निर्णय नं. १२३३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२३३     ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १५८९

आदेश भएको मिति : २०३४।४।२७।५ मा

निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तू सिधीपुर वार्ड नं. ४ वस्ने पूर्णवासी दगौरिया थारू समेत

विरूद्ध

विपक्षी : जि. भू.प्र.का. कपिलवस्तू श्री शाखा अधिकृत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ८ अनुसार दिएको निवेदन उपर ऐन बमोजिम प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरेको त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभूनारायण चौधरी

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरबप्रसाद लम्साल

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी शाखा अधिकृतको मिति २०३३।१०।२९ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३३।१२।२८ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.   संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : गा.पं.गजेहरा अन्तर्गत मौजा सिधीपुर मध्य हामी निवेदक पूर्णवासीको नाममा १७–९–७ विष्णुकुमारीका नाउँमा १७–७–९ बैजनाथ थारूका नाउँमा १७–९–९।। भागीराम थारूका नाउँमा १७–९–९।। जग्गा समेत हामी चारै जनाको नाउँमा दर्ता रहेको साविक देखि भोगचलन गरी तिरोभरो गरी आएको सो जग्गाहरू मध्ये हाल सर्भेमा कायम हुन आएको गजेहरा गा.पं.वार्ड नं. ७ कि.नं. २५४, ३२६, ३४१, ३२१, ३००, १९९ का जग्गाहरू पर्ति ऐलानी लेखी दिएको र सो जग्गाहरू हामी चारै जनाको बराबरका दरले दर्ता गरेको हुँदा सो जग्गा हामीले दर्ता गरिपाउँ भनी जि. भू.सु.कार्यालयमा निवेदन दिएको कुनै कारवाई भएन । उपरोक्त लेखिए बमोजिमको जग्गा हाम्रो नाउँमा बराबरका दरले दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन परेकोमा फिल्डबुक उतारबाट उक्त कि.नं. २५४ समेतका जग्गा पर्ति तथा झाडी जनिएको कैफियत महलमा यो जग्गा ऐलानी हो भनी वा.स.ले प्रमाणित गरी दिएको हुँदा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ८ को ३,७,४ अनुसार श्री ५ को सरकारको ऐलानी पर्ति, जग्गा कसैको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले यो मिसिल तामेलीमा राखिदिनु भन्ने समेत ०३३ साल माघ २९ गते निर्णय भएको रहेछ ।

          ३.   बिना प्रमाण अमिनले फिल्डबूकमा भूलबाट पर्ति ऐलानी लेखी दिँदैमा श्री ५ को सरकारको ऐलानी पर्ति ठहर हुने गरी निर्णय गर्न शाखा अधिकृतलाई कुनै कानूनले अधिकार दिएको छैन । साविक दर्ता तिरो तिरेको रसिद प्रमाणको वास्ता नगरी निर्णय गर्नु अन्यायको साथै प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी ऐन कानूनको व्यवस्था प्रतिकूल निर्णय भएको छ । जग्गा नापजाँच ऐन, (प्रथम संशोधन) २०२४ को दफा ८को उपदफा (२) विपरीत निर्णय भएकोछ ।

          ४.   विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको २०३३।१२।२९।२ का आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको विपक्षी कार्यालयको लिखितजवाफमा लिएको जिकिर यस प्रकार छ :

          ५.  संशोधन जग्गा (नाप जाँच) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरी निवेदन संशोधन जग्गा (नाप जाँच) नियम ८ को उपनियम (३) ले शाखा अधिकृतलाई दिएको अधिकारक्षेत्र भित्रकै हुँदा कानून बमोजिम निर्णय भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत रहेछ ।

          ६.   तारिखमा रहेका निवेदन भागीराम थारू समेतका वारेस काशीराम चौधरीलाई मुद्दा पेशीको समयमा बेञ्चबाट निजको नाम उच्चारण गराई पुकारा गर्न लगाउँदा निज वा वारेस बेञ्च समक्ष उपस्थित नभएको र निजका तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभूनारायण चौधरीको र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिनु भएका विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरबप्रसाद लम्साल समेतको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          ७. यसमा भूमिप्रशासन कार्यालयको विवादास्पद निर्णयमा तामेलीमा राख्ने भनी निर्णय गरेको देखियो । निवेदकहरूले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ८ अनुसार दिएको निवेदन उपर ऐन बमोजिम प्रमाणहरू बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरेको त्रृटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

इति सम्वत् २०३४ साल श्रावण २७ गते रोज ५ शुभम् ।