : हामी नेपालीको वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हौं हामी मध्येको रामसुन्दरको जन्म सम्वत् २०१७ साल आषाढ १६ गतेका दिन तथा श्री कृष्णको जन्म मिति २०१५।७।४ गतेका दिन भएकोले हाम्रो उमेर १६ वर्ष नाघिसकेको हुँदा प्रचलित मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ११ नं. को दफा २ ऐ.को २४ नं. ऐ.को ४० नं. ऐ.को ६८ नं. दण्डसजायको १ नं. लेनदेन व्यवहारको १८ नं. गरीब कङ्गालको १, ३, ४ नं. जामानी गर्नेको ८ नं. चोरीको १६, २६ नं. जीउ मास्नेबेच्नेको २ नं. जवर्जस्ती करणीको १ नं. नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ९ को उपदफा २ समेतले फौज्दारी तथा देवानी हक दायित्वको निमित्त नेपाल कानून बमोजिम वालिग भइसकेका छौं । देशमा हाल लागू भइरहेको पञ्चायती व्यवस्थालाई नै कायम राख्ने वा बहुदलीय व्यवस्था लागू गर्ने सो सन्दर्भमा वालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्न निमित्त श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट २०३६ साल जेष्ठ १० गतेका दिन शोही घोषणा गरिबक्सियो । मिति २०३६।२।१० को शाही घोषणा अनुरूप वालिग मताधिकारको आधारमा मिति २०३६।२।१६ का दिन भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्नको निमित्त १५ (पन्ध्र) सदस्यीय राष्ट्रिय चुनाव आयोगको गठन गरिबक्स्यो । सोही गठन घोषणामा नै राष्ट्रिय जनमत संग्रहलाई चाहिने नियमावली बनाउन निमित्त हुकुम समेत बक्सिएको थियो ।

          राष्ट्रिय चुनाव आयोगले जनमत संग्रहको निमित्त मतदाताहरूको नाम संग्रह गर्ने हेतुले नियमावली बनाई जनसाधारणको जानकारीको लागि भाग ३ खण्ड २९ अतिरिक्ताङ्क २२ मिति २०३६।३।१५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

          ३.   श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट राष्ट्रिय जनमत संग्रहको लागि मिति २०३६।२।१० का दिनमा समेत वालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्ने भनी नेपाल कानून अनुसार वालिग भइसकेको सम्पूर्ण नेपालीलाई जनमत संग्रहमा भाग लिने गरी हक अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

          ४.   तर नियमावलीको निमिय ६(ख) मा २१ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति मात्र राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा भाग लिन पाउने गरी मिति २०३६।२।१० को शाही घोषणा तथा नियमावलीकै नियम २(क) तथा नेपाल कानूनमा वालिग हुन निमित्त तोकिएको उमेर सम्बन्धित कानूनहरूसँग वस्तुतः बाझिने गरी नियमावली बनाइएकोबाट मिति २०३६।२।१० को शाही घोषणा र नियमको नियम २(क) अनुसार हामीले राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा वालिग नेपाली नागरिकको हैसियतले मतदान गर्न पाउने हाम्रो हक अधिकार अपहरण हुन गएको छ ।

          ५.  मिति २०३६।२।१० मा शाही घोषणा हुँदा वालिग कति वर्षको व्यक्तिलाई मानिने भनी घोषणा नभएको हुँदा नेपाल कानूनमा वालिग हुन निमित्त लेखिएको उमेर १६ वर्षको वालिग नेपाली नागरिकले उक्त शाही घोषणाबाट राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा भाग लिन पाउने शाही घोषणाको मूलभूत उद्देश्य रहेको कुरामा विवाद छैन । आयोगले निर्वाचनको निमित्त चाहिने उमेर २१ वर्षलाई राष्ट्रिय जनमत संग्रहको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरी मिति २०३६।२।१० को शाही घोषणा र नियमावलीको नियम २(क) को प्रावधानको तथा नेपाल कानूनको वालिग सन्दर्भमा प्रकरण १ मा वर्णित कानूनी व्यवस्थासँग स्पष्टतः बाझिने गरी नियमावलीको नियम ६(ख) को प्रावधान नगरेको र नियमले शाही घोषणाद्वारा प्रदत्त मतदान गर्ने अधिकार प्रभावित पार्न नसक्ने हुनाले नियमावलीको नियम ६(ख) वैध छैन । गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ मा उम्मेद्वार हुन निमित्त तोकिएको २१ वर्ष उमेरलाई वालिग मताधिकार मानिएको हुनाले नै नेपाल कानून अन्तर्गतको वालिगलाई मताधिकार दिई त्यसको आधारमा जनमत संग्रह गराउने भनी शाही घोषणाको मूलभूत उद्देश्य तथा सिद्धान्त अन्तर्निहित रहेको कुरा समेत निवेदन गरेका छौं ।

          ६.   अतः मिति २०३६।२।१० को शाही घोषणा तथा नियमावलीको नियम २(क) द्वारा प्रदत्त नेपाल कानून बमोजिम १६ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकको हैसियतले राष्ट्रिय जनमतसँग्रहमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई अवरूद्ध गर्ने गरी आयोगले जारी गरेको नियमावलीको नियम ६(ख) को प्रावधानबाट नेपाल कानून तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१) ले प्रदान गरेको कानूनको समान संरक्षणको हक तथा ऐ.धारा ११(ख) ले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक आघातित हुन गएको र नेपाल कानूनमा उपचारको अन्य बाटो विद्यमान नभएको हुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेछ ।

          ७.  तारेखमा रहेका निवेदक रामसुन्दर ठाकुर समेतको वारेस रामपवित्र तिवारीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.   यसमा वालिग मताधिकारको आधारमा जनमत संग्रह हुने भनी गत जेष्ठ १० गते श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट शाही घोषणा गरिबक्सेको र साही घोषणा मुताविक गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगले नियम बनाई जाहेर गरेको नियमको दफा ६ (ख) मा “मतदाता हुनको लागि २१ वर्षको उमेर पुगेको हुनुपर्ने” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट स्वीकृत गरिबक्सेको नियममा व्यवस्था भएको मतदाताको उमेर २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भन्ने कुरा जनमत संग्रहको लागि निर्धारित भएको देखिएकोले छुट्टाछुट्टै तात्पर्यको लागि वालिग भनी प्रचलित कानूनमा तोकिएको व्यवस्थासँग बाझिने गरी रहेको भन्ने निवेदन जिकिर युक्तिसंगतको देखिन्न ।

          ९.   मतदाता नाम संग्रह नियमावली, २०३६ को नियम ६(ख) उक्त नियमावलीको नियम २(क) सँग बाझिने गरी रहेकोले बैध छैन भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, नियम २(क) ले वालिग मताधिकारको आधारमा लिइने राष्ट्रिय जनमत संग्रहलाई जनमत संग्रह भनी परिभाषित गरेको र नियम (६) ले मतदाता हुने योग्यताको निर्धारण गरेकोले यथार्थमा नियम (६) ले नियम २(ख) को व्यवस्थालाई नै प्रष्ट पारेको देखिन्छ । नियम २(क) र नियम ६ एकआर्काका पूरकको रूपमा रहेको देखिँदा नियम ६(ख) तथा नियम २(क) परस्परमा बाझिन्छन् भन्ने जिकिर पनि युक्तिसंगतको देखिन्न ।

          १०.  सामाजिक नीति (Social Policy) को दृष्टिबाट पनि विचार गर्दा हाम्रो जस्तो अविकसित देशका जनताले प्रयोग गर्न पाउने राजनैतिक अधिकार (Political right) परिपक्व उमेर पुगिसकेको व्यक्तिले प्रयोग गर्न पाएको पनि उचित नै देखिन्छ ।

          ११.  तसर्थ वैद्यताको प्रश्न समेत उपस्थित गरी निवेदकहरूको हक हनन् भयो भन्ने निवेदन जिकिर उपरोक्त तर्कहरूको आधारमा निराधारको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. घनानाथ पन्त

 

इति सम्वत् २०३६ साल श्रावण २८ गते रोज २ शुभम् ।