निर्णय नं. १२४५ – भ्रष्टाचार

निर्णय नं. १२४५   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३५ सालको फौज्दारी पुनरावेन नम्बर ९७

फैसला भएको मिति :   २०३६।३।३ मा

पुनरावेदक : का.जि. बानेश्वर बस्ने शाखा अधिकृत माणिकराम पोखरेल

विरूद्ध

विपक्षी : रामसुन्दर खड्का क्षेत्रीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

मुद्दा : भ्रष्टाचार

(१) आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा नि.से.नि. २०२१ को नियम (६.५) प्रयोग हुनेमा उक्त १०(६)(७) को उल्लेख भएको आधारहिन हुन गएकोले उपरोक्त निर्णयमा परेको उक्त नियम (६)(७) को उल्लेखसम्म नमिलेको देखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अ. श्री ठाकुरप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

फैसला

          न्या. बासुदेव शर्मा : श्री ५ को सरकारको ०३५।४।९ को निर्णय उपर भ्रष्टाचार ऐन, ०१७ को दफा २१(२) अन्तर्गत कानूनी तथ्यमा प्रतिवादी मणिराम पोखरेलको पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :

          २.  झापा जिल्ला भूमिप्रशासन कार्यालयका का.मु.भूमिप्रशासक श्री मणीराम पोखरेलले गर्नुभएको काम कारवाहीमा भ्रष्टाचार भयो भ्रष्टाचार गरी कमाएको सबै सरकारको ढुकुटी दाखिल गरी गराई सजाय गरी हामी गरीब सुकुम्बासीको थातबास थामी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मेची अञ्चल झापा जिल्ला निवासीहरूको हकमा र आफ्नो हकमा समेत रामसुन्दर खड्का क्षेत्रीले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा चढाएको द.नं. ख.११३९ को बिन्तिपत्रमा “यो बिन्तिपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए भ्रष्टाचार गरे भन्ने तर्फ त्यस विभागबाट जाँचबुझ र निर्णय गरी ३ महीना भित्र नतीजा जाहेर गर्नु” भनी तहाँ पठाई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजाबाट हुकुम बक्सेको छ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका विशेष जाहेरी विभाग राजदरबार मार्फत विशेष प्रहरी विभागका नाउँमा हुकुम बक्स भई आए अनुसार तत्सम्बन्धमा विशेष प्रहरी विभागबाट कार्यवाही चलाएको रहेछ ।

          ३.  भूमिप्रशासन शाखा झापाको हकबन्दी फाँटमा काम गर्ने ख.विश्वबन्धु ओझाबाट गोपालनाथको हदबन्दी जग्गाको सम्बन्धमा कार्यवाही निर्णय भएका कुराहरू समेतको बयान लिएको रहेछ ।

          ४.  पुनरावेदक मणिराम पोखरेल विरूद्ध उपरोक्त उजूरी बाहेक विशेष प्रहरी विभागमा निम्न लिखित अन्य उजूरीहरू पर्न आई तत्सम्बन्धमा कार्यवाही भएको रहेछ ।

(१)  दुवै थरको मञ्जूरी बेगर दोहरा कित्ताबाट गर्न नहुनेमा आफ्ना नाता पर्नेको पक्ष मुलाहिजामा लागी गोकुलकुमारलाई हानी पुर्‍याएको भन्ने ।

(२)  शुरूंगाको ऐलानी पर्ति जग्गा बसोबास गर्नेका नाउँमा दर्ता नगरी घूस खाई अरूकै नाउँमा दर्ता गरे भन्ने ।

(३)  श्री ५ को सरकारको भनी जानी राखेको जग्गालाई मेटल राजवंशीको नम्बरी भित्रको भनी लिनु खानु गरी ०२९।२।९ मा जग्गा दर्ता गराए भन्ने ।

(४) काठमाडौं भू.प्र.का.मा बस्दा बौद्ध गा.पं.को ४–७–० क्षेत्रफलको २१ परिवारले बसोबास गरी आएको जग्गालाई बाबुकाजी खड्कीको नम्बरी भनी दर्ता गरे भन्ने ।

(५) जग्गा वितरण कमिटिमा आफू भूमिप्रशासकको हैसियतमा सदस्य सचिव भई बसेको बेला पर्सा विरूवा गुठीको ६–१२–० क्षेत्रफल जग्गा आफ्ना नाबालक छोराछोरीको नाउँमा दर्ता गराई बिक्री गरी आर्थिक फाइदा उठाए भन्ने ।

          ५.  गोपालनाथ श्रेष्ठले निजकी दिदी चन्द्रकुमारी मरेपछि म्यादभित्रै दर्खास्त दिएकोले १६ वर्ष उमेर पुगेको प्रमाण समेत हेरी २ परिवार कायम भएको हो नाउँसारी भएको छुट्टै पर्चा गरेको छैन । शुरूङ्गाको नदी उकास जग्गा सर्कुलरका सबै कुरा पुगेको देखिएन, झापा जिल्लामा बसोबास गराउने झोज परेको बेलामा झोरा आयोगबाट चाँडो गर्नु भनी निर्णय गरिदिएकोले हतारमा कुनै कुनै कुरा छुट भएछ छुट भएकोमा माफ पाउँ अब आयन्दा यस किसिमको भूलहरू दोहोर्‍याउने छैन । जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी कित्ताकाट भएको जग्गा पारित गरेको लिखतमा वा कार्यालयको गल्तीले भूलचुक भएको रहेनछ भने अर्को कित्ताकाट गर्ने आदेश दिन मिल्दैन । गोकुलकुमारले लिएको जग्गामा लिखत अनुसार कित्ताबाट नभएको देखाई निवेदन परेपछि हेर्दा पारित लिखत अनुसार फिल्डमा गई चेक गरी कित्ता काट्न नापी शाखालाई आदेश दिएको सम्म थाहा छ कसलाई फाइदा कसलाई नोक्सान हुन्छ इन्सपेक्टरहरू नै जानून् तमसुकको आधारमा दिएको आदेशमा भ्रष्टाचार हुन्छ र भनिन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । बौद्ध गा.पं.को जग्गा सरजमीन गर्न पठाई बाबुकाजीको माग दावी बमोजिम निजको हो भन्ने समेत आधारबाट दिन मिल्दैन लेखी दिएको हो मैले कुनै आर्थिक लाभ गरेको छैन छोरा वर्ष ९ को शालिकराम र छोरी वर्ष ६ कि शान्ता भन्ने मेरा छोराछोरी हुन निजहरूले जग्गा प्राप्त गर्न निवेदन दिए नदिएको मलाई थाहा छैन मेरो छोराछोरीको नाउँबाट कसैले निवेदन दिएको हुन सक्छ जग्गाको बहाली पूर्जी पाए नपाएको मलाई थाहा छैन भन्ने समेत मणिराम पोखरलेले गरेको बयानहरू प्राप्त सम्बन्धित मिसिलहरूमा समावेश रहेछन् ।

          ६.  निज मणिराम पोखरेल उपर सजाय समेत प्रस्ताव गरी मिति २०३४।९।२२ र मिति २०३४।९।२६ का पत्रद्वारा विशेष प्रहरी विभागबाट स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा भ्रष्टाचार गरेको होइन म निर्दोष सच्चचरित्रको कर्तव्यनिष्ठ इमान्दार कर्मचारी हुँ सबै कुरा विचार भई म उपर कारवाही चलाई नलगिएको कारवाही नचल्ने गरी तामेलीमा राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्पष्टीकरणहरू निज मणिरामद्वारा पेश भएका रहेछन् ।

          ७.  उल्लिखित विभिन्न विषयको आरोपमा देखिन आएका कुराहरूले स्वच्छ नियतको निज श्री पोखरेल नहुनु भएको भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ । निज विरूद्ध पर्न आएको उजूरीमा अरू अनेकौं सिकायतहरू पनि उल्लेख भएको पाइँदा यस किसिमको व्यक्तिलाई कुनै कारवाही नगरी श्री ५ को सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारीको रूपमा राख्नु सर्वसाधारण जनतामा राम्रो प्रभाव पर्ने कुरा नदेखिँदा यथासक्य चाँडो हटाउन पर्ने देखिन्छ । अतः उक्त अभियोगमा कसूरको मात्रा अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधीन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(५) तथा ६(५.७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी का.मु.भू.प्र.श्री मणिराम पोखरेललाई नोकरीबाट हटाई दिनु मनासिव देख्दछु । निज राजपत्राङ्कित अधिकृत भएकोले लोक सेवा आयोग समेतसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गर्दै टिप्पणी सहितको मिसिल श्री ५ को सरकार श्री मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा पेश गर्न पेश गरेको छु भन्ने समेत विशेष प्रहरी विभागको टिप्पणी आदेश ।

          ८.  कायम मुकायम भूमिप्रशासक मणिराम पोखरेललाई वि.प्र.वि.ले कसूरको मात्रा अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने राय व्यहोरा मनासिव हुँदा निज का.मु.भू.प्र.मणिराम पोखरेल राजपत्राङ्कित अधिकृत भएकोले संविधानको धारा ७८(१)(ङ) र लोक सेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०२० बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने राय अनुसार लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउँदा “श्री मणिराम पोखरेलले” बराबर नियम उल्लंघन गरी काम गरेको देखिएकोले अनुरोध भए बमोजिम परामर्श पठाउने गरी मिति ०३५।३।१३ को पत्र साथ लोक सेवा आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएको रहेछ ।

          ९.  श्री मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषद् सचिवालय श्री सचिव भूमिसुधार मन्त्रालय श्री सह–सचिव कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेतको समितिमा प्रस्तुत फाइल पेश हुँदा निज कायम मुकायम भूमिप्रशासक मणिराम पोखरेलले आफूले गर्नुपर्ने काम कारवाहीमा नियम कानून र विभागबाट भएका परिपत्र अनुसार पूर्ण अध्ययन नै नगरी उपरोक्त कार्यहरू गरी आउनु भएको भन्ने कुरामा माफ पाउँ यस्ता भूलहरू दोहर्‍याउने छैन भनी विशेष प्रहरी विभागमा बयान गर्नुभएकैबाट निज कायम मुकायम भूमिप्रशासक मणिराम पोखरेलले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने देखिन आएको हुँदा कायम मुकायम भूमिप्रशासक मणिराम पोखरेललाई विशेष प्रहरी विभागले कसूरको मात्रा अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधीन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(५) तथा ६(५.७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई प्रस्ताव पेश गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०३५।२।३ मा स्वीकृति प्राप्त भएकोले श्री ५ को सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०२४ (संशोधनहरू सहित) को अनुसूची १ख ११ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन यो प्रस्ताव पेश गरेकोछु ।

          निर्णय हुनुपर्ने कुरा :

          १०.  तत्कालीन भूमिप्रशासन कार्यालय झापा हाल भूमिप्रशासन कार्यालय भोजपुर शाखाको कायम मुकायम भूमिप्रशासक मणिराम पोखरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधीन “निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(५) तथा ६(५.७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने मन्त्रीपरिषदमा पेश भएकोमा श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०२४ (संशोधनहरू सहित) को नियम २४ को उप–नियम (३) अनुसार यसमा श्री ५ को सरकारले देहायमा लेखिए बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको छ भन्ने र श्री ५ को सरकारको निर्णयमा प्रस्तावमा लेखिए बमाजिम गर्ने भनी मुख्य सचिवज्यूको ०३५।४।९ मा दस्तखत भएको रहेछ ।

          ११.  श्री ५ को सरकार प्रशासन व्यवस्था विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखाको ०३५।४।१८।४ को पत्रद्वारा पुनरावेदक मणिराम पोखरेललाई नोकरीबाट हटाइएको विषयमा मणिराम पोखरेललाई पत्र लेखी भूमिसुधार मन्त्रालय समेतलाई बोधार्थ दिइएको रहेछ ।

          १२.  उक्त निर्णय उपर चित्त बुझेन प्रष्टीकरणको माग गर्दा नि.से.नि. ०२१ को १०.९ अनुसार भन्ने र कुराहरू लेखी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सूचना दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा ऐनको १०.६ मा ९ अवस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने सो १०.६ को कुन अवस्थामा सजाय गर्न लागिएको हो, स्पष्टतया खोलिनु पर्दछ । म उपर पूर्वाग्रह पिडित भई जुन बेला जे मन लाग्यो उही गरी सफाइको मौका समेत नदिई अनधिकृत रूपमा गैरकानूनी तवरले कार्यवाही सञ्चालन गरी गरेको निर्णय अवैध भई निजामती सेवा नियमावलीको १०.६, १०.९ र १०.१० को समेत त्रुटि गरिएको प्रष्ट छ । मलाई कुनै हालतमा पनि भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्ने होइन । भ्रष्टाचार गर्‍यो भनी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै लगाइएको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को १०.६ (५ र ७) भित्र समेत नपर्ने प्रष्ट छ (ने.का.प.०२३ फु.दे.नि.नं. ३४० पृष्ठ १७५ मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्त र ने.का.प.०३० नि.नं. ७७६ पृष्ठ २९७ र ऐ.०२६ फु.बे.नि.नं. ५१५ मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्तको समेत विपरीतको कारवाही चलाई निर्णय गरिएको छ सो निर्णय बदर गराई आफ्नो पदमा बहाल रही कामकाज गर्नपाउने गराइपाउँ भन्नेसमेत पुनरावेदन जिकिर रहेछ ।

          १३.  पुनरावेदक मणिराम पोखरेललाई नोकरीबाट हटाउन २०३५।२।३ को प्रस्तावमा मन्त्रालयको सिफारिशमा निजले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने प्रष्टै देखिन आएको हुँदा भन्ने निष्कर्षमा पुगी भ्रष्टाचार समेत गरेको भनी विशेष प्रहरी अधिकृतले सिफारिश गरे बमोजिम गर्ने सिफारिश गरेको उपरोक्त निष्कर्षसँग मिलेको नेदेखिएकोले विशेष प्रहरी अधिकृतको राय ठहर सहित छलफल निमित्त अ.बं.२०२ नं. बमोजिम सरकारी अधिवक्ता खटाई पठाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाई नियमानुसार गरी पेशगर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको २०३५।१२।२७।२ को आदेश ।

          १४. तारिखमा रहेका पुनरावेदक प्रतिवादी मणिराम पोखरेललाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल तथा श्यामप्रसाद खरेलको र उक्त डिभिजन बेञ्चका आदेशानुसार विपक्षी वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट छलफलको निमित्त खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी मणिराम पोखरेललाई श्री ५ को सरकारको मिति २०३५।४।९ को निर्णयानुसार भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधिन नि.से.नि.१०.६(५ र ७) को अभियोगमा नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नाकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको उपरोक्त निर्णय मिलेको छ छैन, सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

          १५. यसमा मन्त्रालयको सिफारिशमा मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषद् सचिवालय श्री सचिव भूमिसुधार मन्त्रालय, सह–सचिव कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेतको समितिमा प्रस्तुत फाइल पेश हुँदा निज कायम मुकायम भूमिप्रशासक मणिरामले आफूले गर्नुपर्ने काम कारवाहीमा नियम कानून र विभागबाट भएका परिपत्र अनुसार पूर्ण अध्ययन नै नगरी उपरोक्त कार्यहरू गरी आउनु भएको भन्ने विभिन्न तथ्यहरूको उल्लेख गर्दै आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेको तर पुनरावेदक प्र.मणिरामले निजामती सेवा नियमावली,२०२१ को नियम १०(६)(७) को कसूर गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिँदैन । केवल सजायको सिफारिशमा सम्म उक्त उप–नियमको उल्लेख भई निज पुनरावेदक प्र.मणिराम पोखरेललाई निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ६(५.७) उल्लेख भई सो अनुसार ठहर गरी नोकरीबाट हटाएको देखिन्छ ।

          १६.  आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम (६.५) प्रयोग हुनेमा उक्त १०(६)(७) को उल्लेख भएको सम्म आधारहीन हुन गएकोले उपरोक्त निर्णय परेको उक्त नियम ६(७) को उल्लेख सम्म नमिलेको देखिन्छ । सो बाहेक श्री ५ को सरकारको निर्णय मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन गरे वापत प्रतिवादी मणिराम पोखरेललाई केही गर्न परेन नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३६ साल आषाढ ३ गते रोज १ शुभम् ।