निर्णय नं. १२५४ – उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी हनन भएको हक प्रचलन गरिपाउँ

निर्णय नं. १२५४    ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री स.ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर ८३०

आदेश भएको मिति : २०३५।१२।१२।१ मा

निवेदक : जिल्ला मोरङ राजघाट गा.पं.वार्ड नं. १ बस्ने मनमाया श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश श्री रामचन्द्र मिश्र कोशी अञ्चल अदालत, मुकाम धरान समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी हनन भएको हक प्रचलन गरिपाउँ

(१)  अन्तिम भइरहेको मिलापत्रलाई असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

          न्या. ईश्वरीराज मिश्र : संविधानको धारा १६/७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

          २.   मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : मोरङ राजघाट गा.पं.अन्तर्गत मेरो नाममा दर्ता भएको जग्गा भोगचलन गरी आएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन प्रारम्भ भएकोले ७ नम्बर फाराम पेश गरेको थिएँ । लोग्ने अघि नै र छोरा ०२२ सालमा परलोक भइसकेकोले जम्मा जग्गा बिगाहा २२–१०–६ भएकोमा नापी हुँदा नखढी भई बिगाहा ३०–१६–१३ को जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाएकी थिएँ । मेरो ससुरा नाता चन्द्रबहादुरले मेरो नाममा मोरङ जिल्ला अदालतमा दिएको अंश मुद्दामा ०२६।१०।७ गतेमा मैले अंश वापत निजलाई ५ बिगाहा जग्गा दिने गरी मिलापत्र भएको थियो । नापीमा मेरो जग्गा करीब ३० बिगाहा भए पनि अंश वापत निज ससुरालाई जग्गा दिँदा मेरो जग्गा हदभन्दा बढी थिएन । हदबन्दी सम्बन्धमा मेरो बयान समेत भूमिप्रशासकले लिई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा मिलाउने उद्देश्यले अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेको हुन कि भन्ने शंका हुन आउने र मोरङ जिल्ला अदालतमा बुझ्दा ०२६।६।१।४ मा दायर भई ०२६।१०।१६ मा मिलापत्र भएकोबाट मुद्दा दायर भएको चार महीनाभित्रै मिलापत्र हुन उक्त शंकालाई पुष्ट्याँई दिन्छ भन्दै राजघाट गा.पं. वडा नं. १(क) को कि.नं. ८० को बिगाहा २–१७–३ धूर मध्ये २–१६–३ उत्तर तर्फबाट प्राप्त गरी दिने भनी ०३०।११।१० मा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय भयो र सो निर्णयको विरूद्ध अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेको थिएँ । अञ्चल अदालतबाट मबाट अंश पाउने चन्द्रबहादुरलाई पेटबोलीबाट बुझी अन्तमा भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङबाट भएको निर्णयलाई चन्द्रबहादुरले बदर गराउन नसकेको र कि.नं. ८० को बिगाहा २–१७–३ बाट प्राप्त गर्ने भूमिप्रशासनको निर्णयबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको हक वा हितमा कानून बमोजिम बाहेक कुनै हानी नोक्सानी नपुगेबाट पुनरावेदकको जिकिर पुग्न सक्दैन भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णय ठीक ठहर्छ भनी ०३४।२।१३।५ मा अञ्चल न्यायाधीशबाट कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय भयो भूमिप्रशासकबाट भएको निर्णय र अञ्चल न्यायाधीशबाट भूमिप्रशासककै निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गरी पाउन निवेदिकाले निम्न जिकिरहरू आफ्नो रिट निवेदनमा प्रस्तुत गरेकी छिन् :

          ३.   मुख्यतः हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बचाउने उद्देश्यले मिलापत्र गरेको हो भनी निर्णय गर्न पाउने प्रशासकलाई अधिकारै नभएकोले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३५ नम्बरले उक्त निर्णय बदरभागी छ । भूमिप्रशासकको निर्णयबाट पुनरावेदकको हक वा हितमा कानून बमोजिम बाहेक कुनै हानी नोक्सानी नदेखिएको भनी अञ्चल अदालतले गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को विपरीत छ । भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार मसँग राख्न पाउने भन्दा बढी जग्गा छैन भन्ने उल्टो जग्गा प्राप्त गर्ने भनी निर्णय गरेको भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा (१) (२) तथा खण्ड (क) को विपरीत छ । अदालतको मिलापत्रबाट चन्द्रबहादुरको हक भइसकेको जग्गालाई मेरो जग्गा साथ समावेश गरी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । संविधानको धारा १० अन्तर्गत समान संरक्षणको हक ऐ.का धारा ११(२)(ङ) अनुसार सम्पत्ति भोग गर्न पाउने ऐ.को धारा १५ बमोजिम कानून बमोजिम बाहेक सम्पत्ति अपहरण हुन नसक्ने मौलिक हकमा उपरोक्त निर्णयद्वारा आघात पुगेकोले र यी निर्णयहरू बदर गरी माग्न अन्य कानूनी उपचार नभएकोले संविधानको धारा १६।७१ अनुसार यस सम्मानित अदालतमा निवेदन गर्न आएको छु । प्रशासकबाट मिति ०३०।११।१० र अञ्चल न्यायाधीशबाट ०३४।२।१३ मा भएको निर्णय बदर गरिपाउँ र यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म उक्त निर्णयहरू कार्यान्वित नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन ।

          ४.   सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३४ साल आश्विन १२ गते मिसिल सहितको लिखितजवाफ पठाउनु भन्ने आदेश विपक्षीहरूको नाममा जारी भयो ।

          ५.  निवेदकको मुख्य भनाई मिति ०२६।१०।७ मा मिलापत्र भएपछि मिलापत्रबाट चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पाएको जग्गा कटाउँदा बाँकी रहेको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी नहुने हुँदा ०३०।११।१०।५ मा प्राप्त गर्ने गरी निर्णय गरेकोले मलाई मर्का पारेको भन्ने मुख्य जिकिर देखिएकोमा निवेदिकाले साविकमा हदबन्दी भन्दा मुनिको ७ नम्बर फाँटवारी दाखिला गरेको पछि नापीमा जग्गा नखढी भई हदबन्दी भन्दा बढी भएकोले जग्गा बचाउने उद्देश्यले अंश मुद्दा पराई मिलापत्र गरी हदबन्दी भन्दा बढी हुने जति जग्गा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई दिई हदभन्दा बढी जग्गा सरकार लाग्न नदिने नियत गरेको प्रष्ट देखिन आउँछ कुनै पनि जग्गावालाले भू.सं.ऐन नियम अनुसार आफूले राख्न पाउने हदबन्दी भित्रबाट मात्र हक छाडी दिन पाउने र एक परिवारले राख्न पाउने हदबन्दी भन्दा बढी श्री ५ को सरकार लाग्ने जग्गा स्वतः प्राप्त हुने हुँदा निज मनमाया श्रेष्ठलाई भू.सं.ऐन अनुसार एक परिवार कायम गरी एक परिवारले राख्न पाउने भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरिएको र त्यस्तो प्राप्त जग्गामा साविक जग्गाधनीको अधिकार स्वतः समाप्त हुने र आफूले राख्न पाउने हदबन्दी भित्रको जग्गाबाट निज मनमाया श्रेष्ठले अंश दिनुपर्ने हुँदा निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने का.मु.भूमिप्रशासक भूमिप्रशासन शाखा मोरङको लिखित जवाफ।

          ६.   निवेदिका मनमाया श्रेष्ठको हदबन्दी छानविन हुँदा निवेदिकाको दावीको कि.नं. ८० को जग्गा समेत मनमाया श्रेष्ठकै साथमा कायम रहेको सरह मानी मिति ०३०।११।१० मा भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङबाट भएको निर्णय उपर चन्द्रबहादुरले कानून बमोजिम गरी बदर गराउन नसकेको मिसिलबाट देखिएको र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा रोजी छाड्ने सम्बन्धमा निवेदिका मनमाया श्रेष्ठको वारेसलाई सोधनी गर्दा जग्गाको सम्पूर्ण नक्सा समेत भिडाई राख्ने छोड्ने यकिन गर्न १। दिनको समय पाउँ भनी ०३०।९।२६ मा कागज गरी भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङबाट तोकिएको तारिखमा हाजिर नभई गुजारी अनुपस्थित रहेको देखिएकोले कि.नं. ८० को २–१७–३ बाट २–१६–१७ जग्गा प्राप्त गर्ने भनी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट भएको निर्णयले मनमायाको हक वा हितमा कानून बमोजिम बाहेक कुनै हानी नोक्सानी पुगेको नदेखिए वापत निवेदिका मनमायाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णय सदर भई यस अञ्चल अदालतबाट मिति ०३४।२।१३ मा फैसला भएको र सो फैसलाबाट निवेदिकाको कुनै कानूनी हक हनन् भएको छैन । न्यायप्रशासन सुधार ऐन दफा १३।४ बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा अञ्चल अदालतको फैसला उपर कानूनी त्रुटि देखाई उजूर गर्न पाउने कानूनी मार्ग छँदाछँदै सो मार्ग नअपनाई गर्नुभएको यो रिट निवेदन गैरकानूनी र आधारहिन हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने अ.अञ्चल न्यायाधीश कोशी अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

          ७.  यसमा निवेदिकाको माग बमोजिम भूमिप्रशासकको निर्णय तथा भूमिप्रशासकको निर्णय सदर गर्ने गरी अञ्चल न्यायाधीशले गरेको फैसला समेत बदर हुनुपर्ने हो वा होइन त्यसतर्फ विचार गर्नु परेको छ ।

          ८.   यसमा निवेदिका तर्फबाट रहनु भएका वारेस कृष्णचन्द्र उपाध्यायलाई रोहवरमा राखी निवेदिका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ र विपक्षी तर्फबाट खटी आउनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माको बहस सुनी मिसिल समेत अध्ययन गरी यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा हदबन्दी भन्दा बढी भनी ०२६।१०।१ को मिलापत्र बमोजिम अंशियार चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको कायम भइराखेको जग्गा समेतको हिसाब गरी मिति ०३०।११।१० मा मिलापत्रबाट अन्यत्र गइसकेको जग्गा समेत हिसाव गरी सो मिलापत्रलाई समेत असर पर्ने गरी भूमिप्रशासकले निर्णय गरेको देखियो । मिति ०२६।१०।१ को मिलापत्र हदबन्दी नलाग्ने गराउन गरेको भनी उजूर गरी सो मिलापत्र बदर गराउन सकेको देखिएन । यस्तो अवस्थामा सो अन्तिम भइरहेको मिलापत्रलाई असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिएन, साथै पेटबोलीबाट अ.बं.१३९ नं. बमोजिम मिलापत्रबाट जग्गा पाउने चन्द्रबहादुरलाई समेत नबुझी निर्णय गरेकोमा भू.प्र.को निर्णय बदर गराउन नसकेको समेत भनी अञ्चल अदालतले मिति ०३४।२।१३ मा उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सदर गरेको देखिएबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अञ्चल अदालतको मिति ०३४।२।१३ को र भूमिप्रशासकको मिति ०३०।११।१० मा भएको निर्णय बदर गरिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यस आदेशको एक एकप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु र नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३५ साल चैत्र १२ गते रोज १ शुभम् ।