निर्णय नं. १२३० – उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ

निर्णय नं. १२३०   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १०२४

आदेश भएको मिति : ०३६।१२।२ मा

निवेदक : मोरङ जिल्ला मधुमल्ला गा.पं.वार्ड नं. २ बस्ने सन्तकुमार राई

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधान वन कार्यालय विराटनगर समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ

(१) हक स्थापित भई नसकेको कुरालाई लिएर हक प्रचलन गराई पाउँ भनी आएको निवेदनबाट संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत हक प्रचलन गराउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री नूतनबहादुर थपलिया

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा

फैसला

          न्या. हेरम्बराज : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी विपक्षीहरूको निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत कुराको माग गर्दै मिति ०३४।९।२५ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ :

          २.  संक्षिप्त तथ्य यस प्रकारको रहेछ : साविक जि. मोरङ विराटनगर माल प्रगन्ना झिकुलु मोहाड मौजे खयरडाँगी भन्ने बेलडाँगी निवेदकको र नं. १९ को २ नं. कित्ताको ज.वि.२–७–१९ निवेदकका नाउँमा तिरो तिरान भई मालपोत तिरी घर धुरी समेत खडा गरी भोगचलन गर्दै आएको सँगै भइसकेपछि ज.ध.प्र.पूर्जी पाउँ भनी निवेदन दिई कार्यवाही चलाएकोमा ०३२।९।१८ र २०३३।१।३० मा विपक्षी प्रधान वन कार्यालयको आदेशानुसार भनी मधुमल्ला गा.पं.अन्तर्गतको दुम्से जङ्गल समेतको वन जङ्गलमा अवैध तरिकाबाट वन जङ्गल फडानी गरी बसेका व्यक्तिहरूको वन जङ्गल भित्रबाट आफ्ना घरमा भएका सामानहरू झिकी वन जङ्गल क्षेत्रको जग्गा छाडी दिनु भन्ने ७ दिने सूचना टाँस भएको रहेछ । निवेदकको जमीन र घरबारी वन क्षेत्र भित्र नपरेको हुँदा उक्त सूचनाको असर निवेदकलाई नहुने कुरा प्रष्टै नै छ । तर विपक्ष बक्राहा वन कार्यालयले निवेदकको घर भत्काई जग्गामा लगाएको बाली नास पारी मेरो दर्ता तिरोको जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएको छ भन्ने कुरा समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

          ३.  संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारको रहेछ : नम्बरी जग्गा उसमा पनि घरद्वारा खडा गरी रहेको जग्गा वन सीमाना पर्ने सम्बन्धमा वन ऐन, २०१८ को परिच्छेद २ मा वर्णित व्यवस्था विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ । वन ऐन, २०१८ अनुसार वन सीमाना भित्र पार्न प्रथमतः दफा ३ अनुसार अधिकारी तोकिनु पर्दछ । दोश्रो नम्बरी जग्गा सो जग्गामा बनेको घरद्वार समेत वनको सीमाना भित्र छुट्याउन अति आवश्यक परेको अभियुक्त निर्णय नै सो स्थानमा सबैले देख्ने गरी टाँस्नु पर्दछ । तदोपरान्त दफा ६ अनुसार उजूरी गर्ने र उजूरीको निरोपण गर्ने दफा ७.९ कार्यविधि पूरा गरी दफा १० क्षतिपूर्तिको रकम ठहर गरी क्षतिपूर्ति दिएर मात्र दफा ११ बमोजिम जग्गामा कब्जा गर्न सकिन्छ । सो केही नगरी सुनुवाईको मौका समेत नदिई जग्गाबाट वञ्चित गरेको अबैध छ ।

          ४.  डिभिजन बेञ्चबाट ०३४।९।२६ मा निर्णय हुँदा उक्त जग्गा निवेदकको नाउँमा मालमा दर्ता भएको दर्ता श्रेस्ताको प्रमाण देखाउन सकेको देखिएन, निवेदकको नाउँमा दर्ता नभएको निजलाई हक प्राप्त छ भनी भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुने ठर्हछ, भन्ने मा.न्या. श्री बासुदेव शर्माको राय र निवेदक साविक दर्ताको जग्गाधनी जिमिदारबाट मालपोत बुझाएको २ नं. रसिद पेश गरेको देखिएकोले निवेदकको हकदैया छैन भन्न मिल्ने नदेखिएकोले विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ । विवादको जग्गामा निवेदकको हक नभएको भनी खारेज गर्ने गरेकोमा सहमत हुन सकिएन भन्ने स.मा.प्र.न्या. श्री नयनबहादुर खत्रीको राय भई निर्णय भएको रहेछ ।

          ५.  उक्त आदेश निर्णय अनुसार फुल बेञ्चमा पेश हुँदा निवेदकको साविक दर्ताको जग्गाधनी जिमिदारलाई मालपोत बुझाएको २ नं. रसिद समेत पेश गरेको देखिएकोले निवेदकको हकदैया नै छैन भन्न मिल्ने देखिएन यस्तो स्थितिमा गरे बिराएको जस्तो (प्राईमाफेसी केश) नभएको भन्न मिलेन । विपक्षीले जग्गा कब्जा गर्ने गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा विपक्षीको जवाफ आएपछि विचार गर्न उपयुक्त हुने समेत हुँदा विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाइने गरेको सम्म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको राय मनासिव छ । प्रस्तुत मुद्दाको फुल बेञ्चको दर्ता कट्टा गरी डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गर्नु र के कसो भएको हो विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत ०३४।१०।२०।६ मा आदेश भएको रहेछ ।

          ६.  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ लागू हुनु भन्दा अघिको मिति पारी जिमिदारबाट २ नं. रसिद सहितको प्रमाण सङ्कलन गरेको निवेदक वादीको जग्गामा निवेदकको र्निविवाद हक स्थापित भएको नभई नम्बरी दर्ता पूर्जा नभएको सरकारी भवन क्षेत्रको जग्गा भएकोले सरकारी वनमा अतिक्रमण गरी बसेकालाई हटाउन सकिने अधिकार वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा (२) ले दिएको छ, वन ऐन, २०१८ को दफा २२ ले दिएको अधिकारक्षेत्र भित्र रही भए गरेको काम कारवाहीलाई अनाधिकार तथा कानून विरूद्ध भयो भन्ने निवेदन जिकिर सरासर झुठ्ठा तथा गलत छ । ईन्साफको रोह रीतबाट हक बेहक छुट्याउन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले अदालतमा नालिस उजूर गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने स्थिति पनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजै हुनुपर्दछ, भन्ने समेत श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय र सोही मिलान गरी ढिला गरी दिएको समेतबाट प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत विराटनगर वन डिभिजन कार्यालयको लिखितजवाफहरू रहेछन ।

          ७.  मूलभूत प्रमाण बेगर निवेदकले देखाएको जग्गा स्वामित्व नभएको वन अतिक्रमण भित्र पर्ने हुँदा त्यस्तो जग्गाबाट हटाउन पाउने वन ऐन, २०१८ को दफा १२ बमोजिमको (ग) अनुसार कानूनी व्यवस्था अनुरूप भू–उपयोगिता नक्सा भित्रको हुँदा सूचना प्रचार गरी हटाएको हो र समितिबाट भएको निर्णय बिलकुल कानूनी हुँदा विपक्षीको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बक्राहा रेञ्ज कार्यालयको लिखितजवाफ ।

          ८.  निवेदक सन्तकुमार राईको तारिखमा समेत रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नूतनबहादुर थपलियाको र विपक्षी श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय समेतका तर्फबाट बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा समेतको बहसहरू सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।

          ९.  यसमा विवादास्पद जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता भएको दर्ता श्रेस्ता आदि निवेदकले देखाउन सकेको छैन, केबल २ नं. जिमिदारले दिएको रसिदको आधारमा निवेदकको उक्त विवादास्पद जग्गामा हक स्थापित छ भन्न मिल्दैन तसर्थ हक स्थापित भई नै नसकेको कुरालाई लिएर हक प्रचलन गराई पाउँ भनी आएको निवेदनबाट संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत हक प्रचलन गराउन नमिल्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३५ साल चैत्र १३ गते रोज २ शुभम् ।