निर्णय नं. १२५३ – जग्गा खिचोला

निर्णय नं. १२५३   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३५ सालको दे.सा.नं. २

फैसला भएको मिति : २०३६।२।२४।५ मा

वादी :  वीरगञ्ज वार्ड नं. ९ बस्ने सागरमल मारवाडी

विरूद्ध

प्रतिवादी :  ऐ.वार्ड नं. ६ को हाल वार्ड नं. ८ बस्ने श्री माईस्थान विद्यापीठ हाईस्कूलको सभापति हरिप्रसाद अग्रवाल समेत

मुद्दा : जग्गा खिचोला

(१) दिवाल भत्काउन लगाई पाउँ र चलन चलाई पाउँ र खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने दावी भएकोमा उक्त कुराको ठहर नगरी अ.बं.को १९२ नं. अनुसार खिचोला गरे भन्ने तर्फ इन्साफ हुँदा अ.बं.१९२ नं. को त्रुटि हुने देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. ८)

पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

          न्या. हेरम्बराज : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूको राय मतैक्य हुन नसकी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

          २.  वीरगञ्ज नगरपञ्चायत हाल वडा नं. ९ को मैले भोगचलन गरी आएको जग्गा मध्ये ३ नं. सडकसे पूर्व शिवमानसे पश्चिम गरिबा जाने बाटो से दक्षिण गोविन्दप्रसाद मारवाडी से उत्तर ३० फूट चौडा ४१ फुट लम्बाईको घर सो घर भित्र राईस मिल राखी इञ्जिन जडान गरी राखेको जग्गा कठ्ठा ।१।।।९।। श्री माइस्थान विद्यापीठ हाईस्कूलको लागि चाहिने भनी जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरी निकालेको आदेश उपर रिट निवेदन परी श्री स.अ.बाट उक्त आदेश बदर हुने ठहरलाई आदेश भएको ०२८।१।८।५ का दिन देखि जग्गा खनी चारै तर्फबाट पक्की दिवाल बनाई खिचोला गरेकोले उक्त जग्गामा श्री माईस्थान विद्यापीठ हाईस्कूलको तर्फबाट लगाउनु भएको खिचोला मेटाई चलन समेत चलाई पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।

          ३.  श्री ५ को सरकारले उक्त जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको निर्णय बदर नभएसम्म विपक्षीको जग्गामा स्वामित्व नै नरहने हुँदा त्यस जग्गामा खिचोला गर्‍यो भन्ने नालिस गर्ने विपक्षलाई अधिकार नहुँदा लाग्नै नसक्ने नालिस दायर गरिएकोले वादी दावाबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर ।

          ४.  अधिग्रहण भइसकेपछि प्रतिवादीहरूले जग्गामा प्रवेश गरेको भन्ने देखिएकोबाट अनाधिकार प्रवेश गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी झुठ्ठा ठहर्छ भन्ने पर्सा जिल्ला अदालतको मिति ०३०।११।८।३ को फैसला ।

          उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत सागरमलको पुनरावेदन ।

          ५.  ऐन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण भइसकेको देखिन नआएकोले वादीको उजूरी अ.बं.८२ नं. ले लाग्ने नै हुँदा र खिचोला गरेको छैन भन्ने प्रतिवादी जिकिर नभएको समेतबाट प्रतिवादीहरूले वादीको जग्गामा खिचोला गरेको नठहराएको पर्सा जिल्ला अदालतको इन्साफ गल्ती ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधिशज्यू षडानन्दप्रसादको रायसँग सहमत नभएको भन्ने मा.न्या. श्री जगन्नाथ उपाध्यायज्यूको राय ।

          ६.  अञ्चलाधिशको पत्र स्कूललाई प्राप्त भई सकेपछि सामान्य जग्गा मिच्नेको ऐन अन्तर्गत मात्र दायर भएको यो मुद्दा देखिन्छ यस्तो अवस्थामा विद्वान अधिवक्ताले गर्नुभएको बहस र सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री जगन्नाथ उपाध्यायज्यूको रायमा म सहमत हुन सकिँन इन्साफ शुरू पर्सा जि. अ.को मनासिव ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री षडानन्दप्रसाद उपाध्यायज्यूको राय ।

          ७.  वारेण्ट जारी हुने वा चोरीको महलले मुलतवी रहने मुद्दाका अभियुक्त अड्डामा पक्रिन आएको हाजिर नभएको हकमा बाहेक गैह्र मुद्दामा फैसला गर्दा एउटै मिसिलबाट गर्नुपर्ने काम मध्ये केही बाँकी राखी फैसला गर्न नहुने भन्ने अ.बं.१९२ नं. मा व्यवस्था भएको अतः वादीको दावीको सम्पूर्ण कुरामा निर्णय गर्नुपर्नेमा उक्त अनुसार कम्पाउण्ड वाल भत्काउन लगाई पाउँ र चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत निजको वादी दावी तर्फ निर्णय नै नगरी पर्सा जिल्ला अदालतले बेरीतसँग गरेको फैसला बदर हुने र वादीको दावीको सम्पूर्ण कुरामा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल पर्सा जिल्ला अदालतमा पठाई दिनुपर्ने ठहर्छ तर माननीय सहयोगी दुवै न्यायाधीशहरूको रायसँग मेरो पनि राय नमिलेकोले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर हुने हुँदा हाजिर रहेका पक्ष विपक्षका वारेसहरूलाई तारिख तोकी मिसिल श्री सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनु भन्ने मा.न्या. श्री रूद्रबहादुर सिंहज्यूको फैसला ।

          ८.  प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मा.न्या. हरू ३ को परस्परमा राय नमिलेको कारणले यस अदालतमा पेश हुन आएको साधक रहेछ । वादीको फिरादपत्रमा विपक्षीले दिवाल भत्काउन लगाई पाउँ र चलन पाउँ भन्ने र खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने समेत तर्फ दावी भएकोमा उक्त कुराको ठहर नगरी खिचोला गरे भन्ने तर्फ मात्र फैसला हुँदै आएको हुनाले पर्खाल भत्काई पाउँ चलन चलाई पाउँ भन्ने तर्फ इन्साफ नहुँदा अ.बं.१९२ नं. को त्रुटि हुने हुँदा वादीको दावीको सबै सम्पूर्ण कुरामा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी पर्सा जि. अ.मा मिसिल फिर्ता गर्ने ठहराएको म.क्षे.अ.का न्यायाधीश श्री रूद्रबहादुर सिंहको राय मनासिव हुँदा सोही बमोजिम गर्न निमित्त मिसिल म.क्षे.अ.मा पठाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३६ साल जेष्ठ २४ गते रोज ५ शुभम् ।