निर्णय नं. १२४८ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२४८ ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

             सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर १०२६     

आदेश भएको मिति : २०३६।३।३२।२ मा

निवेदक : कोशी अ.मोरङ जिल्ला बयरवन गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने विष्णुकुमार प्रसाई

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय परीक्षा उपशाखा, कमलपोखरी समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  विधिवत एस.एल.सी.परीक्षा उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्क पत्र समेत पाइसकेको परीक्षाबाट उत्तीर्ण भइसकेपछि परीक्षा रद्द गर्ने अधिकार–ऐन तथा नियम समेतमा व्यवस्था नभई–शिक्षा मन्त्रालय परीक्षा उपशाखाले केवल परीक्षाफल स्थगित राख्ने र परीक्षाबाट निष्काशन गर्न सक्नेसम्म अधिकार दिएको देखिएकोले–परीक्षा रद्द गर्ने गरी दिएको आदेश बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद सुब्बा

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षीहरूको गैरकानूनी निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३५।९।२५।३ मा दर्ता हुन आएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :

          २.   निवेदकले २०३२ सालमा माध्यमिक विद्यालय दमकमा अध्ययन गरी मिति ०३२।११।२।६ मा नवम कक्षाको प्रमाणपत्र लिई शारदा माध्यमिक विद्यालयमा उक्त प्रमाणपत्रको आधारमा २०३३ सालको मार्ग महीनामा नवौं कक्षाको वार्षिक परीक्षामा सम्मिलित भई उत्तीर्ण गरेर उक्त माध्यमिक विद्यालयबाटै २०३४ सालको माघ महीनामा लिइने एस.एल.सी.परीक्षामा सम्मिलित भई परीक्षाफल स्थगित रहेकोमा २०३५।३।१२ मा परीक्षा उप–शाखा कमलपोखरीमा आवश्यक करबाही चलाई नतिजा प्रकाशन भएको म निवेदक द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भई २०३५।२।२० मा लब्धाङ्क पत्र समेत बुझी महेन्द्र मोरङ आदर्श क्याम्पस विराटनगरमा प्रमाणपत्र तहको अध्ययन निमित्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रथम सत्रमा अध्ययन गरिरहेको र हाल परीक्षा उप–शाखा कमलपोखरीले हिमालय माध्यमिक विद्यालयको लेखापढीमा भनी मैले उत्तीर्ण गरिसकेको एस.एल.सी.परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय सरासर गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका मुख्य जिकिरहरू यस प्रकार छन् ।

          ३.   मैले विधिवत एस.एल.सी.परीक्षा उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्क पत्र समेत पाइसकेकोमा पुनः सोही कार्यालयले रद्द गराउनेतर्फ कारवाही चलाउनु सरासर नमिल्ने कुराको पछि आएर मात्र रद्द गराइनुबाट बदनियत वा जथाभावी विवेकको प्रयोग हुन गएको प्रष्ट छ । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण सम्बन्धीका श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा उप–शाखाले गर्ने कुरा शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम १५ मा उल्लेख भएको र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नका लागि परीक्षा समिति रहने व्यवस्था उक्त नियमकै उपनियम (२) मा व्यवस्था गरिएको र सो परीक्षा समितिको काम कर्तव्य अधिकार बारेमा नियम १६ मा व्यवस्था गरिएको र उक्त अधिकारमा पनि उत्तीर्ण गरिसकेको परीक्षा रद्द गर्न सक्ने अधिकार देखिँदैन । शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ को संशोधन दफा १७ को उपदफा २(ख) अनुसार पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट छात्राबास वा परीक्षाबाट निष्काशन गर्नसम्म अधिकार देखिन्छ तर उत्तीर्ण गरिसकेको परीक्षा रद्द गर्न सक्ने भन्ने कुनै अधिकार देखिँदैन । शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ को दफा १७ को उपदफा २(ख) अनुसार पनि उत्तीर्ण गरिसकेको परीक्षा रद्द गराउन सक्ने भन्ने अधिकार देखिँदैन । उक्त निर्णय त्रुटिका अलावा मलाई थाहा नै नदिई अनायास निर्णय गरिएबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत समेत निर्णय हुन गएकोले उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने उल्लेख भएको ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने ०३५।१०।१४।१ को डि.बे.को आदेश ।

          ५.  निवेदक हिमालय मा.वि.दमक झापामा पढी नौ कक्षाको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिई गएकालाई शारदा मा.वि.खनार सुनसरीले १० कक्षामा भर्ना गरी एस.एल.सी.परीक्षामा सम्मिलित गराएकोले सो बारेमा जानकारी समेत लिई परीक्षामा सम्मिलित भएका परीक्षार्थीको २०३४ सालको परीक्षा खारेज नगरेमा नियम कानूनको मर्यादा कायम हुन नसक्ने भन्ने बारेमा हिमालय मा.वि.दमक झापाबाट पत्र प्राप्त भएको सिलसिलामा कारवाई हुँदा सम्बन्धित नि.का.शि.झा.र ले.शि.नि.समेतबाट छानविन गराउँदा उक्त विद्यालयको भनाई सत्य भएकोले निज विद्यार्थीको स्थगित रहेको २०३४ सालको एस.एल.सी.परीक्षाको परीक्षाफल समितिको मिति २०३५।७।२७ को निर्णयानुसार रद्द गरिएको थियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ५ बमोजिम शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद ४ को नियम १६ को (घ) र (ङ) अन्तर्गत अधिकार बमोजिम निर्णय भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

          ६.   नियमित ढङ्गले परीक्षा दिइएका व्यक्तिहरू उत्तीर्ण गरिएको सम्बन्धमा परीक्षाफल निकाल्ने अधिकार परीक्षा समितिलाई छ भन्ने अनियमित ढङ्गले परीक्षा दिइएको तथ्य जानकारी हुन आएमा त्यस्तो परीक्षालाई रद्द गर्ने अधिकार समेत स्वतः परीक्षा समिति र श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय परीक्षा उप–शाखालाई शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम १५ र १६ ले प्राप्त हुने निश्चित छ अतः विपक्षीले दर्शाउनु भएको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी त्रुटि प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्थाको छैन साथै शिक्षा नियमावलीको नियम १ मा वर्णित अवस्था समेतको विरूद्धमा गई भए गरेको कार्य स्वतः बदरभागी छ भन्ने समेत हिमालय मा.वि.दमकका प्रधान अध्यापकको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको ।

          ७.  तारिखमा रहेका निवेदक विष्णुकुमार प्रसाईको वारेस कृष्णबहादुर तामाङलाई रोहवरमा राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद सुब्बाको र विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयतर्फबाट बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरबप्रसाद लम्साल तथा विपक्षी हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छविलाल शर्मा तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीको समेत बहस सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.   यसमा शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद ४ को नियम १६ को (१)(घ) मा “परीक्षाफल स्थागित राख्ने” र (ङ) मा “परीक्षा सम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गर्नेलाई परीक्षाबाट निष्काशन गर्ने” भन्ने उल्लेख भएको छ ।

          ९.   निवेदकले विधिवत एस.एल.सी.परीक्षा उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्क पत्र समेत पाइसकेको भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएकोले समेत बुझिएको व्यहोरा लेखिएअनुसार परीक्षाबाट उत्तीर्ण भइसकेपछि उक्त परीक्षा रद्द गर्ने अधिकार उपरोक्त ऐन तथा नियम समेतमा व्यवस्था नभई लेखिए बमोजिम विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय परीक्षा उपशाखाले केवल परीक्षाफल स्थगित राख्ने र परीक्षाबाट निष्काशन गर्न सक्ने सम्म अधिकार दिएको देखिएकोले समेत निवेदकको परीक्षा रद्द गर्ने गरी दिएको आदेश तथा पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय परीक्षा उपशाखामा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल आषाढ ३२ गते रोज २ शुभम् ।