निर्णय नं. १२५१ – उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२५१   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ९३६

आदेश भएको मिति : २०३६।४।२५।६ मा

निवेदक : जि. रौ.प्र.मैट्टिअठन रमौली पञ्चायत वार्ड नं. ६ बस्ने मेथुर राय यादव

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासन का.रौतहट गौरका का.मु.भूमिप्रशासक दुखा मुखिया दिन

विषय : उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ

(१) फैसलामा यति हर्जना पाउने भनी उल्लेख नभएको र निवेदकलाई समेत बुझ्नु भन्दा अगावै ३५ दिनभित्र रूपैयाँ दाखिल गर्न ल्याउनु भनी जारी गरेको म्याद प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरूद्ध देखिँदा मान्यता दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३५।८।२०।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.  संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन : विपक्षी दुखा मुखियाले मेरा दर्ता हक भोगको जि. रौ.विश्रमपुर गा.पं.वार्ड नं. ९ कि.नं. २० को ६ कठ्ठा वार्ड नं. ९ कि.नं. २९ को १–०–१५ समेत जम्मा जग्गा बिगाहा १–६–१५ मोही भई कमाई आएको र ०३३।३।७ मा जग्गामा आई जग्गाआवाद गर्न वञ्चित गराइएकोले भू.सं.ऐन,२०२१ को दफा ३२ को उपदफा (क) बमोजिम कसूर गरी मोही बेदखल गरेकोले मोही हक सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३५ को उपदफा (ख) बमोजिम मोही बेदखलीमा सजाय समेत गरिपाउँ भन्ने मेरा उपर विपक्षी कार्यालयमा २०३३।३।३२ मा निवेदन दिएको रहेछ, उक्त निवेदन उपर कारवाई गर्ने सिलसिलामा ०३३।४ मा मेरा नाउँमा जारी गरिएको म्यादमा जसको तामेली म्याद ०३३।६।२८।६ मा विपक्षीले मेरा उपर मोही बेदखली गरेको भन्ने उल्लेख छ । उक्त म्याद बेरीत भई तामेल भएकोले प्रतिउत्तर दिन नपाएको हो । विपक्षीको उजूरी समेतका सम्पूर्ण व्यहोरा नक्कल सारी लिएपछि मात्र थाहा पाएँ । विपक्षी दुखा मुखियाले पुनः ०३३।६। मा क्षतिपूर्ति दिलाईपाउँ भन्ने निवेदन विपक्षीको कार्यालयमा दिनुभएको रहेछ । त्यस सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन निवेदनमा क्षतिपूर्तिको बिगो रू.१७०५। कायम गरिएको रहेछ । उक्त दुवै निवेदनका व्यहोराहरूको आधारमा विपक्ष प्रशासकले मलाई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३२ को उपदफा १ (ख) बमोजिम कसूर गरेको ठहराई रू.२९१। जरिवाना गरी सो दफाका उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम जग्गाधनीको नाममा निर्देशन जारी गर्ने समेत ठहर्छ, भनी विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०३४।६।२४ मा निर्णय गरेको रहेछ ।

          ३.  विपक्षी दुखा मुखियाको निवेदन भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३२ को खण्ड (क)(ख) बमोजिम ०३३।३।३२ को उक्त निवेदनमा क्षतिपूर्तिको माग छैन र मलाई तामेल गरिएको भनिएको म्यादबाट पनि क्षतिपूर्तिको कुरा उल्लेख नभएको प्रष्ट गर्दछु । किन कि म्याद ०३३।४ को छ विपक्षीको क्षतिपूर्तिको बिगो रू.२८३६।२५ मबाट भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको उक्त क्षतिपूर्तिको दावी निवेदन ०३३।६। को छ भने मलाई यसतर्फ प्रतिवादी गर्न नदिएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । यसका अतिरिक्त एकपटक नालिस दिने कुरामा त्यसो नगरी अ.बं.७३ नं. विपरीत हुन गएको छ । एकैपटक दिनुपर्ने कुरामा पटकपटक उजूरी दिइसकेपछि त्यसको विचार गरी अर्को उजूरी दिन पाउने व्यवस्था छैन । तसर्थ विपक्षी प्रशासकको फैसला प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुनुको साथै प्रष्टरूपमा कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

          ४.  विपक्षी प्रशासकले आफ्नो फैसलामा ठहर नै नगरेको क्षतिपूर्तिको बिगो विपक्षीको गैरकानूनी निवेदनको व्यहोराको आधारमा मलाई जानकारी र प्रतिवाद समेत गर्ने मौका नदिई कायम गरी मबाट भराउने तर्फ कारवाही गर्नुभएको छ जुन कारवाही मुलुकी ऐन दं.स.को ४२ नं. विपरीत छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत पनि छ ।

          ५.  भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३२ को उपदफा (२) ले पनि फैसला भइसकेपछि पुनः छुट्टै निवेदन ग्रहण गरी त्यस आधारमा निर्णय गर्ने नभई फैसला भएकै समयमा फैसलामा नै क्षतिपूर्ति बिगो उल्लेख हुनुपर्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ पछिबाट परेको निवेदनको आधारमा एकतर्फी बिगो कायम गरी भराउने गरेको कानून विपरीत छ ।

          ६.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति २०३५।८।२६।२ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

          ७.  भू.सु.का.रौतहटको मिति २०३४।६।२४ को निर्णय बदर गर्ने अवस्थै नरहेको र क्षतिपूर्तितर्फ कारवाही मात्र शुरू गरिएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने प्रश्न नै नउठ्ने हुनाले कुनै पनि आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत दुखा मुखिया दिन ।

          ८.  क्षतिपूर्तिको बिगो भराई पाउँ भन्ने माग भएपछि क्षतिपूर्ति बिगो भरी भराई दिने सम्बन्धमा ऐन नियमानुसार कारवाही भइरहेको र सो भइरहेको कारवाहीको सिलसिलामा निवेदक मैथुर राय यादवले रिट निवेदन दिएको कुरा उल्लेख गरी भूमिसुधार कार्यालय गौरमा भइरहेको कारवाही स्थगित गर्न माग गरेको र सो मागलाई विचार गरी सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि वादी प्रतिवादी दुवैलाई तारिख छुटाई कारवाही स्थगित राखिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै क्षतिपूर्ति भरी भराउ सम्बन्धमा भइरहेको कारवाई कानूनले मिल्ने तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको दृष्टिले अनुकूल हुने भएकोले निवेदकले दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय रौतहट । तारिखमा रहेका विपक्षी दुखा मुखिया दिनलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णजङ्ग रायमाझीको र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय रौतहटतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री ईन्द्रराज पाण्डे तथा विपक्षी दुखा मुखिया दिन तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

          ९.  यसमा २०३४ सालआश्विन २४ गतेको निर्णयमा यति हर्जाना पाउने भनी अङ्क किटिएको छैन । त्यसरी अङ्क नतोकिएकोमा निवेदक मेधुर राय यादवलाई २०३५।७।१४ गते तामेल भएको म्यादमा रू.२८३६।२५ दाखिल गर्न ल्याउनु भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त फैसलामा उल्लेख नभएको र निवेदकलाई समेत बुझ्नु भन्दा अगावै ३५ दिनभित्र रूपैयाँ २८३६।२५ दाखिल गर्न ल्याउनु भनी जारी गरेको म्याद प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिँदा त्यसलाई मान्यता दिन मिलेन अब कानून बमोजिमको म्याद दिई निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल श्रावण २५ गते रोज ६ शुभम् ।